१. संसदीय व्यवस्था अपारदर्शी र पश्चगामी

हामीले हे¥यौं कि संसदीय व्यवस्थाभित्र सामान्य सुधारको समेत दृष्टिकोण छैन । राज्य र समाजमा देखिएका चरम विकृति, विसंगती र अराजकताको अन्त्य गर्नुपर्ने चिन्ता संसदवादीहरुमा छैन । अन्धकारमा डकैती गर्ने संसदवादीहरुको मुख्य रणनीति रहेको छ । राज्य कोषमाथिको ब्रह्मलुट गर्नु आज राजनीतिको मुख्य निशाना बनेको छ । आमनागरिकलाई थाहा छ, नेता र कर्मचारीहरुको र खासखास मान्छेहरुको वर्ग उत्थान भएको छ । जीवनशैली बदलिएको छ । राज्यलाई टाट पल्टाउने अनि मुठ्ठीभर दलालहरु धनी बन्ने महारोगको अन्त्य नगर्दासम्म विकासको सपना बाँड्नु भ्रमको व्यापार मात्र हुन्छ । राज्यको न्यूनतम दायित्व हो ः सबैतिर पारदर्शिता र अनुशासन कायम गर्नु । जब राज्य संयन्त्र आफैं भ्रष्टाचारमा डुब्छ तब राष्ट्र असफलसिद्ध हुन्छ । भ्रष्टीकरणले राज्यको औचित्यलाई समाप्त पारिदिन्छ ।

हाम्रोमा कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिका जस्ता सरकारका तीनवटै अंगहरु भ्रष्टाचारमा डुबेको छर्लङ्गै देखिन्छ । सबै मन्त्री र प्रधानमन्त्रीहरु एउटै आरोपमा बदनामित र आलोचित छन् त्यो हो ः भ्रष्टाचार । जुन देशमा आर्थिक अराजकता हाबी हुन्छ, त्यहाँ पारदर्शिताको सम्भावना हुँदैन । राज्यका महत्वपूर्ण निकायहरु पूर्णरुपले अपारदर्शी छन् । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग आफैं भ्रष्टाचारमा डुब्छ । न्यायालय कमिशनका आधारमा चल्छ । सर्वत्र सेटिङ्गका बहसहरु चल्छन् । राजनीतिको केन्द्रमा सेटिङ्ग छ । जनताले यो राज्यप्रणालीमा के अधिकार पाउने ? नेताहरु भन्छन् हामीले ठूलो क्रान्ति ग¥यौं । क्रान्ति वा परिवर्तन भनेको के हो ? जनताको प्रश्न नेताहरुतर्फ छ । आज गणतन्त्र पछिको यो असफलताको कारणबारे छलफल हुन जरुरी छ । राजतन्त्र फाल्दैमा जनताले अधिकार पाउँदारहेनछन् । एउटा राजा फालेर सयौं राजाहरु हुर्काउनु नेपालीहरुको बिडम्बना र दुर्भाग्य बन्यो । जनताको प्रश्न स्वभाविक छ ः एउटा राजा फालेर सयौं राजा जन्माउनका लागि क्रान्ति गरीएको हो त ? एउटा राजाको ठाउँमा सयौं राजा जन्माउनु अग्रगमन कि पश्चगमन ? नेताहरु नै अरबपति र खरबपति बनाउने व्यवस्था अग्रगामी कि पश्चगामी ? गणतन्त्र आफैं लुटतन्त्रमा परिणत भएको छ ।

भ्रष्टीकरण र दलालीकरण आजको राजनीतिको मुख्य सिद्धान्त बनेको छ । आज धनी बन्ने तीनवटा विधि छन्– भ्रष्टाचार, कमिशन र विदेशबाट आएको कमाई । तीनवटै आधारहरुले देशलाई असफलसिद्ध गर्दछन् । आजको आर्थिक प्रवृत्तिलाई नियाल्ने हो भने व्यापारीभन्दा नेता र कर्मचारी धनी बन्दैछन् । व्यापारीहरुले नेता र कर्मचारीको लगानीमा आँखा लगाउँछन् । आज व्यापार घाटाको बहसहरु भएका छन् । आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको विषयमा राज्य उदासीन छ । उत्पादनलाई प्रोत्साहित गर्ने राज्यको नीति नै छैन । त्यसकारण यस्तो अन्धाधुन्द राज्य व्यवस्थाबाट पुगिने पछाडि मात्र हो । आफ्ना नागरिकहरुको सम्पत्ति कति छ भन्ने विषयमा राज्य बेखबर छ । मेरा विचारमा यो भ्रष्ट संरचनालाई संस्थागत गर्ने षड्यन्त्रको सिद्धान्त मात्र हो । सीमित मान्छेहरुको वर्ग उत्थान भएको छ तर, सम्पत्तिको स्रोतको बारेमा राज्य बेखबर र उदासीन छ । त्यसकारण राजनीतिमा जुन विकृति छाएको छ त्यसको प्रत्यक्ष प्रभाव अर्थतन्त्रमा परेको छ । राजनीतिमा सांसद किनबेचको बहस हुन्छ तर राज्यबाट न त निगरानी हुन्छ न त छानबिन । उम्मेदवार बन्न पैसा बगाएको समाचार आउँछन् तर राज्य मौन छ । कर्मचारी सरुवा बढुवामा ठूला–ठूला लेनदेन हुन्छन् तर छानबीन शुन्य हुन्छ । कार्यकारी निर्देशक बन्नका लागि करोडौंका झोला बोकेर विज्ञापन हुन्छ तर सम्बन्धित निकाय मौन छ ।

२. नेतृत्व र प्रणाली नै पश्चगामी र अपारदर्शी

आजको संसदीय राज्यप्रणाली केही सीमित नेताहरुको इशारा र स्वार्थमा चल्ने गर्छ । दलीय हिसाबले संसदमा ४÷५ वटा दलहरु छन् । नेपाली कांग्रेस, एमाले, माके, एकीकृत समाजवादीर जनता समाजवादी । सारमा यी ५ दलका ५ मुख्य नेता मिलेसम्म सबै कुरा सम्भव हुन्छ । शेरबहादुर देउवा, केपी शर्मा ओली, पुष्पकमल दाहाल, माधव नेपाल र उपेन्द्र यादव मिलेपछि कुनै पनि परिवर्तन वा सुधारको गुञ्जायस रहँदैन । उनीहरु सबै एउटा विषयमा एकमत छन् त्यो हो भ्रष्टाचार । सबैलाई कमिसन चाहिएको छ । उनीहरु यो विषयमा कुनै परिवर्तन गर्न चाहँदैनन् । संसदीय विकृतिहरुलाई संस्थागत गर्ने सबालमा उनीहरुबीच समानता छ । सबै दलको कार्यदिशा एउटै छ, त्यो हो ः संसदीय चुनाव । भ्रष्टाचार अनि कमिसन । एउटै पार्टीको बहुमत नआउनु सबै दलको खास चाहना हो । उनीहरुको साझा प्राथना हुन्छ, हे प्रभु आए मेरो दलको बहुमत आओस्, नत्र कसैको नआओस् । कसैको पनि नआएपछि भागवण्डा पाइन्छ । केही समय अगाडि प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति वा प्रधानमन्त्रीको प्रणालीमा जाउँ भन्नेहरु पनि पछि पछाडि हटे, किनभने स्वार्थको केन्द्र भागवण्डामा अन्तरनिहित छ ।

भागवण्डा मिलेमा अमुक व्यक्ति महान, क्रान्तिकारी र राष्ट्रवादी हुन्छन् तर स्वार्थ नमिले त्यही व्यक्ति रातारात प्रतिगामी, राष्ट्रघाती र तुच्छ हुन्छन् । राक्षसीकरण र देवत्वकरणको मुख्य आधार भागवण्डाको भएको छ । त्यसकारण न त दलहरुका समीकरणको बारेमा पूर्वानुमान वा भविष्यवाणी गर्न सकिन्छ न त उनीहरु बीचका धुव्रीकरणका बारेमा । सबैको उद्देश्य छ ः व्यक्तिगत स्वार्थ । आपूm मन्त्री वा प्रधानमन्त्री बन्ने शर्तमा देशका भूगोलहरु वा सम्पदाहरु बेचिन्छन् । नाममा दलहरु कम्युनिष्ट र लोकतन्त्रवादी भनेर विभाजित छन् तर गठबनधन वा समीकरणमा कुनै सीमाना छैन । उद्देश्यमा समाजवाद र वैज्ञानिक समाजवाद छन् तर व्यवहारमा आपूm धनी बन्ने अभियान छ । त्यसकारण देशलाई धनी, समृद्ध वा विकसित बनाउने कसैको उद्देश्य छैन । म धनी भए देश धनी हुन्छ भन्ने उत्तरआधुनिकतावादी चिन्तन हाबी छ । त्यसकारण संसदीय व्यवस्था र नेतृत्व दुवै परिवर्तनका बाधक छन् । मुठ्ठीभर नेताहरुको स्वार्थलाई केन्द्रमा राखेर चल्ने संसदीय व्यवस्था आफैं अस्तित्वहीन छ । ५ नेता, ५ पार्टी र संसदीय व्यवस्थाका बीच अनन्य सम्बन्ध छ । व्यवस्थाका विरुद्व संघर्ष गर्दा स्वभाविक रुपमा ५ नेताहरु विरुद्व पनि संघर्ष हुन्छ ।