२०७९ कार्तिक २३ गते, बुधबार

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले विश्वकप हेर्नका लागि दर्शकसँग अतिरिक्त शुल्क नलिन अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको छ । न्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतको एकल इजलासले विश्वकपको प्रत्यक्ष प्रसारणको अनुमति लिएको मिडिया हब प्रालि तथा टेलिभिजन सेवा प्रदायकले प्रतिग्राहक ५ सय रूपैयाँ असुल्ने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएको हो ।
मिडिया हब प्रालिले दर्शकसँग थप ५ सय उठाउने निर्णय गरेपछि अधिवक्ताहरु किशोर पौडेल, अनुपम भट्टराईले सो निर्णयमा रोक लगाउन माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए । मंगलबार सर्वोच्चले उक्त अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको सूचना अधिकारी देवेन्द्र ढकालले जानकारी दिए ।
नेपालको कुनै पनि कानुनले त्यसरी दर्शकका लागि अरिरिक्त शुल्क लिन पाउने व्यवस्था नगरेकाले रोक्न आफूहरुले सर्वोच्च अदालतमा रिट दिएको र सो निर्णय कार्यान्वयन नगर्नरनगराउन अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी भएको अधिवक्ता ढकालले बताए ।
रिटमा मिडिया हब प्रालि, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद् कार्यालय, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय, टेलिभिजन सिग्नल सेवा प्रदायक संस्थाहरु एनआईटिभी स्ट्रीम्ज प्रालि, भायोनेट कम्युनिकेसन प्रालि, एडप्याड एक्युजिशन प्रालिलाई विपक्ष बनाइएको छ ।