अहिलेसम्म श्रीलंकाको आर्थिक संकटका बारेमा धेरैले धेरै कुराहरु लेखिसकेका छन् । अनि धेरै तथ्यहरु पनि जानकारीका लागि बाहिर आइसकेका छन् । यसमा मूख्यत: बिदेशी ऋणको बोझ निकै बढेको कुरा औंल्याइएको देखिन्छ । अनि भ्याट(भ्यालु एडेड ट््याक्स)मा ठूलो सहुलियत दिइएको कुरा पनि छ । फलस्वरुप राजकोषीय घाटा धेरै बढ्न जाँदा घरेलु खर्च गर्नका लागि समेत सरकारले बाहिरबाट ऋण लिनु परिरहेको दर्शाइएको छ । यसका अतिरिक्त कोभिड–१९ महामारीका कारणले पनि खाशगरी पर्यटकको श्रीलंका प्रबाहमा पनि निकै ठूलो कमी आएको उल्लेख छ । फलत: बिदेशी मुद्रा सञ्चिती र बिनियममा निकै ठूलो दबाब परेको कुरा पनि छ । बिनिमय दरमा स्खलनले बिदेशमा काम गर्ने श्रीलंकालीहरुले सरकारी बाटोबाटभन्दा गैर सरकारी हुण्डी आदिको बाटोको सहारा लिन शुरु गरिसकेको कुरा पनि छ । समग्रमा श्रीलंकाको सुरक्षित बिदेशी मुद्रा भण्डारमा सत्यनाशकारी गिरावट आएको तथ्य छ । त्यसले गर्दा सरकारले बिदेशी मुद्रा बचाउनका लागि रासयनिक मलहरुको उपयोगमा तीब्ररुपले कटौति गर्ने निर्देशनको कुरा पनि छ । फलत: श्रीलंकामा खाद्यान्न उत्पादमा यथार्थमा ठूलो कमी या गिरावट आएको जस्ता आदि कुराहरु प्रकाशमा ल्याइसकिएका छन् ।
यथार्थमा को हो त दोषी ?
तर अहिले पछिबाट यस प्रश्नको सही जवाफमा एकदमै कम सहमति मात्र देखिन्छ कि श्रीलंकाको भाग्यले यसरी पल्टा खानुमा र त्यो देश एउटा कल्याणकाकरी राज्यको ‘आदर्श’बाट दक्षिण एशियाको एउटा ‘बिमार मानिस’ बन्न जानुमा को जिम्मेवार छ । यद्यपि यस कुरामा सबै सहमत देखिन्छन् कि श्रीलंकाको अर्थतन्त्र यसरी थला पर्नुमा राजपक्षे सरकारले जिम्मेवारी स्वीकार्नु पर्दछ । तर यस कुरामा पनि धेरै मतभेद देखिन्छ कि आखिर त्यस सरकारको गल्ती के थियो त ?
यस सम्वन्धमा अमेरिकी सत्ता प्रतिष्ठान र अमेरिकाका नयाँ शीत युद्धका योद्धा भने यसका लागि श्रीलंका सरकारको चीनसँगको घनिष्ठ आर्थिक सम्वन्ध बिकसित गर्ने कुरा नै जिम्मेवार छ भनिरहेका छन् । अनि आउने दिनमा सबैले यस्तो प्रचार अझ बढी सुन्नु पर्ने छ शायद ! अन्य धेरैजसो मानिसहरु श्रीलंकाको यस संकटको दोष प्रत्यक्ष र सोझै सरकारको ‘गैर जिम्मेवारी’माथि थोपर्छन् र भन्दछन् कि श्रीलंकाको टाउकोमाथि बिदेशी ऋणको पहाड जब अग्लोभन्दा अग्लो हुँदै ग्एको थियो त्यतिबेला सरकार भने मस्त निद्रामै सुतिरहेको जस्तो अबस्था थियो ।
नबउदारबादमा अन्तरनिहीत उत्पन्न संकट
तर बर्तमानमा श्रीलंका संकटको समग्र ब्याख्याको समस्या के छ भने श्रीलंकाको यो संकट भड्काउनमा नब उदारबादी अर्थतन्त्रको भूमिकालाई पूर्णरुपले अनदेखा गर्ने गरिन्छ । तर नबउदारबाद अन्तर्गत सबैभन्दा राम्रो स्थिति रहेको भनिने गरेको बेलामा पनि श्रमजीवी जनताले संकटको ठूलै बोझ उठाइरहनु परेको थियो, हुन्छ । यसरी नब उदारबादी अर्थतन्त्र अन्तर्गत रहेका देशहरुको अर्थब्यवस्थमा तथा बिश्वको अर्थब्यवस्थामा आर्थिक अतिरिक्त(सरप्लस) हिस्सा बढ्न जानाले संरचनागत(ढाँचागत) संकट पैदा भइरहेको हुन्छ । तर यी दुइ कुराभन्दा बेग्लै नब उदारबादी अर्थतन्त्र अन्तर्गत एउटा तेश्रो किसिमको संकट पनि उत्पन्न हुन्छ त्यसको मार भने खाशगरी यस्ता साना अर्थब्यवस्थमाथि पर्ने गर्दछ जसको भाग्य आँखा झिमिक्क पार्दा नै पल्टिसकेको हुन्छ या पल्टिन सक्छ । यसलाई नब उदारबादद्वारा छेडिने गरेको ‘आपत संकट’ भने हुन्छ । यो ‘संरचनागत’ संकटभन्दा बेग्लै संकट हो । किनकि यसको चपेटामा समग्रतामा कुनै बिश्व अर्थब्यवस्था पर्दैन । बिश्व अर्थब्यवस्थाको त्यति ठूलो हिस्सा पनि यसको चपेटामा परेको हुँदैन । बरु यसको चपेटामा कुनै एउटा दुइटा देशहरु पर्ने गर्दछन्, जुन देशहरु कुनै खाश समयमा संकटमा फँसेका हुन्छन् । यस्तो संकटको खाश निशानी के हुने गर्दछ भने अपरिहार्य जस्तो यस संकटको बिषयमा सबैको बुद्धि त्यसबेला आउँदछ जब संकट परिसकेको हुन्छ ।
यस सम्बन्धि उदाहरणको लागि केही बर्ष पहिला ग्रीसमा आएको यस्तै संकटलाई लिन सकिन्छ । जतिबेला ग्रीसमाथि बिदेशी ऋणको ठूलो बोझ बढ्दै गएको थियो त्यतिबोल त्यो बोझलाई सम्हाल्न सकिन्न भन्ने कुरा कसैलाई पनि लागिरहेको थिएन । तर समय क्रममा यो बढ्दो ऋणको बोझ सम्हाल्न सकिन्न भन्ने कुरा देखिन थाल्यो त्यतिबेलासम्ममा वास्तवमा ऋणको बोझ सम्हाल्न सकिने स्थिति नरहेको स्थितिमा यो पुगिसकेको थियो । जुन स्थितिमा तुरुन्तै ऋण मिनाहमाफीको कदम बिना ग्रीसको अर्थब्यस्थालाई पुन: पटरीमा ल्याउन सकिने स्थिति थिएन । ग्रीसको त्यस परिघटनाले स्पष्ट पार्दछ कि यस्तो आर्थिक संकट कुनै अचानक आइपर्ने आर्थिक संकट हुने गर्दैन । यस्तो संकट त ‘घनिष्ठ र आवयबिक’रुपले नबउदारबादी सत्तासँग अनिबार्य जोडिएको हुन्छ ।यस्तो संकट यस कारण उत्पन्न हुने गर्दछ कि पहिलाबाट नै थाहा पाउने यसका कुनै तरीका नै रहेको हुँदैन कि ऋणको कत्रो बोझ ‘हदभन्दा बढी’ बोझ बन्दछ । यसरी यो त अचानक संकट उत्पन्न भएपछि मात्रै थाहा हुने गर्दछ । यस्तो संकट एकाएक बिजुली स्वीच दबाए जस्तै गरी उत्पन्न हुने हुनाले यसलाई ‘आपत्तिको संकट’ भन्ने संज्ञा दिइएको हो ।
कतिपय मानिसहरुले यस सम्वन्धमा कुन आधारमा असहमति जनाउने गर्दछन् भने उनीहरुलाई त पहिलादेखि नै संकट आउँदैछ भन्ने थाहा थियो । तर कुनै चुनावी लोकतन्त्रमा कुनै पनि सरकारलाई चाहे त्यो प्रतिकृयावादी सरकार नै किन नहोस्, कुनै खाश सीमामा रहेर काम गर्नु पर्ने हुन्छ नै । उदाहरणका लागि केवल यस कारण कि कुनै प्रलयको भबिष्यबक्ताले कुनै अनिष्ट हुने भबिष्यबाणी गरिरहेको छ, कुनै सरकारले आफ्नो खर्चलाई समेट्न सक्तैन, आफ्नो कल्याणकारी कार्य त्यो जतिसुकै सीमित नै किन नहोस् त्यत्तिका धेरै कटौति गर्न पनि सक्तैन । निबृत्तिभरण भुक्तानि कटौति गर्न सक्तैन । यसरी सरकारले सरकारी कर्मचारी या चिकित्सक, प्राध्यापक या शिक्षकको तलब रोक्न पनि सक्तैन ।
श्रीलंकामा राजपक्षे सरकारको भूमिका कस्तो ?
मानौं कि कुनै अर्थब्यवस्थालाई भुक्तान सन्तुलनको अस्थाई कठिनाईको सामना गर्नु परिरहेको छ । उसले बाहिरबाट ऋण लिएर यसको सामना गर्नसक्दछ । बाहिरबाट त्यस्तो ऋण सहजै मिल्न पनि सक्छ । किनभने योभन्दा पहिला त त्यो देशलाई त्यस्तो संकट परेको थिएन । भुक्तान सन्तुलनको अस्थाई कठिनाईलाई सम्हाल्ने कोशिश गर्दा आफ्ना सार्बजनिक खर्चहरु कटौति गर्ने तथा त्यसले गर्दा जनतामाथि कठिनाईहरुको बोझ थोपर्ने र त्यसमाथि अर्थब्यवस्थामा मन्दी पैदा गर्नुका साटो बाहिरबाट ऋण लिएर यो असन्तुलन हटाउने कुरा कुनै पनि सरकारलाई राम्रो बिकल्प लाग्न सक्छ । तर त्यो भुक्तान सन्तुलनको कठिनाई शुरुमा जति अनुमान गरिएको थियो त्योभन्दा बढ्दै या लामो हुँदै गयो भने त्यस अबस्थमा ऋणको भुक्तानिका लागि धेरै कडा शर्तहरु आइपर्ने स्थिति खडा हुन्छ । यस प्रकार स्पष्ट छ कि केही समय ऋणका शर्तहरु यत्तिका ज्यादा प्रतिकूल र कडा हुन्छन् कि सम्बन्धित देशको टाउकोमा संकट आइसकेको हुन्छ ।
यहाँ यसो भन्नुको अर्थक के होइन भेरने श्रीलंकाको सरकार यस सम्वन्धमा पूरै निर्दोष छ । त्यहाँ अप्रत्यक्ष करहरुमा कटौतिका कदमहरुले धेरै ठूलो राजकोषीय घाटा पैदा गरिदिएको थियो । किनभने यस कटौतिको भर्पाई प्रत्यक्ष करहरुमा कुनै किसिमको बृद्धिबाट गरिदै थिएन । त्यहाँ सम्पत्ति करमा बृद्धि त पछि गएर मात्र गरिएको थियो । त्यो पनि यति थोरै थियो कि त्यसले कुनै खाश प्रभाव पार्दैनथ्यो । प्रष्ट छ कि ती सबै कुराले संकट भने अझ बढेको थियो । श्रीलंकाको सत्ता प्रतिष्ठानले अकरणीय कुरा गर्ने र करणीय कुरा नगर्ने अनेक किसिमका कदमहरु या हर्कतहरुप्रति कसैले पनि आँखा चिम्लिन सक्दैन मिल्दैन पनि । तर ती कारणहरुमाथि नै सम्पूर्ण ध्यान केन्द्रित गर्नुृ र नबउदारबादी ब्यबस्थाको रुपमा त्यहाँ आधारभूत जुन सन्दर्भमा श्रीलंको संकट उत्पन्न भयो र जसले यतिबेला त्यहाँका जनतामाथि ठूलो बोझ थोपरिरहेको छ त्यसैका कारण धेरै ठूलो संख्यामा मानिसहरु त्यसको बिरोध गर्न सकडमा उत्रिएका छन् ।
नबउदारबाद र कल्याणकारी राज्यमा अनमेल
श्रीलंकाका अनुभवबाट हामीले दुइटा महत्वपूर्ण पाठ सिक्न सक्छौ । पहिलो कुरा हो नबउदारबादी सत्ताको कल्याणकारी राज्यसँग कुनै किसिमको मेल हुन सक्तैन । एक समयमा श्रीलंकाले कल्याणकारी राज्यको निर्माण गरेको थियो, जुन तेश्रो बिश्वका देशहरुले सिक्न लायक पनि मानिन्थ्यो । कुनै पनि गैर नबउदारबादी शासन ब्यवस्थामा त यस प्रकारका कल्याणकारी राज्यले बिदेशी मुद्रा आयमा एकाएक आएको स्खलन या गिरावटलाई पनि देशमाथि ऋणको बोझ नथोपरिकन अनाबश्यक बस्तु आयातमा अंकुश लगाउने तरीकाले सम्हाल्न सक्तछ ।तर नबउदारबादी अर्थब्यवस्थामा त यस्तो हालत उत्पन्न हुँदा सरकारले या त आफ्नो खर्चमा कटौति गर्नैपर्ने हुन्छ र यसरी कल्याणकारी राज्यकोरुपमा आफ्ना कदमहरुलाई कमजोर सावित गर्नु पर्ने हुन्छ जसले गर्दा सकल माग र यसरी आयातलाई तल झार्न सकिने मानिन्छ या आफ्नो खर्च – जसमा कल्याण कारी खर्च पनि सामेल रहेको छ, त्यो कायम राख्नका निम्ति उसले आफ्नो टाउकोमाथि बिदेशी ऋणको बोझ बोक्न तयार हुनै पर्दछ । यो पछिल्लो बाटो रोज्नुपरेको अबस्थमा यदि बिदेशी मुद्रा आर्जनमा कुनै बिलम्ब हुने स्थिति छ भने थोरै समयमा नै ऋणका शर्तहरु बहुत भारी हुन जान्छन् र देश ऋणको पासोमा पर्न पुग्दछ । त्यस स्थितिमा कल्याणकारी राज्यका कदमहरु कायम राख्न पूर्णरुपले असंभब नै हुनजान्छ । अर्को शब्दमा, भलै केही समयसम्म यस्तो देखापरोस कि कुनै देशले नब उदारबादी सत्तासँग सँगै कल्याण्कारी राज्यका कुराहरु पनि सँगै लिएर चल्न सक्छ तर तिनका बिचको बेमल सानो धक्काले नै चर्मराएर जान सक्तछ । संक्षेपमा भन्नुपर्दा यी दुइका बीचको बेमेल केही समय सामान्य अबस्थामा छिपेर रहेको जस्तो देखिन गए पनि एउटा सानो धक्का लाग्ने बित्तिकै त्यो प्रकट भइछाड्छ ।
यस सम्बन्धमा बिभिन्न अर्थशास्त्रीहरले जुन दलिल दिने गर्दछन् कि त्यो यसका बिरुद्ध जाने गर्दछ । उनीहरु के मान्दै आएका छन् भने नब उदारबादी सत्ताले ‘लगानी–अनुकूल’ बातावरण बनाउने भएकाले बिदेशी लगानी आकर्षित गर्दछ र घरेलु लगानीलाई पनि उत्प्रेरित गर्दछ, त्यसले गर्दा कल्याणकारी कदमहरु उठाउन सहज बातावरण बन्दछ । अर्थशास्त्रीहरुको यस दलिलमा दुइटा स्वत: स्पष्ट छिद्रहरु छन् । पहिलो कुरा के भने सकल घरेलु उत्पादन अर्थात जीडीपीमा बृद्धि हुनाले नै कल्याणकारी राज्य बनाउन सम्भव हुने गर्दैन, जबसम्म सम्पन्नहरुमाथि समुचित रुपले कर लगाइदैन । अनि ‘लगानीका लागि बातावरण’ कायम गरिराख्ने धूनमा नबउदारबादी ब्यबस्थामा सरकारले कहिल्यै पनि सम्पन्नहरुमाथि कर बढाउने काम गर्दैन । यसले कल्याणकारी खर्चमा कुनै पनि बृद्धिलाई असम्भव तुल्याइदिन्छ । दोश्रो कुरा, जस्तो कि हामीले केही समय पहिलादेखि देख्दै आएका पनि छौं कि संयोगले कुनै देशले नब उदारबादमा जानुभन्दा पहिलाको कालखण्डमा कल्याणकारी राज्यका कदमहरुलाई बिरासतकारुपमा प्राप्त गरेको र लागु गरेको रहेछ र यसमा कुनै टकराव नभए जस्तो देखिए पनि उदारबादी ब्यवस्थामा कुनै सानो धक्का लाग्ने बित्तिकै यस्तो किसिमका सबै भ्रमहरु टुट्ने गर्दछन् ।
जहाँ नबउदारबाद त्यहाँ संकटको खतरा
अहिलेको श्रीलंकाको अनुभवको दोश्रो पाठ के हो भने नब उदारबादी ब्यवस्थामा हरेक देश यस्ता आर्थिक आपतकालीन संकटमा फँस्न बाध्य हुने गर्दछ । अहिले श्रीलंकामा जे जे भइरहेको छ, यस्तो स्थिति अर्को कुनै पनि देशमा उत्पन्न हुन सक्तछ जुन देशहरु नब उदारबादी ब्यवस्थामा फँस्न पुगेका छन् । यसबाट जोगिने बाटो यो होइन कि सरकारले नब उदारबादी दायरामा रहेरै सार्बजनिक खर्च कटौति गरोस् र कल्याणकारी राज्यका कदमहरु घटाओस् । अहिलको संकटमा श्रीलंकाको दोष के मान्न पर्दछ र मान्न सकिन्छ कि उसले नब उदारबादको महाजालमा देशलाई फँसाइदियो । हुन पनि यस मामिलामा कुनै पनि सरकारलाई कुनै बिकल्प चयन गर्न शायदै कुनै अवसर मिल्दो होला । त्यसो हुँदा अन्तर्राष्ट्रिय बित्तीय पूँजीले त्यस्ता देशहरुलाई धक्का दिएर नबउदारबादी सत्तालाई अपनाउन बिवश तुल्याइदिन्छ । त्यसैले यस्तो बित्तीय नबउदारबादी शासन सत्ताबाट बाहिर निस्केर छुट्टी लिनुभन्दा अरु कुनै बिकल्प छैन भन्ने नै निष्कर्श निस्कन्छ । यही नै यथार्थ हो ।