संसदीय व्यवस्था असफलसिद्ध

२०७९ श्रावण १ गते, आईतवार

महालेखापरीक्षकको कार्यालयले हालै सार्वजनिक गरेको ५९औं वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार मुलुकको कूल बेरुजू ४ खर्ब ८३ अर्ब ५९ करोडभन्दा बढी पुगेको छ । गतवर्ष मात्रै १ खर्ब २७ अर्ब रुपैयाँ बराबर बेरुजु थपिएको महालेखापरीक्षक कार्यालयले जनाएको छ । गत बर्ष बेरुजू १५ प्रतिशत बढीले उक्लिएको जनाइएको छ । कार्यालयले आर्थिक बर्ष २०७७–७८ मा कूल ७५ खर्ब १७ अर्ब ९५ करोड रुपैयाँ बराबरको लेखापरीक्षण गरिएको जनाएको छ । संघीय र प्रदेश सरकारी कार्यालय, स्थानीय तह, संगठित संस्था, समिति तथा अन्य संस्था समेतको गरी उक्त परिमाणको लेखापरीक्षण गरिएको कार्यालयले जनाएको छ । अघिल्लो वर्षको बाँकी बेरुजु ४ खर्ब १८ अर्ब ८५ करोड रहेको थियो । उक्त बेरुजुमध्ये गतवर्ष ५० अर्ब २९ करोड बराबर फछ्र्यौट भएको प्रतिवेदनमा जनाइएको छ । संघीय सरकारअन्तर्गतका ३ हजार २ सय ८७ सरकारी कार्यालयको लेखापरीक्षण गरिएको पनि कार्यालयले जनाएको छ । यस्ता निकायहरुमा गतवर्ष २८ खर्ब २० अर्ब ३७ करोडको लेखापरीक्षण भएकोमा ४९ अर्ब ४७ करोड रुपैयाँ बेरुजु देखिएको छ । यस्तै, प्रदेशअन्तर्गतका १ हजार १ सय ३१ वटा निकाय र कार्यालयको २ खर्ब ९९ अर्ब ५७ करोड रुपैयाँ बराबरको लेखापरीक्षण गरिएको थियो । यी निकायमा ७ अर्ब ४८ करोड रुपैयाँ बेरुजु देखिएको छ । यस्तै, स्थानीय तहको १० खर्ब ५१ अर्ब ९ करोड रुपैयाँको लेखापरीक्षण गरिएकोमा ४३ अर्ब ९० करोड बेरुजु देखिएको महालेखाले जनाएको छ ।

यसैगरी, मुलुकका ४ सय ४८ समिति तथा अरु संस्थाको २ खर्ब ६ अर्ब १२ करोड रुपैयाँको लेखापरीक्षण गरिएको थियो । यी निकायमा १४ अर्ब १९ करोड बेरुजु देखिएको प्रतिवेदनमा जनाइएको छ । यस्तै महालेखाका अनुसार यो बर्ष अद्यावधिक कारबाही गरी टुंगो लगाउनुपर्ने रकम ८ खर्ब २९ अर्ब १५ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । गत बर्ष यस्तो रकम ६ खर्ब ७६ अर्ब ४१ करोड रुपैयाँ थियो । यसरी वर्षेनि बेरुजु बढ्दै जाँदा यसलार्ई फछ्र्यौट गर्न र रोक्न सरकारले कुनै ठोस कदम चाल्न सकेको छैन भने सरकार कै कारण बेरोजगार, महँगी, भ्रष्टाचार र कालोबजारीले सीमा नाघेको छ । शान्तिसुरक्षा एकादेशको कहानी भएको छ । वैदेशिक हस्तक्षेप दिनप्रतिदिन बढ्दैछ । तर, सत्तामा रहेका र प्रतिपक्षी दललगायत सबै संसद्वादी दल र नेता सत्ताको दाउपेचमा मस्त छन् । उनीहरुलार्ई देश र जनताको कुनै प्रवाह छैन । सरकार, संसद्वादी दल र नेताहरुका हर्कतले संसदीय व्यवस्थाको चिरहरण भएको छ भने आमजनतामाझ संसदीय व्यवस्था घृणित बन्न पुगेको छ । देशको यस्तो बिग्रँदो राजनीतिलार्ई सही मार्गमा ल्याउन संसदीय व्यवस्थाको विकल्प खोज्नु अनिवार्य भएको छ । यस्तो अवस्थामा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले भनेजस्तो देशमा वैज्ञानिक समाजवाद स्थापना गर्न अनिवार्य भएको छ । त्यसकारण आमसचेत नागरिक नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको एकीकृत जनक्रान्तिमा समाहित हुँदै संसदीय व्यवस्थाको जरो उखेलेर देशमा वैज्ञानिक समाजवाद स्थापना गर्न कम्मर कसेर लाग्नुपर्छ । अन्यथा यी संसद्वादी दल र नेताहरुले कुनै पनि दिन नेपाल र नेपालीको अस्तित्व नामेट पार्नेछन्, चेतना भया ।

प्रतिक्रियाहरु

सम्बन्धित समाचारहरु

नेकपाको मिसन ८४ समाजवाद

२०८० चैत्र १६ गते, शुक्रबार

जेलव्रेक दिवस मनाइदैं

२०८० चैत्र १६ गते, शुक्रबार