सरकार र नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीबीच तीन बुँदे सहमति भएको दश महिना नाघिसकेको छ । २०७७ फागुन २१ गते दिनको २ बजे विशेष समारोह गरी सार्वजनिक गरिएको उक्त सहमतिमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले आफ्ना सम्पूर्ण राजनीतिक विषयहरुको समाधान सम्वादका माध्यमबाट गर्ने, आफ्ना सम्पूर्ण राजनीतिक क्रियाकलापहरु शान्तिपूर्ण रुपमा सञ्चालन गर्ने र नेपाल सरकारका तर्फबाट लगाइएको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीमाथिको प्रतिबन्ध हटाउने, सम्पूर्ण बन्दीको रिहाइ र मुद्दा खारेजी लगायत विषयहरु रहेको थियो । यो सहमति नेकपाले अक्षरशः पालना गरिराखेको छ भने सरकारले नेकपामाथि लगाएको प्रतिबन्धबाहेक अन्य बुँदाहरु हालसम्म कार्यान्वयन गरेको छैन । जसका कारण अहिले पनि नेकपाका कयौँ नेता, कार्यकर्ताहरु जेल र हिरासतमा छन् । सरकारले यस्तो हर्कत गर्दा समेत नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी धैर्यवान हुँदै तीन बुँदे सहमति कार्यान्वयन गर्नका लागि सरकारलाई पटक पटक आग्रह गरिरहेको छ तर सरकारले बिभिन्न बहानाबाजी गर्दै सहमति कार्यान्वयन गर्न ढिलाई गरिरहेको छ । जुन देश र्जनाताको लागि ज्यादै दुखद र निन्दनीय कार्य हो । सरकारको यस्तो हर्कतले नेकपाको धैर्यताको बाध फुट्न सक्छ । तसर्थ सरकारले नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको धैर्यता र पटक पटकको आग्रहलाई नजरअन्दाज गर्नु हुँदैन । नेकपालाई सहमतिको नाममा सिध्याउने देशी–विदेशी षड्यन्त्रकारी र दलालको चङ्गुलमा सरकार फस्नु हुँदैन । त्यसैले तीन बुँदे सहमति कार्यान्वयन गर्दै देश र जनतालाई अग्रगमनतर्फ डो¥याउने नेकपाको महान् लक्ष्यमा देशका तमाम प्रगतिशील, लोकतन्त्रवादी, राष्ट्रवादी, क्रान्तिकारी दल र नेतालगायत सरकारसमेत सामेल हुनुपर्छ । देश र जनतालाई बर्तमान राजनीतिक संकटबाट मुक्त पार्न योबाहेक अर्को बिकल्प छैन ।

त्यसकारण सरकारले नेकपासँग गरेको तीन बुँदे सहमति कार्यान्वयन गर्दै देशमा कस्तो शासन व्यवस्था र शासन प्रणाली लागू गर्ने भन्ने फैसला जनतालाई सुम्पने वातावरण बनाउनु अनिवार्य भएको छ । त्यसको लागि सरकारले तत्काल जनमत संग्रहको घोषणा गरी त्यसको कार्यान्वयनका लागि प्रगतिशील संयुक्त सरकार गठन गर्नुपर्छ । आजको आवश्यकता, समयको माग र जनचाहना पनि यही छ, चेतना भया ।