देशलाई द्वन्द्वतिर धकेल्ने षड्यन्त्र बन्द गर !

२०७९ भाद्र ८ गते, बुधबार

सरकारको पछिल्लो गतिबिधि हेर्दा सरकार कै कारण देश पुनः द्वन्द्वमा फस्ने देखिएको छ । सरकारले आगामी मङ्सिर ४ गते संघ र प्रदेश सभाको निर्वाचनको मिति तय गरेको छ, जसअनुसार निर्वाचन आयोगमा दल दर्ता गर्ने समयावधि समाप्त भै सकेको छ । गठबन्धन सरकार र सत्ताधारी दलले गत स्थानीय निर्वाचनमा जस्तै आगामी मङ्सिर ४ गते हुने संघ र प्रदेश निर्वाचनमा समेत जनताको स्वतन्त्र मतदान गर्ने अधिकारलाई कुण्ठित हुने गरी गठबन्धन गरेर चुनाब लड्ने रणनीति बनाइरहेका छन् । सत्ताधारी दल र गठबन्धन सरकारको यस्तो हर्कतले जनताको अधिकार मात्र कुण्ठित भएको छैन लोकतन्त्रको समेत उपहास भएको छ ।

यसैगरी, एकातिर यो गठबन्धन सरकारले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीसँग गरेको तीन बुँदे सहमति कार्यान्वयन गर्नुको सट्टा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका महासचिव विप्लव, प्रवक्ता प्रकाण्डलगायतका नेताविरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी गरेर उक्त पार्टीलाई दल दर्ता गर्ने अवसरवाट बन्चित गर्दै संघ र प्रदेशको निर्वाचनमा भाग लिनबाट बन्देज लगाएर देशलाई पुनः द्वन्द्वमा फसाउने षड्यन्त्र गरेको छ भने अर्कोतिर एमसीसी, एसपिपी र नागरिकता विधयेक पास गरेर गम्भीर राष्ट्र र जनघात गरेको छ । सरकारको यी सबै हर्कत हेर्दा सरकार नै पुनः देशमा द्वन्द्व चर्काउन उद्यत भएको प्रमाणित गर्दछ ।

सरकारको यस्तो राष्ट्र र जनघाती कार्यको तमाम प्रगतिशील, लोकतन्त्रवादी, राष्ट्रवादी, क्रान्तिकारी दल र नेतालगायतले बिरोध जनाइरहेका छन् । तसर्थ सरकारले एमसीसी, एसपिपी र नागरिकता विधयेक तत्काल खारेज गर्नुका साथै नेकपासँग गरिएको तीन बुँदे सहमति तत्काल पूर्णरुपमा कार्यान्वयन गर्नुको बिकल्प छैन । अन्यथा, सरकारको यो गैरजिम्मेवार पूर्ण कार्यविरुद्ध आमप्रगतिशील, लोकतन्त्रवादी, राष्ट्रवादी, क्रान्तिकारी दल, नेतालगायत सचेत नागरिक सडकमा उत्रने छन् र त्यहीँबाट राष्ट्रघाती – जनघाती सरकार, संसदवादी दल, तिनका नेता र मतियारहरुलाई सजाय दिनेछन्, चेतना भया

प्रतिक्रियाहरु