सरकार र नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीबीच तीन बुँदे सहमति भएको तेर्ह महिना पूरा भएर चौध महिना लागेको छ । २०७७ फागुन २१ गते दिनको २ बजे विशेष समारोह गरी सार्वजनिक गरिएको उक्त सहमतिमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले आफ्ना सम्पूर्ण राजनीतिक विषयहरुको समाधान सम्वादका माध्यमबाट गर्ने, आफ्ना सम्पूर्ण राजनीतिक क्रियाकलापहरु शान्तिपूर्ण रुपमा सञ्चालन गर्ने र नेपाल सरकारका तर्फबाट लगाइएको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीमाथिको प्रतिबन्ध हटाउने, सम्पूर्ण बन्दीको रिहाइ र मुद्दा खारेजीलगायत विषयहरु रहेको थियो । यो सहमति नेकपाले अक्षरशः पालना गरिराखेको छ भने सरकारले नेकपामाथि लगाएको प्रतिबन्धबाहेक अन्य बुँदाहरु हालसम्म कार्यान्वयन गरेको छैन । जसका कारण अहिले पनि नेकपाका कयौँ नेता, कार्यकर्ताहरु जेल र हिरासतमा छन् । सरकारले यस्तो हर्कत गर्दा समेत नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी धैर्यवान् हुँदै तीन बुँदे सहमति कार्यान्वयन गर्नका लागि सरकारलाई पटक–पटक आग्रह गरिरहेको छ तर सरकारले बिभिन्न बहानाबाजी गर्दै सहमति कार्यान्वयन गर्न ढिलाई गरिरहेको छ भने आगामी वैशाख ३० गते स्थानीय निर्वाचन गर्ने तयारी गरेको छ । सत्तासिन, प्रमुख प्रतिपक्षी र अन्य सबै राजनीतिक दल चुनाबी मोर्चामा उत्रिसकेका छन् । तर, सरकारले करिब १४ महिना अघि तिन बुँदे सहमति गरेर शान्तिपूर्ण राजनीतिमा प्रवेश गराएको नेकपालाई चुनावमा जाने वातावरण बनाएको देखिँदैन । तत्कालिन सरकारसँग भएको तीन बुँदे सहमतिमा देशको राजनीतिक समस्याहरु वार्ता र संवादबाट समाधान गर्ने सहमति भएको थियो, सरकारले यसको समेत पालना नगरी नेकपासँग कुनै परामर्श नगरी स्थानीय निर्वाचन घोषणा गरेको छ, जसका कारण नेकपालई चुनाव प्रयोग गर्न कठिनाई भएको छ । देश र जनताको लागि संघर्षरत पार्टी तीन बुँदे सहमतिमार्फत् शान्तिपूर्ण राजनीतिमा आएको छ, उसलाई शान्तिपूर्ण राजनीतिमा टिकाइ राख्न सरकारले तीन बुँदे सहमति तत्काल कार्यान्वयन गर्नु पर्छ । सरकारले नेकपालाई शान्तिपूर्ण राजनीतिमा आउने बाटो बन्द गरेर पुनः सडक संघर्षमा धकेल्ने गल्ती गर्नु हुन्न । यसका लागि सरकारले तत्काल तीन बुँदे सहमति कार्यावयन गरी आसन्न स्थानीय निर्वाचनलाई स्थगित गरी नेकपालाई निर्वाचन आयोगमा दल दर्ता र उसका नेता – कार्यकर्ता र समर्थकलाई मतदाता नामावलीमा जोडिने समय दिनु पर्दछ । जुन विषय नेकपाले सरकारसँग पटक–पटक भेट गरेर प्रष्ट्याइसकेको छ । सरकारले नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको पटक–पटकको आग्रह र धैर्यतालाई नजरअन्दाज गर्नु हुँदैन । नेकपालाई सहमतिको नाममा सिध्याउने देशी–विदेशी षड्यन्त्रकारी र दलालको चङ्गुलमा सरकार फस्नु हुँदैन ।

सरकार देशी विदेशी दलाल र प्रतिक्रियावादीको लहलहैमा लागेर नेकपालाई नजरअन्दाज गर्दै अघि बढे देश पुनः द्वन्द्वमा फस्न सक्छ । त्यसैले तीन बुँदे सहमति कार्यान्वयन गर्दै देश र जनतालाई अग्रगमनतर्फ डो¥याउन सरकार चुक्नु हुँदैन । देश र जनतालाई बर्तमान राजनीतिक संकटबाट मुक्त पार्न योबाहेक अर्को बिकल्प छैन । देशलाई द्वन्द्वमा धकेल्ने देशी बिदेशी दलाल र प्रतिक्रियावादीको हर्कतलाई बेलैमा निस्तेज पार्न सरकारले जुनसुकै मूल्यमा नेकपालाई आसन्न स्थानीय निर्वाचनमा सहभागी गराउनै पर्दछ । अन्यथा देश पुन द्वन्द्वमा फस्न सक्छ । सरकारले देश र जनतालाई पुनः द्वन्द्वमा फसाउने कार्य गरे आम स्वाभिमानी जनतालाई त्यो मान्य हुने छैन । सरकारको यस्तो कार्यको नेपाली जनताले सडकबाट प्रतिवाद गर्ने छन्, चेतना भया ।