नेत्रविक्रम चन्द नेतृत्वको नेकपामा पछिल्लो समयमा देखिएको विवादका सम्बन्धमा विभिन्न क्षेत्र र पक्षबाट क्रिया र प्रतिक्रियाहरु ब्यक्त भैरहेका छन् । सो पार्टीमा रहेका नेता तथा कार्यकर्ताहरुका आ–आफ्नै आन्तरिक भोगाई अनुभव र भनाईहरु होलान् तर त्यसलाई तेश्रो आँखाले हेर्दा जे देखिएको छ, त्यसलाई मात्र यो आलेखको विषय बनाउने प्रयास गरिएको छ । १० बर्षे युद्ध गरेर दिल्लीमा भएको १२ बुँदे सहमति र शान्ति संझौतामार्फत् तत्कालीन नेकपा माओवादी संसदीय राजनीतिमा आएपछि माओवादी राजनीतिमा विभिन्न धाराहरु देखिन थालेका हुन् । त्यतिबेलानै माओवादीको मूल नेतृत्वमा दक्षिणपन्थी बिचलन देखिएपछि ०६९ असारमा मोहन बैद्यको नेतृत्वमा एउटा समूह अलग भएको हो । नभन्दै माओवादी युद्धको नेतृत्व गरेकामध्ये डा. बाबुराम भट्टराईले कम्युनिष्ट पार्टी र राजनीति सबै छोडिसक्नु भएको छ भने पुष्पकमल दाहाल निरन्तर नेपाली कांग्रेससँगको कार्यगत एकता र सहकार्यमा रहनुभएको छ । अझ एमसीसी प्रकरणपछि दाहाल र डा. भट्टराई समेतको इन्डो पश्चिमा शक्तिसँगको संलग्नता देखिएका कारण अब उहाँहरु कम्युनिष्ट राजनीतिमा फर्कन सक्ने र उहाँहरुबाट शोषित पीडत नेपाली जनताको राजनीति हुन सक्ने कुनै संभावना छैन । ०७१ मा नेत्रविक्रम चन्दलगायतका नेताहरु क्रान्तिकारी माओवादीबाट अलग हुनु भएको थियो । त्यतिबेला क्रान्तिकारी माओवादीले पुरानो नेकपा माओवादीको बाटो अंगाल्न नसकेको भन्दै उहाँहरु अलग हुनु भएको देखिएको थियो । तर, युद्धकालीन माओवादीको मूल नेतृत्वनै संसदीय सरकारमा रहेका कारण माओवादीका कुनै पनि समूहले तत्कालीन माओवादीको युद्धलाई निरन्तरता दिनसक्ने संभावना थिएन र अझै पनि त्यो परिस्थिति निर्माण हुन सकिरहेको छैन । बरु माओवादी केन्द्र र एमाले मिलेर बनेको डबल नेकपा सरकारमा रहेकै बेलामा नेकपामाथि प्रतिबन्ध लागेको थियो । त्यो प्रतिबन्ध लगाउनमा माओवादी केन्द्र पक्षका अध्यक्षलगायतका नेताहरुको प्रमुख हात थियो भन्ने कुरा घटनाक्रमहरुले स्पष्ट गरेका छन् । किनकि ०७७ को फागुन २३ गतेको सर्बोच्च अदालतको एक फैसलालाई बहाना बनाएर तत्कालीन डबल नेकपाबाट माओवादी केन्द्र र एमाले पुन अलग भएपछि एमालेका अध्यक्ष केपी ओलीले ०७७ फागुन २१ मा चन्द नेतृत्वको नेकपामाथि लागेको प्रतिबन्ध हटाउनु भएको थियो । उहाँले त्यतिबेला नै चन्दलगायतका नेताहरुलाई एमाले पार्टी र सरकारमा सहभागी हुन आमन्त्रण गर्नुभएका समाचारहरु पनि बाहिर आएका थिए । तर, नेकपाको नेतृत्वले त्यसलाई मानेन । १३ महिनाअघि ओली नेतृत्वको तत्कालीन सरकारसँग तीन बुँदे सहमति गरेको नेकपाले चाहेको भए त्यतिबेला नै संसदीय राजनीतिमा प्रबेश गर्ने संभावना थियो । तर, चन्द लगायतका नेताहरुले त्यतिबेलादेखि पछिसम्मनै संसदवादी पार्टीहरुको अफरलाई अस्वीकार गर्दै आउनुभएको देखिएको छ । पछिल्लो समयमा चन्द नेतृत्वको नेकपालाई आफ्नो पार्टीमा भित्र्याउन क्रान्तिकारी माओवादी, माओवादी केन्द्र र निर्वाचन आयोगमा चुनावी प्रयोजनका लागि दर्ता भएको ऋषि कट्टेल नेतृत्वको नेकपालगायतले प्रयास नगरेका होइनन् । तर, चन्दलगायतका नेताहरुले त्यसलाई समेत अस्वीकार गर्नुभएको देखिएको थियो । गतसाता बैशाख २१ गते नेकपाका केही असन्तुष्ट नेताहरुको चितवन भेलाले पार्टीका महासचिव चन्द र प्रबक्ता खड्गबहादुर विश्वकर्मामाथि कारवाही गर्दै नयाँ समूह बनाउने प्रयास गरेपछि सो पार्टीको विवाद सतहमा आएको छ । पटक–पटक अनेक किसिमका टुटफुट ब्यहोर्दै आएको नेपालको कम्युनिष्ट राजनीतिमा कस्ले कस्लाई निकाल्यो र कस्ले कस्तो पार्टी बनाउने प्रयास ग¥यो भन्ने कुराको खासै महत्वको रहँदैन । तर, नेकपाका तत्कालीन नेताहरु धर्मेन्द्र बास्तोला र हेमन्तप्रकाश वली लगायतले जे गर्नुभयो÷गरिरहनु भएको छ, त्यो असान्दर्भिक र आफ्नो पार्टीका नेता तथा कार्यकर्ताहरुका लागि आत्मघाती देखिएको छ । उहाँहरुले पनि ठोस परिस्थितिको ठोस बिश्लेषण गर्न सकेको देखिएन । यतिबेला विवादको प्रमुख विषय आगामी ३० गते हुने निर्वाचनलाई बनाउन खोजिएको छ । वास्तवमा पछिल्लो समयमा नेकपाले निर्वाचनसम्बन्धी जुन नीति लियो, त्यो आफैँमा नयाँ खालको प्रयोग थियो । यस्तो प्रयोग पञ्चायत कालमा पनि कतिपय वाम समूहहरुबाट नभएको होइन । जसले समाजमा राम्रै प्रभाव पारेको कुरालाई नजरअन्दाज गर्न सकिंदैन । नेकपाका महासचिव चन्दले आगामी बैशाख ३० को निर्वाचनको प्रयोजनका लागि निर्वाचन आयोगमा पार्टी दर्ता पनि नगर्ने, निर्वाचन बहिष्कार पनि नगर्ने र स्वतन्त्ररुपमा जनपक्षीय उम्मेदवारहरु खडा गरेर चुनावी मञ्चबाटै बिद्यमान संसदीय बहुदलीय ब्यवस्थाको भण्डाफोर गर्ने नीति अगाडि सार्ना साथ सो पार्टीमा मात्र होइन, नेपालको राष्ट्रिय राजनीतिमै हलचलको अवस्था आएको थियो । नेकपाले देशका विभिन्न भागमा आफ्नो पार्टीका केही नेता तथा कार्यकर्तालाई स्थानीय निकायका विभिन्न पदमा स्वतन्त्र उम्मेदवार बनाएपछि खासगरी माओवादी केन्द्रलगायतका केही पार्टीहरुमा दबाव बढेको अनुभव गरिएको थियो । स्वभावैले नेकपाको कदमले बहिष्कारको राजनीति गरिरहेका अन्य वाम समूहहरुमा पनि दबाव बढेको हुनसक्छ । नेकपाले उठाएका कतिपय उम्मेदवारले निर्बिरोध विजयसमेत प्राप्त गरिसकेको अवस्था छ । यसलाई पनि मूल्यांकनको विषय बनाइनु राम्रो हुन्छ । यसले अन्य संसदवादी दलहरुलाई ठूलो चुनौती खडा गरेको सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ । क्रान्तिकारी माओवादीबाट अलग भएपछि नेकपाले करिव आठ वर्षको अवधीमा विभिन्न किसिमका राजनीतिक आरोह अवरोहहरुको सामनासमेत गर्नुपरेको थियो । त्यसै अवधीमा सो पार्टीमाथि प्रतिबन्धसमेत लागेको हो । १०० भन्दा बढी नेता तथा कार्यकर्ताहरु पक्राउ परेका थिए । जसमध्ये हालसम्म पनि ३५ भन्दा बढी विभिन्न जेलमा थुनामा रहेको अवस्था छ । त्यसबीचमा १२ जनाभन्दा बढी नेता तथा कार्यकर्ताहरुले सदाहत प्राप्त गरेको तथ्यांक पनि छ । हाल सो पार्टीका थुनामै रहेका र थुना बाहिर रहेकामध्ये पनि कतिपयलाई सरकारी पक्षबाट लगाइएका मुद्दाहरु कायमै छन् । जसले गर्दा कुनै पनि बेला सरकारले फेरि कारवाहीको डण्डा चलाउन सक्ने अवस्था पनि छ । तत्कालीन ओली सरकार र नेकपाका बीचमा भएको तीन बुँदे सहमतिको हालसम्म पूर्ण कार्यान्वयन हुनसकेको छैन । नेकपाका महासचिव चन्द र प्रबक्ता विश्वकर्मालगायतका नेताहरुले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणलाई भेटेर सो सहमति कार्यान्वयन गर्न दबाव दिँदै आउनु भए पनि नेकांको नेतृत्वमा रहेको माओवादी केन्द्रसहितको सरकारले सो सहमति कार्यान्वयन गर्न आलटाल गरिरहेको छ । बर्तमान सरकार नेकपाले निर्वाचनमा भाग लिनका लागि निर्वाचन आयोगमा पार्टी दर्तागर्न चाहेको खण्डमा त्यो अवसर दिन पनि तयार थियो । एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव नेपालले त नेकपालाई बहाना बनाएर आगामी ३० गतेको निर्वाचन नै पर सार्ने सपनासमेत देखिसक्नु भएको थियो । तर नेकपाको नेतृत्वले पार्टी दर्ता गरेर निर्वाचनमा भाग लिने कुरालाई अस्वीकार गरेपछि उनीहरुको सपना पूरा हुन पाएको थिएन । अब आएर नेकपाका तत्कालीन नेता धर्मेन्द्र बास्तोलालगायतले पार्टीनै बिभाजन गरेपछि सरकारसँग भएको तीन बुँदे सहमतिसमेत अलपत्र परेको छ । थुनामा रहेका ३५ भन्दा बढी नेताहरुको अवस्था अन्योलपूर्ण भएको छ भने अन्य नेताहरु माथि लगाइएका मुद्दाहरु पनि अलपत्र परेका छन् । अब कुन कुन नेतालाई सरकारले फेरि गिरफ्तार गरेर थुनामा पठाउने हो भन्ने अन्योलको अवस्था सिर्जना भएको छ । हरेक राजनीतिक पार्टीमा दुर्ईलाइनको संघर्ष हुन्छ । अझ कम्युनिष्ट पार्टीमा यसलाई अनिवार्यनै मानिन्छ । आपूmलाई कुनै कुरा चित्त नबुझ्ना साथ पार्टीनै बिभाजन गरिहाल्ने अथवा पार्टीमा समिति बाहिर गएर विवादको सिर्जना गर्ने प्रबृत्ति कदापि राम्रो होइन । कम्युनिष्ट पार्टीभित्र गुटबन्दी गरेर पार्टी फुटाउने, जनक्रान्तिलाई विसर्जन गर्ने, पार्टीको नयाँ ढंगले कुनै राजनीतिक सन्दर्भहरुलाई प्रयोग गर्ने नीतिका विरुद्ध अफवाह फैलाउने, पार्टी नेतृत्वको विरुद्ध विष वमन गर्नेलगायतका कार्यलाई राम्रो मानिंदैन । आगामी एकसाता भित्र हुने निर्वाचनमा पार्टीको अवस्था कस्तो हुँदोरहेछ र निर्वाचनका क्रममा उम्मेदवार र नेताहरुले बिद्यमान संसदीय ब्यवस्थाका बिरुद्ध के कस्तो प्रचार गर्दारहेछन् भन्नेसम्म पनि नहेरी र नेतृत्वको स्थानीय निर्वाचनलाई प्रयोग गर्ने नयाँ नीतिको समीक्षानै नगरी नेकपाका केही नेताहरुले जुन निर्णय लिनुभयो त्यो राम्रो भएन । जसको अझै पनि बृहत् छलफल आवश्यक देखिएको छ ।