नेपालमा ०७२ को संविधान जारी भएपछिको दोश्रो आमनिर्वाचन आज मंसिर ४ गते हुँदैछ । यो निर्वाचन बहिष्कार र स्वीकारका बीचको द्वन्द्वमा हुन लागेकाले पनि यसतर्फ धेरैको ध्यान केन्द्रित भएको देखिएको छ । सत्तारुढ दलका कतिपय नेताहरुले आजको निर्वाचनलाई अग्रगमन र प्रतिगमनबीचको जनमत संग्रह पनि भनेका छन् । खासगरी एमाले र सत्ता गठबन्धनका दुई धुरी खडा गरेर हुन लागेको यो निर्वाचनमा को अग्रगामी र को पश्चगामी भनेर छुट्याउन गाह्रो छ । सत्ता गठबन्धनले नेपालको सामन्ती राजनीतिको नाइके संस्था नेपाली कांग्रेसलाई आफ्नो नेतृत्वदायी शक्ति बनाएको छ भने पछाडिबाट साथ–सहयोग दिनेमा इन्डो पश्चिमा शक्ति रहेको छ । त्यसैगरी एमालेले पनि जसपा, राप्रपा र राप्रपा नेपालजस्ता पार्टीहरुसँगको सहकार्यमा निर्वाचनमा प्रस्तुत भएको छ । जसले देशभक्ति र देश र जनताको पक्षमा आवाज उठाउने प्रयास गरेको छ । प्रतिपक्षमा रहेका शक्ति भएका कारणले तुलनात्मक रुपमा सत्ता गठबन्धनभन्दा प्रतिपक्षी गठबन्धनलाई नै बढी प्रगतिशील मान्नुपर्दछ । तर, पनि एमसीसी प्रकरणमा एमालेले खेलेको न हाँसको चाल न कुखुराको चाल भनेजस्तो नीतिले खास जनपक्षीय शक्तिहरुलाई द्विबिधामा पु¥याएको छ । बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भने सत्ता पक्ष र प्रतिपक्ष आजको निर्वाचनमा आमने–सामने भए पनि निर्वाचनपछि समिकरण बद्लिन सक्ने अवस्था पनि रहेको छ । भोलि एमाले र नेपाली कांग्रेस मिलेर सरकार नबनाउलान् भन्न सकिने अवस्था छैन । किनकि विचारका हिसावले एमाले र नेपाली कांग्रेस निकटका पार्टी हुन् । त्यसैले हाल सत्ता र शक्तिमा रहेका दलहरुकै बीचमा जनमत संग्रह हुने भन्ने कुरा आफैँमा मिथ्यापूर्ण छ । बरु आजको निर्वाचनलाई बहिष्कार गर्ने र स्वीकार गर्नेबीचको जनमत संग्रहकारुपमा लिनु सान्दर्भिक हुन्छ । निर्वाचन आयोगद्वारा सार्वजनिक तथ्यांकअनुसार यो निर्वाचनका लागि मतदाता नामावलीमा एक करोड ७९ लाख ८८ हजार ५७० मतदाता संख्या रहेको देखाएइको छ । जसमध्ये करिव ७९ लाख मतदाता वैदेशिक राजगारीको क्रममा देश बाहिर रहेका छन् । जुन कूल मतदाता संख्याको करिव ४४ प्रतिशत हुन्छ । बाँकी करिव एक करोड अठासी हजार मतदातामध्ये कति मतदाताले आजको निर्वाचनमा भाग लिन्छन् त्यो परिणाम एकसाता भित्रमा थाहा हुनेवाला छ । सामान्यतया अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलनमा ५० प्रतिशतभन्दा कम मतदाताले मत दिएको निर्वाचनलाई अमान्य गरिन्छ । विदेशमा रहेकाहरुलाई पनि मतदानको व्यवस्था गर्न माग हुँदै आएको थियो । तर, सो मागले सरकारमा रहेकाहरुको कानमा बतास पनि लागेन । त्यति मात्र नभएर हाल निर्वाचन गराइरहेको सरकार र निर्वाचनमा भाग लिइरहेका दलहरुले हालैका दिनमा रोजगारीका लागि भारतलगायतका मुलुकमा जाँदै गरेका मतदाताहरुलाई समेत केही दिन रोक्न सकेनन् । अझ उनीहरुले रोक्ने प्रयासनै गरेनन् भन्दा पनि हुन्छ ।

अर्को चित्र के पनि देखिएको छ भने निर्वाचन आयोजमा चुनावमा भाग लिने प्रयोजनका लागि सूचिकृत रहेका ११६ दलमध्ये ८६ दल आजको प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचनको प्रयोजनका लागि निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएका थिए । तर, केवल ५७ दलले मात्र विभिन्न निर्वाचन क्षेत्रहरुमा उम्मेदवार उठाउन सकेको देखिएको छ । ती ५७ दलले पनि सबै निर्वाचन क्षेत्रमा सहभागीता जनाउन सकेका छैनन् । पछिल्लो तथ्यांकलाई हेर्दा कर्णाली प्रदेशमा सबैभन्दा कम १६ दल र मधेश प्रदेशमा सबैभन्दा बढी ३७ दल सहभागी रहेको पाइएको छ । ठूला र राष्ट्रिय पार्टी भनिएका एमाले, नेपाली कांग्रेस र माओवादी केन्द्रलेसमेत सबै निर्वाचन क्षेत्रमा उम्मेदवार उठाउन सकेनन् । सरकारले नेकपालगायतका विभिन्न २८ वटा राजनीतिक पार्टी र समूहलाई निर्वाचन विरोधीकारुपमा सूचिकृत गरेर गिरफ्तारीको डण्डासमेत चलाएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा नो भोटलाईसमेत गणनामा राख्ने गरिन्छ । तर, नेपालमा शान्तिपूर्णरुपमा निर्वाचनविरुद्ध सभा–सम्मेलन गर्नेहरुमाथि समेत ठूलो संख्यामा सुरक्षाकर्मी परिचालन गरेर निगरानी राख्ने र कतिपयलाई गिरफ्तार गर्नेसम्मको काम गरिएको छ । अझै कतिपय राजनीतिक पार्टीका नेता तथा कार्यकर्ताहरु निर्वाचनका सन्दर्भमा पक्राउ परेर प्रहरीको हिरासतमा रहेका कारणले निर्वाचनपछि उनीहरुमाथि झुठा मुद्दा लगाउने संभावना पनि त्यतिकै रहेको छ । यसअघिनै विभिन्न बहानामा पक्राउ गरेर थुनामा राखेका विभिन्न पार्टीसँग सम्बद्ध झण्डै १०० आस्थाका बन्दीहरुलाई मतदानको कुनै व्यवस्थासमेत गरिएको छैन । यस पटकको निर्वाचनका क्रममा निर्वाचन बहिष्कारको नारा दिनेले भन्दा निर्वाचनमा सहभागी भएकाहरुले बढी मात्रामा हिंसात्मक घटना घटाएको देखिएको छ । माओवादी केन्द्र र राजमोका अध्यक्षले त कतिपय सार्वजनिक चुनावी सभाहरुबाटै आपूmहरुसँग बिमति राख्ने खासगरी एमालेलाई मत नदिन सर्वसाधारणलाई आह्वान गरेको देखिएको थियो भने कतिपय सभाहरुमा एमालेलाई मत माग्ने अधिकारनै नभएको भन्नेरुपमा परिभाषित गर्ने÷गराउने प्रयास गरेको पनि देखियो । निर्वाचनमा सहभागी भएका प्रमुख दलका प्रमुख नेताहरुले आपूmलाई भाबी प्रधानमन्त्रीका रुपमा प्रस्तुत गर्दै मतदातालाई आकर्षण गर्ने प्रयास गरेको देखियो भने कतिपय चुनावी सभामार्फत् ठूला नेतालेनै आ–आफ्ना निकटका उम्मेदवारहरुलाई मन्त्री बनाइदिने भन्दै आश्वासन दिएको देखियो । सत्तारुढ दलका नेताहरुले त मतदान सकिएर आयोगद्वारा मत परिणाम सार्वजनिक नहुँदै आपूmहरुको बिजय सुनिश्चित रहेको भविश्यवाणी समेत गरेका छन् । जसले निर्वाचनमा सत्तापक्षबाट कुनै न कुनै गढबढी हुनसक्ने संकत गरेको छ ।

नेकां र माओवादी केन्द्रभित्रको प्रधानमन्त्री को बन्ने भन्ने झगडा त अर्को आश्चर्यको विषय छँदैछ । वास्तवमा वर्तमान सरकारमा रहेका दलहरुले आपूmबाहेकका सबै पार्टी निर्वाचनमा सहभागी नभैदिए हुन्थ्यो भन्ने भित्री मनसाय राखेको विभिन्न घटनाक्रमहरुले पुष्टि पनि गरेका छन् । त्यसैले उनीहरुले शुरुदेखि नै अन्य दलहरुलाई निर्वाचनबाट बिमुख गराउने ब्यबहार गर्दै आएका थिए । वास्तवमा चुनावको घोषणा गर्ने सरकार र त्यसमा संलग्न रहेका दलहरुको दायित्व भनेको निर्वाचनमा बढीभन्दा बढी सहभागीता गराउने, निर्वाचनलाई स्वतन्त्र, निष्पक्ष र धाँधलीरहित बनाउने र निर्वाचन परिणाम सार्वजनिक भएपछि सहज ढंगले सत्ता हस्तान्तरण गर्ने हुन्छ । तर, वर्तमान सरकारका प्रधानमन्त्रीदेखि सबै मन्त्री र सत्तारुढ दलका प्रमुख नेताहरु सत्ता हस्तान्तरण गर्न अनिच्छुक देखिंदै आएका छन् । जुन कुरा उनीहरुले निर्वाचनको मिति घोषणा भएलगत्तै संसदको म्याद लम्ब्याउन संसदमै पेश गरेको प्रस्तावले नै स्पष्ट गरेको थियो । उनीहरुले देशमा लोकतान्त्रिक गणतन्त्र रहेको र आपूmहरु त्यसैको संस्थागत विकासका लागि अग्रसर भएको बताउने गरे पनि वर्तमान व्यवस्थामा कुनै पनि लोकतान्त्रिक चरित्र देखिएको छैन । न त सत्ता र शक्तिमा रहेकाहरुले यो निर्वाचनका क्रममा आपूmहरुलाई लोकतान्त्रिक देखाउन सके । यो सरकारमा रहेकाहरुको खास चरित्र भनेको मै खाउँ, मै लाउँ भन्ने सामन्ती संस्कारमा केन्द्रित रहेको देखिएको छ ।

आजको निर्वाचनका लागि नेपाली सेनाको नेतृत्वमा करिव एक लाख म्यादी प्रहरी र देशको गुप्तचर निकायसहित करिव तीन लाख सुरक्षाकर्मी परिचालन गरिएको छ । चुनाव शान्तिपूर्णरुपमा सम्पन्न गराउन भन्दै सरकारको गृह मन्त्रालयले एकीकृत विशेष सुरक्षा योजना कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । जसमा निर्वाचनको सुरक्षा पहिलो घेरामा प्रहरी, दोस्रोमा सशस्त्र प्रहरी र तेस्रो घेरामा सेना रहेर सुरक्षा तीन तहको घेराबाट गर्ने भनिएको छ । चुनावका लागि सुरक्षाकर्मीबाहेक दुई लाख ४६ हजार जनशक्ति परिचालित छ । देशी र विदेशी पर्यबेक्षक संस्थाहरुको संख्यानै एक सयभन्दा बढी रहेको छ । देशभरका करीब २२ हजार मतदान केन्द्रमध्ये तीन हजार ६५ वटालाई अति संवेदनशील र चार हजार ४७८ वटालाई संवेदनशील भनेर वर्गीकरण गरी सेना परिचालन गरिएको छ । देशैभर हेलिकोप्टरलगायतका सरकारी सवारी साधनहरु तयारी अवस्थामा राखिएका छन् । निर्वाचनको पूर्बसन्ध्यामा प्रमुख दलका प्रमुख नेताहरु, सेना र प्रहरीलगायतका अन्य सरकारी अधिकारीहरुले देशैभर हेलिकोप्टरलगायतका सरकारी सवारी साधन तथा अन्य साधन र श्रोतको अत्यधिक प्रयोग गरेको देखिएको थियो । निर्वाचन प्रयोजनका लागि राष्ट्रिय ढुकुटीबाट खर्बौं खर्च गरे पनि आउने उनी पुराना अनुहार र गर्ने त्यही राजनीतिक खिचातानी भएका कारणले स्वभावत निर्वाचनको औचित्यका बारेमा प्रश्नहरु उठेका छन् । वर्तमान सत्ता गठबन्धनले आगामी सरकारका लागि समस्या र चुनौतीहरुको पहाड नै खडा गरेको देखिएको छ । अब आउने सरकारले देशमा बिद्यमान समस्याहरुको यथोचित समाधान गर्नसक्नु पर्दछ । अन्यथा देश आमूल राजनीतिक परिवर्तनमा जाने देखिएको छ ।