देशमा पछिल्लो समयमा संवैधानिक संकट बढेर गएको देखिएको छ । खासगरी दलबदललाई मान्यता दिँंदै संसदभन्दा बाहिरबाटै प्रधानमन्त्री तोक्ने काम भएपछि यो संवैधानिक संकटले आकार ग्रहण गरेको हो । जसले गर्दा पछिल्लो समयमा व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिकाका बीचमा प्रकटरुपमै द्वन्द्व बढ्दै गएको देखिएको छ । अब आएर कसैले कसैलाई नमान्ने÷नटेर्ने र सत्ता र शक्तिमा रहेकाहरुले जे गरे पनि हुने अरुलाई मात्र ऐन कानून लाग्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । विदेशी शक्ति केन्द्रहरुले काठमाडौँमा आफ्नो अखडा नै खडा गरेर राजनीतिक विध्वंश मच्चाउने प्रयास गरेका संकेतहरु देखिएका छन्् । वर्तमान सरकार गठन भएपछि संसदलाई छलेर २० प्रतिशतका आधारमा दल विभाजन गर्न पाइने विधेयकलाई ल्याएर आफ्नो काम फत्ते भएपछि त्यसलाई फिर्ता गर्ने काम भयो । पछिल्लो समयमा कुनै अर्कै दलको चुनाव चिन्ह र घोषणापत्रमा अर्को अमूक पार्टीले चुनावमा उम्मेदवार उठाउन पाउने र उसको अलग अस्तित्व पनि कायमै रहने भनियो, त्यसपछि व्यवस्थापिकाले न्यायपालिकालाई नियन्त्रण गर्नेजस्ता काम कुराहरु हुन थाले । हाल आएर संसदले पारित गरेर पठाएको विधेयक राष्ट्रपतिले प्रमाणीत नगर्ने र राष्ट्रपतिले दिएका सुझावहरुलाई संसदले बेवास्ता गर्नेजस्ता गतिविधिहरु हुन थालेका छन्् । यसैक्रममा सत्तारुढ दलकै कतिपय नेताहरुले एकपछि अर्कोगरी भइरहेका घटनाक्रमले मुलुकलाई संवैधानिक संकटतर्फ डो¥याएको बताउन थाल्नुभएको छ । विवादको मुख्य विषय नागरिकतासम्बन्धी विधेयकलाई बनाउन खोजिएको छ । उहाँहरुले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले दुवै सदनबाट पारित भइसकेको नागरिकता विधेयकलाई प्रमाणीकरण नगरी रोकेर देशलाई थप संवैधानिक संकटतर्फ उन्मुख गराएको टिप्पणी गर्न थाल्नुभएको छ । यो आलेख प्रकाशित हुँदासम्म देशमा पाँच दलीय गठबन्धनले कुन विध्वंश मच्चाउने हो ? त्यो प्रतिक्षाको विषय छ । एकजना राष्ट्रप्रमुखलाई समेत सहमतिमा लिन नसक्नेहरुले कसरी शासन सत्ता चलाएका रहेछन्् भन्ने पनि स्पष्ट भएको छ । नागरिकताजस्तो संवेदनशील विषयमा नेपालका दलहरु विभाजित हुनु कम सम्बेदनशील कुरा होइन । जुन प्रशंगले यतिबेला देशलाई नै विभाजित गराएको छ । चर्को बहस र विवादमा धकेलेको छ । नागरिकताको संवेदनशीलताकाबारेमा समेत राम्ररी बुझ्न÷बुझाउन नसक्ने नेपालका कस्ता राजनीतिक दल र तिनका नेताहरु हुन् ? भन्ने गम्भीर प्रश्न उठेको छ । आफैँले निर्वाचित गरेका राष्ट्र प्रमुखले दिएका सुझावलाई सामान्य छलफलको विषयसमेत नबनाउने संसद्ले आपूmले पठाएको विधेयक राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण नगर्दा प्रश्न उठाउने कुरा हुँदैन । राष्ट्र प्रमुखकोस्तरबाट राष्ट्रको हित र अहित पनि हेर्नुपर्ने हुन्छ । गत सरकारकै पालामा विवादग्रत भएर संसदीय समितिमा छलफलका क्रममा रहेको विधेयकलाई फिर्ता लिएर झन् विवादास्पद बुँदाहरु थपेर संसदबाट फाष्टट्रयाकमा पारित गराउनै पर्ने आवश्यकता वर्तमान सरकारलाई किन प¥यो ? भन्ने कुरा कसैले पनि बुझेका छैनन् । राष्ट्रपतिलगायत अन्य प्रतिपक्षी दलहरुको भनाई पनि ‘खास नेपाली नागरिकता लिनबाट नछुटुन र विदेशीले कुनै हालतमा पनि लिन नपाउन’ भन्ने नै हो । पछिल्लो समयमा नेपालले नागरिकतामा अलि बढी नै कडा नीति लिनुपर्छ भन्ने रहेको देखिएको छ । सरकार र संसद्ले राष्ट्रपतिको सुझावलाई बेवास्ता गर्ने र उहाँको राष्ट्रप्रमुखको बाध्यतालाई नबुझेपछिनै यो संवैधानिक संकटको सिर्जना भएको हो । सरकारमा रहेका दलहरुको गलत रबैयाका कारण देशमा मुलुकमा संवैधानिक संकट निम्तिएको हो । जसले देशलाई अवश्यनै थप संकटतर्फ लैजाने छ । अबका दिनमा एकपछि अर्को जटिलताहरु आउने कुरामा शंका छैन । जुन देश र जनताका लागि राम्रो संकेत होइन ।

नेकांका नेताहरुले ‘विगतमा एमाले नेतृत्वको सरकारले सोही प्रकृतिको विधेयक ल्याउँदा राष्ट्रपतिले त्यसलाई अस्वीकार गर्नुभएका कारण वर्तमान गठबन्धन सरकारले पनि सोही प्रकृतिको नागरिकता विधेयक ल्याउँदा स्वीकार गर्नैपर्छ’ अनौठो तर्क गर्ने गरेको देखिन्छ । जब कि त्यतिबेला तीव्र बिरोध भएपछि सो विधेयक संसदीय समितिमा छलफलमा लगिएको थियो । ०७८ जेठमा तत्कालीन एमाले नेतृत्वको सरकारले ल्याएको विधेयक तत्कालै फिर्ता पनि भएको थियो । नेकां नेतृत्वको सरकारले पछिल्लो समयमा एमालेकै विधेयकको हुबहु गरेर ल्याएको भनिएको विधेयक विभिन्न क्षेत्र र पक्षबाट बिरोध हुँदा पनि किन फिर्ता नगरेर फाष्टट्रयाकबाट जबर्जस्त पारित गराउन खोजेको ? जसको उत्तर कसैले पनि दिएका छैनन् । राष्ट्रपतिले पुरानो गल्ती नदोहो¥याउनका लागि विवादास्पद नागरिकता विधेयकमा प्रमाणीकरण नगर्नु भएको हुन सक्छ । नागरिकता राष्ट्र र राष्ट्रियतासँग प्रत्यक्षत जोडिएको विषय हो । जसलाई नेपाली काँग्रेसलगायतका सरकार समर्थित दलहरुले सस्तो चुनावी मुद्दा बनाउने प्रयास गर्नु हुने थिएन । सरकारमा पुग्नेहरुको नीतिहीनताका कारण कतिपय नेपाली नागरिकहरु नागरिकताविहीन बन्न पुगेका हुनसक्छन्् । तर, छानविन गरेर उनीहरुलाई नागरिकता दिन संविधान र ऐन कानून केहीले पनि रोकेको छैन । किनकि कतिपय नेपालीहरुले दिनदिनै सहज ढंगले नागरिकता प्राप्त पनि गरिरहेका छन् । आमाबाबु नेपाली नागरिक भएर पनि छोराछोरीहरुले नागरिकता पाएका छैनन् भने ती आमाबाबुको नागरिकताका बारेमा छानविन हुनुपर्छ । नागरिकताका विषयमा कसैले पनि हिमाल, पहाड र तराईको कुरा गरेका छैनन् । अंगीकृत नागरिकको हकमा पनि सरकारमा रहेकाहरुले नै विवादास्पद निर्णय गरेर अन्योल सिर्जना गराएका हुन् । किनकि यतिबेला केही दलहरु नेपालको राष्ट्रिय राजनीतिलाई समेत धमिल्याएर विदेशीलाई नेपालमा चलखेल गर्न सहज बनाउने खेती गरिरहेका छन् । गत भदौ २० गते दोस्रो पटक संसदका दुवै सदनबाट पारित भई प्रमाणीकरणका लागि पठाइएको नागरिकता विधेयक राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गर्ने समयसीमा गतसाता मंगलबार राति १२ बजेबाट समाप्त भएको मानिएको छ । संसदकै म्याद सकिएको अवस्थामा राष्ट्रपतिले सो विधेयक कहाँ पठाउने ? संसदले पहिलो पटक नागरिकता विधेयक राष्ट्रपति समक्ष पठाउँदा उहाँले पुनरबिचारका लागि भन्दै सो फेरि संसदमै फिर्ता गर्नुभएको थियो ।

पछिल्लो पटक राष्ट्रपति भण्डारीले विधेयक प्रमाणीकरण नहुँदै संसदको कार्यकाल सकिएको हुनाले पनि सो विधेयक बीचैमा रोकिएको हुनसक्छ । ०७४ को संसदको म्याद सकिएपछि अब सो वेधयक ०७९ मा बन्ने नयाँ संसदबाट फेरि उठ्ने देखिएको छ । अघिल्लो सरकारले पेश गरेर पारितको क्रममा रहेको नागरिकता विधेयक वर्तमान सरकारले फिर्ता लिएर अर्को प्रस्तुत गर्न मिल्छ भने ०७९ को निर्वाचनबाट गठन हुने सरकारले पनि हाल अनिर्णित अवस्थामा रहेको विधेयक फिर्ता लिएर नयाँ अगाडि बढाउन नसक्ने कुरा हुँदैन । त्यतिबेला राष्ट्रपतिको कुर्सीमा पनि अर्को ब्यक्तिको ब्यवस्था भैसकेको हुने संभावना पनि छ । यही असोज १ गतेबाट संसदको कार्यकाल सकिएको हुनाले नागरिकता मात्र नभएर मिडिया काउन्सिललगायतका अन्य विधेयकहरु पनि रोकिएका छन्् । जसको कारवाही अब मंसिरपछि बन्ने सरकार र संसदले गर्ने स्पष्ट छ । कसैलाई नागरिकता विधेयक चुनावी एजेन्डा बनाउने इच्छा भएमा त्यो पनि बन्न सक्छ । जसका सकारात्मक र नकारात्मक दुबै पाटा रहेका छन् । राष्ट्रप्रमुख भएको र नागरिकता विधेयक राष्ट्र र राष्ट्रियतासँग जोडिएको विषय भएका कारण राष्ट्रपति भण्डारीले देशका प्रमुख सुरक्षा अधिकारी, कानून व्यवसायी लगायतसँग निरन्तर छलफल जारी राख्नुभएको छ । कतिपयले उहाँलाई नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण नगर्न सुझाव पनि दिएका थिए । यसैबीचमा उहाँले आपूm समक्ष प्रमाणीकरणका लागि पेश भएका अन्य विधेयकहरु प्रमाणीत पनि गरिसक्नु भएको छ । कुनै एउटा विधेयक प्रमाणीकरण हुन नसकेको विषयलाई लिएर सरकार र सरकार समर्थित दलहरुले हुइँया मच्चाउनुको कुनै अर्थ र महत्व देखिएको छैन । जनताको नाममा शपथ लिएका र जनताले तिरेको करबाट पालिएका व्यक्ति÷व्यक्तित्वहरुले सबैलाई चित्त बुझाउनेगरी सहमतिका आधारमा विधेयक मस्यौदा गर्नु पर्दैन ? मस्यौदालाई सार्बजनिक छलफलमा पठाउनु प¥यो । त्यहाँबाट आएका सुझावहरुलाई प्रक्रियागत ढंगले विधेयकमा समेट्नु प¥यो । त्यसपछि संसदमा छलफल र पारितको प्रक्रियामा जाने हुन्छ ।

नागरिकता विधेयकको मुख्य विवादित बैवाहिक अंगीकृत नागरिकता देखिएको छ । तर, विवादित विषय त्यो मात्र होइन, बाबुको ठेगान नभएकालाई नागरिकता दिने र जन्मका आधारमा नागरिकता दिने विषय पनि हो । बंसजका आधारमा नागरिकता पाइरहेका नेपालीहरुलाई पनि जन्मका आधारमा किन बनाइयो ? भन्ने प्रश्न पनि छ । बिद्यमान ऐन कानूनले नै नेपाली नागरिकसँग विवाह गर्ने विदेशी महिलाले वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता पाउँदै आएका छन्् । गृह मन्त्रालयको एक तथ्यांकले हालसम्म चार लाखभन्दा बढीले बैवाहिक अंगीकृत नागरिकता पाएको देखाएको छ । विवाद वैवाहिक अंगीकृतलाई नागरिकता नदिनेभन्दा पनि समयावधी र प्रक्रियाको हो । अब नेपालमा वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता लिनका लागि अर्को देशको नागरिकता त्याग्नै नपर्ने ? अन्तरिम संविधान २०६३ ले समेत अंगीकृत नागरिकता लिन अर्को देशको नागरिकता त्याग्ने कारवाही चलाएको हुनुपर्ने भनेको थियो । तर, हाल विवादित नागरिकता अध्यादेशमा कुनै समयसीमा नै नचाहिने भन्नुको तात्पर्य के हो ? कसैको दोहोरो नागरिकता भए पनि होस् भन्ने होइन ? हालसम्म पनि नागरिकता ऐन– २०६३ को व्यवस्थाअनुसार नेपाली पुरुषसँग बिहे गर्ने विदेशी महिलाले अर्को देशको नागरिकता त्याग्ने कारवाही चलाएको खण्डमा वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता पाइरहेकै छन् । मूल कुरा हाल सत्तामा रहेका केही दलको प्रयास देशलाई हरक्षेत्रबाट अस्तब्यस्त बनाउनेमा केन्द्रित छ । जुन आजको गम्भीर सोचनीय विषय हो ।