तत्कालिन के पी ओली नेतृत्वको सरकार र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीबीच २०७७ फाल्गुन २१ गते ३ बुँदे सहमति भएको थियो । जुन सहमतिमा दुवै पक्ष–नेपाल सरकार तथा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी, देशको राजनैतिक समस्याहरु वार्ता तथा संवादबाट समाधान गर्न, नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी आफ्ना सबै राजनैतिक क्रियाकलापहरु शान्तिपूर्णरुपमा संचालन गर्न र नेपाल सरकार, नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीमाथि लगाइएको प्रतिबन्ध, कारागारमा रहेका पार्टीका नेता तथा कार्यकर्ताहरुको रिहाई र सम्पूर्ण मुद्दाहरु खारेज गर्न सहमत भएको थियो ।

तत्कालिन केपी ओली नेतृत्वको सरकारले उक्त सहमति अक्षरशः कार्यान्वयन गर्ने जनाई रहेकै समयमा ओली सरकार बिस्थापित गरेर शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा सरकार गठन भयो । शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा सरकार गठन हुने बित्तिकै नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई भेटेर ३ बुँदे सहमतिको बारेमा सरकारको धारण माग गरेको थियो भने प्रधानमन्त्री देउवाले उक्त ३ बुँदे सहमति सरकारसँग भएको उल्लेख गर्दै त्यसलाई अक्षरशः कार्यान्वयन गर्नु सरकारको दायित्व भएको र त्यो आपूmले पूरा गर्ने बताएका थिए । तर, देउवा नेतृत्वको सरकार गठन भएको वर्ष दिन नाघिसक्दासमेत उक्त ३ बुँदे सहमति सरकार कै कारण कार्यान्वयन हुन सकेको छैन भने गत साउन १६ गते ललितपुर जिल्ला अदालतले नेकपाका महासचिव विप्लव, प्रकाण्डलगायतका नेताविरुद्ध जारी गरेको पक्राउ पुर्जी जारी गरेर सरकारले तीन बुँदे सहमतिको उल्लङ्घन गरेको छ । जुन सरकारको ज्यादै निन्दनीय, घृणित र षड्यन्त्रमूलक कार्य हो ।

नेकपा र सरकारबीच तीन बुँदे सहमति भएपछि देशी– विदेशी दलाल तत्वहरु उक्त सम्झौता कार्यावन्यन हुन नदिन कम्मर कसेर लागेका छन् भने यी तमाम अबरोधहरु छिचोल्दै नेकपा निरन्तर वार्ताको माध्यमबाट तीन बुँदे सहमति पूर्णरुपमा कार्यान्वयन गराउन लागि परेको छ । तत्कालिन केपी ओली नेतृत्वको सरकार र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीबीच ३ बुँदे सहमति भएको १८ महिना नाघिसक्दा समेत नेकपा धैर्यवान् हुँदै निरन्तर वार्ता र सम्वादमा जुटिरहेको छ । उसको यो देश र जनताप्रतिको जिम्मेवारी र इमान्दारितालाई सरकारले नजरअन्दाज गर्नु सरकारको कमजोरी हो ।

तसर्थ, सरकारले नेकपाको धैर्यतालाई नजरअन्दाज गर्नु हुँदैन । नेकपाको आग्रहलाई नजरअन्दाज गर्नु राष्ट्र, राष्ट्रियता र जनतामाथि घात गर्नु हो, सरकार यसमा सचेत हुनैपर्छ । त्यसकारण सरकारले नेकपासँग गरेको तीन बुँदे सहमति तत्काल कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । साथै नेकपाले नागरिकता समस्या शक्तिशाली आयोग बनाएर निरुपण गर्न र राष्ट्रिय एकता कायम गर्न गरेको आग्रहलाई सरकारले आत्मसात गरेर अगाडि बढ्नुको विकल्प छैन । अन्यथा, सरकारको गैरजिम्मेवारपूर्ण कार्यविरुद्ध आमप्रगतिशील, लोकतन्त्रवादी, राष्ट्रवादी, क्रान्तिकारी दल, नेतालगायत सचेत नागरिक सडकमा उत्रने छन् र त्यहीँबाट राष्ट्रघाती–जनघाती सरकार, संसद्वादी दल, तिनका नेता र मतियारहरुलाई खरानी बनाएरै छोड्ने छन्, चेतना भया ।