सरकारले यही फागुन १५ गते राष्ट्रघाती एमसीसी सम्झौता संसद्बाट पास गरेर देशमा पुनः द्वन्द्वको बिजारोपण गरेको छ । आमस्वाभिमानी जनता, क्रन्तिकारी, राष्ट्रवादी, प्रगतिशील, सच्चा लोकतन्त्रवादी राजनीतिक दल र नेताहरुले एमसीसीमार्फत् अमेरिकाले नेपालमा आफ्नो सैन्य रणनीति लागू गर्न खोजेको भन्दै त्यसको चर्को विरोध गर्दै आइरहेका थिए र उनीहरुले एमसीसीलार्ई फिर्ता पठाउनुपर्ने माग गर्दै सडक संघर्षसमेत चर्काउँदै आएका थिए । तर, सरकारले आमस्वाभिमानी जनता, राष्ट्रवादी दल, नेतालगायत आमबुद्धिजीविको माग, सल्लाह, सुझावलार्ई समेत नजरअन्दाज गर्दै बलात् ढङ्गले संसद्बाट एमसीसी सम्झौता पास गरेको छ । जुन सरकारको राष्ट्रघाती, जनघाती, ज्यादै निन्दनीय र घृणित कार्य हो । आमजनता मात्र होइन, सत्तासीन दलभित्रकै कतिपय राष्ट्रवादी नेताले समेत एमसीसीको विरोध गर्दै आएका थिए भने संसद्मा पनि अधिकांश राष्ट्रवादी सांसद्ले एमसीसी पारित गर्नु नहुने भन्दै आफ्नो अडान राखेका थिए । तर, सरकारले कसैको कुरा नसुनी संसद्बाट एमसीसी अनुमोदन ग¥यो । सरकारको यस्ता राष्ट्रघाती र जनघाती हर्कतको अहिले चौतर्फी विरोध भइरहेको छ । राष्ट्र र जनआकांक्षाविपरीत एमसीसी लागू गर्न खोज्नु सरकारको लागि समेत आत्मघाती कार्य बन्ने निश्चित देखिन्छ । किनकि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीसहित छ राजनीतिक दल र मोर्चाले एमसीसी कुनै हालतमा कार्यान्वयन हुन नदिने उद्घोष गर्दै संघर्षको शंखघोष गरिसकेका छन् । उनीहरुले शुक्रबार काठमाडौँमा एमसीसी खारेजीको माग गर्दै विशाल विरोध प्रदर्शन र संयुक्त विरोधसभा सम्पन्न गरेका छन् । उनीहरुले सोही सभामार्फत् एमसीसी कुनै पनि हालतमा कार्यान्वयन हुन नदिने ठोकुवा गरेका छन् भने एमसीसीविरुद्ध चरणबद्ध संघर्षको घोषणासमेत गरेका छन् ।

सरकारले आमस्वाभिमानी नेपाली जनता र राजनीतिक दल, नेता, बुद्धिजीवि, कवि, कलाकार, पत्रकारलगायत सम्पूर्ण तह र तप्काबाट समेत विरोध हुँदै आएको एमसीसी सम्झौता संसद्बाट अनुमोदन गरेर देशमा पुनः द्वन्द्वको बिजारोपाण गरेको छ, जुन ज्यादै निन्दनीय, घृणित, राष्ट्र र जनघाती कार्य हो । तसर्थ, सरकारले आमजनताको आवाजलार्ई मनन् गर्दै एमसीसी सम्झौता कार्यान्वयन गर्नबाट रोक्नुपर्छ । अन्यथा सरकारको यो राष्ट्रघाती र जनघाती कार्यविरुद्ध आमजनता सडकमा उत्रने छन् । राष्ट्र र जनघात गर्ने सरकार र त्यसका मतियार राजनीतिक दल र नेतालार्ई सडकबाटै कारवाही गर्ने छन् । त्यसकारण आपूmलार्ई लोकतन्त्रको ठेकेदार ठान्ने र मान्ने सरकार सत्तसीन दल र संसद्वादी दल, नेताले एमसीसीमार्फत् गरेको राष्ट्र र जनघात सच्याउनुपर्छ । अन्यथा जनआक्रोशको ज्वालाले एमसीसीमार्फत् राष्ट्र र जनघात गर्ने राजनीतिक दल, नेता र तिनका मतियारहरुलार्ई खरानी बनाउने निश्चित छ, चेतना भया ।