जरायो चोरी सिकार :दुई सांसदसहित ४९ जना कसुरदार !

२०७९ माघ २० गते, शुक्रबार

काठमाडाैं । पर्सा राष्ट्रिय निकुञ्जले जरायो चोरी सिकार घटना प्रकरणमा दुईजना प्रदेशसभा सदस्यसहित ४९ जनालाई कसुरदार ठहर गरेको छ । गत माघ ४ मा निकुञ्जको जमुनिया खोला क्षेत्रमा अवैध रुपमा निकुञ्ज प्रवेश गरी वन्यजन्तु सिकार गरेकोबारे सुक्ष्म अनुसन्धानपश्चात् दुईजना प्रदेशसभा सदस्य र पर्साको एक गाउँपालिकाका पूर्वअध्यक्षसहित ४९ जनालाई कसुरदार ठहर गर्दै सजाय गर्ने निर्णय भएको निकुञ्ज प्रशासनले जनाएको छ । जरायो सिकार गरेको आरोपमा पक्राउ परेका, सिकारमा संलग्नताको आरोप लागेका तथा घटनास्थलबाट बरामद सामग्रीलगायतका आधारमा दोषी ठहर गरिएको निकुञ्जका सूचना अधिकारी सूर्य खड्काले जानकारी दिए ।
जरायो सिकारमा संलग्नमा मधेस प्रदेशसभा सदस्य प्रमोदकुमार जयसवाल, बागमती प्रदेशसभा सदस्य श्यामबहादुर खड्का, पर्साको सखुवापर्साैनी गाउँपालिकाका पूर्वअध्यक्ष प्रदीपकुमार जयसवाल र सञ्जीव शाहीलाई वनजन्यु चोरी सिकारी घटनामा मतियार रहेको निष्कर्ष निकाल्दै राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन, २०२९ को दफा २७ बमोजिम सजायको निर्णय भएको सूचना अधिकारी खड्काले बताए ।
फरार प्रतिवादीहरु कुमार लामा, विकास सहनी र उपेन्द्र यादवको हकमा भने राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन, २०२९ को दफा २६ को ३ बमोजिम सजाय हुने निर्णय भएको उल्लेख छ । बाँकी रहेका ३४ जना फरार प्रतिवादीहरुको हकमा पहिचान खुली पक्राउ परी आएको बेला राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन, २०२९ बमोजिम सजाय हुने निर्णय भएको सूचना अधिकारी खड्काद्वारा आज हस्ताक्षरित विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
घटनास्थलबाट बरामद भएका सवारी, छ थान मोबाइल, रू दुई लाख ९६ हजार ६ सय ३० नेपाली र एक हजार दुई सय भारीयत मुद्रा, बन्दुकलगायत अन्य बन्दोबस्तीका सामग्रीहरु राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन, २०२९ को दफा २८ बमोजिम जफत गर्ने निर्णय भएको जनाएको छ । बागमती प्रदेशसभा सदस्य श्यामबहादुर खड्काको हकमा भने आफ्नो नाममा दर्ता भएको हतियार अन्य व्यक्तिलाई प्रयोग गर्न दिएको र उतm हतियारबाट वन्यजन्तु सिकार गरेको देखिएकाले खड्कालाई हातहतियार खरखजाना ऐन, २०२९ बमोजिम थप कार्यबाहीका लागि जिल्ला प्रहरी कार्यालय पर्सामा पठाइएको विज्ञप्तिमा जनाइएको छ ।
प्रतिवादीहरुले स्वदेश र विदेशको विभिन्न स्थानमा समूह बनाई आधुनिक हतियार समेतको प्रयोग गरी संरक्षित वन्यजन्तुको समेत सिकार गरी तिनका आखेटोपारहरु अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा ओसारपसार गर्ने गरेको प्रमाणको आधारमा सङ्कटापन्न वन्यजन्तु तथा वनस्पतिको अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार नियन्त्रण ऐन, २०७३ र सङ्गठित अपराध निवारण ऐन, २०७० बमोजिम थप अनुसन्धान गर्ने निर्णय भएको निकुञ्ज प्रशासनले जनाएको छ । साथै प्रतिवादीमध्ये केही व्यतिmहरुको अस्वाभाविक रुपमा वित्तीय कारोबार भएको समेत खुल्न आएकाले सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐन, २०६४ बमोजिम थप अनुसन्धान हुनका लागि सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागमा समेत लेखी पठाइएको सूचना अधिकारी खड्काद्वारा हस्ताक्षरित विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

प्रतिक्रियाहरु