अहिले नेपालमा दलाल पुँजीवादी संसदीय व्यवस्थाअन्तर्गत संघ र प्रदेश सभाको कथित निर्वाचनमा सरकारले धेरैलाई घाइते तथा अङ्गभंग पारी र केहीको छातीमा गोली हानेर हत्या गरी राज्यको अरबौं ढुकुटी खर्च गरी निर्वाचन सम्पन्न गरेको छ । यो निर्वाचनमा जनताको सहभागिता अति नै न्यून हुन गयो । निर्वाचनमा सहभागी जनताले आफ्नो इच्छा, चाहनाले नभई केही लोभ, प्रलोभन र राजनीति दलहरुको तीब्र दबाबका कारण मतदान गरे । धेरै मतदानस्थलहरुमा बुथ कब्जा, हुलदंगा अशान्ति छायो शिवगढी र नयाँगाउँ जस्ता गाउँहरुले चुनाव खारेज गरी सिर्जनशिल कार्य गरे, रोल्पा एवं कालिकोट जस्ता कम्युनिस्ट क्रान्तिकारीका अखाडा भएका स्थानहरुमा मतदाता मतदानस्थल नजाँदा सरकारको ठाडो निर्देशनमा संकटकाल शैलीमा नेपाली सेनाका हेली उडाएर जनतालाई त्रसित पारियो । क्रान्तिकारी शक्तिहरुले यो कथित निर्वाचनले समग्र मुलुकलाई आर्थिक, राजनीतिक र सामाजिक दृष्टिले झन् कमजोर बनाउने भन्दै मतपत्र चिर्ने, जलाउने अर्थात् प्रतिवाद गरेकै कारण धेरैलाई हिरासत राखेर मुद्दा लगाएको छ । गाउँ क्षेत्रहरुमा दलहरूले अनावश्यक दबाब सृजना गरेका कारण केहीले मतदान गरे पनि सहर क्षेत्रका मतदानस्थलहरु प्रायः रित्तै थिए । धेरैमा ३० प्रतिशतभन्दा कम मतदान भएको सबैमा प्रस्टै छ । मतदानबाट प्राप्त निर्वाचनको परिणामले कसैको पनि स्पष्ट बहुमत नआउने, पुराना बलिया भनिएका दलहरु कमजोर बन्ने, गठजोडबाट बन्ने सरकार झन् अस्थिर, गुजल्टिएको हुन् । संसद साम्राज्यवादको खेलमैदान तथा सांसदहरु इच्छा पूरा गर्ने प्यादा÷खेलौना बन्ने भएको हुँदा राष्ट्र र जनताले ठूला दुःख पाउने पक्का देखिन्छ । मतदान गर्ने अधिकांश जनताले संसद्वादी पार्टी र नेतृत्वभन्दा विकल्पमा मतदान गरे । यसबाट नेपाली जनताले संसदवादी पार्टी र संसदीय व्यवस्थाको विकल्पको माग गरेको प्रष्ट प्रमाणित हुन्छ । नेपाली जनताले समग्र परिवर्तन, जनताको मुक्ति र राष्ट्रिय स्वाधीनताका पक्षमा नेपालमा चलेका हरेक आन्दोलन र क्रान्तिहरुमा साथ दिए, बलिदान गरे चुनावमा भोट हालेर नेताहरूलाई सरकारमा पनि पुगाए र दुई तिहाई पनि दिए तर उनै नेताहरूले राष्ट्र र जनताकै विरुद्ध घात, षड्यन्त्र, जालझेल, धोका र दमन गरे । २००७ सालमा राजा, राणा, कांग्रेस र भारत मिली योजनाबद्ध नेपालमा भित्र्याएको संसदीय व्यवस्थाले नेपालका राष्ट्रभक्ति श्रमजीवि जनता र राष्ट्रको पक्षमा आजसम्म कुनै पनि सम्झन लाएक उदाहरणीय काम गर्न सकेको छैन । उल्टै राष्ट्रघात, भ्रष्टाचार, महँगी, मूल्यवृद्धि, असमान सन्धिसम्झौता, दक्ष युवा जनशक्तिको विदेश पलायन, हत्या, हिंसा, लुटपाट, आतंक, बलात्कार, अशान्ति, पुँजी माथि स्वदेशी तथा विदेशी दलालहरुको नियन्त्रण, प्राकृति श्रोतसाधन माथि विदेशी हैकम, महिला हिंसा, सामाजिक विभेद, प्रगतिशील तथा मौलिक सांस्कृतिक परम्पराहरुको मूल्य माथि ह्रास गरी पश्चिमेली छाडा विकृति भित्र्याएको, दलाल र भ्रष्टहरुलाई बलियो बनाएर श्रमजीवि र देशभक्तहरुलाई झन् कमजोर बनाएको, एमसीसी र एसपीपीजस्ता असमान राष्ट्रघाती सम्झौतामार्फत् राष्ट्रिय स्वाधीनतालाई विदेशीहरुको कब्जामा पारेर मुलुकलाई नवउपनिवेशतिर धकेलेको छ ।

कांग्रेसले गरेको आन्दोलन, क्रान्ति र चुनावमा जनताले साथ दिएकै कारण भारतसँग सम्झौता गरी बि.सं. २०११ सालमा कोशी र बि.सं. २०१६ सालमा गण्डकी बेचेर खाए । बि.सं. २०२८ सालमा किसानहरुले सुरु गरेको झापा बिद्रोहबाट स्थापित नेकपा एमालेलाई जनताले साथ दिएर सरकारमा पठाएकै कारण भारतसँग सम्झौता गरी बि.सं. २०५३ सालमा महाकाली बेचेर खाए । बि.सं. २०५२ सालदेखि सुरु भएको महान् दस वर्षको जनयुद्धले नेपालबाट राजतन्त्रात्मक संसदीय व्यवस्थाको अन्त्य गरी नयाँ जनवादी राज्य व्यवस्था स्थापना गर्ने, सन् १९५० देखि हालसम्म नेपालसँग भएका सम्पूर्ण असमान सन्धि सम्झौताको पूर्ण खारेजी गर्ने, सर्वहारा नेपाली जनताको सत्ता स्थापना गर्ने, देशलाई विश्वकै स्वाधीन, सम्पन्नशाली तथा शक्तिशाली मुलुक बनाउने महान् लक्ष्य तथा उद्देश्यसहित युद्धमा होमियो । हजारौंको बलिदानी भयो, लाखौं अङ्गभङ्ग भए, हजारौं आमाका कोखहरु रित्ता भए, हजारौं महिलाका सिउँदो पुछिए, हजारौं संख्यामा बेपत्ता भए, लाखौं बालकहरु अभिभावकविहीन बने, लाखौंको संख्याले आफ्नो जिबन बर्बाद बनाए, राज्यको खरबौंको भौतिक सम्पत्ति नस्ट भयो । माओवादी पार्टीले तत्कालीन शाही सेनासँग लडेर नेपालको ८० प्रतिशतभन्दा बढी भूभाग आफ्नो कब्जामा लियो, आफ्नै सेना बनाएर गाउँगाउँमा जनसत्ता संचालन ग¥यो, जनअदालत बनायो, आफ्नै नियम चलायो, हजारौं बिगाहा जग्गा भूमाफियाहरुबाट खोसेर जनकम्युन चलायो, भ्रष्ट र दलालहरुलाई गाउँ–गाउँबाट लखेटियो, मध्यपान, धूम्रपान, लागूऔषध, जाँड–रक्सी, जुवा–तास, चोरी–डकैती, हिंसा, बलात्कार, समाजबाट सामाजिक विभेद मुक्त भयो । जनताले सामन्तीहरुबाट मुक्ति पाए, जनअदालतबाट न्याय पाए । सर्वहारा जनताको सम्पूर्ण साथ र सहयोगले शाही सेनालाई धुलो चटाएर बि.सं. २०६२–६३ को जनआन्दोलनमा साथ दिए । बि.सं. २०६४ सालको संबिधान सभाको निर्वाचनमा अत्यधिक बहुमतसहित माओवादी विचार र नेतृत्वलाई सत्तामा पु¥याए । सत्तामा पुगेपछि माओवादी जनयुद्धको भावना अनुरुप सर्वहारा श्रमजीवि जनताको राज्यसत्ता र शासन व्यवस्था स्थापना गरी जनवाद लादेर समाजवादको मार्ग प्रशस्त गर्नुको सट्टा विडम्बना माओवादी जनयुद्धको नेतृत्व मालेमावादी विचारलाई लत्याउँदै विस्तारै संसदवादमा पतन हुन पुग्यो । सर्वहारा श्रमजीवि जनता, सहिद परिवार, गाइते, अपांग, बेपत्ता परिवारहरुको सेवा तथा खोजी गर्नुको सट्टा साम्राज्यवाद तथा दलाल पुँजीवादको सेवा गर्न थाल्यो । वर्ग अन्त्य गर्ने शक्ति बन्नुको सट्टा वर्ग निर्माण गर्ने संस्थामा बद्लिँयो । पुरानै दलहरुको नीतिलाई निरन्तरता दिँदै बि.सं. २०६४ सालमा भारतसँग नियम बिपरित अपर कर्णाली सम्झौता गरी साम्राज्यवादको विश्वासिलो नयाँ पार्टी बन्न खोज्यो । माओवादी आन्दोलन भित्रैको क्रान्तिकारी धारले पार्टी फुटाएर नयाँ पार्टी पुनर्गठन गरेर जनयुद्धको भावना र लक्ष्य केन्द्रीत हुँदै संसदवादमा डुबेको, पलायन भएको र विसर्जन भएको नेतृत्व र प्रवृत्तिका बिरुद्ध भण्डाफोर गर्दै क्रान्ति तथा आन्दोलनको नेतृत्व गर्न थाल्यो । त्यस क्रमसँगै सत्ताधारी कम्युनिस्टहरु फेरि पनि विचार र सिद्धान्तहीन पार्टी एकता गरेर निर्वाचनमा होमिए जनताले साथ दिए र दुई तिहाईको बहुमत प्राप्त गरी सरकार गठन गरे । कुर्सी, पद र स्वार्थका लागि कुरा नमिल्दा फेरि पार्टी फुटाएर पुरानै पार्टीमा फर्किए । माओवादी नामको पार्टी कांग्रेससँग मिली सर्बोच्च अदालतको परमादेशमार्फत् एमाले नामको कम्युनिस्ट सरकारलाई फालेर कांग्रेसको नेतृत्वमा सरकार गठन गरी एमसीसी र एसपीपीजस्तो राष्ट्रघात गरी राष्ट्रघातको बिल्ला भिरे ।

संसदवादी नेतृत्व र व्यवस्थाको असफलताका कारण यहीँ व्यवस्थाअन्तर्गत कुनै पार्टीको यथार्थ बहुमत नहुने, मिलिजुली सरकार बन्ने, साउनमा च्याउँ उम्रे झैं उम्रेका च्याउँरे प्रतिनिधिहरु र अन्य पुराना भ्रष्ट दलहरूका नेताहरु साम्राज्यवादको नयाँ योजनामा फस्ने, उनीहरुका हातका खेलौना बनेकै र भ्रष्टाचार गरेकै कारण नयाँ च्याउँरेहरुका वास्तविक अनुहार चाँडै जनताबीच उदांगिने प्रष्ट छ । विगतका इतिहासलाई नियाल्दा नेपालको अस्थिर राजनीतिको बेला देशीविदेशी शक्ति केन्द्र र साम्राज्यवादले व्यापक चलखेल गर्ने, नयाँ षड्यन्त्रकारी योजनामार्फत् मुलुकको स्वाधीनता झन् कमजोर पार्ने र जनाधिकार खोस्ने जस्ता घृणित षड्यन्त्र गरी राष्ट्र र जनतालाई पटक–पटक फसाएको यथार्थ हामीमाझ छर्लङ्ग छँदैछ । त्यसकारण अबका बाँकी दिनहरूलाई वैज्ञानिक समाजवाद प्राप्त गर्ने संघर्षका दिनहरुमा गन्दै तथा परिणामको स्तरमा बदल्दै नेपालका सम्पूर्ण क्रान्तिकारी शक्तिहरू एक जोडका साथ राष्ट्रघात, भ्रष्टाचार, महँगी, मूल्यवृद्धि, असमान सन्धि सम्झौता र सामाजिक विभेदका विरुद्ध सचेतताको आन्दोलनसहित जनताको मुक्ति, राष्ट्रिय स्वाधीनता र वैज्ञानिक समाजवाद प्राप्तिका लागि आन्दोलनको आँधीबेहरीको आवश्यकता छ र सम्भव पनि छ ।