राज्य आतंकको बलमा चुनाव गराउने संसदीय शैली

२०७९ श्रावण २४ गते, मंगलवार
डा. केशव देवकोटा

आगामी मंसिरमा संसदको निर्वाचन गराउने प्रचार गरिए पनि यो सरकारले तोकिएकै मितिमा स्वतन्त्र र निष्पक्ष ढंगले निर्वाचन गराउला भन्ने कुनै सुनिश्चितता छैन । किनकि सत्तारुढ दलका कतिपय नेताहरुले आगामी फागुनमा मात्र निर्वाचन गराउने प्रशंग उठाएका छन्् भने सरकार असन्तुष्ट दलहरुलाई समेत सहमतिमा ल्याएर शान्तिपूर्ण ढंगले होइन, राज्य आतंक सिर्जना गरेर त्यसैको बलमा तथाकथित निर्वाचन गराउने प्रयासमा लागेको देखिएको छ । राज्य आतंक सिर्जना गरेर निर्वाचन गराउने अभ्यास यसअघि पनि पटक, पटक नभएका होइनन् तर ती सबै असफल र स्वयं सत्ताधारीहरुका लागि आत्मघाति साबित भएका छन्् । हाल सत्तामा रहेका नेकांलगायतका कतिपय दलहरु तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले गराएको नगरपालिकाहरुको निर्वाचनको दुश्चक्रमा परिसकेको उदाहारण छ । आखिर सबैको सहभागिता हुन नसकेको राजाको त्यो निर्वाचननै सत्ता र शक्ति गुमाउने एउटा कारण बनेको थियो । नेत्रबिक्रम चन्द नेतृत्वको नेकपाका नेता तथा कार्यकर्ताहरुका विरुद्ध गतसाता जसरी पक्राउ पुर्जी जारी गर्ने काम भएको छ, त्यो उपरोक्त घटनाकै पुनराबृत्ति हो भन्ने स्पष्ट छ । नेकपाका विरुद्ध उक्त पुर्जी जारी गर्नुका पछाडि मुख्य त दुईवटा कारणहरु स्पष्टरुपमा देखिएका छन्् । पहिलो नेकपा शान्तिपूर्ण राजनीतिमा आएपछि जसलाई असर गरेको छ, उसकै जोडबलमा त्यो पुर्जी अगाडि ल्याउने काम भएको देखिएको छ भने दोश्रो अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिका अगाडि आफ्नो दलाली देखाउनका लागि पनि हो । गठनको शुरु अवस्थादेखि नै नेकपा शान्तिपूर्ण राजनीतिक गतिबिधिमै रहेको थियो । त्यतिबेला पनि नेकपाले गरेको पार्टी संगठनका कारण माओवादी केन्द्रलाई असर गरेपछि पार्टीमाथि नै प्रतिबन्ध लगाउनेजस्तो लज्जास्पद काम गरिएको थियो । जब माओवादी केन्द्र सत्ताबाट हट्योे, त्यसपछि एमाले नेतृत्वको सरकारले विभिन्न माध्यमबाट नेकपासँग वार्ता गरेर तीन बुँदे सहमति गरेको स्पष्ट छ ।

तत्कालीन ओली सरकारले आपूmले गरेको सहमति तदारुकताका साथ त्यतिबेला नै कार्यान्वयन गरेको भए हालको अवस्था आउने थिएन । तर, उक्त सरकारले पनि तीन बुँदे सहमतिमा खेल्ने प्रयास गरेका कारण सो सहमति समयमा नै कार्यान्वयन हुन नसकेको हो । आखिर तीन बुँदे सहमति कार्यान्वयन नहुँदै सो सरकार सत्राच्युत्त हुनुपरेको थियो । पछिल्लो समयमा खासगरी माओवादी केन्द्रको पुष्पकमल दाहाल पक्षले नेकपालाई कमजोर बनाउने र छिन्नभिन्न पार्न विभिन्न प्रयासहरु गरिरहेको देखिएको थियो । नेकपाबाट कारवाहीमा परेका कतिपयलाई पार्टीमा प्रबेश गराउँदै माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष दाहालले पूर्वमाओवादीहरुका बीचमा सकेसम्म पार्टी एकता र नभए कार्यगत एकताको आह्वान गर्नुभएको थियो । माओवादको राजनीति छाडिसकेका कतिपय पूर्वमाओवादी नेता तथा कार्यकर्ताहरु सो पार्टीमा गए पनि होलान् तर वर्तमान माओवादीहरु सो पार्टीमा जाने कुनै सम्भावना थिएन र गएनन् पनि । त्यसपछि समाजवादी केन्द्रका नाममा पनि केही समय वाम पार्टीहरुकाबीचमा खेल्ने प्रयासहरु भएका थिए । जसमा कम्युनिष्ट राजनीति छाडिसकेका डा. बाबुराम भट्टराईलगायतले समेत नपत्याएपछि दाहाल आक्रोशित मुद्रामा प्रस्तुत हुनुभएको देखिएको थियो । उहाँले कतिपय सार्वजनिक कार्यक्रमहरुमा नामै लिएर केही वर्तमान र पूर्वमाओवादी नेताहरुप्रति आक्रोश ब्यक्त गर्नुभएको थियो । त्यसलगत्तै उक्त पुर्जी प्रकरण अगाडि आएको देखिएको छ । जसले गर्दा उपरोक्त दुई घटनाका बीचमा सम्बन्ध नहोला भन्न सकिन्न । स्मरणीय के पनि छ भने स्वयं दाहालबाट पक्राउ पुर्जी प्रकरणमा कुनै प्रतिक्रिया पनि ब्यक्त भैरहेको छैन । जसमा अमेरिकाको दक्षिण तथा मध्यएशियाली मामिलासम्बन्धी सहायक विदेशमन्त्री डोनाल्ड लुको नेपाल भ्रमणसम्बन्धी केही प्रशंगहरुलाई पनि कारण बनाइएको हुनसक्छ । पटक, पटक नेपाल आइरहेका लुले यसअघि नेपालका कुनै पनि राजनीतिक दलहरुको बिरोध र कालो झण्डाको सामना गर्नुपरेको थिएन । त्यसैगरी दबावका भरमा नेपालको संसदबाट एमसीसी पारित भएको घोषणा गराउन सफल भएकाहरुले लुको नेपाल भ्रमणकै क्रममा अमेरिकन स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राम (एसपीपी) गुमाउनु परेको थियो । पक्राउ पुर्जी प्रकरणमा सरकारको नेतृत्व गरिरहेको नेपाली कांग्रेसका नेताहरुले कुनै प्रतिक्रिया सार्वजनिक गरेका छैनन् । अर्कातिर प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमाले र मसाललगायतका वाम पार्टीहरुले पक्राउ पुर्जी प्रकरणका विरुद्ध आ–आफ्नो धारणा सार्वजनिक गरिसकेका छन्् । त्यसैगरी माओवादी केन्द्रका दाहाल इतरका नारायणकाजीलगायतका नेताहरुबाट पनि सडकदेखि सदनसम्म नै पछिल्लो पक्राउ पुर्जीको बिरोध भएको छ । अबका दिनमा उक्त पुर्जी प्रक्रिया अगाडि बढेको खण्डमा सरकारमा रहेकाहरुले एमालेदेखि मसालसम्मको प्रतिरोधको सामना गर्नुपर्ने अवस्था छ । तीन बुँदे सहमतिको पालना र कार्यान्वयन गर्नुको सट्टा पक्राउ पुर्जी जारी गर्नु भनेको नेकपालाई फेरि पनि युद्धमा जान ललकार्नु हो । आपूmलाई लोकतान्त्रिक शक्ति भन्नेहरुले यस्ता गतिबिधिहरु गर्दैनन् ।

वर्तमान पाँच दलीय गठबन्धनको सरकारले देशमा स्वतन्त्र र निष्पक्ष निर्वाचन चाहेको भए निश्चयनै असन्तुष्ट दलहरुलाई समेत छलफल र सहमतिमा ल्याउने प्रयास गर्ने थियो । निर्वाचनका सन्दर्भमा सर्वदलीय र सर्वपक्षीय भेलाहरुको आयोजना गरेर छलफल गर्ने÷गराउने प्रयासहरु हुने थिए । अझ यस्तो अवस्थामा सर्वदलीय चुनावी सरकार गठन हुन सकेको भए सुनमा सुगन्ध हुने थियो । तर, सरकारमा रहेकाहरुका पछिल्ला गतिबिधिको ब्याख्या र बिश्लेषण गर्ने होभने नेपाली कांग्रेस सकेसम्म बढी समय सत्ता र शक्तिमा रहने अभ्यासमा लागेको देखिन्छ । उसका लागि बढीभन्दा बढी सिटमा उम्मेदवारी दिनुपरेको छ । अर्कातिर माओवादी केन्द्रलगायतका पाँच दलीय गठबन्धन भित्रका घटकहरुले नेपाली कांग्रेसलाई छाड्न मानिरहेका छैनन् । उनीहरु नेपाली कांग्रेसको फेर समातेर आ–आफ्नो बिजय सुनिश्चित गर्न चाहन्छन्् । जसले गर्दा नेकां सीमित सिटहरुमा खुम्चिन बाध्य हुने भएको छ । पाँच दलीय गठबन्धनले इन्डो पश्चिमा शक्तिको नेपाल नीतिको कार्यान्वयन गर्न÷गराउन अनेक षड्यन्त्र र तिकडम गर्नुपरेको अवस्था पनि छ । त्यसभित्र पनि अमेरिका समर्थक र भारत समर्थकहरुका बीचमा केही प्रशंगमा मतान्तरहरु देखिएका छन्् । हर प्रश्नमा छिमेकी चीनलाई किनारा लगाउने प्रयासहरु पनि भैरहेका छन्् । चिनियाँ नेताहरुले गत केही दिन अगाडि नेपाल आएर विभिन्न पार्टीका नेताहरुलाई घरघरमा गएर भेटे पनि त्यसको खासै महत्व देखिइरहेको छैन । अमेरिकाले चीनको ताइवानमा हालै गरेको हस्तक्षेपका विरुद्ध नेपालका कुन, कुन पार्टीहरु खुलेर बिरोधमा आए र कुन, कुन पार्टीहरुले मौनसम्मति जनाए भन्ने कुरा दिनको घाम जतिकै छर्लङ्ग छ । यस घटनाले नेपालमा इन्डो पश्चिमा शक्ति कति हदसम्म हाबि रहेछ भन्ने स्पष्ट गरेको छ ।

त्यसैले पनि नेपालमा अमेरिकी हस्तक्षेपको बिरोध गर्नेहरुका विरुद्ध विभिन्न षड्यन्त्रहरु हुनसक्छन्् । वर्तमान सरकारमा रहेकाहरु आगामी निर्वाचनमार्फत् फेरि पनि नेपालको संसद र सरकारमा इन्डो पश्चिमा शक्तिको वर्चश्व कायम गर्ने÷गराउने प्रयासमा देखिएका छन्् । तर, आम नेपाली जनता नेपालमा भैरहेको इन्डो पश्चिमा शक्तिको हस्तक्षेपका विरुद्धमा रहेका हुनाले जनताको पक्षमा काम गर्ने पार्टी र तिनका नेताहरुका विरुद्ध वर्तमान सरकार र पाँच दलीय गठबन्धनमा रहेकाहरुले जे पनि गर्न सक्ने अवस्था रहन्छ । पाँच दलीय सत्ता गठबन्धनका घटकहरुभित्र पनि तीव्र अन्तरबिरोधको अवस्था रहेको छ । नेपाली कांग्रेसमा त्रिपक्षीय खिचातानी देखिएको छ । पुराना कांग्रेसहरुको छुट्टै गठबन्धन रहेको छ । त्यसैगरी डा. शेखर काइराला र शेरबहादुर देउवा समूहकाबीचमा पनि आन्तरिक खिचलो चर्कदै गएको छ । माओवादी केन्द्रमा अध्यक्ष दाहाल र उहाँको नीतिका विरुद्ध रहेकाहरुका बीचमा मतभेद तीव्र हुँदैछ । त्यसैले महाधिवेशन भएको आठ महिना ब्यतित हुँदा पनि माओवादी केन्द्रको केन्द्रिय कार्य समितिले पूर्णतासमेत पाउन सकेको छैन । त्यसैगरी एकीकत समाजवादीमा दुईवटा धारहरु देखिएका छन्् । आगामी निर्वाचन सम्ममा दुबै धारहरु अलग हुन सक्ने सम्भावना छ । जसपा र राजमो बिभाजित भैसकेका छन्् भने ती पार्टीमा आन्तरिक खिचलो अझ पनि कायमै रहेको छ । यस्तो अवस्थामा वर्तमान सरकारले निर्धारित मितिमै निर्वाचन गर्न÷गराउन सक्ने संभावना कमजोर हुँदै गएको छ । आगामी संसदको निर्वाचन बिथोलेर ०७२ को संविधान समाप्त पार्ने शक्तिहरु पनि क्रियाशील देखिएका छन्् ।

यस्तो अवस्थामा वर्तमान सरकारले शान्ति प्रक्रियामा आइसकेको र शान्तिपूर्ण राजनीतिक गतिबिधिमा क्रियाशील नेकपालाई फेरि जिस्क्याउने काम गर्नु ऐनाको घरमा बसेर बटुवालाई जिस्क्याउनु जस्तै हो । यो सर्बथा राम्रो काम होइन । सरकारको नेतृत्व गरेको हिसावले पनि यसतर्फ प्रधानमन्त्री देउवा र गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणको ध्यानाकर्षण हुनसक्नु पर्ने भएको छ । हुन त वर्तमान सरकारले तीन बुँदे सहमति भंग भएको औपचारिक घोषणा गरेको अवस्था होइन । सरकारी पक्षले एकतर्फीरुपमा त्यसको उल्लंघन गरे पनि नेकपाले पालना गरेको अवस्थामा सो सहमति भंग हुन सक्तैन । नेकपाले सरकारी पक्षबाट भएको पछिल्लो दुस्साहसका बारेमा देशव्यापी प्रचारको विषय बनाउनु पर्दछ ता कि सरकार तीन बुँदे सहमतिको कार्यान्वयन गर्न÷गराउन बाध्य होस् । यो आजका सन्दर्भमा सबैका लागि प्रमुख विचारणीय पक्ष भएको छ ।

प्रतिक्रियाहरु