भर्खरै संसदीय निर्वाचन सम्पन्न भएको छ । निर्वाचनको परिणामले राष्ट्रिय राजनीतिका आगामी दिनहरुको भयावह तस्बिर हाम्रो सामु देखाएदिएको सहजै अनुभूत गर्न सकिन्छ । राष्ट्र र जनताको लागि आगामी दिनहरु थप कष्टकर हुने जोखिम यो चुनावी परिणामको रुझानले देखाएको छ । समग्र चुनावी चरित्र हेर्दा हाम्रा संसदवादीहरुको चुनावी लीला आफैँमा एउटा रोचक प्रहसन बनेको परिदृश्य देख्न सकिन्छ ।

जनमतको उपहास

यो चुनावले जनमतको उपहास गरेको छ । नागरिकहरुलाई आपूmले रोजेको राजनीतिक एजेन्डा वा प्रतिनिधि चुन्न पाउने अवसरबाट बञ्चित गरेर बलजफ्ती भोट बटुल्ने र सत्ता स्वार्थ सुरक्षित गर्ने उद्देश्यले दलहरुको अपवित्र गठबन्धन बनाइयो । र, मतदातालाई विकल्प छनौटको अधिकारबाट समेत बञ्चित गरियो । संसदवादी दलहरुको यो चुनावी चरित्रले उनीहरुले नै भन्ने गरेको ‘लोकतान्त्रिक अभ्यास’को धज्जी उडाएको छ । यसले संसदीय राजनीतिलाई निकम्मा सावित गरिदिएको छ । संसदीय राजनीति समाज सेवा होइन, बरु लगानीबिनाको सुविधाजनक पेशा बन्न पुगेको छ । सत्ता, भत्ता, शक्ति र सुविधाको भरपुर आनन्द लिनुलाई नै राजनीतिको उद्देश्य बनाउने होडबाजी चलेको छ । र, त्यसले राजनीतिलाई बिकृत तुल्याइदिएको छ । यही कारणले पुराना दल र तिनका नेताहरुप्रति नागरिकहरुमा जागेको अविश्वास र वितृष्णालाई छल्न अपवित्र गठबन्धन वा चुनावी तालमेल उनीहरुको लागि बाध्यता बन्यो । एकातिर यस्तो सिद्धान्तहिन गठबन्धन वा तालमेलको घालमेलले राजनीतिलाई एजेन्डाविहिन, नीतिविहिन र दिशाविहिन बनाएर राजनीतिक मूल्यबाट स्खलित गरायो भने अर्कोतिर यसैबाट फाइदा उठाउदै राजनीतिमा उल्लेख्य संंख्यामा प्रायोजित पात्रहरुको अस्वभाविक प्रवेशले चर्चा पाएको छ । चुनावी चरित्रमा अभिव्यक्त यी दुबैथरी प्रबृत्ति राष्ट्रको हितविरुद्ध छन् र यिनले जनमतको उपहास गरेका छन् ।

वैधानिकतामाथि प्रश्न

यो चुनावको वैधानिकतामाथि नै प्रश्नहरु छन् । चुनावमा नागरिकको उत्साहजनक सहभागिता नरहेको कुरा निर्वाचन आयोगले नै स्वीकारेको छ । मतदानको दिन दिउँसो ३ बजेसम्म जम्मा ३५ प्रतिशत मात्र मत खसेको भनेर सार्वजनिक गरेको आयोगले ५ बजेसम्म ६१ प््रतिशत खसेको बताएको छ । यो कसरी स्वभाविक हुन्छ ? यसले मतदानमाा नागरिकहरुको न्यून सहभागितालाई नै पुष्टि गर्दछ । र, बहुसंख्यक मतदाताले अस्वीकार गरेको चुनावको वैधानिक हैसियतमाथि नै प्रश्न उब्जाइदिएको छ ।

त्यसैगरी, मतदातालाई प्रभावित गर्न निर्वाचन आचार संहिता विपरीत पैसाको खोलो बगाइएका तथ्यहरु बाहिर आइसकेका छन् । चुनावकै लागि पूर्वी नाकाबाट आलुको बोराभित्र लुकाएर नेपाल भित्र्याउदै गरेको करोडौ रुपैंया प्रहरीले समातेपछि सार्वजनिक भएको थियो । ठाउँ–ठाउँमा बुथ कब्जा भएका छन् । स्याङजामा ९८ प्रतिशतबढी मत खसेको भनिएको छ । त्यहाँ गठबन्धन पक्षले बुथ कब्जा गरेर मृत्यु भएकाको नाममा र विदेश रहेका नागरिकको नाममा समेत मत हालेको भन्दै पुनः निर्वाचनको माग गर्दै अर्को पक्षले निर्वाचन आयोगमा उजुरी दिएको छ । यस घटनाले मात्र पनि यो चुनावको विकृत र धाँधलीपूर्ण चरित्रलाई पुष्टि गर्दछ । यी तथ्यहरुले बताउँछन् कि यो चुनावको औचित्य पुष्टि गर्ने कुनै बैधानिक र नैतिक आधार छैन ।

प्रायोजित परिणाम

यो चुनावको परिणामले धेरैलाई आश्चर्यचकित तुल्याएको छ । यद्यपि यसको संकेत स्थानीय निर्वाचन परिणामले नै दिइसकेको थियो । केही हदसम्म यस्तो परिणामको आँकलन गरेका दलहरुले आफ्नो अस्तित्वलाई कायम राख्न गठबन्धन वा तालमेलको सहारा लिए पनि राजनीतिक इमानदारीको अभावमा सोचेअनुसार परिणाम हात पार्न सकेनन् । यो परिणाम आउनुको पछाडि तीनवटा कारण छन् । पहिलो, नेपाललाई नवऔपनिवेशिक चरणमा प्रवेश गराउने प्रस्थान बिन्दुको रुपमा यो चुनावी परिणाम आएको हो । यस अर्थमा यो परिणाम धेरै हदसम्म प्रायोजित रहेको छ । सोझो अर्थमा भन्नुपर्दा यो परिणाम एमसीसी फ्याक्टरको गुरुयोजनाकै उपज हो ।

दोश्रो, यो परिणामको आधारको रुपमा नेपाली समाजमा हुर्किएको ‘ग्ल्यामरस’ मनोविज्ञानलाई लिइएको छ । ग्ल्यामरस मनोविज्ञान, जसले आफ्नो पुस्तालाई मात्र सभ्य र क्षमतावान ठान्छ, आफ्नो देशलाई होइन, वैदेशिक शक्ति राष्ट्रलाई आदर्श ठान्छ र उनीहरुकै विचार र विवेकलाई श्रेष्ठ मान्छ । आफ्ना पूर्वज र अग्रजलाई सराप्छ, आफ्नो भूमिमा भविष्य सुरक्षित देख्दैन । पुँजीवादी दुनियाँको बोक्रे रंगीचंगीबाट प्रभावित हुनुलाई उसले आफ्नो दिव्यज्ञान सम्झिन्छ । यस्तो मनोविज्ञानलाई बोकेर जेलेरुन्स्कीको नेपाली अवतारको रुपमा खडा गर्ने प्रयत्नस्वरुप यो परिणाम आएको छ ।

तेश्रो, नेपालमा ४० को दशकदेखि अभ्यासमा रहेको संसदीय शासनप्रणालीले करिब २ दशकसम्म सामन्त, दलाल तथा नोकरशाही पुँजीवादको प्रतिनिधित्व ग¥यो । यसबिचमा यो व्यवस्थाले साम्राज्यवादकै निर्देशनमा नवउदारवादलाई पृष्ठपोषण गर्न उदारीकरण र निजीकरणको अर्थनीति भित्र्याउदै सम्पूर्ण राष्ट्रिय उद्योगधन्दाहरुलाई सखाप पा¥यो । र, देशलाई पूर्णरुपले परनिर्भर बनाएर विकसित देशहरुको माल बेच्ने बजारमा बदलिदियो । यसरी देश दलाल पुँजीवादको दलदलमा भासिन पुग्यो ।

६० को दशकयता संसदवादी राजनीतिको नेतृत्व सामन्तवादको हातबाट दलाल पुँजीवादी बर्गको हातमा पुग्यो र संसदवादले दलाल पुँजीवादको प्रतिनिधित्व गर्न पुग्यो । आवरणमा यसलाई ‘गणतन्त्र’ नाम दिइएको छ । यो गणतन्त्र सामन्तवादबाट दलाल पुँजीवादमा फड्को मार्दै गरेको संक्रमणकालिन प्रणालीको रुपमा रहेको छ । नेपालमा संसदीय राजनीतिभित्र रहदै आएको राजनीतिक अस्थिरता यही संक्रमणकालिन व्यवस्थाको संकटकै परिणाम हो । दलाल संसदवादी व्यवस्थाको असफलताले नै यो संकट सिर्जना गरेको हो । व्यवस्थाको असफलताले जनजीवनलाई कष्टकर बनाउदै गएकोे छ । त्यसैले जनतामा राजनीतिक दल र तिनका नेताहरुप्रति निराशा र वितृष्णा पैदा हुने गरेको छ । यस्तो निराशा र वितृष्णाले जनतालाई नयाँ विकल्प खोज्नुपर्ने ठाउँमा पु¥याएको छ । यही निराशा र वितृष्णाको जगमा जेलेन्स्कीहरु जन्माउने सुनियोेजित परियोजनाबाट यो चुनावी परिणाम धेरै हदसम्म प्रभावित देखिन्छ । यसको लागि दलाल पुँजीवादी संसदीय व्यवस्था र यसका सञ्चालकहरु मुख्य रुपले जिम्मेवार छन् ।

परिणामको रुझान

निर्वाचनको प्रकृति र परिणामले नेपाली समाजको राजनीतिक चेतना, प्रबृत्ति र मनोविज्ञानाई अभिव्यक्त मात्र गरेको छैन, नेपालको भू–राजनीतिक संवेदनशीलता र वैदेशिक शक्तिकेन्द्रहरुको रुचिलाई समेत सतहमा ल्याइदिएको छ । त्यतिमात्र होइन, राष्ट्रिय राजनीतिमाथिको आसन्न संकटको पूर्वसंकेतलाई पनि यो परिणामले इंगित गरेको छ । यसकासाथै चुनावी नतिजाको रुझानले देशको अगाडि चुनौतीपूर्ण अवसरको सम्भावना पनि देखाइदिएको छ, यो महत्वपूर्ण पक्ष हो । चुनावी परिणामको रुझान बहुआयामिक देखिन्छ । यसको अन्तर्यमा चरम राजनीतिक अस्थिरता रहेको छ । यसको चरित्र संक्रमणकालीन प्रकारको हुने देखिन्छ । यसका केही महत्वपूर्ण प्रबृत्तिहरु छन् ।

पहिलो, दलाल पुँजीवादी प्रणालीलाई संस्थागत गर्ने प्रबृत्ति यो चुनावी परिणामको बलशाली रुझान हो । यो रुझान तीनवटा नारामार्फत् अभिव्यक्त हुँदै आएको छ ः भ्रष्टाचार विरोधी अभियान, सुशासन र युवा पुस्तामा नेतृत्व हस्तान्तरण । देशमा पटक पटक सत्ताको नेतृत्व गरेर बारम्बार असफल भएका संसदवादी दल र तिनका नेताहरुप्रति जनतामा पैदा भएको अविश्वास र वितृष्णामाथि भावनात्मक ब्ल्याकमेलिङ गरेर सत्ताको सिढी चढ्ने उद्देश्यले यी नारा अगाडि सारिएको हो । भ्रष्टाचार, महँगी, बेरोजगारी र कुशासनको तुवाँलोमा निसास्सिएका नागरिकहरुले विकल्पको रुपमा यही प्रबृत्तिलाई रोज्ने स्थिति बन्यो ।

अर्थतन्त्रको हिसाबले नेपाल दलाल पुँजीवादी उत्पादन सम्बन्धमा पुगेपनि राजनीतिक र सांस्कृतिक सत्ताको हिसाबले अझैपनि सामन्तवाद र नोकरशाही पुँजीवादको प्रभावभित्रै छ । यसले अर्थतन्त्र र राजनीतिक सांस्कृतिक सत्ताको चरित्रबिच असन्तुलन एवम् अन्तरविरोध पैदा गरिदिएको छ । यही अन्तरविरोध समाधान गर्नको लागि राजनीतिक सांस्कृतिक सत्तालाई पनि पूर्णरुपले दलालीकरण गर्नुपर्ने आवश्यकताको बिचबाट यो प्रबृत्ति जन्माउन खोजिएको हो ।

दोश्रो, निर्वाचन प्रक्रियामा खासगरी इन्डो–पश्चिमा ब्लक हावी रहेको देखियो । राष्ट्रियताको मामिलामा देशभक्तिपूर्ण अडान राख्दै आएका दल वा नेताहरुलाई सकेसम्म सदनमा छिर्न नदिने डिजाइन अन्तर्गत राष्ट्रिय राजनीतिमा वैदेििशक शक्तिकेन्द्रहरुको दवाव र प्रभाव परेको देखिन्छ । जसको कारण कैयौँलाई उमेदवार हुनबाट समेत बञ्चित गरियो भने कैयौँलाई छानी छानी हराउने गरेको पनि देखियो । खासगरी एमसीसी र नागरिकता विधेयक विरोधीहरुलाई हराउने काम भएको छ ।

तेश्रो, कम्युनिस्ट शक्तिहरुलाई नजिकमै राखेर खेलाउने, एकका विरुद्ध अर्कोलाई प्रयोग गर्ने र किस्ताबन्दीमा सिध्याउदै जाने रणनीति यो चुनावी परिणामको रुझानमा घातक रुपले देखा परेको छ । साम्राज्यवादी शक्तिकेन्द्रहरुमाथि भरोसा गरेपनि वा उनीहरुको धम्कीसामु जति नै लम्पसार परेपनि उनीहरुले कम्युनिस्ट शक्तिमाथि कहिल्यै दया गर्दैनन् भन्ने सच्चाईलाई यो चुनावी परिणामले पुनः पुष्टि गरिदिएको छ ।

चौथो, नागरिकहरुको चेतना र मनोविज्ञान भने उचित तर सहज विकल्पको खोजीतर्फ प्रबृत्त भइरहेको देख्न सकिन्छ । निकम्मा शासन व्यवस्था र नेतृत्वविरुद्ध जनताले आफ्नो अभिमत प्रकट गर्ने कुरा सकारात्मक छ । नागरिकहरुमा राजनीतिक विकल्पको खोजीतर्फ जागरण पैदा हुनु निसन्देह राम्रो पक्ष हो । नागरिकहरुको यो चेतना र भावनालाई सहि ढंगले सम्बोधन हुनेगरी सर्वोत्तम विबल्पतर्फ दिशाबोध गराउने काम भने हुन नसकेको देखिन्छ । देशभक्त क्रान्तिकारीहरुले यस दिशामा सम्पूर्ण ताकत लगाउन जरुरी छ ।