नेपालमा बेलाबखत बिचित्रका राजनीतिक घटनाहरु घट्ने गर्दछन् । जुन घटनाहरुमा राजनीतिकर्मीहरु सहभागी हुन्छन् तर कतिपयलाई आफ्नो सहभागिताको खास अर्थ र प्रयोजनकाबारेमा थाहा समेत हुँदैन । हालै मात्र नेपालका केही कम्युनिष्ट पार्टीहरुले पार्टी एकताका लागि आह्वान गरेका छन् । उनीहरुले वार्ताका लागि समिति पनि बनाएका छन् । तर, समय–सन्दर्भ र अवस्थालाई हेर्दा उनीहरुको पार्टी एकताको खासै औचित्य खुल्न सकेको छैन । संसदवादी र क्रान्तिकारी कम्युनिष्ट पार्टीहरुले एकै समयमा पार्टी एकताका लागि आह्वान संयोग मात्र हो कि कुनै कारण पनि छ ? धेरैले जिज्ञासा ब्यक्त गरेकै सुनिएको छ । यतिबेला कम्युनिष्ट एकताका लागि आह्वान गर्दै वार्ता समिति बनाउनेमा क्रान्तिकारी माओवादीलगायतका तीन पार्टी, माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादी रहेका छन् । नेत्रबिक्रम चन्द नेतृत्वको नेकपा पनि एकताको प्रयासमा रहेको छ । हुन त गैरकम्युनिष्ट खेमाका डा. बाबुराम भट्टराईको नेपाल समाजवादी पार्टी र उपेन्द्र यादव नेतृत्वको जसपा पनि यस सन्दर्भमा जोडिएको देखिएको छ । क्रान्तिकारी माओवादीलगायतका तीन पार्टीको प्रयास मुख्य त आपसमा गोलबद्ध हुनेमा मात्र केन्द्रित देखिन्छ । जसमा विचारका बारेमा कुनै पनि कुराहरु उठेका छैनन् । उनीहरुको ध्यान निरन्तर सत्ता र शक्तिमै केन्द्रित रहने गरेकाले माओवादी केन्द्रसहितका संसदवादी चार पार्टीका लागि विचारको कुनै महत्व नभएको पनि हुनसक्छ । उनीहरुसँग बृहत् वाम एकताको कुनै योजना पनि छैन । माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीलगायतको प्रयास संसदवादी दक्षिणपन्थी वाम पार्टीहरुको संयोजन गर्नेमा केन्द्रित रहेको देखिएको छ । जुन एकताको प्रयास केही नेताहरुको स्वार्थ र दाउपेचमा आधारित रहेको छ । किनकि संसदबाट प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले विश्वासको मत पाइनसकेको अवस्थामा वाम एकता र समाजवादी केन्द्रको प्रशंग चर्कोरुपमा उठेको थियो भने हाल मन्द बन्दै गएको देखिएको छ । सायद अब त्यो टर्न पनि सक्छ । माओवादी केन्द्रले नेसपालगायतका गैरकम्युनिष्ट पार्टीलाई समेट्ने खुलेआम प्रयास गरेको छ भने एकीकृत समाजवादीले पनि जसपासँग पार्टी एकता गरेर अगाडि बढ्ने नीति लिएको छ । पार्टी एकताको हौवाकै बीचमा जसपाले मधेश प्रदेशमा मुख्यमन्त्री हात पारेको छ । अन्ततः उक्त चारवटा पार्टी समाजवादी केन्द्रका नाममा इन्डो पश्चिमा शक्तिको छातामुनि गोलबद्ध हुनेमा प्रयासरत देखिएका छन् ।

माओवादी राजनीति परित्याग गरेर नेपाली कांग्रेस निकट पुगेको माओवादी केन्द्र, आफ्नो बनिबनाउ पार्टीमा आगो झोसेर अर्काको लहैलहैमा नयाँ पार्टी बनाउँदै अक्करमा अड्किन पुगेको एकीकृत समाजवादी, करिव छ वर्षको अवधीमा पाँचवटा पार्टी फेरेका डा. भट्टराई तथा सोही संख्यामा विभिन्न नामका पार्टीको आबरणमा देखिएका यादवको एकताको कुरा देख्ने र सुन्नेहरुका लागि पनि मनोरञ्जनात्मक हुने निश्चित छ । प्रथमतः उक्त चारवटा पार्टीका बीचमा पार्टी एकता हुनै सक्तैन । दोश्रो पार्टी एकता भए पनि त्यो सुखद र दीर्घकालीन हुन सक्तैन । आफ्नो पार्टीमा औपचारिकरुपमा सदस्यता ग्रहण गरेका नेता तथा कार्यकर्ताहरु को कहाँ छन् भनेर खोज्नसमेत नसक्ने माओवादी केन्द्रले जतिवटा पार्टीसँग पार्टी एकता गरे पनि तात्विक अन्तर आउने देखिंदैन । जसले गत मंसिर चारको निर्वाचनमा आफ्नो पार्टी सदस्य संख्याभन्दा कम मत पाएको उदाहरण पनि छ । माओवादी केन्द्रमा क्रान्तिकारी शक्ति र नेकांपरस्त दक्षिणपन्थी शक्तिहरुका बीचमा तीब्र अन्तरसंघर्ष चलिरहेको अवस्था छ । कथंकदाचित उपरोक्त चारवटा पार्टीका बीचमा एकता भयो भने पनि त्यसबाट जति संख्या बढ्ने अपेक्षा गरिएको छ, सो एकतापछि त्यतिनै संख्यामा माओवादी केन्द्रलगायतका पार्टीहरुबाट नेता तथा कार्यकर्ताहरु बाहिरिने अवस्था पनि छ । नेतृत्वले राष्ट्रियरुपमा नेपाली कांग्रेसलगायतका सामन्तवादी र दलाल पुँजीवादी तथा अन्तर्राष्ट्रियरुपमा भारतीय बिस्तारवाद र अमेरिकी साम्राज्यवादसँग मित्रता बढाउँदै लगेकाले माओवादी केन्द्र हल न चलको अवस्थामा पुगेको हो । आफ्नो पार्टीको राम्रो संगठन नगरी अन्य पार्टीसँग एकता गर्ने ? त्यही हो पार्टी संगठन गर्ने तरिका ? त्यसैले सो पार्टीले अरु पार्टीसँग र अरु पार्टीले सो पार्टीसँग एकता गरिरहनुको कुनै अर्थ छैन । आफ्नो पार्टीको राम्रो संगठन नगर्ने तर अरुको पार्टी फुटाउँदै हिंड्ने, आफ्नो भैरहेको पार्टी फुटाएर नयाँ पार्टीहरुसँग एकता गर्न लालायित हुने र पाँच वर्षमा पाँचवटा पार्टीमा घुम्नेहरुका बीचमा एकता हुनु र नहुनुको कुनै अर्थ छैन । सकेसम्म कसैले पनि कलहको बिउ रोप्नु हुँदैन । क्रान्तिकारी माओवादीलगायतका तीन पार्टीले पनि पार्टी एकता गर्नुअघि केही आधारभूत कुराहरुमा छलफल चलाएर निष्कर्षमा पुग्नुपर्ने देखिएको छ ।

सबैभन्दा पहिले ०५२ पछि जनयुद्ध कालको नेतृत्व हाल आएर दक्षिणपन्थी खेमामा पतन भएकाले त्यो खासै जनयुद्ध थियो कि नेपालका कम्युनिष्टहरुलाई छिन्नभिन्न बनाउन खेलिएको खेल थियो ? भन्नेबारेमा निष्कर्ष निकालिन जरुरी छ । ०६२ मा जनयुद्ध उत्कर्षमा पुग्नै लाग्दा दिल्लीमा १२ बुँदे सहमति गरेर पार्टीलाई पूरै संसद्वादी बनाउने प्रयास गरिएकाले सो सहमतिलाई प्रतिक्रान्ति थियो भनेर किन नभन्ने ? दिल्लीमा भएको १२ बुँदे सहमतिअनुसार ०६३ को राजनीतिक परिवर्तन भएको हो । ०६३ को राजनीतिक परिवर्तनअनुसार ०७२ को संविधान बनेको हो । ०६३ को राजनीतिक परिवर्तनका उपलब्धि भनेर जे–जेलाई भन्ने गरिएको छ, ती सबै संयुक्त राष्ट्रसंघका घोषित नीतिअनुसारका कुराहरु हुन् । दोश्रो विश्वयुद्धपछि जब विभिन्न ठूला र साम्राज्यवादी देशहरुले सैनिक बलमा साना र कमजोर राष्ट्रलाई कब्जा गर्न नपाइने नीति बन्यो त्यसपछि विश्वलाई फुटाएर शासन गर्नका लागि शक्ति राष्ट्रहरुकै दबावमा उपरोक्त संघीय शासन, जातीय समाबेशी, र समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीका नीतिहरु बनाइएका थिए । आज संसारभर साना र कमजोर मुलुकहरुलाई फुटाउन र थप कमजोर बनाउन तिनै नीतिहरु लागू गर्ने गरिएका छन् । जसले कुनै बेलाका सम्पन्न र सुब्यवस्थित अफ्गानिस्तान र इराकलगायतलाई आजको जस्तो नाजुक अवस्थामा पु¥याएको ताजा उदाहरणहरु रहेका छन् । विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिकेन्द्रमा आबद्ध प्रयोगवादीहरुले नेपाललाई पनि त्यही बाटोमा लाने प्रयास गरिरहेका छन् । त्यसैले नेपालका कम्युनिष्टहरुबाट संयुक्त राष्ट्रसंघप्रतिको आफ्नो दृष्टिकोणलाई स्पष्ट गरिनु आबश्यक छ । त्यसपछि मात्र ०६३ को परिवर्तनका उपलब्धिहरुका बारेमा स्पष्ट हुन सकिने छ । कम्युनिष्टहरु भौतिवादी हुनुका साथै देशभक्त पनि हुने भएकाले पछिल्लो समयमा देशलाई कता लान खोजिँदैछ भन्ने कुराको ख्याल गरिन आवश्यक छ । ०६३ को राजनीतिक परिवर्तनले नेपालमा स्थापना गरेको राजनीतिक ब्यवस्था बिकृत पुँजीवादी गणतन्त्र हो ।

जनगणतन्त्रको अभियानलाई रोक्न सो गणतन्त्र ल्याइएको स्पष्ट छ । जसको चरित्र लोकतान्त्रिक– प्रजातान्त्रिक नभएर तानाशाही खालको छ । नेपालमा लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको आवरणमा जनपक्षीय शक्तिहरुलाई छिन्नभिन्न बनाउने काम कसरी भैरहेको छ ? त्यो सबैले प्रत्यक्षरुपमा अनुभव गरेको विषय हो । नेपालमा सेवा आयोगबाट परीक्षा उत्तीर्ण गरेर आएका कर्मचारीभन्दा राजनीतिक आवरणमा आएका जागिरेहरुको संख्या दिनप्रतिदिन बढ्दै जानुको खास कारण देशलाई आर्थिकरुपमा टाट उल्टाउने र राजनीतिकरुपमा बिकृत बनाउने प्रयासनै हो । त्यसैले खासगरी क्रान्तिकारी माओवादी लगायतका पार्टीहरुका बीचमा ०६३ को परिवर्तनका उपलब्धि भनिएका कुराहरुका बारेमा पनि स्पष्ट ब्याख्या र बिश्लेषण आवश्यक देखिएको छ । नेपालका संसदवादी पार्टीहरुले देशलाई कता लान खोज्दैछन् ? भन्ने कुरा विभिन्न घटनाक्रमहरुले संकेत गरिरहेका छन् । कम्युनिष्टहरुले आजको ठोस परिस्थितिको ठोस विश्लेषण गरेर कदम नचाल्ने हो भने कुनै पनि पार्टीहरुकाबीचमा पार्टी एकता गर्नुको कुनै अर्थ छैन । यो आजका सन्दर्भमा विचारणीय कुरा हो । नेपालमा राजनीतिक फुट होइन एकताको खाँचो छ । दलहरुले पहल गरेर विभिन्न चरणमा सर्बदलीय र सर्बपक्षीय भेलाका माध्यमबाट छलफल गरेर देशको वास्तबिक अवस्था र राजनीतिक ब्यवस्थाकाबारेमा निचोड निकालेर त्यसअनुसार अगाडि बढ्ने हो भने हालकोजस्तो विरोध र असन्तुष्टिको अवस्था आउँदैन । विचार र जनताका आधारित राजनीतिले प्रश्रय पाउनु पर्दछ । हाल नेपालमा विचारबिहीन राजनीति जसरी अगाडि बढ्न खोजी रहेको छ, त्यसले भावी दिनहरुमा प्रश्रय पायो भने अराजकता बढनेबाहेक केही पनि हुनसक्तैन । त्यसैले पार्टी एकताका लागि अग्रसर समूहहरुले आ–आफ्नो विचार पक्षलाई ध्यान दिउन् ।