२०७९ श्रावण २५ गते, बुधबार

काठमाण्डौं । अछामको रामारोशन गाउपालिकाका अध्यक्ष मानबहादुर साउदले गाउ सभामा प्रस्तुत एबम पारित गरिएको बार्षिक नीति तथा कार्यक्रम ,वजेट समयमै प्रमाणीकरण नगर्दा चालू आर्थिक वर्षमा हुने विकास निर्माणका कार्यहरू अवरुद्ध भएका छन। स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ वमोजिम स्थानीय तहहरुले आर्थिक वर्षको असार १० गतेभित्र बार्सिक नीति तथा कार्यक्रम गाउँ/ नगर सभामा पेस गरिसक्नुपर्ने , असार महिनाको २५ गते भित्र गाउसभाले बजेट पास गरिसक्नु पर्ने र पास गरे लगत्तै स्थानीय तह प्रमुखले प्रमाणीकरण गर्नु पर्ने कानुनी व्यवस्था छ। यस्तो प्रकारको कानुनी व्यवस्था हुदाहुदै पनि कानुन वमोजिम दायित्व पूरा गर्ने जिम्मेवारी लियका अध्यक्ष साउदले बजेट प्रमाणीकरण नगर्दा गाउपालिकाले खर्च गर्न नमिल्ने भएकोले समस्या आएको हो।
स्थानीय सरकारका उपप्रमुखद्वारा गाउँ / नगर सभामा वार्सिक नीति तथा कार्यक्रम पेश गरिसकेपछि गाउ / नगर सभाको सहमतिमा वा सहमति हुन नसकेमा बहुमतिय प्रक्रियाबाट पास गर्नुपर्ने व्यवस्था अनुसार रामारोशन गाउपालिकामा पनि निति तथा कार्यक्रम पेश भै पास भैसकेको तर अध्यक्षको चित्त बुझ्दो ढङ्गले योजनाहरुको तर्जुमा नभएको भन्दै अध्यक्ष साउदले प्रमाणिकरण नगरेको कुरा गाउँ कार्यपालिकाका एक सदस्यले जानकारी दिएका छन।
गाउसभाले कार्यक्रम पास गरिसके लगत्तै अध्यक्ष साउद गाउँ छोडेर काठमाडौमा बसिरहेका छन भने केही समय अघि आफ्नो भान्छेको रुपमा आफ्नै श्रीमती जैसरा साउदलाई कानुनी आधारबिना नै असार १५ गतेबाट तलब भत्ता सहितको सुविधा पाउने गरी नियुक्त गरेको भन्दै विभिन्न सञ्चार माध्यमहरुमा उनको व्यापक आलोचना समेत भएको थियो ।
शिक्षण पेशाबाट केही वर्ष अघि अवकास भइ नेपाली काङ्ग्रेसबाट स्थानीय चुनाबमा बिजयी भएका साउदले चुनावको समयमा १ करोड ४०लाख खर्च गरेको कुरा श्रोतले जानकारी दिएको छ। श्रोतका अनुसार, गाउसभामा उनी दलिय हिसाबले अल्पमतमा छन, उनले चाहेको नीति तथा कार्यक्रम पास गर्न बहुमत छैन,चालू वर्षमा पनि विगतकै योजनाहरुलाई निरन्तरता दिने गरि कार्यक्रम पास गरियो, श्रोतले भन्यो” अध्यक्षले जितेको पनि काङ्ग्रेस पार्टीको प्रभावले भन्दा पनि उनको व्यक्तिगत प्रभावले हो , त्यसैले काङ्ग्रेस कै मान्छेहरू पनि उनलाई साथ दिदैनन ।”
स्थानीय तहहरुले कानुन बमोजिम निर्धारित समयमा नीति तथा कार्यक्रम पास नगर्दा गाउपालिकाको कार्यक्षमता मापनमा नम्बर घट्ने र केन्द्रिय वित्त आयोगको मुल्यांकनको आधारमा गाउपालिकाले प्राप्त गर्ने अनुदान समेत घटेर आउँछ भने अर्काेतिर तत्काल बाढिपहिरो लगायतका विपत्तिमा परेकाहरुलाई राहत दिने देखि कर्मचारीहरुले तलब भत्ता खुवाउन समेत नमिल्ने हुन्छ। यसबारे बुझ्न अध्यक्ष साउदलाई सम्पर्क गर्न खोज्दा उनिसङ्ग सम्पर्क हुन सकेन।