नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलन आफ्नो जन्मको शैसवकालदेखि नै संसदीय व्यवस्थाको मोहद्वारा प्रभावित हुँदै आएको छ । यस लेखमा कसरी किन नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलन पुँजीपतिवर्गको शासन प्रणालीका रुपमा रहेको सढे–गलेको संसदीय व्यवस्थाको मोह अर्थात् लाभमा फस्दै आएको छ ? भन्ने विषयमा चर्चा गर्ने प्रयत्न गरिनेछ । २००८ सालको स्थानीय निर्वाचनमा तत्कालीन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले काठमाडौं नगरपालिकाको निर्वाचनमा भाग लिएको थियो र विजय हासिल गरेको थियो । त्यस विजयबाट प्रभावित भएको र हौसिएको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले २०१५ सालमा सम्पन्न पहिलो संसदीय व्यवस्थाको निर्वाचनमा भाग लिएको थियो र पाल्पा, ललितपुर, रौतहट गरी चारजना नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका उमेदवारले जित हासिल गरेका थिए । । पार्टी संस्थापक महासचिव कमरेड पुष्पलाल भने पराजित हुनुभएको थियो । २०१७ साल पुस १ गते तत्कालीन राजा महेन्द्रले ‘सैनिक कु’ गरी बहुदलीय व्यवस्थालाई अपदस्त गरी निर्दलीय तथा तानाशाही पञ्चायती व्यवस्थाको घोषणा गरेपछि राजनीतिक दलहरुमाथि प्रतिबन्ध लगाइएको थियो । काँग्रेसका नेता प्रधानमन्त्री बिपि कोइराला, कम्युनिस्ट पार्टीका सभापति नेताहरु मनमोहन अधिकारी, मोहनविक्रम सिंहसमेतका नेताहरु जेलमा राखियो ।

राजा महेन्द्रको शाही पश्चगामी कदम पछि २०१७ साल फागुनमा भारतको दर्भङ्गामा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको प्लेनम बस्यो, जसलाई दर्भङ्गा प्लेनम भनिन्छ । त्यस प्लेनमले एक मतले विघटित संसदको पुनःस्थापनाको प्रस्तावलाई पारित ग¥यो । त्यहाँनेर पनि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको संसदीय व्यवस्थाप्रतिको मोह देखियो ।

२०४६÷४७ को पञ्चायत विरोधी संयुक्त जनआन्दोलनमा पनि संयुक्त वाममोर्चाले नेपाली काँग्रेससँग सहकार्य गरेर आन्दोलनमा होमियो र उक्त जनआन्दोलनको बलले ३० वर्षे पञ्चायती व्यवस्थाको अन्त्यै भई बहुदलिय व्यवस्थाको पुनःस्थापना भयो । त्यसलाई नेपालका कम्युनिस्ट पार्टीहरुले स्वीकार गरे र २०४८ सालको संसदीय निर्वाचनमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (मसाल) बाहेक एमाले, एकता केन्द्र, नेमकिपा लगायतका कम्युनिस्ट पार्टीहरुले भाग लिए । एमाले संसदकै दोस्रो ठूलो दल बन्न पुग्यो भने एकता तेस्रो ठूलो दल बन्यो ।

२०४९ साल माघमा एमालेले पार्टीको पाँचौं महाधिवेशनबाट जनताको बहुदलिय जनवाद नाम दिइएको बहुलवादमा आधारित आफ्नो नीति कार्यक्रम पारित ग¥यो र त्यसपछि एमाले संसदवाद र संसदीय व्यवस्थामा चुर्लुम्मै डुब्यो र अहिले नवप्रतिक्रियावादमा पतन भइसकेको छ । अर्कोतिर २०५१ साल फागुन १ गतेदेखि “साम्राज्यवाद र सामन्तवादको आडभरोसामा टिकेको संसदीय बहुदलिय व्यवस्थाको अन्त्य गरौं, जनवादी राज्य व्यवस्थाको स्थापना गरौं ।” भन्ने मूल नाराका साथ तत्कालीन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले सशस्त्र जनयुद्धको थालनी ग¥यो । तर, सशस्त्र जनयुद्धले उत्कृष्टता हासिल गर्दै गइरहेकै अवस्थामा २०६० साल जेठमा सम्पन्न पार्टी केन्द्रीय समितिको पूर्ण बैठकद्वारा पारित ‘एक्काइसौं शताब्दीको जनवादको विकासबारे’ (नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी) का ऐतिहासिक दस्तावेजहरु, पृष्ठ २४२, पश्चिम केन्द्रीय कमाण्ड, नेकपा (माओवादी, २०६३ मंसिर बाट) नामक प्रस्ताव पारित गरेको थियो ।

 नेकपा (माओवादी) एक्काइसौं शताब्दीको जनवाद पनि एमालेको बहुदलिय जनवाद जस्तै थियो । त्यसै बेला सशस्त्र जनयुद्धरत नेकपा (माओवादी) भित्र पनि बहुलवादको चिन्तन पाइएको थियो । बहुलवाद बहुदलिय व्यवस्थाको दार्शनिक आधार हो अर्थात् जनयुद्धकालिन अवस्थामा पनि माओवादी आन्दोलनभित्र संसदीय बहुदलिय व्यवस्थाको मोह प्रकट भइरहेको पाइन्छ ।

महान् दश वर्षे जनयुद्धको नेतृत्वको गरेको मुख्य शक्ति (प्रचण्ड–बावुराम) पनि बहुलवाद, बहुदलिय संसदीय व्यवस्थाको मोह मौलाउँदै गर्दा २०६२ असोज – कार्तिकमा सम्पन्न चुनवाङ बैठकबाट नयाँ जनवादी क्रान्तिको कार्यक्रम नयाँ जनवाद र सशस्त्र जनयुद्धलाई स्थगित गरी ‘लोकतान्त्रिक गणतन्त्र’ नारा पारित गर्नु र २०६२ कार्तिक ७ गते तत्कालीन सात राजनीतिक दलहरु (काँग्रेस–एमाले) समेतका दलहरुका बीमा दिल्लीमा १२ बुँदे समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर गरेर शान्ति प्रक्रियामा प्रवेश गर्नु र २०६३ मंसिर ५ गते प्रचण्डले बिस्तृत शान्ति संझौतामा हस्ताक्षर गरेर पूर्णरूपमा शान्ति प्रक्रियामा होमिएदेख तत्कालीन नेकपा (माओवादी) को मुख्य नेतृत्व नेतृत्वमा रहेको संसदीय बहुदलिय व्यवस्थाप्रतिको मोह नराम्ररी उजागर भएको थियो र शक्ति आज नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) हुँदै नवप्रतिक्रियावादमा पतन हुन पुगेको छ ।

त्यस्तै नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (मसाल), नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माले), नेमकिपा पनि संसदीय बहुदलिय व्यवस्थाको मोहमा चुर्लुम्म डुप्दै आएका छन् । अर्कोतिर वर्तमान नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलन भित्रको क्रान्तिकारी धारा जो दुई खेमामा विभाजित छ, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (क्रान्तिकारी माओवादी) सहित ४ कम्युनिस्ट घटकहरुले एउटा मोर्चा बनाएर यही मंसिर ४ गते सम्पन्न गरिने भनिएको प्रतिक्रियावादी संसदीय निर्वाचनको सशक्त बहिष्कार गर्ने अभियान चलाइरहेका र अर्को विप्लव नेतृत्वको नेकपा लगायत अन्य ४ कम्युनिस्ट घटकहरुले पनि मोर्चा निर्माण गरेर यस प्रतिक्रियावादी संसदीय निर्वाचनलाई सशक्त रुपमा बहिष्कार गर्ने भन्ने नाराका साथ क्रियाशील भइरहेका छन् । यी यसप्रकारको प्रतिक्रियावादी संसदीय निर्वाचनको सशक्त रुपमा बहिष्कार गर्ने भन्ने यी कम्युनिस्ट घटकहरुमा पनि पूर्णरूपमा बहुदलिय संसदीय व्यवस्थाको मोहबाट मुक्त भइसकेको अवस्था छैन ।

संसदीय व्यवस्था भनेको पद, प्रतिष्ठा र पैसाको मुख्य आधार भएकोले चरम अवसरवादीहरुलाई लटपट्याइरहन्छ । अर्कोतिर संसदीय व्यवस्था भनेको फटाहा, जाली, झेली, सिल्ली, ढाँट, भ्रष्ट, अनैतिक, देशघाती, जनघातीहरुले नेतृत्व गर्ने भएकोले यो व्यवस्थालाई चलाउने राजनीतिक दलहरुले जनतालाई विविध प्रकारको भ्रमजालमा फसाएर भोट बटुल्ने र सत्तामा पुग्न जनतालाई भ¥याङ बनाउने गरेका हुन्छन् । आज नेपालका भ्रष्ट संसदीय पार्टीहरुले यस्तै गर्दै आएर नेपाली जनतालाई भेडाबाख्रा बनाउँदै आएका छन् । आज नेपाल कम्युनिस्ट (एमाले), नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) समेत नवप्रतिक्रियावादमा पतन भइसकेर पनि आपूmहरु कम्युनिस्ट भएको भन्ने भ्रम छरेर जनतालाई झुक्याउने र भोट बटुलेर प्रतिक्रियावादी सत्तामा पुगे पछि पनि कम्युनिस्ट कै सरकार भएको भनेर ठूलो भ्रमको खेती गर्दै आएका कारण यसले महान् नेपाली क्रान्तिलाई ठूलो नोक्सानी पु¥याउँदै आएको छ । यस प्रकारले गर्दा क्रान्तिकारी कम्युनिस्ट पार्टी र आमनेपाली जनताले यसप्रकारको प्रतिक्रियावादी संसदीय व्यवस्थापनलाई खारेज गरेर नयाँ जनवादी राज्य व्यवस्था स्थापना गर्दै वैज्ञानिक समाजवाद हुँदै साम्यवादसम्म पुग्ने काम सम्पन्न गर्ने महान् कार्यमा दृढतापूर्वक अगाडि बढ्नुको विकल्प छैन ।