सरकारले यही वैशाख ३० गते स्थानीय निर्वाचन गर्ने घोषणा गरे बमोजिम आजदेखि उम्मेदवारी दर्ता प्रक्रिया सुरु हुन् लागेको छ । तर, सरकारले करिब चौध महिना अघि तीन बुँदे सहमति गरेर शान्तिपूर्ण राजनीतिमा प्रवेश गराएको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीलाई स्थानीय निर्वाचनमा सहभागी हुने सहज वातावरण बनाएन, जुन सरकारको ठूलो कमजोरी हो भने नेकपाले स्थानीय निर्वाचन प्रयोग गर्ने नीति लिनु देश र जनताको लागि सुखद बिषय हो ।

सरकार र नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीबीच २०७७ फागुन २१ गते दिनको २ बजे विशेष समारोह गरी सार्वजनिक गरिएको तीन बुँदे सहमतिमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले आफ्ना सम्पूर्ण राजनीतिक विषयहरुको समाधान सम्वादका माध्यमबाट गर्ने, आफ्ना सम्पूर्ण राजनीतिक क्रियाकलापहरु शान्तिपूर्ण रुपमा सञ्चालन गर्ने र नेपाल सरकारका तर्फबाट लगाइएको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीमाथिको प्रतिबन्ध हटाउने, सम्पूर्ण बन्दीको रिहाइ र मुद्दा खारेजीलगायत विषयहरु रहेको थियो । यो सहमति नेकपाले अक्षरशः पालना गरिराखेको छ भने सरकारले नेकपामाथि लगाएको प्रतिबन्धबाहेक अन्य बुँदाहरु हालसम्म कार्यान्वयन गरेको छैन । जसका कारण अहिले पनि नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका कयौँ नेता, कार्यकर्ताहरु जेल र हिरासतमा छन्, मुद्दा खेपिरहेका छन् । सरकारले यस्तो हर्कत गर्दा समेत नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी धैर्यवान् हुँदै तीन बुँदे सहमति कार्यान्वयन गर्नका लागि सरकारलाई पटक–पटक आग्रह गरिरहेको छ । तर, सरकारले टेरपुच्छर लगाएको छैन, उल्टै यही अवस्थामा सरकारले वैशाख ३० गते स्थानीय निर्वाचन गर्न लागेको छ । सरकारले तीन बुँदे सहमतिको उल्लंघन गरी स्थानीय निर्वाचन गर्न लागेपछि नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी धैर्यवान हुँदै सो निर्वाचन प्रयोग गर्न अग्रसर भएको छ । सरकारले तीन बुँदे सहमतिको उल्लंघन गर्दासमेत देश र जनताप्रति जवाफदेही हुँदै नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीले निर्वाचन प्रयोग गर्ने नीति अँगाल्नु आफैँमा सुखद पक्ष हो । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको यो धैर्यता र देश र जनताप्रति जवाफदेहितालाई सरकारले कम आँक्नु हुँदैन । त्यसैले सरकारले तकाल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीसँग गरेको तीन बुँदे सहमति अक्षरशः कार्यान्वयन गर्नु पर्छ । अन्यथा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको धैर्यताको बाँध टुट्न सक्छ । सरकारले यस कुराको हेक्का राख्नैपर्छ ।

तसर्थ, सरकारले नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीसँग गरेको तीन बुँदे सहमति तत्काल कार्यान्वयन गरी आसन्न स्थानीय निर्वाचन अघि नै नेकपाका नेता – कार्यकर्तालाई रिहा गर्नुका साथै नेता – कार्यकर्तामाथि लगाइएका मुद्दाहरु तत्काल खारेज गरी उनीहरुलाई स्थानीय निर्वाचनमा सहभागी हुने अवसर प्रदान गर्नु पर्दछ । अन्यथा, सरकारकै कारण नेकपाको धैर्यताको बाध टुट्न सक्छ र शान्तिपूर्ण राजनीति पुनः बिथोलिन सक्छ, चेतना भया ।