२०७९ आश्विन ५ गते, बुधबार

काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाबाट दुई पटक स्वीकृत भएर आएको नागरिकता विद्येयकलाई राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले अस्वीकृत गरेकी छिन् । संविधान अनुसार दुवै सदलबाट दुई पटकसम्म स्वीकृत भएर आएको विद्येयक राष्ट्रपतिले अनुमोदन गर्नु अनिवार्य हो । तर राष्ट्रपतिले दुई पटक दुवै सदनबाट पास भइ आएको विद्येयक मंगलबार अन्तिम समयसम्ममा पनि पारित नगरेकी हुन् ।
२०७८ जेठ ९ गते आइतबारका दिन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नेपाल नागरिकता (पहिलो संशोधन) अध्यादेश जारी गरिन् । जुन एमाले अध्यक्ष तथा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा सो अध्यादेश स्वीकृत गरेकी थिइन् ।
दोस्रो पटक प्रतिनिधिसभाको विघटनको भोलिपल्टै राष्ट्रपतिले मन्त्रिपरिषद्ले सिफारिस गरेको उक्त अध्यादेश केही घण्टाको अन्तरालमै स्वीकृत गरेकी हुन्। अहिले अस्वीकृत गरेकी विद्येयक त्यही ०७८ जेठ ९ गतेको संशोधन गरिएको अध्यादेशको पुरक हो ।
त्यतिबेलाको त्यतिबेला राष्ट्रपतिले स्वीकृत गरेको अध्यादेशलाई सर्वोच्च अदालतले आदेशले पछि अध्यादेश कार्यान्वयनमा रोक लागेको थियो । उबेला उक्त अध्यादेशका बारेमा अदालतले विधायिकाको अधिकारमा हस्तक्षेप गर्न नहुने व्याख्या गरेको थियो ।
नागरिकता पाउन योग्य भइकनपनि लामो समयदेखि नागरिकताविहीन भएकाहरु र गैरआवासीय नेपालीहरुसमेत लाभान्वित हुने ठानिएको नागरिकता विधेयक ल्याउन लामो समयदेखि सरकारमाथि तीव्र दवाव र माग भएको थियो । विशेषगरी मधेस केन्द्रीत दलले शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारलाई झकझक्याउँदै आएको थियो ।
राष्ट्रपतिको यो निर्णयले राजनीतिमा हलचल आउने निश्चित छ ।