संकटको कारक ः निषेध र भागवण्डाको राजनीति

२०७९ भाद्र १४ गते, मंगलवार

नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीसहित ४ कम्युनिस्ट पार्टीले नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीसँग भएको ३ बँुदे सहमतिको उल्लङ्घन, नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका महासचिव विप्लवलगायतका नेता–कार्यकर्ताहरुविरुद्ध जारी गरेको पक्राउ पुर्जी र महङ्गी, भ्रष्टाचार र एमसीसी संझौताविरुद्ध चरणबद्ध संघषका कार्यक्रमहरु सञ्चालन गर्दै आएका छन् । जसअन्तर्गत उनीहरुले भदौ ७ गते नेपाल बन्दसमेत गराएका छन् । राष्ट्र, राष्ट्रियता र जनताको पक्षमा अहोरात्र खटिरहेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीसहित ४ कम्युनिस्ट पार्टीले देश र जनताप्रति उत्तरदायी हुँदै शान्तिपूर्ण ढंगले गरिरहेको उक्त विरोधलाई सरकारले गम्भीररुपमा लिँदै माग सम्बोधन गर्नेभन्दा पनि दमन र उपेक्षा गर्दै आएको देखिन्छ, जुन ज्यादै दुखद र निन्दनीय छ ।

यहीबीचमा, सरकारले आगामी मंसिर ४ गते प्रदेश र प्रतिनिधि सभा निर्वाचन गर्ने मिति तोकेको छ । तर, सरकारले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीसँग गरेको तीन बुँदे सहमति कार्यान्वयन गर्नुको सट्टा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका महासचिव विप्लव, प्रवक्ता प्रकाण्डलगायतका नेताविरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी गरेर उक्त पार्टीलाई दल दर्ता गर्ने अवसरबाट बन्चित गर्दै संघ र प्रदेशको निर्वाचनमा भाग लिनबाट बन्देज लगाएर देशलाई पुनः द्वन्द्वमा फसाउने षड्यन्त्र गरेको छ भने अर्कोतिर एमसीसी, एसपिपी र नागरिकता विधयेक पास गरेर गम्भीर राष्ट्र र जनघात गरेको छ । गठबन्धन सरकारको यी सबै हर्कत हेर्दा सरकार नै पुनः देशमा द्वन्द्व चर्काउन उद्यत भएको प्रमाणित गर्दछ ।

यतिबेला गठबन्धन सरकार र संसद्वादी दलको निषेध र भागवण्डाको राजनीतिले देश र जनताको अस्तित्व संकटमा परेको छ । भ्रष्टाचार, कालोबजारी, महँगी, गुण्डागर्दीले सीमा नाघेको छ । जनताको शान्तिसुरक्षा एकादेशको कथा भएको छ । सरकारकै कारण देश र जनजीविका धराशयी हुने स्थितिमा पुगेको छ । यो सबैको जड् भनेको संसदीय व्यवस्था नै हो । त्यही भएर नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले देश र जनतालाई वर्तमान संकटबाट पार लगाउन एकीकृत जनक्रान्तिको कार्यदिशामार्फत् संघर्ष अगाडि बढाइरहेको छ । यस्तो अवस्थामा देश र जनताको अस्तित्व जोगाउन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले अगाडि सारेको एकीकृत जनक्रान्तिमा गोलबद्ध हुनुको विकल्प छैन । किनकि जबसम्म देशमा संसद्वादी दल र संसदीय व्यवस्था रहन्छ, तबसम्म जुनसुकै सरकार बने पनि देश र जनताको मुक्ति सम्भव छैन । तसर्थ, देशलाई वर्तमान संकटको भुमरीबाट पार लगाउन आमसचेत नागरिक राजनैतिक दल र शक्तिहरु एकीकृत जनक्रान्तिमा लामबद्ध हुँदै नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीलाई साथ र सहयोग गर्दै देशमा वैज्ञानिक समाजवाद स्थापना गर्न कम्मर कसेर लाग्नुको विकल्प छैन । अन्यथा यो संसदीय व्यवस्था, संसद्वादी दल र नेताहरुले देश र जनतालाई भड्खालोमा हाल्ने निश्चित छ, चेतना भया ।

प्रतिक्रियाहरु