कुनै बेला जनयुद्धको नारा र शोषित पीडित जनताको मुक्तिको सपना बाढ्दै हिंडने नेता एकाएक केही वर्षको अन्तरालमै नेपाली कांग्रेसको झण्डा बोकेर बिकृत संसदीय ब्यवस्थाको गीत गाउँदै गाउँ पसेपछि धेरैलार्ई सहिसक्नु भएन होला । तर, त्यस्तो बिकृत दृश्यलार्ई टुलुटुलु हेरेर मनमनमा धिक्कार्नुबाहेक सर्बसाधारणका लागि अर्को कुनै उपाय थिएन र भएन पनि । यसपालीको निर्वाचनका क्रममा देशका विभिन्न क्षेत्रका जनताले त्यस्तो दृश्य पटक–पटक देख्नुप¥यो । गतसाता मंगलबार एकजना माओवादी कार्यकर्ताले सुर्खेतको चिङ्गाड गाउँपालिकाको मटेलामा आयोजित कार्यक्रम सकेर हेलिकोप्टरतर्फ फर्कंदै गर्दा त्यस्ता नेतामाथि जुत्ता प्रहारको प्रयास गरे पनि त्यो सफल नभएको समाचार बाहिर आयो । ती कार्यकर्ता को थिए ? उनलार्ई स्थानीय प्रशासनले पक्राउ गरेर कहाँ पु¥यायो ? उनको पछिल्लो अवस्था के छ ? त्यो केही पनि खुलेको छैन । अन्य क्रान्तिकारीहरुले पनि त्यसतर्फ खासै चासो राखेको देखिएको छैन । प्रकट रुपमा बाहिर नआए पनि त्यस्तो घटनामा परेका देशभर धेरै नागरिकहरु हुन सक्छन् । तर, सो प्रतिनिधिमूलक घटनाले मात्रै पनि जनमानसमा स्वतस्पूmर्तरुपमा विभिन्न सन्देशहरुको प्रवाह गरिरहेको छ । जसलार्ई देश र विदेशमा रहेका नेपालीहरुले विभिन्न कोणबाट संश्लेषण गरिरहेका छन् । आफ्नो पार्टीलार्ई आफ्नै पार्टीको पूर्बघोषित नीति र कार्यक्रमअनुसार निर्वाचनमा एक्लै खडा गर्न समेत नसक्नेहरुले देशको शासकीय स्वरुपनै परिवर्तन गराउने नारा दिएको पनि देखिएको छ । जुन शासकीय स्वरुप नेपालप्रति आवश्यकताभन्दा बढी चासो राख्दै आएको साम्राज्यवादी मुलुकमा असफल प्रायः अवस्थामा घिसिपिटी चल्दैछ ।
देशको ठोस परिस्थितिको ठोस बिश्लेषण गरेर अगाडि बढ्ने क्षमतानै हराएका नेताहरुले गर्ने भनेको यस्तै नक्कल हो । ०६३ को राजनीतिक परिवर्तनपछि स्थापना गराइएको हालको राजनीतिक ब्यवस्थाको त यो बेहाल छभने अव दलाल पुँजीवादमा आधारित संसदीय ब्यवस्थाले गर्ने परिवर्तनले देश र जनतको पक्षमा के हुन सक्ला ? भन्ने प्रश्न उठेको छ । वास्तवमा ०६२ मा दिल्लीमा तत्कालीन माओवादी र संसदवादी सातदलका केही सिमित नेताहरुकाबीचमा भएको १२ बुँदे सहमति र त्यसका आधारमा भएको ०६३ को राजनीतिक परिवर्तनको भित्री रहस्यकाबारेमा क्रान्तिकारी र जनपक्षीय शक्तिहरुले समयमानै ब्याख्या बिश्लेषण गरेर कदम चाल्न नसक्दा आजको यो अवस्था आएको स्पष्ट छ । ०६३ को राजनीतिक परिवर्तन आफैँमा प्रतिक्रान्ति थियो भन्ने कुरालार्ई हालसम्म पनि नेपालको क्रान्तिकारी शक्तिले स्वीकार गरिसकेको छैन । समयक्रममा त्यो यथार्थतालार्ई स्वीकार गर्नैपर्ने हुन्छ । त्यो परिवर्तनले स्थापित गरेका भनिएका कतिपय नीति, कार्यक्रम र प्रावधानहरुका विरुद्ध अगाडि नबढेसम्म नयाँ जनपक्षीय राजनीति फस्टाउन सक्तैन । उत्कर्षमा पुग्न लागेको जनयुद्धलार्ई धोखा दिनेहरुलार्ई के उपमा दिने त्यसको पनि निक्र्योल हुनु आवश्यक छ ।
पछिल्लो समयमा एकातिर क्रान्तिकारी शक्तिहरुलार्ई छिन्नभिन्न बनाउने काम तीब्र गतिमा भैरहेको छ भने अर्कातिर विदेशी हस्तक्षेप दिन दुगुना रात चैगुनाका दरले बढेर गएको छ । ०६३ को राजनीतिक परिवर्तनले ल्याएका उपलब्धि जुन भन्ने गरिन्छ, त्यसैमार्फत् विदेशी हस्तक्षेप गाउँ–गाउँ पुग्ने÷पु¥याउने काम भैरहेको अवस्था छ । हालसम्म पनि कतिपय ब्यक्ति र शक्तिहरुले ०६३ को परिवर्तनका उपलब्धिहरुको संरक्षण संस्थागत गर्ने कुरालार्ई प्रमुखता दिइरहेका छन् । जसका लागि उनीहरुले नेपाली कांग्रेसलार्ई नेतृत्वदायी शक्ति बनाउने प्रयास गरेको पनि देखिएको छ । जसले त्यो परिवर्तन कस्का लागि भएको रहेछ भन्ने पनि स्पष्ट गर्दछ । उक्त परिवर्तनले देशमा भित्र्याएका राजनीतिक बिकृति र बिसंगतिकाबारेमा भने खासै चर्चा भैरहेको छैन । जुन बिकृति र बिसंगतिले देशलार्ई आर्थिक, सामाजिक र राजनीतिकरुपमा समेत कमजोर र अस्तब्यस्त बनाउँदै लगेको देखिन्छ । ०६३ पछि स्थापना गराइएको लोकतन्त्र केही अभिजात वर्गका लागि मात्र उपयोगी भएको छ । जसले देशका गरिब किसान, मजदुर, भूमिहीन सुकुम्बासी र सबै किसिमका शोषित, पीडित श्रमजीविका लागि कुनै ठाउँ दिएको पनि छैन र उनीहरुको हितमा केही काम पनि गरिरहेको छैन । अब यसैमा संशोधन र सुधार गरेर हुनेवाला पनि केही छैन । जनगणतन्त्रको स्थापनाका लागि अब नयाँ क्रान्तिको अपरिहार्यता बढ्दै गएको छ । जसको तयारीमा नेपालको सही क्रान्तिकारी शक्ति जुट्नुपर्ने देखिएको छ । विभिन्न समयमा भएका जनसंघर्ष र बिद्रोहहरुले बिद्यमान संसदीय व्यवस्थाको अन्त्य गरेर नयाँ जनवादी व्यवस्था स्थापनाका लागि झण्डा उठाए पनि कतिपय नेताहरुले दिएको धोका र गद्दारीका कारण पुनः संसदीय व्यवस्थानै स्थापित हुनपुगेको अवस्था छ । लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नाम दिइएको बिद्यमान संसदीय व्यवस्थामा खासरुपमा सामन्त, नोकरशाही र दलाल पुँजीपति वर्गकै हालिमुहाली देखिएको छ ।
गणतन्त्रले लोकतान्त्रिक चरित्र अपनाउन सकेको छैन । सत्तासीनहरुले आफ्नै मातहतका व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिकालार्ई पनि चुस्त र दुरुस्त बनाउन सकेका छैनन् । सत्ता र शक्तिमा रहेका कतिपय नेताहरुकै कारण राज्यका प्रायः अंगहरु असफल बन्दैगएको देखिएको छ । उनीहरुले सुनियोजत रुपमा देशलार्ईनै असफल बनाउने प्रयास गरेको यसबाट प्रतित हुन्छ । जसले स्वयं उनीहरुलार्ई पनि कमजोर बनाएको छ । तर, क्रान्तिकारी शक्तिहरुलार्ई पनि छिन्नभिन्न र कमजोर बनाइएकाले मात्र बर्तमान सत्ता टिकेको हो । छिन्नभिन्न अवस्थामा रहेको नेपालको क्रान्तिकारी शक्तिलार्ई संगठित गरेर बलियो बनाउना साथ यो संसदीय सत्ता र राजनजीति बालुवाको महलझै ढल्ने छ । हाल सत्तामा रहेका ब्यक्ति र शक्तिहरुकाबीचमा आफैँमा मेल छैन । जुनकुरा सत्ता गठबन्धमा देखिएको घात, अन्तरघात र प्रतिघातले स्पष्ट पनि गरेको छ । संसदवादीहरुले आगामी मंसिर चारको निर्वाचनका लागि जारी गरेका घोषणापत्रहरुले पनि उनीहरुको वास्तविक धरातललार्ई स्पष्ट गरेको छ । जसमा ढाँट छल र शब्दाडम्बर धेरै रहेको सहजै अनुभव गर्न सकिन्छ । कतिसम्म भने निर्वाचनमा सहभागी दलहरुले आ–आफ्नो चुनावी घोषणापत्रमा पार्टीको महाधिवेशनले निर्दिष्ट गरेका कुराहरुलार्ई समेट्न सकेका छैनन् । यो चुनावमा विस्तारवादी भारतसँग विभिन्न समयमा गरिएका असमान सन्धि सम्झौताहरुकाबारेमा कुनै पनि कुराहरु उठेनन् ।
लिम्पियाधुरा र लिपुलेकको प्रशंग उठ्नासाथ कतिपय दलहरु तिलमिलाएको देखियो । स्वतन्त्ररुपमा उम्मेदवार भएकाहरुले पनि जसरी हुन्छ चुनाव जित्नेमै मात्र ध्यान केन्द्रित गरेको देखिएको छ । जसले देशमा भैरहेको अन्याय र अत्याचारका साथै सत्ता र शक्तिमा रहेकाहरुको चिरफार गर्न सकेको देखिएन । देशको अर्थनीतिका बारेमा प्रायः टिकाटिप्पणीनै हुन सकेन÷सकिरहेको छैन । पछिल्लो समयमा बिद्यमान संसदीय व्यवस्थाबाट देश र जनताको सामान्य सुधार पनि हुन नसक्ने आंकलन गर्न थालिएको छ । देशमा यो राजनीतिक व्यवस्था रहुन्जेलसम्म श्रमजीवि वर्गले दुःख पाइरहने देखिएको छ । आगामी मंसिर ४ को निर्वाचनबाट जो जसले जति संख्यामा विजय हासिल गरे पनि त्यसबाट देश र जनताका कुनै पनि समस्याको समाधान हुन सक्ने अवस्था छैन । निर्वाचनमा मतदान भएर विजय÷पराजयको छिनोफानो नहुँदै आफैँ प्रधानमन्त्री हुने, आफैँले सरकार बनाउने र आफन्तलार्ई नै मन्त्री बनाउने भन्नेजस्ता जुन कुराहरु आउने गरेका छन् । त्यसले हाल सत्ता र शक्तिमा रहेका नेता र बिद्यमान राजनीतिक ब्यवस्थाको असली अनुहार उदाङ्ग पारेको छ । त्रुटिपूर्ण द्वैध निर्वाचन प्रणालीको व्यवस्था गरेर कतिपय शक्तिले नेपाललार्ई सधैँ राजनीतिक अस्थिरतामा फसाउने प्रयास गरेको रहस्य पनि खुलेको छ । यो निर्वाचनबाट आउने परिणामले नेपाली जनतालार्ई कुनै लाभ नभए पनि निर्वाचनका क्रममा संसदीय दलका नेताहरुले जे–जसरी एकले अर्कोलार्ई खुइल्याउने प्रयास गरे त्यसले उनीहरुको वास्तविक अवस्थाको उजागर गरेको छ । उनीहरुले नै एकले अर्कोको विरोध गर्ने क्रममा आ–आफ्ना धेरै पोलहरु खोलेका छन् । जसबाट देशको जनपक्षीय शक्तिले शिक्षा प्राप्त गर्न सक्ने अवस्था छ । नेपालको यतिबेलाको मुख्य आवश्यकता भनेको जनपक्षीय शक्तिबीचको एकता र देशको वस्तुगत अवस्थाको व्याख्या र बिश्लेषणका आधारमा बनाइएको कार्ययोजनाअनुसारको आन्दोलनले मात्र खास उपलब्धि दिनसक्छ । सबैको ध्यान यसतर्फ जान सक्नुपर्दछ ।