संघीय र प्रादेशिक सभाको चुनावबारे एक प्रारम्भिक टिप्पणी

२०७९ मंसिर १२ गते, सोमबार
नारायण शर्मा



अहिले नेपालमा संघीय सभा र प्रादेशिक सभाको चुनाव २०७९ सम्पन्न भैसक्दा नसक्दै देश र जनताका लागि यो चुनाव परिणाम रुपमा केही नयाँ, उत्साह र आशाजनक वातावरण निर्माण गरेको जस्तो देखिए पनि सारमा कतिपय अत्यन्त अप्रिय कुराहरुको प्रमाणित गरेको छ भने केही सर्वाधिक गम्भीर कुराहरुको संकेत पनि गरेको छ । ती कुराहरु यसप्रकार छन् ।
१) यो व्यवस्था दलाल पुँजीवादी व्यवस्था भएको हुनाले यसमा प्रतिनिधित्व, पहुँच, पकड र प्रभुत्व पुँजी र पुँजीवादी वर्गकै, त्यसमा पनि दलाल पुँजीपति र बहुराष्ट्रिय पुँजीपति र वैदेशिक शक्तिकेन्द्रहरु हुने कुरा सैद्धान्तिक रुपमा स्पष्ट नै भएको कुरा हो । यो कुरा चुनावको सुरुवाति क्षणदेखि सम्पन्न हुँदासम्म नै देखिंदै आएको छ । यो सर्वाधिक गम्भीर चिन्ताको विषय हुन पुगेको छ ।
२) यो चुनावमा पनि प्रायः पार्टीका टाउके (लाउके नेताहरु, गुट र लुटका नाइके–काइते नेताहरु र तिनका नातेपाते, खातेपिते, आसेपासे र गासेदासेहरुले नै टिकट पाए र तिनीहरुबिचमै तन, मन, धन र जन आदि सबैप्रकारको सहयोग आदान–प्रदान भयो । विडम्बना, तुलनात्मक रुपले स्वच्छ, सदाचारी, जनपृय, देसभक्त र स्वाभिमानी, स्वविवेकीहरुलाई अन्यायपूर्ण र अपमानजनक तरिकाले टिकटै दिइएन र कतिपय टिकट दिइएका यस्ता व्यक्तित्वहरुलाई पार्टी र गठबन्धनभित्रैबाट अन्तर्घात गरी हराइयो । यो संसदीय व्यवस्था अन्तर्गतको यो चुनावमा देस र जनताले अपेक्षा गरेजस्तो परिणाम आउने कुरा सहज र स्वाभाविक नहुने स्पष्टै थियो । यो कुरा अहिलेको परिणामले पुष्टि गरिरहेको छ ।
३) यो चुनावप्रणाली नाममा बहुमतीय र लोकतान्त्रिक भनेर जति डङ्का पिटेपनि सारमा र परिणाममा त अल्पमतीय र अलोकतान्त्रिक प्रणाली नै हो भन्ने समेत खुला, स्पष्ट र नाङ्गो रुपमा प्रमाणित भएको छ ।
४) यो अपारदर्शी र अतिखर्चिलो प्रणाली नै हो भन्ने वास्तविकता पनि पुनर्पुष्टि हुन गएको छ । यो यति धेरै खर्चिलो चुनाव प्रणाली हो कि सामान्यतः धनी देशहरुले पनि र विशेषतः नेपालजस्ता गरीब देशहरुले धान्नै नसकिने हुन्छ । अहिलेको चुनाव गराउनको लागि नेपालले विदेसीहरुसँग समेत लिएको ऋण–अनुदान खर्च भएको छर्लङ्ग नै छ ।
त्यसै त वैदेशिक ऋणको भार र व्यापार घाटाले टाट पल्टन थालेको यो मुलुकमा बर्सेनी हुने यसप्रकारका चुनावखर्च देसले धान्ने कुरै भएन । यसरी नै पार्टी र उमेदवारहरुले गरेको वास्तविक खर्चको योगफल निकाल्ने हो भने पनि त्यो संख्या कहाली लाग्दो नै हुनेछ । यो खर्च उठाउन नेताहरुबाट हुने र गराइने भ्रष्टाचार, कमिसनखोरी, घुसखोरी, महङ्गी, कालोबजारी, कर–भन्सार–राजश्वछली, अनियमितता र ठगीधन्दाले देशमा अकल्पनीय र अप्रिय स्थिति सिर्जना नहोला भन्न सकिन्न । यसरी हेर्दा यो चुनावले देश नै डुबाउँछ भन्ने ठुलो दुखानुभूति गराएको छ ।
५) यो व्यवस्थाको यसप्रकारको चुनाव प्रणालीमा धनीमानी र हुनीखानीहरुले मात्र चुनाव लड्न सक्छन् र तीमध्ये जस्ले विभिन्न राष्ट्रिय, अन्तर्राष्ट्रिय पावर र पैसाका केन्द्रहरुको बढीभन्दा बढी समर्थन, सद्भाव र सहयोग प्राप्त गर्न सक्छन्, तिनैले मात्र जित्ने चुनाव हो भन्ने कुरा पनि छर्लङ्ग भएको छ ।
६) राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय पुँजीपति र शक्तिकेन्द्रहरुबाट सहयोग पाएकाहरुमध्ये पनि जस्ले सीधा, खुला, निर्लज्ज र नाङ्गो रुपमा पैसा खर्च गर्न, बाँड्न र पावरको प्रयोग र परिचालन गर्न सक्छन्, तिनैले नै जित्छन् भन्ने समेत साबित भएको छ ।
७) धेरैजसो जित्न नपर्ने र हराउनै पर्ने निरन्तर देस बेच्ने, खाने भ्रष्ट, दुष्ट, दास, दलाल र खाओ–कमाओवादीहरुले नै यसपटक पनि चुनाव जितेकोले परिवर्तनको अनुभव गर्न नपाइने निश्चितप्रायः छ । त्यसैले यसमा खुशी लाग्ने कुरै भएन ।
८) केही जित्नैपर्ने र जिताउनै पर्ने सच्चा देशभक्त, जनपक्षीय, इमान्दार क्रान्तिकारी, स्वच्छ र स्वाभिमानीहरुले पार्टी र नेतृत्वमा पहुँच र पकड भएका देशद्रोही, पार्टीद्रोही, जनविरोधी र क्रान्तिविरोधी गिरोहका कारण प्रथमतः टिकटै पाएनन्, र पाएकाले पनि ती गिरोह र तिनका मालिक साम्राज्यवादी–विस्तारवादी शक्तिकेन्द्रहरुको आर्थिक र राजनीतिक चलखेल र हस्तक्षेपले गर्दा अन्तर्घात समेत हुन गई त्यस्ता व्यक्तित्वहरुलाई सत्ता राजनीतिको रङ्गमन्चबाटै पन्छाइएकोले निकै नै गम्भीर चिन्ता, पीडा र आक्रोशको अनुभूति भएको छ ।
९) एमसीसी नागरिकता विधेयक, अपर कर्णाली सम्झौता जस्ता चरम राष्ट्रघाती कृयाकलापहरुको खुलेर, सशक्त र प्रभावकारी विरोध गर्ने स्थापित र प्रभावशाली नेताहरुलाई नै यो हस्तक्षेपको शिकार बनाइएको कुरा नितान्त खेदको विषय भएको छ ।
१०) नयाँ अनुहारका विजेताहरुमा पनि कुनै प्रस्ट विचार, भिजन र मिसनभन्दा पनि उत्तेजना र आवेगको मात्रा ज्यादा छ र त्यसैमा विभिन्न शक्तिकेन्द्रहरु खेल्ने सम्भावना छ, जसको परिणति अझ खतरनाक बन्ने भयानुभूति भएको छ ।
११) विचित्रको विडम्बना त केसम्म भएको छ भने देशै विखण्डन गर्ने भन्नेमध्येका केहीले पनि जितेका छन् । देशकै मतदाताले मत दिएर जितेका देखाइएकाले देश विखण्डन गर्ने विदेशीहरुको षड्यन्त्र सफल हुने खतरनाक संकेत देखेर असह्य पीडाबोध भएको छ ।
१२) नयाँ, युवा र सक्षम भनिएका शक्ति र व्यक्तिहरुका बोली र व्यवहारमा सामन्जस्य न आउनेमात्र होइन नयाँ ढङ्गले द्वन्द्व सिर्जना हुने हो कि भन्ने आशंका पो उत्पन्न भएको छ ।
१३) कुनै दुई वा दुईभन्दा बढी शक्ति भए पनि उनीहरुबाट जिम्मेवार र जवाफदेही सहकार्य भएर राष्ट्रिय स्वाधीनताको संरक्षण र सम्बद्र्धन गर्दै राजनीतिक स्थिरतासहित सुशासन, शान्ति र विकास लगायतका जनसेवा र सुविधाहरुको डेलिभरी होला भन्ने अपेक्षा पनि आशाजनक भन्दा निराशाजनक नै बढी छ ।
१४) राजनीतिक दलहरु गठबन्धन बनाएर लडेका तर देश र जनताको सेवा र सुविधालाई होइन, खालि सत्ता र शक्तिलाई केन्द्र, अग्र र शीर्ष स्थानमा राखेर जितेका हुनाले बिना कुनै विचार, सिद्धान्त, मूल्य, मान्यता र लक्ष–उद्देश्य अपवित्र साँठगाँठ बनाई सरकार बनाउने प्रबल सम्भावना छ । फलतः अस्थीरता, अराजकता, अनियमितता र अशान्ति अघिभन्दा अत्यधिक बढेर अनियन्तृत भै भयङ्कर विष्फोट हुने भय बृद्धि भएको छ ।
१५) कतिपय पार्टीका केही जालीजुलुमी नेताहरुले आफूले जितेकोमा अब सरकारको मात्र होइन पार्टीको माथिल्लो पदको पनि दावी गर्नेछन् भने हारे–हराइएका कतिपय नेताहरुलाई पद मात्र होइन पार्टी नै छोड्ने स्थितिमा पुराउने गम्भीर अवस्था पनि उत्पन्न हुने तीव्र सम्भावना छ ।
१६) अहिले क्रान्तिकारी भनिने कम्युनिस्ट पार्टीहरु समेत शान्तिपूर्ण, वैधानिक र सहरिया संघर्षमा भैरहेको अवस्थामा सदनभित्रको संघर्षको महत्वलाई नजर अन्दाज गरेर आमचुनाव जस्तो राष्ट्रिय–अन्तर्राष्ट्रिय महत्वको विषयमा हठात्, हल्का र हचुवा तरिकाले बहिष्कार गरेको कुरा पुष्टि भएको छ । किन कि, उनीहरुले न त व्यवस्थामाथि नै प्रभावकारी हमला बोल्न सके न त चुनावलाई रोक्न र ठोक्न नै सके । यसरी त उनीहरुले आफूहरुले पनि उम्मेदवारी नदिने र अरुले दिएका राम्रा उम्मेदवारहरुलाई भोट पनि नदिने गर्न पुगे । यसो गर्नाले त उनीहरुबाट सदनमा सच्चा देशभक्त र क्रान्तिकारीहरुलाई छिर्न नदिने साम्राज्यवादी–विस्तारवादी र तिनका नेपाली दलाल शक्ति र व्यक्तिहरुको गुरुयोजनालाई घुमाएर प्रकारान्तरले सहयोग पुराउने गम्भीर गल्ती हुन गएको छ । अहिले प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाहरुमा नगन्य संख्याका शक्ति–व्यक्तिको उपस्थिति भएपनि उल्लेखनीय संख्याका स्थापित, सक्षम र प्रभावशाली देशभक्तहरुले हार्ने र दलालहरुले जित्ने विडम्बना हुन जाँदा संसदमा अर्थात् जनप्रतिनिधिसभाहरुमा त दलालहरुको बर्चस्व बरकरार रहने मात्र होइन अझ बढ्न पुगेको र देशभक्तहरुको अत्यन्त कमजोर स्थिति हुन पुगेको दुर्दान्त अवस्था छ ।
१७) उपरोक्त थुप्रै नकारात्मक परिघटना, परिस्थिति र परिणामका बावजुद पनि यो दलाल पुँजीवादी प्रतिक्रियावादी व्यवस्था र यसका खम्बा पार्टी–नेतृत्वहरुभित्र अन्तर्निहित व्यक्तिवादी, शक्तिवादी, गुटवादी र लुटवादी अनि दलाली, दासता, आत्मसुरक्षावादी र आत्मसमर्पणवादी चिन्तन र चरित्रका कारण चुनावमै मतदानमा आफ्नै पार्टी र आफ्नै गठबन्धनप्रति व्यापक अन्तर्घात र मतान्तर भएको छ । यसले गर्दा पार्टीहरु र गठबन्धनभित्र अन्तर्विरोध चर्किने निश्चितप्रायः छ ।
यसका अतिरिक्त सत्ता लिप्सा, सरकारको नेतृत्व गर्ने लालसा, प्रधानमन्त्री लगायतका पद, पावर, पैसा, पहुँच र प्रशंसाका धेरै महत्वाकांक्षीहरु सबैजसो पार्टीमा र तीभित्रका पनि धेरै जसो नेताहरुमा देखिएको छ । यो अवस्थामा सो स्थान प्राप्त गर्न उनीहरुको आफ्नो बुद्धि–बर्कतले नभ्याउने कुरा पनि अवश्यम्भावी छ । त्यसैले उनीहरुले आआफ्ना प्रभुहरुसँग सहयोगको लागि अपिल र आराधना मात्र होइन, पूजा र प्रार्थना गर्दै आत्मसमर्पण नै गर्नेछन् । त्यसबेला विदेशी शक्तिकेन्द्रहरुको हुकुम–हैकम, हस्तक्षेप र हालीमुहाली नाङ्गो र घीनलाग्दो रुपमै हुने चरम सम्भावना छ । र, यसको केही संकेत र छनक पाइसकिएको पनि छ । यो ज्यादै खेदजनक कुरा हो ।
१८) समग्रमा यस बिचमा विभिन्न वृत्तबाट बढे, बढाइएका विकृति, विसङ्गति र बदमासीहरुले गर्दा भ्रष्टाचार, भाँडभैलो र भद्रगोल सर्वाधिक हुने सुनिश्चित नै छ । यस्ले गर्दा अन्ततः यो दलाल पुँजीवादी संसदीय व्यवस्थाको विकल्पको खोजी स्वरुप जनस्तरबाटै भयङ्कर विद्रोह र वगावत शुरु हुनेछ, जस्लाई सच्चा र साहसी देशभक्त र क्रान्तिकारीहरुले सचेत, सुनियोजित, संगठित र सुसंयोजित रुपमा नेतृत्व गर्ने सोंच र साहस गर्नसके भने देशले पूर्णमुक्ति र जनताले साँच्चिकै न्याय, समानता, स्वतन्त्रता, स्वाभिमान र शान्ति–समृद्धि पाउने नयाँ व्यवस्था र अवस्था आउने उज्ज्वल सम्भावना समेत छ । हेरौं, के हुन्छ ? आगामी दिनमा अझ स्पष्ट देख्न र भोग्न पाइने छ ।

प्रतिक्रियाहरु

सम्बन्धित समाचारहरु