नेपालको बिद्यमान राजनीति व्यवस्था दिनप्रतिदिन संकटग्रस्त बन्दै गएको देखिएको छ । जसको मुख्य कारण विदेशी हस्तक्षेप र अनुत्पादक राजनीतिक खर्चमा अत्यधिक वृद्धि हो । जसले गर्दा देशमा जनसरकारको खोजी हुन थालेको छ । हाल सत्ता र शक्तिमा रहेकाहरुले मंसिर चारको निर्वाचनमार्फत् प्राप्त जनादेशलाई पनि मानेनन् । उनीहरुले स्पष्टरुपले प्रतिपक्षमा बस्ने जनादेश पाएको संसदको तेश्रो दल माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको नेतृत्वमा विभिन्न सातवटा दललाई मिलाएर सरकार गठन गरे । पुस १० अघि संसदको ठूलो दल भनिएको नेपाली कांग्रेसले आफ्नो पार्टीको केवल ८९ सांसद रहे पनि सत्ताका सबै महत्वपूर्ण पदहरु कब्जा गर्ने प्रयास गरेपछि एकाएक प्रतिपक्षको हैसियतमा पुगेको थियो । पुस २६ गते फेरि एकाएक माओवादी केन्द्रका अध्यक्षलाई प्रधानमन्त्री पदमा विश्वासको मत दिएपछि ऊ प्रमुख प्रतिपक्षी दल पनि नहुने अवस्था सिर्जना भएको छ । प्रधानमन्त्री दाहाललाई पुस २६ गते २७५ सदस्यीय प्रतिनिधिसभाका २६८ जना सांसदको विश्वासको मत प्राप्त भएको थियो । बैठकमा दुईवटा साना दलका दुई सांसदले विपक्षमा मतदान गर्नु भएको थियो भने पाँचजना अनुपस्थित हुनुभएको थियो । माघ तीन गते मौजुदा सरकारको बिस्तार गरिंदा उपेन्द्र यादव नेतृत्वको जसपा आपूmले मागेको मन्त्रालय नपाएकोभन्दै सपथ ग्रहणमै गएन भने सिके राउत नेतृत्वको जनमत पार्टीले पनि आपूmले मागेको कमाउ मन्त्रालय ‘आपूर्ति’ नपाएपछि खानेपानी मन्त्रालयमा पद बहालीनै गरेन । हाल जसपा फेरि नेपाली कांग्रेससँगको सहकार्यमा पुगेको छभने जनमत पार्टीले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने चुनौती दिएको छ । पुस १० गते बनेको सरकारले २३ दिनपछि माघ तीनगते मात्र आंशिक पूर्णता पाएको थियो । वर्तमान सरकार गठन हुँदा नहुँदै नेपाली कांग्रेसका एकजना सांसद भ्रष्टारचारमा निलम्बनमा परेका छन् । अन्य कतिपय सांसद र मन्त्रीहरुका बारेमा विभिन्न किसिमका जटिल प्रश्नहरु उठ्न थालेका छन् । दाहाल नेतृत्वको सरकारमा उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री बनाइएका रवि लामिछानेको नागरिकता विवाद पेचिलो बनेको छ । राप्रपाका तर्फबाट शहरी विकास मन्त्री हुनु भएका विक्रम पाण्डेकाबारेमा विभिन्न प्रश्नहरु उठ्न थालेका छन् । दुई अर्ब ४० करोडको भ्रष्टाचार मुद्दा खेपिरहेका निर्माण व्यवसायी विक्रम पाण्डे मन्त्री बनाइएको भनेर जनस्तरबाट समेत चर्को आवाज उठेको छ । मन्त्री पाण्डे ‘क’ वर्गको निर्माण कम्पनी कालिका कन्स्ट्रक्सनका मालिक रहेको र उहाँले चितवन तीनबाट उम्मेदवारी घोषणा गर्ना साथ माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष तथा हालका प्रधानमन्त्री दाहाललेसमेत सो क्षेत्र खाली गरिदिएको चर्चाहरु हुन थालेका छन् । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सिक्टा सिँचाइ आयोजनाको ठेक्कामा अनियमितता गरेकोभन्दै पाण्डेमाथि दुई अर्ब ४० करोड ५५ लाख ८७२ रुपैयाँ बिगो कायम गरी ०७५ सालको मंसिर २१ मा मुद्दा दायर गरेको थियो । जुन मुद्दा अझै पनि कायमै छ । त्यसैगरी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका अध्यक्ष रवि लामिछानेले आफ्नो पार्टीबाट म्यानपावर एजेन्टलाई श्रममन्त्री बनाएको भन्दै अर्को टिकाटिप्पणी सुरु भएको छ ।

श्रममन्त्री नियुक्त हुनुभएका डोलप्रसाद अर्याल मन्त्री हुनुअघि रेमिटेन्स कम्पनीको सिइओ रहेको रहस्य खुलेको छ भने उहाँ श्रृष्टि म्यानपावरको सञ्चालकसमेत रहनु भएको तथ्य बाहिर आएको छ । यी केवल केही उदाहरण मात्र हुन् । के भनिन्छ भने गत मंसिर चारको प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनबाट विभिन्न निर्माण कम्पनीसँग सम्बद्ध रहेका १९ जना ठेकेदारहरु सांसद पदमा निर्वाचित भएर विभिन्न मन्त्रालयका मन्त्री र सरकारी महत्वपूर्ण जिम्मेवारीमा पुगेका छन् । प्रतिनिधिसभामा आठ र प्रदेशसभामा ११ जना ठेकेदार सांसद भएको समाचार बाहिर आएको छ । माघ दुई गते मन्त्रालयहरुको बाँडफाँड गर्नका लागि प्रधानमन्त्री दाहाल र एमालेका अध्यक्ष केपी ओलीलाई झण्डै पाँच घण्टा एकै ठाउँमा बसेर छलफल गर्नुपरेको थियो । सबैको चाहना सत्तामै केन्द्रित भएको छ भने सबैलाई सबैले कमाउन मन्त्रालयको माग गर्ने गरेको देखिएको छ । आपूmलाई प्रधानमन्त्रीमा विश्वासको मत दिएपछि दाहालले प्रतिनिधिसभालाई प्रतिपक्षबिहीन बनाएर भए पनि नेपाली कांग्रेस र एकीकृत समाजवादीलाई पनि सत्तामा सहभागी गराउने प्रयास थाल्नुभएको छ । त्यसैका लागि उहाँले माघ तीन गतेनै आफ्नो सरकारी निवास बालुवाटारमा सर्बदलीय बैठकको आयोजना गरेर सहमतिमा शक्ति बाँडफाँड गर्न प्रस्ताव गर्नुभएको थियो । जसमा एमालेका अध्यक्ष केपी ओलीले प्रतिवाद गर्नुभएको देखिन्थ्यो । जसको प्रभाव माघ पाँच गतेको प्रतिनिधिसभाका सभामुखको निर्वाचनमा समेत देखिएको थियो । अब यो झगडा माघको अन्तिम सातामा हुने राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको निर्वाचनमासमेत चर्कोरुपमा देखिनेवाला छ । नेपाली कांग्रेस र एमालेका बीचमा जसरी पनि राष्ट्रपति पद हत्याउनेमा होड देखिएको छ । वर्तमान राष्ट्रपति बिद्यादेवी भण्डारीले नागरिकतालगायतका केही अध्यादेश र विधेयकहरुमा लिएको अडानका कारण कतिपय राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति केन्द्रहरुका एजेण्डा पारित हुन नसकेपछि नेकां र माओवादी केन्द्रसहितका दलहरुलाई निक्कै अप्ठ्यारो परेको देखिएको छ । त्यसैले उनीहरु जस्तोसुकै मूल्य चुकाएर पनि राष्ट्रपतिमा आफ्नो अनूकुलको ब्यक्तिलाई स्थापित गराउने प्रयास गरिरहेका छन् । संवैधानिक निकायका प्रमुखलगायतका अन्य पदको बण्डामा हुने झगडा र कलहको हिसाब गरेर साध्य छैन ।

ओली नेतृत्वको उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्रको माघ दुई गतेकै बैठकले उपराष्ट्रपति माओवादी केन्द्रले लिने र उपसभामुख राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई दिने समझदारी गरेको समाचार बाहिर आएको थियो । नेकांभने त्यही उपराष्ट्रपति लिएर भए पनि आपूmलाई पनि सत्तारुढ दल बनाउने पक्षमा देखिएको छ । माघ तीन गतेको सर्वदलीय बैठकमा प्रधानमन्त्री दाहालले चारवटा पदमा राष्ट्रिय सहमतिको प्रस्ताव खुला गर्ने प्रयास गरेपछि ओलीले तत्काल प्रतिवाद गर्दै पुस १० गते दुई बजे सत्तामा सामेल घटकहरुका बीचमा पद बण्डाकाबारेमा सहमति भइसकेको खुलासा गर्नुभएको थियो । जसले वर्तमान सत्ता गठबन्धनभित्रै विभिन्न पदका लागि खट्पट सुरु भैसकेको रहस्योद्घाटन गरेको छ । उक्त सर्बदलीय बैठकमा प्रधानमन्त्री दाहालले पुस २६ बाट राजनीतिक अवस्था परिवर्तन भइसकेको बताउनु भएको थियो । संसदमा रहेर पनि सरकार बाहिर परेका नेकां र एकीकृत समाजवादीलगायतका दलहरुले राष्ट्रिय सहमतिको सरकारको आबरणमा वर्तमान सरकारमै घुस्ने प्रयास गरिरहेका छन् । सर्बदलीय बैठकपछि प्रधानमन्त्री दाहालको सचिवालयले जारीगरेको विज्ञप्तिमा पनि पुस १० मा सरकार गठनदेखि पुस २६ मा विश्वासको मत प्राप्त गर्दासम्मको अवस्थामा राजनीतिक परिस्थितिमा फेरबदल आएको जिकिर गर्ने प्रयास गरिएको थियो । हाल प्रधानमन्त्री दाहाललाई कसरी एमालेलाई हटाएर नेपाली कांग्रेसको समर्थनमा आपूm प्रधानमन्त्रीमा टिकिरहने भन्ने चटारो परेको देखिएको छ । तर, भित्रभित्रै नेकां र एमाले मिलेर सरकार गठन गर्ने र माओवादी केन्द्रसँग बदला लिने गरी खिचडी पाकिरहेका कुराहरु पनि सार्बजनिक भएका छन् ।

वर्तमान सरकार गठन हुनै लाग्दा कम्युनिष्ट पार्टीहरुकाबीचमा पार्टी एकता गर्ने समिति बनाएको माओवादी केन्द्र हाल आएर मौन रहेको छ भने एकीकृत समाजवादी नेपाली कांग्रेससँग हातमिलाउन पुगिसकेको छ । यसरी कतिपय पार्टीले कम्युनिष्ट एकताको प्रशंगलाई पनि दुरुपयोग गर्ने प्रयास गरेको देखिएको छ । कांग्रेससँगको सहकार्यमा रहेका पार्टीहरुले कम्युनिष्ट एकताको राग अलापेर अन्य क्रान्तिकारी र सही कम्युनिष्ट पार्टीहरुलाई पनि बद्नाम गराउने प्रयास गरेको देखिएको छ । राजनीतिक संकट दिनप्रतिदिन बढ्दो छ भने नेपाल राष्ट्र बैंक र महालेखाले प्रकाशित गरेका पछिल्ला प्रतिवेदनहरुले आर्थिक संकट पनि चुलिएको स्पष्ट गरेका छन् । अर्थमन्त्री विष्णु पौडेललेसमेत देशको अर्थतन्त्र समस्यामा रहेको स्वीकार गरिसक्नु भएको छ । नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले माघ चार गते काठमाडौँमा आयोजना गरेको ‘अर्थतन्त्रमा अबको बाटो’ शीर्षकको अन्तरक्रिया कार्यक्रममा उहाँले उपरोक्त स्वीकारोक्ति गर्नुभएको हो । यसअघि माओवादी जनयुद्ध कालमा जनताका समस्या हेर्नका लागि जनसरकारहरुको घोषणा भएको थियो । संसदको प्रमुख प्रतिपक्षमा रहेकाहरुले पनि छायाँ सरकार गठन गरेर सरकारी गतिविधिमा हस्तक्षेप गर्ने गरेका थिए । तर, वर्तमान सरकार सत्तामा आएपछि संसद्लाई प्रतिपक्षविहीन र सरकारलाई स्वेच्छाचारी बनाउने प्रयास थालिएको छ । यस्तो अवस्थामा देश र जनताको पक्षमा बोल्ने दायित्व क्रान्तिकारीहरुको काँधमा आएको छ । वर्तमान सत्ता राजनीति बाहिर रहेका क्रान्तिकारी शक्तिहरुले फेरि सर्बदलीय जनसरकारको घोषणा गरेर राज्य सत्तामा तत्कालैबाट हस्तक्षेप थाल्नुपर्ने टड्कारो आवश्यकता देखिएको छ । संसदमा रहेर पनि वर्तमान सरकारलाई विश्वासको मत नदिएका र सत्ता बाहिर रहेका सबै कम्युनिष्टलगायतका देशभक्त र प्रगतिशील पार्टीहरुको यसतर्फ तत्काल ध्यान जाओस् ।