सरकार र नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीबीच तीन बुँदे सहमति भएको डेढ बर्ष पुगेको छ । २०७७ फागुन २१ गते दिनको २ बजे विशेष समारोह गरी सार्वजनिक गरिएको उक्त तीन बुँदे सहमतिमा सरकारले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीमाथिको प्रतिबन्ध हटाउने, सम्पूर्ण बन्दी रिहाइ र मुद्दा खारेज गर्ने र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले आफ्ना सम्पूर्ण राजनीतिक विषयहरुको समाधान सम्वादका माध्यमबाट गर्ने, आफ्ना सम्पूर्ण राजनीतिक क्रियाकलापहरु शान्तिपूर्ण रुपमा सञ्चालन गर्ने सहमति भएको थियो । यो सहमति नेपाल कम्युनिस्ट पाटीले अक्षरशः पालना गरिराखेको छ भने सरकारले नेकपामाथि लगाएको प्रतिबन्धबाहेक अन्य बुँदाहरु हालसम्म कार्यान्वयन गरेको छैन । जसका कारण अहिले पनि नेकपाका कयौँ नेता, कार्यकर्ताहरु जेल र हिरासतमा छन् भने कैयौँ कार्यकर्ता भूmठा मुद्दा झेलिरहेका छन् । सरकारले यस्तो हर्कत गर्दासमेत नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी धैर्यवान हुँदै तीन बुँदे सहमति कार्यान्वयन गर्नका लागि सरकारलाई पटक पटक आग्रह गरिरहेको थियो भने सरकारले बिभिन्न बहानाबाजी गर्दै सहमति कार्यान्वयन गर्न ढिलाई गरिरहेको थियो । यही क्रममा गत सोमबार ललितपुर जिल्ला अदालतले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका महासचिव विप्लव, प्रवक्ता प्रकाण्डलगायतका नेताविरुद्ध पक्राउ पूर्जी जारी गरेर तीन बुँदे सहमतिको गम्भीर उल्लंघन गरेको छ । यो सरकारको हद दर्जाको राजनीतिक बेइमानी, शान्ति र राजनीतिक स्थिरता विरोधी तथा देशलाई द्वन्द्वतिर धकेल्ने षड्यन्त्र हो । जुन देश र जनाताको लागि ज्यादै दुखद र निन्दनीय कार्यसमेत हो । सरकारको यस्तो हर्कतले नेकपाको धैर्यताको बाँध फुट्न सक्छ । तसर्थ, सरकारले नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको धैर्यता र पटक पटकको आग्रहलाई नजरअन्दाज गर्नु हुँदैन । नेकपालाई सहमतिको नाममा सिध्याउने देशी–विदेशी षड्यन्त्रकारी र दलालको चङ्गुलमा सरकार फस्नु हुँदैन । यदि सरकार देशी – विदेशी दलाल र प्रतिक्रियावादीको गोटी बनेर नेकपालाई सिध्याउन खोज्छ भने त्यसको महँगो मूल्य चुकाउनु पर्ने देखिछ ।

यहीबीचमा, सरकारले आगामी मंसिर ४ गते प्रदेश र प्रतिनिधि सभा निर्वाचन गर्ने मिति तोकेको छ । तर, प्रदेश र प्रतिनिधि सभा निर्वाचनको पूर्वसन्ध्यामा तीन बुँदे सहमती पूर्णरुपमा कार्यान्वयन गरेर नेकपालाई शान्तिपूर्ण राजनीतिको मूलधारमा समेट्नुको सट्टा नेकपाका नेतामाथि पुराना मुद्दा ब्यूताएर पक्राउ पुर्जी जारी गर्नु देशलाई पुनः द्वन्द्वमा धकेल्ने प्रपन्च हो । सरकारको यस्तो देश र जनघाती कार्यको तमाम प्रगतिशील, लोकतन्त्रवादी, राष्ट्रवादी, क्रान्तिकारी दल र नेतालगायतले बिरोध जनाइरहेका छन् । तसर्थ सरकारले नेकपासँग गरिएको तीन बुँदे सहमति तत्काल पूर्णरुपमा कार्यान्वयन गर्दै नेकपालाई राजनीतिक मूलधारमा समेट्नु पर्छ । अन्यथा, सरकारको यो गैरजिम्मेवार पूर्ण कार्यबिरुद्ध आमप्रगतिशील, लोकतन्त्रवादी, राष्ट्रवादी, क्रान्तिकारी दल, नेतालगायत सचेत नागरिक सडकमा उत्रने छन् र त्यहीँबाट राष्ट्रघाती – जनघाती सरकार, संसदवादी दल, तिनका नेता र मतियारहरुलाई खरानी बनाएरै छोड्ने छन्, चेतना भया