हुन त हामी नेपालीहरु कहिल्यै घाम नअस्ताउने विश्व साम्राज्यवादको प्रत्यक्ष शोषण र दोहनमा नपरेकोमा निकै गर्ब गर्ने गर्दछौं । एशिया महादेशका देशहरु प्रायः सबैमा साम्राज्यवादको प्रत्यक्ष शासनको हालिमुहाली चलेको बेलामा पनि नेपाल अरुदेश जस्तो सोझै त्यसको अधिनमा नपरेको इतिहास औंल्याउने गर्दछौ । यसमा हाम्रापूर्खा नेपालीहरुको साम्राज्यवाद बिरोधी संघर्ष र सुझबुझ युक्त निष्कर्षको कुरा एकातिर छ भने अर्कोतिर साम्राज्यवादी शक्तिहरु नेपालमा भन्दा अन्यत्र बढी उल्झिनु परेको र नेपालको शक्तिलार्ई अप्रत्यक्ष तरीकाले उपयोग गर्दा नै आफ्नो हित हुने स्थिति देखेका कारण पनि औपनिवेशिक अवस्थामा हामी पर्नु नपरेको यथार्थ इतिहासको विवेचना गर्दा हामी भेटाउँदछौं । तथापि मूल कुरा हाम्रो आन्तरिक साम्राज्यवाद बिरोधी रणनीति नै हो । त्यसैको फलस्वरुप विश्वमा फैलँदो साम्राज्यवादी युद्ध–हस्तक्षेपलार्ई रोक्न नेपालको पूर्वदेखि पश्चिमसम्म हाम्रा पुर्खाहरुले चौदण्डीगढी, सिन्धुलीगढी, मकवानपुरगढी, जीतगढी, अमरगढी आदि किल्लाहरु बनाएर लडेको इतिहासको साक्ष्यका रुपमा हामी अहिले पनि देख्न पाउँदछौ र ती किल्लाहरु संरक्षित हुनु, गरिनु पर्दछ भन्ने आवाज उठाउँदछौं ।

यद्यपि हाम्रो साम्राज्यवाद बिरोधी आन्दोलनले अन्तिम निर्णायक रुप लिएको थिएन । नेपाल र उपनिवेशवादी साम्राज्यवादी शक्तिका बीचको द्वन्द्व एक वा अर्को रुपमा चलिरहेकै थियो । त्यसै क्रममा १८१६ को अपमानजनक सुगौली सन्धि नेपालमाथि लादियो र नेपालको सीमा पनि खुम्चियो । त्यसपछि पनि नेपालका आन्तरिक अस्थिर राजनीतिको फाइदा उठाउँदै साम्राज्यवादले नेपालमा एकतन्त्रीय राणा शासनको अभ्युदय गरायो । देशभकत भाइभारदारको कोतमा काटमार मच्चाई बीर नरसिंह कुँवर उर्फ जंगबहादुर राणले बेलायती साम्राज्यवादको आडधाप पाएर १४ सेप्टेम्बर सन् १८४६मा शुरु गरेको राणा शासनले १०४ बर्षसम्म एकक्षत्र शासन चलायो । यस बीचमा बृटिश साम्राज्यवाद बिरोधी भारतीय जनताको बिद्रोह दबाउन जंगबहादुर राणाले ६ रेजिमेण्ट पल्टन पठाएको र पछि तीन रेजिमेण्ट पल्टन लिएर आफैँले पनि बृटिश साम्राज्यवादी सरकारलार्ई सहयोग गरी जनबिद्रोह दबाएबापत सुगौली सन्धिमा बृटिश उपनिवेशवादी सरकारले लिएको नेपालको केही जमिन नयाँ मुलुक–अर्थात् बाँके, बर्दिया, कैलाली र कञ्चनपुर फिर्ता दिएको कुरा इतिहासमा उल्लेख छ ।

यो पृष्ठभूमि आज किन उल्लेख गर्न आवश्यक सम्झिएको भने हिजो त्यसरी बिदेशी शक्तिले हाम्रो देशको जमिन हडप्ने र हाम्रो सीमा कति हो भनेर निर्धारण गरिदिने स्थिति सिर्जना भएको थियो । उनीहरुले खुशी लागेमा जमिनको केही अंश फिर्ता बक्सिसको रुपमा दिने घटना पनि इतिहासमा घटेको छ । त्यसले गर्दा भारतबाट बृटिश शासन लखेटिदा नेपालको राणा शासनको पनि अन्त्य हुने स्थिति बनेको देखिन्छ । साम्राज्यवाद परस्त शासन हिजो होस् कि आज होस् त्यो नेपाली जनतालार्ई मान्य छैन र भोलि पनि हुँदैन र कदापि हुनुहुँदैन भन्ने कुरा हो । यतिबेला विश्वको शक्तिशाली देश अमेरिका जसरी जोडबल गरेर नेपालमा घुस्न खोजिरहेको छ र त्यसलार्ई सहज बनाउन नेपालका शासक दलहरु आँखा चिम्लेर लागेका छन््, त्यो पनि नेपाली जनतालार्ई कीमार्थ मान्य छैन र हुनुहुँदैन भन्ने कुरामा दृढ र संघर्षशील छन्् । नेपालको अस्तित्व र सार्बभौमिकतालार्ई नै अमेरिकाको अधिनस्थ गर्ने ‘माइलेयिन च्यालेञ्ज कर्पोरेश’ (एमसीसी) जस्तो राष्ट्रघाती एबं जनघाती सम्झौता संसद्बाट अनुमोदन गरेर प्रत्यक्ष र परोक्षरुपमा नेपालमा अमेरिकी सेना भित्र्याउने र नेपाललार्ई चीन बिरोधी अखडा बनाउने कदम बिलकुलै अमान्य र अस्वीकार्य छ । किनभने विश्वशक्ति राष्ट्रहरुको टक्करमा नेपाललई फसाउने जुन खतरनाक तारतम्य अमेरिकाबाट मिलाइँदैछ त्यो अत्यन्तै घातक र नेपालको हितबिपरीत छ । वास्तवमा एमसीसी जस्तो सुगौली सन्धि पछिको अर्को अपमानजनक सम्झौता जुन भएको छ त्यो अनुदानदिने नाममा अमेरिकी सैनिक गुटबन्दीमा नेपाललार्ई फसाउने र नेपालको परराष्ट्र नीतिलार्ई नै क्षतबिक्षत तुल्याउने र अन्ततः अमेरिकी गुटमा सिधै सामेल गर्ने कुरा नै भन्ने देखिन्छ ।

यो एमसीसी सम्झौता अनुमोदन पछि पनि अमेरिकाले जुन ठूलो सहायता रकम राशी नेपाललार्ई दिएको कुरा प्रकाशमा आएको हो । त्यो एमसीसी गरेर गर्न दिने भनिएको अनुदान रकमभन्दा बढी छ । त्यसका लागि संसद्बाट कुनै अनुमोदनको आवश्यकता परेन । त्यसले पनि अनुदान दिन संसद्ले अनुमोदन गर्नु पर्ने एमसीसी सम्झौता अनुमोदनको निहीत र खतरनाक उद्देश्य रहेछ भन्ने कुरा थप प्रष्ट भएको छ । त्यो सम्झौता अनुमोदन पछि नेपालमा अमेरिकी गैरसैन्य तथा सैन्य अधिकारीहरुको आगमन जसरी बढ्दै छ त्यसले पनि थप सन्देह गाढा भएकै छ । अझ त्यसमा पनि पछिल्लो पटक प्यासिफिक कमाण्डका सैनिक जनरलको आगमन र त्यसैबेला नेपालसँग अमेरिकाले अर्को एउटा एसपीपी (स्टेट पार्टनर्सीप प्रोग्राम) सैनिक सम्झौता पनि गर्ने खतरनाक प्रस्ताव अघि सारेको छ र हस्ताक्षर गर्न दबाब दिइरहेको कुरा प्रकाशमा आएको छ । यो दबाको कुरा पहिलादेखि नै भित्रभित्र अमेरिकाले दिइरहेको थियो । त्यसैका कारणले बिगतमा कतिपय रक्षामन्त्रीहरु समेतले राजीनामा दिनु परेको कुरा पनि घुइरो घुइरो सुन्नमा आएको हो । एमसीसी सम्झौताको अनुमोदन पछि भने यो दबाब कार्यक्रम र योजनासहित योजनाबद्ध किसिमले आएको देखिन्छ । उत्तरी क्षेत्रका २१ स्थानहरुमा सैनिक पोष्टहरु राख्ने, युद्ध अभ्यासका गतिबिधिहरु प्नि उत्तरी क्षेत्रमै गर्ने र आपत बिपतका उद्धार कार्य पनि प्रायः त्यतैतिर गर्ने गरी यो बाहिर हेर्दा साधारण जस्तो लाग्ने भयानक प्रस्ताव आएको छ । यस बारेमा सरकार र सेनाले निकै ठूलो दबाब झेलिरहेको प्रतीत हुन्छ ।

यस्तो स्थितिमा प्रधानमन्त्री र प्रधान सेनपतिको अर्को साताको प्रस्ताबित अमेरिका भ्रमणका बारेमा पनि प्रश्न उठिरहेको छ । हाम्रो परराष्ट्र नीति, भू–राजनीतिक संबेदनशील अबस्थिति र भू–रणनीतिक स्थिति एबं हामीले आजसम्म दशकौंदेखि अबलम्बन गर्दै आएको असंलग्न परराष्ट्र नीति, पञ्चशील तथा संयुक्त राष्ट्र संघको बडापत्रको बिपरीत जान नेपालले कदापि सक्ने छैन र जान पनि हुँदैन । तर यी सबै कुरा खल्बल्याउन अमेरिका कम्मर कसेर उद्यत रहेको देखिन्छ । चीनसँगको कथित विश्व प्रतिस्पर्धाका लागि अमेरिका नेपाललार्ई किन आधार बनाउन चाहन्छ ? यो गम्भीरतम प्रश्न उठिरहेको छ । आफ्नो संकीर्ण र निहीत स्वार्थका लागि अरु देशको सार्बभौमिक अखण्डता, स्वाधीनता र स्वाभिमानलार्ई सरासर कुल्चिन पनि पछि नपर्ने अमेरिकी विश्वनीतिले नेपालको अपमान मात्रै गर्दैन यसको अस्तित्व नै अत्यन्तै ठूलो संकटमा पार्ने छ । नेपाली स्वाधीनता, स्वतन्त्रता, नागरिक अधिकार तथा जनतन्त्र एबं जनजीविका नै खतरामा पारेर अमेरिकाको पछाडि लाग्ने जुन अस्वीकार्य र अमान्य संदिग्ध चरित्र नेपालका सत्तामा बसिरहेका र बसिसकेका राजनीतिक दलहरुमा बेला बेलामा देखिन्छ त्यो अत्यन्तै आत्मघाती र स्वाभिमानी कुनै पनि नेपालीका लागि अत्यन्तै अपाच्य छ र हुन्छ ।

यस परिप्रेक्षमा अहिले यो एसपीपी सम्झौताको प्रश्न सडक सदन सर्बत्र छाएको छ । अनि सम्बन्धित मन्त्री र मन्त्रालयले जे जस्तो जवाफ यस सम्बन्धमा दिए पनि अमेरिकी अधिकारीहरुले २०१५ देखि नै यो कुरा अघि बढाएको, २०१७ र २०१९ हुँदै अहिले २०२२ मा एमसीसी सम्झौतालार्ई संसद्ले अनुमोदन गरेपछि अझ जोडबलका साथ यो कुरा आएकाले यसका बारेमा सर्बत्र गम्भीर चासो र चिन्ता बढेको हो । यसो हुनु स्वाभाविक नै हो । त्यसमा पनि नेपालको रणनीतिक भू–अबस्थिति जुन ठाउँमा छ दुईटा महादेश जत्रै छिमेकी देशको बीचमा त्यसले अमेरिकाका नेपालमा हुने गरिने गतिबिधिहरु केवल नेपालमा हुने गतिविधि मात्र ती छिमेकीहरुले मान्ने कुरा हुँदैन र मान्ने कुरा पनि होइन । उनीहरुको सुुरक्षा चासो निकै ठूलो चिन्ताको विषय बन्छ नै । त्यसकारण पनि नेपाललार्ई कतै युक्रेन बनाइन थालेको त होइन भन्ने प्रश्न पनि उठेको हो । यस्तो अवस्थामा आजको २१औ शताब्दीको तेस्रो दशकको मध्यतिर विश्व पुग्दै गर्दा दुईटा उदाउँदा एशियाली राष्ट्रहरु चीन र भारतको बीचमा रहेको नेपालमा विश्वको सबैभन्दा शक्तिशाली अमेरिका घुस्न आउने प्रयत्न गर्दछ भने त्यसलार्ई सामान्यरुपमा न नेपालले लिन मिल्छ न नेपालका ती बिशाल दुई छिमेकी देशहरुले । त्यसैले समस्या चर्को छ र स्वाभिमानी सम्पूर्ण नेपालीहरुले आज पहिले कहिल्यैभन्दा बढी सुझबुझपूर्ण ढंगले एकताबद्ध भएर आपूm र आफ्नो देशलार्ई जोगाउन र अघि बढाउन खडा हुनै पर्दछ । नत्रहामी एक वा अर्कोरुपमा साम्राज्यवादी नवदोहनमा पर्नेबाहेक अरु केही हुँदैन । खबरदार !