आगामी फागुन २८ गतेभित्र राष्ट्रपतिको छनोट भैसक्नुपर्ने संवैधानिक बाध्यात्मक अवस्था छ । संविधानले राष्ट्रपतिको कार्यकाल पाँच वर्ष हुने भनेका कारण आगामी फागुन २८ गतेसम्म कुर्नुपरेको हो भने ऐनले म्याद सकिनुभन्दा एक महिना अघि राष्ट्रपतिको निर्वाचन गरिसक्नुपर्ने भनेको छ । आगामी फागुन २८ गते निकट मात्र निर्वाचन गराउने भनिएको खण्डमा देशमा राष्ट्रपतिको छनोट हुन नसकेर संवैधानिक संकटको अवस्था पनि आउन सक्छ । कहीं कतैबाट यो संवैधानिक संकटको सिर्जना गराउने प्रयास भएको हो कि भन्ने आशंकाहरु पनि ब्यक्त हुन थालेका छन् । सरकारलाई समर्थन गरेर पनि प्रमुख प्रतिपक्षी दलको हैसियत प्राप्त गरेको नेपाली कांग्रेसले समेत त्यस्तो संसय ब्यक्त गरेको छ । भनिन्छ निर्वाचन आयोगले सरकारलाई राष्ट्रपतिको निर्वाचनको मिति सिफरिस गर्न पत्राचार गरिसकेको छ । तर, सरकारले कुनै उत्तर दिइरहेको छैन । माघ २८ गते भित्रमा राष्ट्रपतिको निर्वाचन गराउन सरकार मात्र नभएर सत्ता गठबन्धनका कुनै पनि घटकहरुले चासो नदेखाएका कारण यो सरकारले निर्धारित मितिमा राष्ट्रपतिको निर्वाचन गराउँदैन कि भन्नेमा आशंकाहरु पनि बढेर गएका छन् । त्यसैले नेपाली कांग्रेसले सम्बन्धित निकायहरुमा समयमै निर्वाचन गराउनका लागि पत्राचार गर्नुका साथै ढाँटछल नगर्न चुनौती पनि दिएको छ । तर, प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालभने आपूm निकट मानिएका केही पार्टीहरुका बीचमा पार्टी एकता अथवा संयुक्त मोर्चाको अभ्यासमा लाग्नुभएको देखिएको छ ।

राष्ट्रपतिको आगामी निर्वाचन अगाबै पार्टी एकताको काम सक्नुपर्छ भन्दै छलफल अगाडि बढाइएका कारण प्रधानमन्त्री दाहालको यो खेल राष्ट्रपतिको निर्वाचनमा प्रभाव पार्नका लागि हो भन्ने दिनको घाम जतिकै छर्लङ्ग भएको छ । उता नेपाली कांग्रेसले राष्ट्रपतिको निर्वाचनमा आफ्नो पार्टीलाई जिताउनका लागि प्रधानमन्त्री दाहालकै भर गरेको देखिन्छ । यता एमालेले पनि पूर्वसहमतिअनुसार सो पद आपूmले पाउनेभन्दै त्यसका लागि प्रधानमन्त्री दाहालकै भर गरेको देखिएको छ । संसदको तेश्रो पार्टीले देशको कार्यकारी प्रमुख प्रधानमन्त्री लिएको अवस्थामा संसदको दोश्रो र सत्ता गठबन्धनको प्रमुख घटक एमालेले राष्ट्रपति पद नपाउने कसैले कल्पना पनि गरेका छैनन् । तर, प्रधानमन्त्री दाहालको खेल भने दिनप्रतिदिन अनौठो र सन्देहास्पद बन्दै गएको छ । सधै दुईटा डुंगामा टेकेर राजनीतिक यात्रा गर्न रुचाउने दाहाल राष्ट्रपतिको निर्वाचनमा कता फड्को मार्नु हुने हो भन्ने धेरैमा जिज्ञासा रहेको देखिन्छ । माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री दाहालको भर परेको जसपा यतिबेला सरकारसँग असन्तुष्ट भएर घुमिरहेको छ भने दाहालसँगै भर परेको नागरिक उन्मुक्ति पार्टी पनि ‘वल्लो घाट न पल्लो तिर’ भनेजस्तो भएको छ । एकीकृत समाजवादी पनि सरकार गठनको मामिलामा प्रधानमन्त्री दाहालको रबैयाप्रति असन्तुष्ट हुँदाहुँदै पार्टी एकताको पासोमा परेर फनफनी घुम्न बाध्य भएको देखिएको छ । नेपालको राजनीतिक परिस्थितिका हिसाबले यो समय कुनै दलहरुका बीचमा तत्काल पार्टी एकता गर्नुपर्ने अथवा संयुक्त मोर्चा वा कार्यगत एकताका लागि प्रयास गरिरहनु पर्ने होइन । केन्द्रिय सरकारमा नरहेका एकीकृत समाजवादी, जसपा र नेसपालगायतका दलहरुका लागि पार्टी एकता वा मोर्चाको महत्व र उपादेयता होला तर माओवादी केन्द्रका लागि कुनै आवश्यकता र औचित्यता देखिएको थिएन र छैन पनि । फेरि अचम्मको विषय के छ भने माओवादी केन्द्रले शुरुमा नेसपा र एकीकृत समाजवादीसँग मात्र पार्टी एकताका लागि पहल गरेको भनिएको थियो । जसमा जसपा पनि बेलाबखत जोडिएको देखिन्थ्यो ।

हाल आएर माओवादी केन्द्रको वार्ता टोलीले उक्त पार्टीका अतिरिक्त नेत्रबिक्रम चन्द नेतृत्वको नेकपादेखि मोहन बैद्य नेतृत्वको क्रान्तिकारी माओवादी र सो पार्टीसँग कार्यगत एकतामा रहेका अन्य दलहरुसमेत आफ्नो पार्टी एकताको अभियानमा जोडिन लागेको प्रचार थालेको छ । जुन प्रचार दिउँसै रात पार्ने खालको छ । किनकि नेसपा र एकीकृत समाजवादीबाहेकका अन्य दललाई आपूmहरु वार्ता प्रकृयामा रहेको उनीहरुलाई नै थाहा छैन । क्रान्तिकारी माओवादीलगायतका पूर्वमाओवादीका घटकहरुले औपचारिकरुपमै माओवादी केन्द्रलाई गैरकम्युनिष्ट शक्ति र पुष्पकमल दाहाल, डा. बाबुराम भट्टराई र माधव नेपाललाई समेत दक्षिणपन्थी र प्रतिक्रियावादी खेमाका नेताका रुपमा सार्वजनिक घोषणा गरेका छन् । भनिन्छ माओवादी केन्द्रका वार्ता टोलीका संयोजक कृष्णबहादुर महरा माघे संक्रान्ति मान्न रोल्पा जाने बहानामा नेकपाको केन्द्रिय बैठक भैरहेको स्थल कपिलवस्तुको शिवगढी पुग्नु भएको थियो । जहाँ सामान्य छलफल हुँदा नेकपाका नेताहरुले तत्काल पार्टी एकताको कुनै सोच र कार्यक्रम नरहेको उत्तर दिएर महरालाई बिदाई गर्नुभएको थियो । नेकपासँग कार्यगत एकतामा रहेका अन्य घटकहरुसँग माओवादी केन्द्रका नेताहरुको कुनै भेट पनि भएको छैन । यतिबेला क्रान्तिकारी माओवादी र चन्द नेतृत्वको नेकपालगायतका घटकहरुसँग अन्य कम्युनिष्ट पार्टीले पनि सहकार्य गरिरहेका छन् । त्यसैले बृहत् कम्युनिष्ट एकताका लागि सबै घटकहरुसँग औपचारिक वार्ता हुनुपर्ने हुन्छ । फेरि माओवादी केन्द्रले जुन–जुन समूहहरुसँग पार्टी एकताका लागि वार्ता गरिरहेको भनिएको छ, उनीहरुसँगको वार्ता विचार, रणनीति, अधिकतम कार्यक्रम र न्यूनतम कार्यक्रम नभएर शुरुमै भागबण्डाका आधारमा भएको देखिन्छ । पार्टीको नाममा शुरुमै विवादहरु भएको छ । जसले गर्दा माओवादी केन्द्रले पनि आफ्नो पार्टीको नामबाट ‘कम्युनिष्ट’ शब्द हटाउने प्रबल संभावना देखिएको छ । माओवादी केन्द्रलगायतका जे जतिले पार्टी एकताको प्रचार गरेका छन्, ती पार्टीहरुका बीचमा तत्कालै पार्टी एकतानै भैहाल्ने कुनै संभावना छैन । कथंकदाचित एकता भए पनि सो पार्टी एकतासँगै उक्त समूहमा विभाजन पनि हुने संकेतहरु देखिएका छन् । माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी, नेसपा र जसपा सबैमा आन्तरिक विभाजनका स्पष्ट रेखाहरु कोरिएका छन् । उक्त पार्टीहरु मिलेर नयाँ पार्टीको नामाकरण गर्नासाथ माओवादी केन्द्रका धेरै नेता तथा कार्यकर्ताहरु अन्य कम्युनिष्ट पार्टीमा जोडिने संभावना देखिएको छ भने एकीकृत समाजवादीका कतिपय नेता तथा कार्यकर्ताहरु एमालेमा फर्कने संकेत देखिएको छ । त्यसैगरी जसपामा पनि एमाले र एकीकृत समाजवादी समर्थकका बीचमा विभाजनको संकेत देखिएको छ ।

जसपाका कतिपय नेता तथा कार्यकर्ताहरु जनमत पार्टीतर्फ आकर्षित हुँदै गएको पनि देखिन्छ । यसरी माओवादी केन्द्रको नेतृत्वले हाल थालेको पार्टी एकताको अभियान समयक्रममा अर्थहीन साबित हुने संभावना छ । खासमा माओवादी केन्द्रको नेतृत्व ज्यादै अस्थिर र विचारमा स्खलित भएका कारण यो पछिल्लो अवस्था आएको हो । त्यसैले यतिबेला माओवादी केन्द्रको खास आवश्यकता भनेको पार्टीको पुनर्गठन वा बिशेष महाधिवेशनको आयोजना गर्नु हो । माओवादी केन्द्रमा नयाँ नयाँलाई पार्टीमा प्रबेश गराउने र पुराना तथा स्थापित नेताहरुलाई पाखा लगाउँदै जाने कामहरु निरन्तर भैरहेका छन् । सोही कारणले सो पार्टीमा राजनीतिक बिचलन र आन्तरिक निष्कृयताको अवस्था आएको हो । माओवादी केन्द्र घटनाक्रमले सरकारको नेतृत्वमा पुगेको हो, उसले यो अबसरलाई देश र जनताको पक्षमा उपयोग गर्दै आफ्ना ०६३ पछिका गल्ती तथा कमी कमजोरीहरुलाई सच्याउँदै अगाडि बढ्ने प्रयासगर्ने हो भने फेरि नयाँ परिस्थितिको सिर्जना हुनसक्छ । सो पार्टी फेरि चलायमान हुनसक्छ । तर, माओवादी केन्द्रको मुख्य नेतृत्व निरन्तररुपमा दक्षिणपन्थी बाटोमा जाने प्रयत्नमा रहेका कारण सो पार्टीलाई कम्युनिष्ट राजनीतिको सही बाटोमा ल्याउनसक्ने संभावना प्रायः क्षीण भैसकेको छ । अबको केही दिनमानै माओवादी केन्द्र समाजवादको बर्को ओढेर गैरकम्युनिष्ट पार्टीमा रुपान्तरण हुने प्रबल संभावना देखिएको छ । ०६३ पछि नेपालमा स्थापना गराइएको राजनीतिक ब्यवस्था र सो ब्यवस्थाका उपलब्धि भनिएका कुराहरु असफल भएका छन् । देशमा विदेशी हस्तक्षेप दिनप्रतिदिन बढेर गएको छ । विदेशी हस्तक्षेपका बिरुद्ध नयाँ ढंगको आन्दोलनको माग हुन थालेको छ । त्यसैले देशका जनपक्षीय पार्टी र शक्तिहरुको ध्यान यसतर्फ केन्द्रित हुनुपर्ने टड्कारो आवश्यकता देखिएको छ । कम्युनिष्ट पार्टीहरुले ठोस परिस्थितिको ठोस विश्लेषण गरेर अगाडि बढ्ने र देशभक्तिपूर्ण भावनालाई प्रमुखता दिने काममा आपूmलाई अभ्यस्त गराउनै पर्दछ । राजनीतिलाई निरन्तर धमिल्याएर त्यसमा खेल्ने परिपाटीले देश र जनताको हित पनि गर्दैन भने यसबाट कुनै पनि पार्टीको विकास पनि हुँदैन । यो सबै क्षेत्र र पक्षले विचार गर्नसक्नु पर्ने कुरा हो ।