संसदीय व्यवस्थाको विघटन अनिवार्य

२०७९ माघ ८ गते, आईतवार

संसदीय व्यवस्थामा सरकार गठनमा हुने अंक गणितीय खेलले संघीय संसदमा तेस्रो स्थानमा रहेको दल नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रधानमन्त्री बन्न सफल भएका छन् । दाहालले आपूm प्रधानमन्त्री बन्न गरेको घोषित र अघोषित गरेका सहमति र बाचा एकपछि अर्को गरी उदाङ्गिँदै गएका छन् । जसको झल्को हालैको मन्त्रिपरिषद विस्तारले दिइसकेको छ भने राष्ट्रपति निर्वाचनमा यसले बास्तबिक रुप देखाउने निश्चित छ । प्रधानमन्त्री दाहालले मन्त्रिमण्डलमा समाबेश गरेका पात्रहरूको विषयमा आमजनताको गुनासो र आक्रोश रहेको छ । प्रधानमन्त्री दाहालको मन्त्रिमण्डल हेर्दा ‘चोरलाई चौतारो र साधुलाई सुली’ भन्ने उखान चरितार्थ भएको जग जाहेर छ । प्रधानमन्त्री दाहालको मन्त्रिमण्डल हेरेर नै आमजनता यो सरकारले देश र जनताको मुक्तिको लागि सिन्कोसमेत भाँच्न नसक्ने बरु देशलाई थप भड्खालोमा हाल्ने निश्चित भएको भन्दै चिन्ता जाहेर गर्न थालिसकेका छन् ।

सत्ता गठबन्धनका दल र त्यसका नेताहरु देश र जनताको एजेन्डाभन्दा पनि कसरी सरकारका अङ्गमा आफ्नो दल र नेताको वर्चश्व सुनिश्चित गर्ने भन्नेमा केन्द्रित भएका छन् । उनीहरु देश र जनताको पक्षमा खडा भएका राजनीतिक दल र शक्तिलार्ई मूलधारमा ल्याएर देशलार्ई अग्रगमनतर्फ लैजानुको सट्टा दलगत र व्यक्तिगत स्वार्थको लुछाचुँडीमा तल्लिन रहेका छन् । जसका कारण राष्ट्र र जनताको एजेन्डा ओझेलमा परेका छन् । संसद्वादी दल र नेताहरुको यस्तै हर्कतका कारण उनीहरुप्रति जनविश्वास गुम्दै गएको छ । यस घटनाले संसद्वादी दल र नेता सत्ता र सरकारमा पुग्न जस्तोसुकै जालझेल गर्छन्, उनीहरुलार्ई आपूm र आफ्नो दलबाहेक राष्ट्र र जनताको कुनै चिन्ता र चासो रहँदैन भन्ने आमजनतासामु छर्लङ्ग भएको छ ।

देश यतिबेला गम्भीर संकटमा परेको छ । संसद्वादी दलहरु, सरकार र सत्ताको छिनाझम्टीमा अल्झिरहेका छन् । उनीहरुलाई देश र जनताको कुनै चिन्ता छैन । वैदेशिक हस्तक्षेप दिनप्रतिदिन बढ्दै गइरहेको छ । संसद्वादी दल र नेता १० वर्षे जनयुद्ध र १९ दिने जनआन्दोलनको मर्मविपरीत ल्याएको संविधान जोगाउन र त्यसैबाट आफ्नो लुटको स्वर्ग बचाउन तल्लिन छन् । सरकार र संसद्वादी दलहरुको यस्तै हर्कतले देश कतै असफल राष्ट्रको रुपमा दर्ज हुने त होइन भन्ने चिन्ता अहिले आमजनमानसमा परेको छ । यस्तो अवस्थामा सरकार र संसद्वादी दलहरुले देश र जनताको पक्षमा उभिएका तथा १० वर्षे जनयुद्ध र १९ दिने जनआन्दोलनको रक्षाका खातिर सतिसाल भएर उभिएका नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीलगायतका क्रान्तिकारी दलहरुसँग सहमति र सहकार्य गरेर अगाडि बढ्नुको विकल्प छैन । तसर्थ, देश र जनतालाई वर्तमान राजनीतिक संकटबाट पार लगाई स्वाधीन र समुन्नत राष्ट्र र सम्पन्न नागरिक बनाउन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले भनेको जस्तो एकीकृत जनक्रान्तिमार्फत् वैज्ञानिक समाजवाद स्थापना गर्नु नै एक मात्र उपयुक्त विकल्प हो । आजको आवश्यकता, समयको माग र जनचाहना पनि यही छ, चेतना भया ।

प्रतिक्रियाहरु

सम्बन्धित समाचारहरु

संसदीय व्यवस्थाको कन्तबिजोग

२०७९ माघ १ गते, आईतवार

भागबण्डाको राजनीति बन्द गर

२०७९ पुष २६ गते, मंगलवार

माओको मार्ग ः मुक्ति मार्ग

२०७९ पुष ११ गते, सोमबार