जनयुद्धकालमा कम्युनिस्टहरूले कम्युनिस्ट सिद्धान्तअनुसारको संस्कृतिको विकास पनि गर्दै जानुपर्ने आवश्यकता र अपेक्षा थियो । जसरी सामन्तवाद, पुँजीवादले महिलालाई एउटा व्यक्तिको दर्जामा नराखेर वस्तु सम्झेर त्यसैअनुसारको व्यवहार गर्दछन् तर कम्युनिस्ट महिलालाई पनि पुरुषजस्तै एउटा स्वतन्त्र व्यक्ति हो भन्ने कुरा मान्छ तर सांस्कृतिक रूपान्तरणमा साह्रै पछाडि परेका नेपालका कम्युनिस्टहरू उही सिद्धान्तमा त महिला र पुरुष बराबर भन्थे तर व्यवहारमा भने उही सामन्ती र पुँजीवादी मूल्य–मान्यतालाई नै आधार बनाएर सोच्ने गर्दछन् । उनीहरूको स्वतन्त्र अस्तित्व स्वीकार्दैनन् । त्यसैको एउटा ज्वलन्त उदाहरण जनयुद्धकालमा जो महिला पुरुषसँगै काँधमा काँध मिलाएर, उनीहरूसँगै लामबद्ध भएर हिँडेका थिए तिनलाई पुरुषलाई जत्ति खतरा प्रतिक्रियावादी सत्ताबाट थियो त्योभन्दा अझ बढी खतरा मोलेर युद्ध मैदानमा होमिएका थिए । उनीहरूलाई नेता–कार्यकर्ताहरूले ‘भाउजू’ भन्न थाल्दछन् । किन भाउजू ? भन्दा उसको लोग्नेलाई दाइ भन्ने गरेका कारण स्वास्नीलाई भाउजू भनेपछि केही महिला कमरेडहरूले विरोध जनाए । कतिपय महिला नेत्रीहरूलाई चाहिँ भाउजू हुनुमै साह्रै ठूलो गर्वबोध पनि हुन्थ्यो जसले गर्दा उनीहरूले त्यसको विरोध जनाउन आवश्यक ठानेनन् । तर धेरैजसोलाई त्यो चित्त बुझिरहेको रहेनछ । त्यसैले एक दिन त्यसै विषयमा अनौपचारिक रूपमा बहस भयो ।

नेताहरूले आपूmभन्दा माथिका नेताका श्रीमती जो घर–संसारमा मात्र रमाएर बसेका छन्, उनीहरूलाई भाउजू सम्बोधन गर्नु नराम्रो, अप्ठ्यारो नहोला तर श्रीमान्–श्रीमती आमूल परिवर्तनको एउटै उद्देश्य लिएर लडाइँको मैदानमा कवाज खेलिरहेको अवस्थामा महिलालाई चाहिँ ‘भाउजू’ भनेर सम्बोधन गर्दा कसरी न्याय हुन्छ ? एक दिनको छलफलमा महिला एकातिर, पुरुष अर्कोतिर दुई समूह भयो । महिलाहरूले किन, के कारण ‘भाउजू’ भन्ने त तपाईंहरूले भन्दा सम्मान र श्रद्धाले भनेको हो भनियो । त्यस्तो सामन्ती सोचाइ वा हेपेर भन्न खोजेको होइन भन्ने तर्क गरे । महिलाहरूले पनि जब तपाईंहरू र हामी एउटै उद्देश्यका लागि लडाइँमा छौँ भने हामीलाई किन ‘भाउजू’ भनेर दोस्रो सम्बोधन गर्नुहुन्छ त ? भने । लामो बहस भयो । अन्त्यमा आफ्नै रक्तसम्बन्धको नाता छैन भने दिदी, बहिनी, काका, काकी, दाइ, भाउजू भन्नु आमनेपाली संस्कारअनुसार त कुनै नौलो कुरा होइन तर जसले पुरानो सत्ता जनविरोधी भयो भनेर फेर्न सशस्त्र युद्धमै होमिएको छ उसले संस्कारचाहिँ उही पुरानै बोकेर हिँडिरहने हो भने कसरी नयाँ सत्तासँगै नयाँ संस्कृतिको विकास हुन्छ ? अर्को आफ्ना सहयोद्धाहरूलाई किन सहयोद्धाकै रूपमा सम्बोधन नगर्ने त ? नाता लगाउने भनेको त फेरि दुवै पक्षलाई स्वीकार्य पनि त हुनुप¥यो । एक पक्षले त्यसलाई सहज मान्दैन भने त्यही सम्बोधन किन ? भन्नेजस्ता प्रश्नहरू उठे । लामै बहस भयो । त्यसपछि केही जिम्मेवार नेताहरूले त्यसो भए के भन्ने त ? भनेर महिलाहरूलाई नै सोधे । महिलाहरूले पनि हामीलाई तपाईंहरू आफ्नो सहयोद्धा सम्झनुहुन्छ, दिलदिमागदेखि नै हामीलाई एउटा व्यक्तिका रूपमा स्वीकार्नुहुन्छ भने कमरेड भन्नुस् । होइन, त्यस्तो लाग्दैन भने हामी सबैको आआफ्नो नाम छ । त्यही नाम प्रयोग गरेर सम्बोधन गरिदिनुहोला भनेपछि उनीहरू सहमत भए । हाम्रो त्यो बहसले पनि विश्राम लियो ।

हामीले बाहिरी दुस्मनसँगै आफ्नै सहयोद्धा र आफैँभित्रको पश्चगमनकारी संस्कारको रूपान्तरणका लागि पनि निरन्तर सङ्घर्ष गर्नुपर्ने अवस्था युद्धकालमा थियो । त्यस दिन मैले सोनाम दाइले ‘मेरा सबै कमरेड छन्, साथी छन् । दाजु–भाइ, दिदी–बहिनी कोही छैन’ भनेको सम्झिएकी थिएँ । बुबाआमाले दिएको नामै विस्थापन गरिदिने र नयाँ नामले सम्बोधन गरिदिने जुन पितृसत्तात्मक चिन्तन र संस्कार छ त्यसकै निरन्तरताका रूपमा पार्टीभित्र ‘भाउजू’ र ‘म्याडम’ प्रकरण चलाएर महिला नेता–कार्यकर्तालाई अपमानपूर्ण व्यवहार गरियो । त्यसलाई पूर्ण रूपमा हटाउन नसके पनि छलफल र बहसबाट धेरै कम भने गरेका थिए ।

शान्तिप्रक्रियापछि पूरै पार्टी नै प्रतिक्रियावादीहरूको मेजमानमा परेपछि त मै हुँ भन्ने ठूलाठूला पुरुष नेतासमेत जिम्मेवारीमै काम गरिरहेका महिलाहरूलाई उही घरधन्दामा छोडेर आपूm मात्र पार्टीमा क्रियाशील हुन थाले । त्यसो गर्नु भनेको जसरी पार्टीले पुरानै सत्ता संरचना स्वीकारेको छ नेता–कार्यकर्ताले पनि स्वीकार्ने कुरा भयो । आजको दिनसम्म आउँदा सँगसँगै महिला–पुरुष होइन, उही पुरानै पितृसत्तात्मक दिशानिर्देशअनुरूप महिला पछाडिबाट धकेल्ने, पुरुष सर्वेसर्वा हुने स्थिति कायम रह्यो । भनिन्छ, ‘कोरा कागजमा जे लेखिन्छ त्यो स्पष्ट बुझिन्छ’ त्यो पढ्न र बुझ्न धेरै गाह्रो हुँदैन तर एकपटक लेखिसकेको कागजमा त्यसलाई मेटेर फेरि अर्को चीज लेखियो भने त्यो पढ्न र बुझ्न गाह्रो हुन्छ । अस्पष्ट हुन्छ किनभने पुरानो लेखेको जति मेहनत गरेर मेटे पनि नयाँ सादा कागजजस्तो सफा भएर मेटिँदैन तर लेखिसकेको मेटेर सकेसम्म नयाँ लेख्न भने प्रत्येक परिवर्तनकारीहरूले छोड्नु हुँदैन । अन्यथा रूपान्तरण कसरी ? हाम्रा हरेक संस्कार, नियम, कानुन, मूल्यमान्यताहरू पितृसत्तात्मक दर्शनबाट निर्देशित छन् जसले गर्दा जन्मबाट नै छोरा र छोरीमा ठूलो विभेद छ । छोरा भन्दा–बोल्दा सबैमा ओजपूर्ण हुन्छ भने छो..री केही खस्केकै हुन्छ । छोरा भनेको अंशको र वंशको हकदार हुने हुनाले नै उसको महŒव धेरै भएको हो ।

आजभोलि छोरीलाई पनि अंशको सुनिश्चितता गरिएको छ तर त्यो कानुनी रूपमा मात्र । व्यावहारिक रूपमा त्यो आज पनि अपवाद मात्र छ । अंशमा अधिकार नभएपछि ऊ स्वतः दोस्रो दर्जामा पर्ने भइहाली । यो कुरा आत्मसात गर्न नसकेर हो कि के हो शिक्षित र बुझक्कड महिलाहरूसमेत अंशको अधिकारलाई दाजुभाइको अधिकारको हस्तक्षेपका रूपमा लिन्छन् । महिला लैङ्गिक रूपमा भएर मात्र उसले महिला हकअधिकारका लागि लड्न सक्दिन किनभने महिलामा नै झन् पुरुषसत्ता जबरजस्ती टाँसिएको हुन्छ । उनीहरू नै भन्छन्, ‘पुरुष र महिला भनेका पूरै बराबर त कहाँ हुन्छ त ?’ जस्तै ः महिलाले कहाँ के नै गर्न सक्छन् र ? यस्तो सोच्नेहरूको कमी छैन । त्यसैले त जनयुद्धमा मृत्यु कि मुक्ति ? भनेर ज्यानको बाजी थापेर युद्धमा होमिएका कतिपय महिला नेतृत्वहरूले पार्टी शान्तिप्रक्रियामा आएपछि जसका छोरी मात्र थिए तिनले छोराको चाहनामा फेरि दोस्रोचोटि आमा हुने जोखिम मोले । कतिले छोरा पाए । कतिले छोरी नै पाए । जो छोराकी आमा हुन सफल भए उनीहरू खुसीले गद्गद भएर हिँडे । जो छोरीकी आमा हुन बाध्य भए उनीहरू शोकगीत सुन्दै गुमसुम छोरी हुर्काउन थाले । कतिले लिङ्ग पहिचान गरेर भ्रूणहत्या गरेर पनि छोराकी आमा हुन सफल भए होलान् ।

महिला विभेदको दासता हाम्रो देशमा मात्र होइन, यो विश्वकै समस्या हो । यसको समाधान भनेको नै समाजवादी राज्यसत्ता हो । यसले मात्र महिला र पुरुषबीचको विभेदको अन्त्य गर्न सक्छ । सोभियत सङ्घमा अक्टोबर क्रान्तिपछि विश्वमै पहिलोपटक महिलालाई मतदानको अधिकार दिइएको थियो । महिला र पुरुषबीच समान कामको समान ज्याला घोषणा गरियो । त्यसपछि नै अरू देशमा यसको अनुसरण भयो । यसबाटै थाहा हुन्छ– समाजवादी व्यवस्था नै महिला मुक्तिको गन्तव्य हो । अरू खालको संसदीय पुँजीवादले त महिलालाई दोस्रो दर्जा मात्र होइन, वस्तु बनाएर बजारमा किनबेच मात्र गर्दछ । यो कुरा वर्तमान स्थितिले छर्लङ्ग पारेकै छ । विकसित, अर्धविकासशील र विकासोन्मुख मुलुकहरूको समेत हालत उही छ । महिलामाथि हिंसा, शोषण, असमानता, यातनाको ‘ग्राफ’ घटेको पाइँदैन, बढेको नै छ तर जहाँ समाजवादी सत्ताका अभ्यास भएका केही देशहरू छन् त्यहाँ भने महिलाहरूको अवस्था राम्रो भएको ‘ग्राफ’ पाइन्छ । हुनत हाम्रो देशमा पनि समाजवादउन्मुख लेखिएको संविधान छ तर समाजवादका नाममा पुँजीवादी दलाल व्यवस्था नै चलाइरहेका छन् । आफैँले बनाएको संविधानको धाराअनुसार आफैँ नचल्ने, निकम्मा नेताहरूको हालिमुहाली छ । कानुनी रूपमा छुवाछूतको अन्त्य, दण्डसजाय जे–जे भने पनि फेरि जनताले उही छुवाछूतकै नाममा दिनदिनै हिंसा, यातना र मृत्यु बेहोर्नु परिरहेकै छ । कानुनी कारबाहीमा कोहीकसैले दण्ड पाएका हुँदैनन् । धेरैजसो मुद्दा हाल्नै अवरोध गरिन्छ । मुद्दा नै पर्दा पनि त्यो मिलापत्रमा ढाकछोप हुने स्थिति छ किनभने पीडकहरू जहिले पनि फटाहा, षड्यन्त्रकारी र पहुँचवाला नै हुन्छन् । पीडकले गुण्डा, पैसा, जहाँ जे आवश्यक पर्छ त्यही प्रयोग गरेर दण्ड–सजायबाट उन्मुक्ति पाइरहेको हुन्छ । पीडितहरू उल्टै विस्थापित हुनुपर्ने स्थिति छ । महिला अधिकारको प्रश्न पनि त्यस्तै खालको छ । संविधानमा ५० प्रतिशत हुनुपर्ने ठाउँमा ३३ प्रतिशत किटानी गरिएको छ । त्यसको पनि विरोध गराइएको छ । उपहास गरिन्छ । अधिकार ३३ प्रतिशत खोज्नेले कर्तव्य पनि त त्यही हिसाबमा निर्वाह गर्नुप¥यो नि ! दुःख, कष्ट पनि त्यहीअनुसार गर्नुप¥यो भन्ने व्यङ्ग्यहरू जताततै सुनिन्छ । पुरुषहरू महिलाप्रति असहिष्णु हुनुपर्ने कारण के छ ? जो सुकैजति नै ठूलो होस् पुरुषलाई जन्म दिने महिला नै हो । प्रत्यक्ष न सही महिलाहरूको योगदानबिना कहाँको अर्थतन्त्र चल्छ ? भलै महिलाको घरायसी कामको मूल्य नतोकिने हुनाले भनिन्छ– केही काम छैन । घरमा एउटी महिलाले जति पनि काम गरिरहेकी हुन्छे उसको ठाउँमा काम गर्न मान्छे राखेर तलब दिनुपर्दा कति पर्छ ? अनि घरमा आफ्नो भएको नाताले सजगता र जिम्मेवारीपूर्ण गरिने काम अनि पूर्ण विश्वसनीयता के त्यसको मूल्यसमेत तिर्नुप¥यो भने पुरुषले बाहिर काम गरेर कमाउने मूल्य कम होला कि बढी होला ? त्यसको मूल्याङ्कन त अहिलेसम्म भएकै छैन ।

जनयुद्धमा महिलाहरूको लामबद्धता जनमुक्ति सेनामै पनि चालीस प्रतिशत भएको कुरा अस्थायी शिविरमा प्रमाणीकरण गर्दासमेत पुष्टि भएको हो । सङ्गठनमा पनि महिलाहरूको सहभागिता कम थिएन । सहिदको कोटा चुक्ता पनि महिलाको प्रतिशत कम छैन तर नेतृत्व पङ्क्तिमा भने महिला उपस्थिति खडेरीकै स्थितिमा रह्यो । यसको कारण के हो त ? के महिलाहरूमा क्षमताकै कमीले हो भन्ने हो भने विज्ञानले महिला र पुरुषमा बौद्धिक क्षमता कम वा बढी हुने कुरा पुष्टि गरेको छैन । अझ बरु महिलामा पुरुषमा भन्दा बढी हुने कुरा पुष्टि गर्छ । व्यवहारमा पनि त्यो देखिन्छ । महिलाहरू दुईथरी काम एकै पटक गर्ने क्षमता राख्छन् । पुरुषले त्यो गर्न नसक्ने भन्ने कुराचाहिँ बरु पुष्टि भएको छ । जनयुद्धकालमा महिला कमरेडहरूको हकमा जसरी ‘भाउजू’ भनेर पुरुषसँग जोडेर बोलाउने प्रचलन थियो । त्यस्तै महिलालाई राजनीतिक रूपमा पनि सकेसम्म फरक–फरक कार्यक्षेत्र भएका महिला र पुरुषको विवाह भयो भने पुरुष कमरेडको कार्यक्षेत्रमा महिलालाई पठाउने न कि महिलाको कार्यक्षेत्रमा पुरुषलाई । दुवै मुख्य जिम्मेवारीमा छन् र आफ्नो कार्यक्षेत्र छोड्न चाहेनन् भने मात्र आआफ्नो ठाउँमा यथावत् बस्ने प्रचलन थियो । यो विभेदकारी भइहाल्यो । अर्को पुरुष कमरेड कुनै काण्डमा पार्टी कारबाहीमा प¥यो भने कसैलाई घोषणा गरेरै, कसैलाई घोषणा नगरेर उसकी श्रीमतीलाई पनि कारबाही गर्ने गरिन्थ्यो जब कि महिलालाई त कारबाही भएकै थाहा हुँदैनथ्यो । उनको श्रीमान्लाई झन् के गर्थे ! अर्को पुरुष कमरेड गम्भीर बिरामी परेमा उसको हेरचाह र स्याहारसुसारका लागि उनकी श्रीमतीलाई पठाउने गरिन्थ्यो । तर महिला त्यस्तै बिरामी पर्दा एकजना सहयोगी राख्ने वा त्यो पनि सामान्य कार्यकर्ता मात्र छ भने पनि हुनेजस्तो जनताकै भरमा छोडिदिने प्रचलन थियो । त्यो झन् विभेदकारी भयो किनभने पुरुषलाई श्रीमतीले स्याहार गर्ने, महिलालाई अरू कसैले गरिदिए हुने । पुरानो संस्कारअनुसार पनि श्रीमती सुत्केरी, बिरामी भई भने विशेष गरी माइती पक्षले स्याहार गरेर तन्दुरुस्त भएपछि फेरि पु¥याउन लैजाने प्रचलन र यो प्रचलनमा के फरक भयो त !

यौनसम्बन्धी आरोप लागेर कसैलाई छानबिन गर्दैछन् तर त्यो पुष्टि हुन बाँकी नै छ भने पनि उसप्रतिको अरू कमरेडको बोली, व्यवहारमा घृणा गर्ने, अपमान गर्ने, साथीको व्यवहारै नगर्ने प्रचलन थियो । यो कुरा पुरुषहरूलाई भने सहजै लिने । यस्ता थुप्रै घटना भएका छन् जो पार्टी नीतिविपरीत थियो तर जसलाई त्यो आरोप लाग्यो उसलाई घृणा गरेर व्यवहार गरेपछि ऊ निर्दोष साबित पनि हुन सक्छ । त्यही पनि दोषी नै भए पनि गल्ती–कमजोरीलाई सच्याउने मौका दिने, समय दिने, सहज वातावरण बनाउनु पो पर्ने तर उल्टै उसलाई अमानवीय व्यवहार गर्ने नीति त पार्टीको नीति होइन ।

एक दिन एउटी बहिनीलाई श्रम शिविरमा हाल्न टोलीमा ल्याइयो कारबाहीका लागि । ती बहिनी ७ कक्षामा पढ्दी रहिछिन् । यसरी कानुनी दायराबाट हेर्ने हो भने नाबालकभित्र पर्ने, त्यसमाथि उनी आफैँ पीडित रहिछिन् । उनको काकाको छोरा जो यातायात व्यवसायमा काम गर्ने रहेछ उनलाई दुईतीन वर्षदेखि फकाएर, धम्क्याएर जबर्जस्ती शारीरिक सम्बन्ध राख्दो रहेछ । त्यो अरूले थाहा पाएपछि पार्टीले उनीहरूलाई कारबाही ग¥यो । तर केटो भागेर कहाँ पुग्यो पुग्यो । उही बिचरा त्यो पीडित केटीलाई मात्र श्रम शिविरमा राखियो । त्यसको कति प्रतिकार गरियो । त्यहाँका कथित स्वच्छ इन्चार्ज भन्नेहरूले सुन्दै सुनेनन् । उनको विद्यालयसमेत छुट्ने स्थिति बन्यो । यस्ता घटनामा पनि पुरुषको गल्तीमा जसरी प्रतिक्रियावादी राज्यसत्ताअन्तर्गतको कानुनमा त्यस्ता घटनाहरू सामान्य मानिन्छन् । जनसत्ता चलिरहेका ठाउँहरूमा त्यस्तो हुनु जनसत्ताको नै वास्तवमा लज्जाको विषय हो ।

माओवादीको निश्चित विचार, दृष्टिकोण र कार्यक्रम थियो । तर व्यवहारमा सबै कुराहरू पुस्तकमा खोजेर पाइन्नथ्यो । मूल नीतिमा टेकेर काम गर्नुपथ्र्यो । यौनिक अपराध दण्डसंहिता पनि त्यस्तै विषय थियो । ज्ञान र कमजोर चेतनाका कारण यौनसंहिताको बुझाइमा पनि गम्भीर विचलनहरू देखिन्थे । देशभरिका लागि एकीकृत योजना थिएन । भएका नीतिहरू तलसम्म पु¥याउनै समस्या थियो । कतिपय स्थानमा त ‘कचहरी प्रवृत्ति’ देखिन्थ्यो ।