भारतले सीमावर्ती क्षेत्रमा बल मिच्याइँ गर्दा पटक–पटक नेपाले जनता प्रताडित हुनु परेको घटना कुनै नौलो होइन । नेपाल सरकारको लाचारीपनका कारण भारतीय पक्ष बेरोकतोक सीमा क्षेत्रमा आफ्नो गतिविधि अगाडि बढाइरहेको छ । यसैक्रममा भारतले हालै पुनः महाकालीको बहाव नेपालतर्फ धकेलेर अनधिकृत पक्की संरचना बनाएको छ । यसले नदीको सिमाना मात्र मिचिएको छैन, नेपालतर्फको भूभागबाट बग्ने अवस्था आएको छ । खलंगा बजार र आसपासका क्षेत्रमा बाढी र कटानको जोखिम बढेको छ । भारतले बनाइरहेको संरचना अन्तर्राष्ट्रिय सन्धिविपरीत छ । ‘हेलसिन्की सन्धि १९६२’ ले एकअर्कालाई प्रतिकूल असर पर्ने र नदी तथा खोलाको प्राकृतिक धार परिवर्तन हुने गरी सीमा क्षेत्रमा संरचना बनाउन नपाउने’ भनेको छ । सन्धिमा नेपाल र भारत दुवै पक्षराष्ट्र हुन् । प्राकृतिक प्रकोप तथा विपत्ति रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि कुनै संरचना बनाउनैपरे एकअर्को मुलुकसँग समन्वय र सहमति लिनुपर्ने हुन्छ । तर, भारतले महाकाली क्षेत्रमा अन्तर्राष्ट्रिय कानुनविपरीत बलमिच्याइँ गरेको छ ।

नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीलगायतका नेपालका राष्ट्रभक्त, क्रान्तिकारी राजनीतिक दल र स्थानीयले जनताले चर्को विरोधपछि नेपाल सरकारले भारतलाई महाकालीको बहाव नेपालतर्फ धकेलेर भारतले अनधिकृत पक्की संरचना बनाएको विषयमा कूटनीतिक नोट पठाएको छ भने भारतले तत्कालको लागि तटबन्ध निर्माण कार्य रोकेका छ । परराष्ट्र मन्त्रालयकी प्रवक्ता सेवा लम्सालका अनुसार परराष्ट्र मन्त्रालयले काठमाडौँस्थित भारतीय राजदूतावासलाई मंगलबार दिउँसो कूटनीतिक नोट पठाएको हो । परराष्ट्रका एक अधिकारीका अनुसार भारतलाई पठाएको कूटनीतिक पत्राचारमा नेपालको सहमतिबिना संरचना बनाइएको र यसले नेपालतर्फ क्षति पुगेको उल्लेख गर्दै सीमा क्षेत्रमा संरचना निर्माण गर्नु परे दुवै देशको सहमति र समन्वय हुन पर्ने उल्लेख गरिएको छ । यसका साथै, सीमा क्षेत्रमा यस्ता घटना नदोहोरियोस् भन्ने उद्देश्यले कूटनीतिक रुपमा दीर्घकालीन समाधान खोज्नुपर्ने नोटमा उल्लेख छ ।

यसअघि गत कातिक ११ गते शुक्रबार भारत पिथौरागढ जिल्लाको धार्चुलाअन्तर्गत तवाघाट–लिपुलेक सडक खण्डको लखनपुर क्षेत्रमा काम गरिरहेको गर्ग एन्ड गर्ग निर्माण कम्पनीले गराएको विस्फोटबाट दार्चुलाको व्यास गाउँपालिका–२, दुम्लिङका ९ वर्षीय बालकको मृत्यु भएको थियो । अन्तर्राष्ट्रिय सीमा क्षेत्रमा भारतले बिनासूचना विस्फोट गराउँदा हिक्मत महराका छोरा पवनको शुक्रबार ज्यान गएको छ भने ढुंगा लागेर हिक्मतकी १४ वर्षीया छोरी सरिनासमेत घाइते भएकी थिइन् ।

यसैगरी, भारतले २०७८ जेठ २५ मा पनि व्यास गाउँपालिकाका दुम्लिङ र कल्जु क्षेत्रबाट पारी बाटो विस्तार गर्ने क्रममा गराएको विस्फोटले चट्टान खसेर नेपालतर्फको बाटो महाकालीले भत्काएको थियो । दुम्लिङबाट करिब २ सय मिटर उत्तरतर्फको घोडेटो बाटो महाकालीले बगाएको थियो । बाटो बगाउँदा नेपालको भूमिबाटै चीनसँगको सीमा जोडिएको टिंकर गाउँ आउ–जाउमा व्यवधान पुगेको थियो । भारतीय विस्फोटका कारण महाकालीको धार नेपालतर्फ धकेलिएको थियो । त्यस क्षेत्रमा पारी विस्फोट गराउँदा उछिट्टिएर आएको ढुंगाले केही नेपाली घाइते पनि भएका थिए । सोही क्षेत्रमा चार वर्ष अगाडि पनि भारतले सडकको ट्र्याक खोल्न गराएको विस्फोटमा नेपालतर्फ दुम्लिङका चारवटा घरमा क्षति पुगेको थियो । पारीबाट उछिट्टिएर आएको ढुंगा लागेर घरपालुवा चौपाया पनि घाइते भएका थिए । भारतले निर्माण गरिरहेको सडक महाकाली नदीबाट करिब ५ सय मिटर उचाइमा छ । तर, महाकाली किनारै–किनारको नेपाली बाटो १५ देखि २० मिटरको मात्रै उचाइमा पर्छ । दुवै देशले चट्टान फोर्न वा सीमा क्षेत्रलाई असर पुग्ने खालका विस्फोट गराउँदा दुवै देशका स्थानीय सुरक्षा संयन्त्रसँग सहमति लिने र समन्वय गर्नुपर्ने हो । तर, भारतीयले उक्त सडक खन्दा होस् वा विस्तार गर्दा नेपाल पक्षसँग समन्वय गरेको छैन । यही सडक हुँदै कालापानी क्षेत्रको नेपाली भूभाग अतिक्रमण गरेर भारतले चीनको मानसरोवर जोड्ने बाटो खन्नुका साथै विस्तार गरिरहेको छ ।

२०७८ साउन १५ मा दार्चुलाको मालघाटमै भारतीयले तुइनको लठ्ठा खुस्काइदिँदा व्यास गाउँपालिका–२, खाङदाङका ३३ वर्षीय जयसिंह धामी महाकालीमा खसेर बेपत्ता भएका थिए । धामी अहिलेसम्म फेला परेका छैनन् । तुइनको लठ्ठा सशस्त्र सीमा बल (एसएसबी) का जबानले खुस्काइदिएको किटानीका साथ नेपालले भारतलाई कूटनीतिक नोट पठाउँदै संलग्नलाई कारबाही र बेपत्ता रहेका धामीका परिवारलाई उचित क्षतिपूर्तिको पहल गरिदिन आग्रह गरेको थियो । तर, उक्त घटनाको वर्ष दिन बितिसक्दा पनि भारतले तुइन घटनामा संलग्नमाथि कारबाही र धामीका परिवारलाई क्षतिपूर्ति दिनेबारे कुनै निर्णय गरेको छैन । दार्चुलामा खलंगादेखि छाङरुसम्मका एक दर्जनभन्दा बढी स्थानमा भारतीय पक्षबाट कतै पुलबाट आउजाउ गर्ने, कतै नदीको धार फेरिदिने, कतै तुइनबाट वारपार तर्न नदिनेदेखि पारी सडक निर्माण गर्दा नेपालतर्फको बाटो भत्काइदिनेसम्मका गतिविधि हुँदै आएका छन् ।

भारतले सीमावर्ती क्षेत्रमा बलमिच्याइँपूर्वक निर्माण गरेका संरचनाका कारण खासगरी बर्खायाममा हजारौं नेपालीले सास्ती बेहोरिरहे पनि समस्या सुल्झाउन नेपाल सरकारबाट पनि प्रभावकारी कूटनीतिक पहल हुन सकेको छैन । नेपाल पक्षबाट बेलाबेला भएका कूटनीतिक पत्राचार र ध्यानाकर्षणको पनि भारतले बेवास्ता गर्दै आएको छ । नेपालको २६ जिल्ला भारतीय सीमासँग जोडिएका छन् । नेपाल भारतबीच एक हजार आठ सय ८० किलोमिटर सीमारेखा छ । त्यसमध्ये २३ जिल्लामा सीमा विवाद छ भने नेपाल–भारत सीमारेखाको ७१ स्थानमा अतिक्रमण, मिचान गरेको छ । यस्तो विवादित क्षेत्रफल ७९ हजार ६ सय ४२ हेक्टर रहेको आँकडा छ । यीमध्ये कालापानी, लिम्पियाधुरा क्षेत्रमा ३६ हजार, नवलपरासीको सुस्तामा १४ हजार र अन्य जिल्लामा ९ हजार हेक्टर जमिन भारतीय पक्षबाट अतिक्रमित भएको छ ।

भारतले विगतदेखिनै नेपालको राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक र भौगोलिक क्षेत्रमा अतिक्रमण र हस्तक्षेप गर्दै आएको छ । नेपालको राजनीतिक दल र तिनका नेताहरु आफ्नो पार्टीगत र व्यक्तिगत स्वार्थ पूर्तिका लागि भारतको गुलाम बन्ने गरेकाले नै भारतको मनोबल बढ्दै गएको हो । तसर्थ, देशको अस्तित्व रक्षाको निम्ति देशका तमाम राजनीतिक दल र नेताहरु भारतीय हस्तक्षेपबिरुद्ध एकजुट भएर लाग्नु अनिवार्य भएको छ भने आमस्वाभिमानी जनताले पनि साथ र सहयोग गर्नुपर्दछ । साथै सरकारले भारतीय हस्तक्षेपबिरुद्ध कुटनीतिक तवरले पटक–पटक समाधान खोजे पनि समस्याको समाधान नभएकोले अब अन्तर्राष्ट्रिय अदालतको सहारा लिनुपर्दछ । देशको रक्षाको लागि भारतलाई अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा ठिङ्ग्याउनुको बिकल्प छैन । अन्यथा भारतको हस्तक्षेप झन्–झन् बढ्दै जाने र एक दिन देशको अस्तित्वमाथि नै संकट पु¥याउने निश्चित छ, चेतना भया ।