रुस र युक्रेनको इतिहास र आपसी सम्बन्ध उतारचढावपूर्ण रहँदै आएको छ । सम्राट जारहरुको समयमा युक्रेन रुसो नियन्त्रणमा रहँदै आएको थियो । तर, युक्रेनीहरु स्वतन्त्र देशको रुपमा रहन चाहन्थे । युक्रेनीहरुको त्यो चाहना कहिल्यै पूरा भएन । जब १९१७ मा रुसमा समाजवादी क्रान्ति सम्पन्न भयो, तब बाल्टिक गणराज्यहरु स्वतन्त्र देशको अस्तित्वमा आए । त्यसपछि नै युक्रेन पनि विश्व मानचित्रमा स्वतन्त्र देशको रुपमा अस्तित्वमा आएको हो ।

पहिलो विश्वयुद्ध (१९१४–१९१९) पछि रुस र बाल्टिक गणराज्यसमेतमा पुँजीवादी देशहरुको अतिक्रमण र दबाबपश्चात आपसी सहयोग र सुरक्षाको निम्ति जारकालीन रुसी महासंघको सहकार्य आवश्यक बन्न थालेको महसुस गरियो । रुससँग एकाकार हुँदा रुसी उपनिवेश हुने त्रास, अलग बस्दा पश्चिम युरोपको उपनिवेश भइने त्रास बाल्टिक गणराज्यहरुमा थियो । त्यस्तो अवस्थामा रुसी दबाब महसुस भएको खण्डमा शान्तिपूर्ण रुपले स्वतन्त्र हुन सक्ने प्रावधान संविधानमा नै व्यवस्था गरियो । जसलाई लेनिनले ‘आत्मनिर्णयको अधिकार’ भनी परिभाषित गर्नुभयो । त्यसपछि सन् १९१९ मा युक्रेन, रुससहित ‘सोभियत संघ’ गठन भयो । युक्रेन ३ वर्ष मात्र स्वतन्त्र अस्तित्वमा रह्यो ।

मस्कोले सबै बाल्टिक गणराज्यको विकास र आधुनिकीकरणमा समान नीति लियो । त्यसै क्रममा युक्रेनमा संसारकै सबैभन्दा ठूलो आणविक ऊर्जा भट्टी निर्माण भयो । जब रुसमा प्रतिक्रान्ति भयो तब रसियाले अरु क्षेत्रमाथि शोषण, दमन गर्न थाल्यो । तब असन्तुष्टि बढ्न थाल्यो । साम्राज्यवादी, घूसपैठ भयो र ‘आगोमा घ्यू’ हालेझैँ भयो । त्यसपछि सोभित संघ विघटन र स्वतन्त्रताको आवाज उठ्न थाल्यो र त्यो नारा लोकप्रिय बन्न थाल्यो । त्यसपछि सोभियत संघको प्रगतिशील संविधानअनुसार जनमत संग्रह गर्दै स्वतन्त्र हुँदै जाने क्रम चल्यो । रक्तपात नगरी निर्माण भएको ‘सोभियत संघ’ रक्तपातबिना नै विघटन भयो । त्यसपछि १९९१ मा युक्रेन फेरि स्वतन्त्र देशको रुपमा अस्तित्वमा आयो ।

सन् १९९१ डिसेम्बर २५ मा मिखाइल गोर्बाचोभले राष्ट्रपति पदबाट राजीनामा दिए । सोभियत संघको संसद् (जसलाई ‘डुमा’ भनिन्थ्यो) बाट १५ राज्यहरुलाई स्वतन्त्र देशको मान्यता दिने प्रस्ताव पारित भयो । त्यो प्रस्ताव पारित भएसँगै सोभियत संघ विघटन भयो । क्रेमलिनको सोभित संघको प्रतिक झण्डा तल झारियो ।

विश्वको प्रत्येक एक सय डलर आयमा तीन डलर रक्षा बजेटमा खर्च हुने गरेको छ । रक्षा खर्चमा अमेरिका, चीन र भारत क्रमशः पहिलो, दोस्रो र तेस्रो स्थानमा छन् । भारतको रक्षा बजेट ७५ अर्ब डलर छ । सन् २०१६ मा ५६ अर्ब डलर थियो । विश्वको रक्षा खर्चमध्ये अमेरिकाले ३९ प्रतिशत, चीनले १३ प्रतिशत र भारतले ३.७ प्रतिशत गर्ने गरेका छन् । एसियामा त्यसमध्ये ५० प्रतिशत हतियार खरिदमा खर्च हुने गरेको छ ।

पहिलो विश्वयुद्धमा पराजित जर्मनी र इटालीलाई अपमानजनक व्यवहार गरेको कारण दोस्रो विश्वयुद्ध भएको थियो । अनेक विद्वान्हरुले विघटित सोभियत संघलाई हेप्नु, चेप्नु अनिष्ठ निम्त्याउनु हो भन्दै आएका थिए । तर, अमेरिकीहरुले सुन्दै सुनेनन् । त्यसै क्रममा अमेरिकी राष्ट्रपति बिल क्लिन्टनले नेटोलाई पूर्वी युरोपमा विस्तार गर्ने निर्णय गरे । तर, त्यो निर्णयलाई लामो समय सार्वजनिक गरिएन । सन् १९९८ मा पोल्याण्ड, चेक गणतन्त्र र हङ्गेरीलाई नाटोमा संलग्न गराइयो । जो वार्सा सैन संगठन गर्दा पनि नाटो कायम रहनु, पूर्वसहमति विपरीत पूर्वी युरोपमा नाटोको विस्तार गर्नु, रुसको सिमानामा घातक हतियारहरु थुपार्नुले रुसी जनतामा अपमान, चिन्ता, असुरक्षाबोध र प्रतिशोध भड्किन थाल्यो । त्यही जमिनमा रुसी गुुप्तचर विभाग (केजिबी) का जर्मनी मोर्चा प्रमुख रहेर काम गरिसकेका पुटिनको उदय भयो । सन् २००७ मा भएको म्युनिख सुरक्षा सम्मेलनमा पुटिनले चेतावनी दिँदै नेटोको विस्तार कसप्रति लक्षित छ ? सोभियत संघ विघटन गर्दाको प्रतिबद्धताको सम्मान अमेरिकी गठबन्धनले गर्नुपर्छ कि पर्दैन ? भनेका थिए । बिडम्बना, रुसको चेतावनीलाई बेवास्ता गर्दै जुनियर बुसले जर्जिया र युक्रेनलाई नाटोमा गाभ्ने प्रयास गरे । त्यसको विरुद्ध ती देशमा ‘पृथकतावादी’ विद्रोह सुरु भयो । ती भू–भागलाई रुसले आफ्नोमा गाभ्यो । त्यसरी नयाँ संकट सुरु भयो । युक्रेनलाई रुसले आफ्नो सुरक्षा परिधि (लालरेखा) मान्दछ । युक्रेनलाई स्वतन्त्रता दिएर पूर्वजहरुले गल्ती गरेको ठान्छन् ।

युक्रेनमा ठूलो प्राकृतिक ग्याँसको भण्डार छ र क्रिमियामा विशाल बन्दरगाह छ । रुसलाई कमजोर बनाउनु, युरोपको बजारमा रुसी प्रभाव रोक्नु र युक्रेनको प्राकृतिक ग्याँस कब्जा गर्नु अमेरिकाको स्वार्थ हो । रुसको लागि युक्रेन कति महत्वपूर्ण भन्ने कुरा लेनिनको भनाइबाट बुझ्न सकिन्छ । ‘रसियाको लागि युक्रेन गुमाउनु ठीक त्यस्तै हुन्छ, जस्तै कि एउटा शरीरबाट उसो टाउको छुट्याउनु’ लेनिनले भन्नुभएको थियो । युक्रेनबाट रुस ६४० किमिको दूरीमा छ । जब कि हाल नाटो १६ सय किमि परै रहेको छ । सन् १९३९–१९४५ मा युक्रेनबाट सोभियत संघको सुरक्षा गरिन्थ्यो । रुसमाथि अकल्पनीय घेराबन्दी भएपछि रुस आणविक हतियारसहित अन्तिम प्रतिरोधमा उत्रन बाध्य भयो । ‘वसन्त गर्जन’ नामको कठ्पुतली विद्रोहद्वारा पछुवा सरकार बनाउने र त्यसमार्फत् नाटोको विस्तार गर्न थालियो । रुस प्रतिरोधमा उत्रिएपछि अमेरिका र नाटो भने युक्रेनलाई एक्लै छोडेर भागेका छन् । किनकि रुसका विरुद्ध लड्नु तेस्रो विश्वयुद्धमा संसार धकलिनु हो । युक्रेनका राष्ट्रपतिले ‘अमेरिकाले हामीलाई युसद्धमा एक्लै छोडिदियो’ अर्थात् धोका भयो भनेका छन् ।

रुस–युक्रेन युद्धो कारण चीनको समृद्धि झन् उकालो लागेको छ । चीन रुसी खेमामा रहेको स्पष्ट छ । भारत र रुसको बीचमा ५५–६० प्रतिशत रक्षा कारोबार हुने गरेको छ । अमेरिकामाथि सम्पूर्ण भरोसा पनि छैन । दोक्लाममा भएको चीन–भारत झडपमा तटस्थ बसेर रुसले भारतलाई ठूलो गुन लगाएर परम्परागत मित्रतामा थप विश्वास प्रदान गरेको छ । त्यसैले भारत पनि रुसको विरुद्ध नजाने भएको छ ।

रुसले नाटो १९९७ भन्दा अघिको सथानमा फर्किनुपर्ने रुसको माग छ । चेक गणतन्त्र, हङ्गेरी र पोल्याण्ड नाटोबाट हट्नुपर्ने रुसी मागले लामो समयसम्म तनाव रहनेछ र यो विषय विश्वयुद्धको कारण बन्न सक्छ । पुटिनले ‘कम्युनिष्ट रुसले युक्रेनको निर्माण गरेको हो र त्यही युक्रेन रुसको सर्वनाश गर्न अमेरिकाको घोडा बनेको अस्वीकार्य भएको बताउँछन् । रुस १५ वटा बाल्टिक गणतन्त्तहरु स्वतन्त्र दे बन पनि संसारको सबैभन्दा ठूलो देश हो, जसको सिमाना मध्यपूर्व, पूर्वीयुरोप, बाल्टिक क्षेत्रहरु छन् । जर्मनी चान्सलरले युक्रेन तत्काल नाटोमा संलग्न हुने कुनै सम्भावना नभएको बताएका भए पनि विश्वसमुदाय त्यो भनाइप्रति आश्वास्त छैन । यदि त्यसो हुन्थ्यो भने सन् २०१४ मा ‘वसन्त गर्जन’ नामको अमेरिका प्रायोजत विद्रोहद्वारा राष्ट्रपति भिक्टर यानुकोभिचलाई सत्ताच्युत गर्नुपर्ने कुनै कारण थिए । र, कठ्पुतली भोलोडोमिर जेलेन्स्की सरकार गठन गर्नुपर्ने थिएन । भारतको ‘जी न्यूज’ टेलिभिजनले युक्रेन ‘बलिको बोको’ बन्न पुगेको बताएको छ ।

नाटो सदस्यको रुपमा रहेको फ्रान्स, अमेरिकासँग पृथकपृथमा हिँड्न खोजिरहेको छ । विज्ञान र कलाको जननी मानिने फ्रान्स इतिहासको पौरख आर्जन गर्न र शक्ति राष्ट्र बन्ने अपेक्षा राख्छ । हालै फ्रान्सले अष्ट्रेलियालाई लडाकु विमान बेच्ने सम्झौता ग¥यो । तर, अमेरिकाले फ्रान्सको भन्दा सस्तोमा दियो, जसको कारण फ्रान्स–अष्ट्रेलिया रक्षा सम्झौता खारेज भयो । अष्ट्रेलियाको त्यो हर्कतलाई फ्रान्सले ‘पीठमा छुरा धसेको’ भनेको छ । अमेरिकासँग चिढिएको फ्रान्स चीनसँग सहकार्य गरेर आर्थिक सबलीकरणको बाटोमा गएको छ । हालै फ्रान्स र चीनको बीचमा १.७ बिलियन डलरको परियोजना सम्झौता भएको छ । चीन र फ्रान्सले ‘थर्ड पार्टी निवेश’ अर्थात् चीन र फ्रान्सले तेस्रो पक्ष (देश) मा संयुक्त लगानी गर्ने रणनीतिमा सम्झौतामा गरेका छन् । फ्रान्स र चीन दुवैले आफ्नो हित यसमा देखेका छन् ।

जर्मनी र रसियाको बीचमा ऐतिहासिक तथा सांस्कृतिक सम्बन्ध छ । जनता–जनताबीचको सम्बन्ध टुटाउन शासकको चाहना मात्र सम्भव हुँदैन । जर्मनीले रुससँग सबैभन्दा धेरै प्राकृतिक ग्याँस आयात गर्छ । यदि रुससँग नलिएर अमेरिकासँग ग्याँस लिँदा महँगो पर्छ । त्यसले जनअसन्तुष्टि पैसदा हुन सक्छ र युरोपमा राजनीतिक अस्थिरता सिर्जना हुन सक्छ । हालै अफ्रिकी मुलुक युगाण्डामा चीन र फ्रान्सले संयुक्त लगानीमा ‘मेगा प्रोजेक्ट’ सुरु गरेका छन् । अमेरिका र चीनको बीचमा तनाव बढिरहेको समयमा फ्रान्समा ‘हामी चीनसँग किन लड्ने ?’ भन्ने बहस चलेको छ । जहाँ अमेरिकासँगभन्दा चीनसँगको सहकार्यले आर्थिक हित हुने ठानिएको छ । फ्रान्स र चीनले युगाण्डामा ‘तेल प्रशोधन केन्द्र’ स्थापना गरेर ताञ्जानिया हुँदै १४ सय किमि परसम्म पाइपलाइनमार्फत् व्यापार गर्ने भएका छन् ।

फ्रान्स र भारतको बीचमा पनि ऐतिहासिक सम्बन्ध छ । भारतले आणविक ऊर्जा निर्माण गर्दै गर्दा अमेरिकाले प्रतिबन्ध लगाएको थियो भने फ्रान्सले समर्थन गरेको थियो । फ्रान्सको इरानसँग पनि सुमधुर सम्बन्ध छ । फ्रान्स, अमेरिकी गुट बाहिर निस्केर आर्थिक फायदा लिन उद्यृत छ । इण्डोनेसियाले अमेरिकाबाट ३६ एयरक्राफ्ट लडाकु विमान खरिद गर्न चाहेको थियो । तर, फ्रान्सले अमेरिकालेभन्दा सस्तोमा बेच्यो । जापानमा अमेरिकाले सेना राखेको छ तर जापानले अमेरिकालाई सामान बेच्छ । अमेरिकामा उल्टो असन्तुष्टि बढेको छ । यसरी चीन, रुस, फ्रान्स, भारत, जर्मनीजस्ता विश्वशक्ति देशहरु अमेरिकाको इशारामा नाच्न तयार छैनन् । उनीहरु आपूm नै शक्तिकेन्द्र बन्ने महत्वकांक्षा राख्छन् । जसको कारण अमेरिकी नजर संकुचनमा फस्दै गएको छ र आर्थिक संकटमा टार्न युद्ध भड्काउन उद्यृत छ ।

अमेरिकाले रुसमाथि आक्रमण ग¥यो भने युरोपमा डढेलो लाग्छ, जसको कारण युरोपमा युद्धको जनमत छैन । रुससँग लड्दा आफ्नो मुख्य प्रतिद्वन्द्वी चीन अझै अगाडि बढ्ने त्रास अमेरिकालाई छ ।

सन् १९१७ मा लेनिनको नेतृत्वमा समाजवादी क्रान्ति भएपछि बेलायत र अमेरिकाले लामो समयसम्म रुसविरुद्ध नाकाबन्दी लगाएका थिए । ब्रिटेन र अमेरिकाको नाकाबन्दी पचाएर नै रुस शक्तिमा आएको हो । रुससँग नाकाबन्दीको लामो अनुभव छ । अमेरिकासँग लड्नुपर्ने आँकलन गरेर रुसले डलरको विदेशी मुद्रा सञ्चय १६ प्रतिशतमा सीमित गरेको छ । चिनियाँ मुद्रा, युरो र सुन थुपारेर रुस बसेको छ । विश्व शक्ति चीन र युरोपको सबैभन्दा ठूलो अर्थतन्त्र जर्मनीलाई सस्तोमा प्राकृतिक ग्याँस बेच्न रुस तयार छ, जसले नाटोको आक्रामक क्षमतामा ह्रास आउनेछ  ।

नाटो गठबन्धनले युक्रनेमा सेना नपठाउने, आर्थिक र हतियार सहयोग गर्ने बताएको छ । सेना पठाएमा विश्वयुद्ध निश्चित छ । युक्रेनले आफ्नो देशमा रुसको लागि हवाई निषेधित क्षेत्र घोषणा गर्नेमा गरेको छ । यदि त्यसो गरियो भने पनि विश्वयुद्ध हुन सक्छ । तर, नाटोले रुसलाई युक्रेनमा अल्झाउन चाहन्छ र अफगानिस्तानमा भएको आफ्नो क्षति कम गर्न चाहन्छ । युक्रेन युद्धको कारण अमेरिका पनि युरोपमै खुम्चिन बाध्य हुनेछ ।

रुस र जर्मनीको बीचमा ‘नर्थ स्ट्रीम–२’ पाइपलाइन निर्माणाधीन छ । अमेरिकाले उक्त परियोजनाको विरोध गर्दै आएको छ । उक्त परियोजना सफल भयो भने अमेरिका र उनको लगानीका कम्पनीको तेल र ग्याँस रुसको भन्दा निकै महँगो हुनेछ । युरोप ऊर्जाको निकै ठूलो खपतकर्ता हो । त्यसैले रुसको बजार युरोपमा रोक्न नाटो विस्तारको केन्द्रीय विषय हो ।

रुस सन् १९८९ मा बर्लिन पर्खाल ढलेपछि शीतयुद्धको अन्त्य भएको ठानिएको थियो । तर, नाटो सैन्य संगठनको विस्तारले नयाँ शीतयुद्धको जमिन तयार ग¥यो । रुस–युक्रेन युद्धले नयाँ स्तर वा चरणमा अर्को शीतयुद्धको प्रारम्भ थगरेको छ । हिजो पुँजीवाद र समाजवादी दुई विचारधारा, दुई राजीतिक प्रणालीबीचको शीतयुद्ध थियो । आज एउटै विचार र प्रणालीबीचको शीतयुद्ध छ । त्यसैले अमेरिकालाई ध्रुवीकरण गराउन सजिलो छैन । गितमा बजारको सवार्थलाई दुई पृथक सभ्यताबीचको टक्कर भनेर भ्रमित गरिएको थियो, आज त्यो सुविधा छैन ।

युक्रेनको घटनाले छिमेकीको विरुद्ध बाहिरियाको गोटी बन्न हुँदैन र शक्तिकेन्द्रहरुको बीचमा तटस्थ तथा असंलग्न परराष्ट्र नीतिलाई कायम राख्नुपर्छ भन्ने सन्देश दिएको छ । नेपालले चीन र भारतबीच समदूरी कायम गर्नुपर्छ । जहाँसम्म ताईवान र युक्रेनको बहस छ, ताईवान कहिल्यै पनि स्वतन्त्र देश थिएन र आज पनि ताईवान चीनको अभिन्न अङ्ग हो । युरोपमा शान्ति कायम गर्ने र तेस्रो विश्वयुद्ध रोक्ने हे भने पूर्वी युरोपमा नाटोको विस्तार सधैँको लागि रोक्नुपर्छ । अमेरिकाले रुसमा विरुद्ध घेराबन्दी परित्याग गर्नुपर्छ । युक्रेनमा अमेरिकी हस्तक्षेप रोक्नुपर्छ र रुसी सेना युक्रेनबाट फिर्ता हुनुपर्छ । रुस–युक्रेन युद्धको मुख्य दोषी संयुक्त राज्य अमेरिका नै हो ।

रुस–युक्रेनबीच युद्ध भएपनि रुसको निशाना भने अमेरिका हो । रुसले नाटोको काँधमा बन्दुक राखेर गोली दागेको कुरा रुस बेखबर छैन । त्यसकारण अमेरिकालाई कमजोर बनाउन नाटोमा फुट हुनु वा ल्याउनु आवश्यक छ । त्यसैले आर्थिक नाकाबन्दी लगाएको भए पनि रुसले संयुक्त अधिराज्य (बेलायत) मा प्राकृतिक ग्याँसको आपूर्ति नरोक्ने भएको छ । त्यसैगरी, नाटोको सदस्य हङ्गेरीले रुसद्वारा युक्रेन आक्रमणको विरोध गरेको छ तर आफ्नो भूमि रुसको विरुद्ध प्रयोग हुन नदिने घोषणा गरेको छ । यी यस्ता संकेतहरु हुन जसबाट नाटोमा अन्तरविरोध बढ्ने सम्भावना छ ।

तेलको खेल

युरोपियन युनियन र अमेरिकाको प्राकृतिक ग्याँस र तेलको रुसी निर्भरता घटाउन युएई र साउदी अरबका राष्ट्राध्यक्षसँग भेट्न खोजेका थिए । तर, भेट्नै चाहेनन् । अमेरिका यी देशसँग तेलको आपूर्ति बढाउन र मूल्य नबढाउन मनाउन चाहन्छ । तर, यी देश त्यसो गरेर नाफा कमाउने अवसर गुमाउन चाहन्नन् । त्यसपछि अमेरिका इरानसँग सम्पर्क गरेको छ । तर, इरानले परमाणु हतियार बनाउनमा सहयोग खोज्नेछ । अन्यथा इरान अमेरिकी अपेक्षाको पक्षमा रहने छैन । यदि अमेरिकाले इरानलाई परमाणु बमको लागि ‘हरियो झण्डा’ देखायो भने मध्यपूर्वको अमेरिकाको परम्परागत सहयोगी देश इजराल भड्किने निश्चित छ । इजरायलसँगै यहुदी समुदाय पनि असन्तुष्ट हुनेछ । रुस–युक्रेन युद्ध र अकर्मण्यताको कारण विश्वमा अमेरिकाको औकात उदाङ्गिएको छ ।

नेटो र रुस

अमेरिकाले युरोपका स–साना देशहरुसमेत समेटेर सन् १९४९ मा नाटोको गठन ग-यो । जसमा ३० देशसम्बद्ध छन् । दस्तावेजीकरण नभएको भए पनि सन् १९९० मा नाटोको विस्तार पूर्वीयुरोपमा नगर्ने सहमति तत्कालीन सोभियत संघ र संयुक्त राज्य अमेरिकाको बीचमा प्रतिबद्धता रहेको बताइन्छ । जसमा गोर्वाचोभ, यल्तसिन, भ्यालिमिर पुटिनसहित सबै रुसी नेताहरुको समान धारणा देखिन्छ । सो सम्बन्धमा रुस र चीनको बीच नोभेम्बर १९८९ देखि सेप्टेम्बर १९९० बीचमा वार्ता भयो, १९९१ मा वार्सा सैन्य संगठन विघटन प्रक्रिया सुरु गरियो । त्यसपछि १९९७ मा अमेरिका र रुसबीच ‘नेटो–रुस आधारशीला सम्झौता’ भयो । रुसको सुरक्षा र पूर्वी युरोपमा नाटोको विस्तार नगर्ने सहमति विपरीत १९९७ मा चेकगणतन्त्र, हङ्गेरी र पोल्याण्डलाई नाटोमा समावेश ग¥यो । त, आपूmमाथि धोका भएको अपमानित गरिएको  सहमति उल्लंघन भएको महसुस गरे । जसरी पहिलो विश्वयुद्धमा जर्मनी र इटालीले अपमानित महसुस गरेका थिए । जनतामा प्रतिशोधको भावना जागृत भयो । त्यही जर्मनी यथार्थमा भ्यादिमिर पुटिनको उदय भयो ।

पूर्वीयुरोपमा नाटोको विस्तार लागत्तै मिखाइल गोर्भाचोभले भनेका थिए, “पश्चिमका मान्छेहरुले यसलाई आफ्नो विजय ठानेका छन्, जसले हामीसँग बाचा गरेका थिए कि हामी पूर्वतिर एक इञ्च पनि अगडि बढ्ने छैनौँ । नाटोलाई पूर्वतिर विस्तार गर्नेबारे कहिल्यै विषय उठान् नै नभएको गोर्भाचोभको दावी छ । “नाटोको पूर्वी युरोपमा विस्तारको विषयमा १९८९ र १९९० को वार्ताहरुमा कहिल्यै पनि उठाइएको थिए, १९९१ मा वार्सासमूहको विघटन भए पछि पनि उठाइएको थिएन ।

पूर्वीयुरोपमा नाटोको विस्तारलाई पुटिनले रुसको सुरक्षा चुनौतीको रुपमा उठाए र रुसलाई ध्रुवीकृत गरे । पहिलो विश्वयुद्धमा जर्मनी र इटालीले अपमानित महसुस गरेको कारण दोस्रो विश्वयुद्ध भएको ठानिन्छ । आज रुसले त्यस्तै महसुस गरिरहेको छ । यहाँनिर नेल्सन मण्डेलाको भनाई स्मरणीय लाग्छ । मण्डेला भन्छन्, “संसारमा सबैभन्दा खतरनाक मानिस अपमानित मानिस हो ।” यहाँ पुटिन युद्ध होइन, सम्मान चाहन्छन् भन्ने जर्मनीका चान्सलरको भनाइ अर्थपूर्ण छ । त्यसकारण रुस–युक्रेन युद्धको कारण नाटो तथा अमेरिका हो र युद्ध परिणाम हो ।

माथि भनिएको छ कि सन् १९९० सम्म नाटो सदस्य देशहरुको संख्या जम्मा १६ थियो । शीतयुद्ध समाप्त भएपछि सन् १९९९ पछि १४ देशहरु थपिए । त्यो विस्तार मूलतः पूर्वीयुरोपमा भयो । सन् १९४९ मा स्थापना भएको नाटोको पूर्वी युरोपमा विस्तारले सो क्षेत्रमा सुरक्षा चिन्ता बढायो । सन् २००१ मा अफगानिस्तानमा अमेरिकी आक्रमण हुनु अगाडि नै किर्गिस्तान र उज्ज्वेकिस्तानमा अमेरिकी अखण्डा थियो । त्यसको कारण अपमानित र प्रतिशोधको भावनाले जलेको रुसले २०१५ मा युरोसिया र २००२ मा संयुक्त रक्षा सम्झौता संगठन गठनले रु फेयर सोभितकालीन मानसिकतामा उठ्दै गरेको छन । दिएको थियो । युक्रेन नाटोमा गएको खण्डमा रुस–युक्रेन २२९५ किमि स्थल सीमा अकल्पनीय असुरक्षाकोअवस्थामा फस्ने भएपछि रुस उत्तेजित भयो । २०१४ मा पटक–पटकको सत्तापलटपछि बनेको अमेरिकी पक्षधर सरकारले नाटोमा प्रवेशको तयारी गरेपछि रुसले क्रिमिया कब्जा ग¥यो । त्यसैगरी, जर्जिया नाटोमा गएपछि २००८ मा रुसले रुसीभाषी क्षेत्र दक्षिण आसेशिया  र अब्खाजिया गाभ्ने प्रयास ग¥यो । रुसद्वारा ती क्षेत्रले स्वतन्त्रता प्राप्त गरे । त्यसैले आफ्नो सुरक्षा चिन्ताको कारण रुउले सैन्यकरण बन्द गर्नुपर्ने र रुसीमूलका नागरिकविरुद्ध हिट्लरले यहुदीसँग गरेझैँ नाजीवादी नीति त्याग्नुपर्ने माग गरेको छ ।

माक्र्सवादी पंक्तिका सबैजसो विश्लेषकहरु युक्रेन–रुस युद्धको मुख्य कारण नेटोको पूर्वीयुरोपतर्फ विस्तार हो । अमेरिकाको पराजयले विश्वमा अमेरिकी दादागिरी घट्ने अपेक्षा गर्छन् । युक्रेनबाट रुसी सेना फर्किनुपर्ने माग पनि उनीहरु गर्छन् । रुस–युक्रेन (अमेरिका) युद्धमा कसले जित्छ भन्ने कुरले विश्वमा कुन विश्वव्यवस्था निर्माण हुन्छ भन्ने निरुपण गर्दछ ।

रुस–युक्रेन युद्धको विषयमा नेकाको १२ औँ बैठक भन्छ, “एकातिर अमेरिका र नाटोले युक्रेनको प्राकृतिक सम्पदा कब्जा गर्ने र रुसलाई घेरा हाल्ने उद्देश्य लिएर त्यहाँको सरकारलाई कठ्पुतलीजस्तो नचाउँदै, उचाल्दै युद्धको अवस्थासम्म पु¥याउने कार्य गरेका छन् भने अर्कोतिर पूर्वसोभियत संघको विघटनका कारण आर्थिक रुपले थला परेको तर सैन्य शक्ति एवं कूटनीतिमा शक्तिशाली नै रहेको रुसले आर्थिक उन्नति गरेसँग साथै चीनसँगको निकट सम्बन्धको बलमा आफ्नो विघटनको कुण्ठासहितको अक्रोश युक्रेनविरुद्ध पोख्न पुग्दा हजारौँ निर्दोष युक्रेनी जनताले जयान गुमाउनु परेको छ भने लाखौँ जनताले अकल्पनीय क्षति भोग्नु परेको छ । रुपमा रुसी आक्रमण मुख्य देखिए पनि युक्रेनलाई रुसजस्तो महाशक्तिको तोपको मुखमा पु¥याउने अपराधमा अमेरिका र नाटो पनि उत्तिकै दोषीरहेका छन् ।” आठौँ महाधविेशनमा नै विश्व बहुध्रुवमा जाने र क्रान्तिको लागि अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थितिअनुकूल हुने विश्लेषण गरिएको थियो । प्रचण्ड र बाबुराम एकध्रुवीय विश्वमा तत्काल क्रान्ति सम्भव नदेखेर फर्केका थिए भने क. किरण पनि विश्व तत्काल एकध्रुवमा रहिरहने निष्कर्षमा थिए, जसको कारण किरण कार्यदिशा निर्माणमा रक्षात्मक बन्न पुगे । नेकपाको पाँच वर्ष अघिको विश्लेषण सही सावित भएको छ । तसर्थ, संक्षिप्तमा भन्न सकिन्छ– रुस–युक्रेन युद्ध अमेरिकी आर्थिक संकट, वैचारिक, राजनीतिक संकट र नयाँ विश्व व्यवस्था उठाउने, विश्व बहुध्रुवतिर संक्रमणको संकट नै हो ।