संसदीय चुनाव र माओवादी केन्द्रको अस्तित्व संकट

२०७८ पुष १९ गते, सोमबार

विष्णु पन्त

१. महाधिवेशन अर्थात् चुनावको तयारी ः यसपाली धेरै संसदीय पार्टीका महाधिवेशनहरु भए । माओवादी केन्द्रको महाधिवेशन सम्पन्न हुँदैछ । नेकपा (एमाले), नेपाली कांग्रेस, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी जस्ता पार्टीहरुले पनि भर्खरै मात्र महाधिवेशन सम्पन्न गरेका छन् । सबै पार्टीहरुभित्र बहसहरुको निशाना एकैतर्फ वा समान दिशामा केन्द्रीत छ । बहस वा विचारको निशानामा छ अब हुन लागेको संसदीय निर्वाचन । आगामी निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेस सबैभन्दा बढी सिट जित्ने निश्चित छ, किनकि कम्युनिष्टहरु विभाजित छन् । ओली र दाहाल अनि ओली र नेपालबीच पानी बाराबार छ । कम्युनिष्ट बादशाह भनिने ओली, दाहाल र नेपालको यो तल्लो स्तरको छुद्र अनि संकीर्ण अराजनीतिक अनि शत्रुतापूर्ण लडाइँबाट कम्तीमा शेरबहादुर देउवाले भरपुर आनन्द लिएका छन् । त्यसै पनि उनी सत्तामा छन् यद्यपि दुई तिहाई ल्यायौं भनेर दीपावली गर्नेहरु सडकमा छन् र कोही संसद अवरुद्ध गरिरहेका छन् । किन एमाले र माओवादी केन्द्रको चुनावी मोर्चा भई पार्टी एकता भयो भन्ने विषयमा कुनै बहसहरु भएका छैनन् । मेरो प्रश्न हो ः तत्कालीन नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) को निर्माण र विभाजनको पछाडिको कारण के हो ? त्योभन्दा अगाडिको स्थानीय निर्वाचनमा माओवादी केन्द्र र नेपाली कांग्रेसबीचको चुनावी मोर्चाको सैद्धान्तिक आधार के हो ? नेकपाको विभाजन पछि वर्तमान सत्ता गठबन्धनको अन्तर्य के हो ? यी प्रश्नहरुको आत्मसमीक्षा वा संश्लेषण नगरी राजनीति सही ठाउँमा पुग्दैन ।

माओवादी पार्टी हुनुको नाताले के उसलाई संसदीय चुनावहरु जित्नै पर्ने बाध्यता छ ? के माओवादीहरुलाई जसरी भए पनि सत्तामा अर्थात् सरकारमा पुग्नै पर्ने बाध्यता छ त ? नेका, एमाले, माके र एसबीच कुनै फरक छ त ? ओली, दाहाल, देउवा र नेपालबीच कुनै वैचारिक मतभेद छन् त ? उनीहरुबीचका एकता वा विभाजनका पछाडिको निर्णायक मनोविज्ञान के हो त भन्ने प्रश्नहरुको सही संश्लेषण नगर्दासम्म राजनीति सुध्रिने देखिँदैन । आजको संसदीय मनोविज्ञानलाई निम्नानुसार हेरौं न ः

क) अस्तित्वको लागि संघर्ष ः हामीले देखेका छौं, माओवादी केन्द्रले चुनावलाई नै अस्तित्व रक्षाको मुख्य आधार बनाएको छ । चुनावमा हार्नासाथ जाने अर्को बाटो उसका लागि छैन । बिगतमा चुनावमा धेरै पटक सिद्धियो भन्दाभन्दै उ अलिअलि बँचेको थियो । ओलीसँगको एकताले नै माओवादी केन्द्रको सम्मानजनक अस्तित्व बचेको हो । लगभग अधिकांश उम्मेदवारहरुले जित्नु उसको गिरेको मनोबल उकासिने प्रमुख घटना बनेको थियो । आगामी चुनावमा उ गम्भीर संकटमा फस्ने निश्चित छ । एमालेसँग जसरी सहजै ६०–४० को सहमति भएको थियो नेपाली कांग्रेससँग सहजै त्यो हुने सम्भावना देखिँदैन । फेरि गठबन्धनका लागि एकीकृत समाजवादी, जनता समाजवादी पनि लामबद्ध छन् । यसरी हेर्दा माके र एसको मुख्य निशानामा एमाले हराउ अभियान हुने निश्चित छ । त्यसकारण अहिलेको संसदमा माओवादी केन्द्र तेस्रो ठूलो दल छ र उसको आत्मबल वा घमण्ड त्यसैमा आश्रित छ ।

फेरि पनि संसदीय पार्टीहरुमा अस्तित्वको लडाइँ चलिरहेको छ । उनीहरु बाँच्ने एउटै आधार छ, त्यो हो चुनाव जित्ने । चुनाव हारेको माओवादी केन्द्रको अस्तित्वको मैले कल्पना गरेको छैन । संसद र सरकारभन्दा बाहिरको माओवादी केन्द्रको जीवन मैले देखेको छैन । यो बिडम्बना हो कि कम्युनिष्ट पार्टीको अस्तित्व चुनाव वा संसद र सरकार बाहिर हुँदैन । यो विषय गम्भीर छ तर जुन विषयमा माकेको महाधिवेशनमा बहस नै भएन । फरक मतको रुपमा आएका पुस्ताहरु पनि केवल मन्त्री वा भाग नपाएका गुनासा, कुण्ठा र आक्रोश मात्र पोखिएका छन् । फेरि केही पाउनका लागि गरिएका कुण्ठाहरुको अभिव्यक्ति मात्र देखिन्छन् । माओवादी केन्द्रको पुनर्निर्माण भएपछि उसले आफ्नो पृथक पहिचान बनाउने राम्रो सम्भावना थियो, त्यो हो ः सरकारमा सहभागि नहुने र संसद्मा विचारको मुद्दा उठाउने । संसदीय व्यवस्थाको विकल्पमा एउटा अग्रगामी विकल्प वा मुद्दा उठाएर उसले आपूmलाई सुदृढ गर्ने अवसर थियो । यदि यो विकल्पमा गएको भए माओवादीहरुबीचको एकता स्वभाविक हुन्थ्यो र यसलाई भ्रमको नारा बनाउनुपर्ने जरुरी नै हुँदैन्थ्यो । कम्तीमा देशलाई उसले भन्दै आएको जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित शक्तिशाली राष्ट्रपतीय प्रणालीमा लैजानु उसको जीत हुन्थ्यो । संसद्लाई केवल नीति निर्माणमा लगाउने, अदालतलाई शुद्धिकरण गर्ने र सरकारलाई जनउत्तरदायी बनाउन सकेको भए एउटा अग्रगामी कदम हुन्थ्यो र त्यसले माओवादीको औचित्यलाई पुष्टि गर्दथ्यो । दुःखको कुरा आजको प्रचण्डको संसदीय यात्रामा न त माके वा पार्टीको औचित्य पुष्टि हुन्छ न त प्रचण्डको आवश्यकतको पुष्टि हुन्छ । आजका घटनाक्रमले वास्तवमा माओवादी धारको विचलन, पतन र अवसानलाई मात्र प्रतिबिम्बित गर्दछन् ।

कम्तीमा अग्रगमनका नयाँ–नयाँ मुद्दा, विकल्प र पुस्ताहरु दिन सकेको भए माओवादीको फेरि पनि एकता, धुव्रीकरण र विकास देख्ने सम्भावना थियो । के हामीले संसद्, सरकार र चुनावभन्दा बाहिर पनि बाँच्न सक्ने पार्टी बनाउन सक्दैनौं त ? आज त यस्तो भैसक्यो कि अब माके र नेकाबीच पार्टी एकता भए पनि कुनै अनोठौ नहुने भयो किन ? नेकां र माकेबीच कुनै फरक नै छैन । यसको मूल कारण के हो भने विचारको मृत्यु र सत्ता लोलुपताको विकास । विचार सहायक बन्यो र सत्ता प्रधान बन्यो । मेरो प्रश्न छ, माओवादी केन्द्रका प्रचण्डलगायतका नेताहरु सांसद नभई बाँच्न सक्लान् त ? सांसद्बाट पनि पराजीत प्रचण्डको अस्तित्वको कल्पना गर्न सकिएला त ? विचार, दर्शन, सिद्धान्त र निष्ठाको प्रश्न यहीँ जोडिएको छ । त्यसकारण प्रचण्डको दिमागमा केवल सत्ता छ, पैसा छ र भागवण्डा छ अनि त्यहीकारण त उनको अवस्था दयनीय छ ।

ख) चुनावका लागि सत्ता, गठबन्धन र पैसा ः माओवादी केन्द्रका लागि एउटा बाध्यता वा विवशता छ, त्यो हो चुनावबाट अस्तित्वको रक्षा गर्नु । उसको एउटै विकल्प छ, त्यो हो चुनाव जित्नु । चुनाव हारेमा उसको अस्तित्व छैन । चुनावका लागि उसलाई सत्ता चाहिन्छ र जसरी पनि सत्ता चाहिन्छ । सत्ता बाहिर रहेर पनि चुनाव जित्न सकिन्छ भन्ने प्रचण्डको मनोविज्ञानमा छैन । उनी एक्लै न त सत्तामा पुग्न सक्छन् न त चुनाव जित्न सक्छन् । उनका लागि गठबन्धन चाहिन्छ । गठबन्धन उनको मृत्यु निशाना हो विचार होइन । उनीहरुको अर्को नयाँ सिद्धान्त बनेको छ, त्यो हो अरबपति, खरबपति बन्ने अर्थात् भरपुर पैसा कमाउने । पैसा कमाउने बाटो हो सत्ताको माध्यमबाट राज्यकोषको ब्रह्मलुट । देश र जनतालाई कंगाल बनाउने र सिमित नेता, धनी बन्ने । त्यसकारण कमिसनमा डुब्नु उनीहरुको मुख्य सिद्धान्त बनेको छ । के उनीहरु सत्ता, गठबन्धन र पैसाको गोलचक्करबाट बाहिर पनि आफ्नो भविष्य देख्न सक्छन् त ? आज बजारमा प्रश्न उठेका छन् ः के माओवादी केन्द्र एमालेमा बिलय भएको होइन र ? निःशर्त एमालेको बनेको होइन र ? प्रचण्डको एउटा अद्भूत क्षमता छ, त्यो हो अरुको अन्तरविरोधमा खेलेर आपूm हिरो बन्ने । कतिपयले यसलाई सुलसुले पनि भन्छन् अर्थात् यताको कुरा उता र उताको कुरा यता लगाउने ।

२. माओवादी केन्द्रको स्वतन्त्र अस्तित्वको प्रश्न ः क्रान्तिकारी इतिहास र दशवर्षे जनयुद्धको पृष्ठभूमिका कारण माओवादी केन्द्रको स्वतन्त्र पहिचान र स्वतन्त्र अस्तित्व हुन आवश्यक थियो । एमाले र कांग्रेसभन्दा केही त फरक हुनुपर्दथ्यो तर उनीहरुभन्दा पनि संसद्वादी भएर निस्कियो । देशमा राजनीतिक क्रान्ति सम्पन्न भयो भन्ने उनीहरुको गलत संश्लेषण हाबी भयो । त्यसो भए राजनीतिक क्रान्ति सम्पन्न भएपछि देश र जनताका लागि केही गर्नु पर्दैन त ? कमाउ, खाउ धन्दामा लागे पुग्छ त ? परिवर्तन, अग्रगमनका मुद्दा खोइ ? अधिकारका मुद्दा खोइ ? वर्गीय मुद्दाहरु खोइ ? राष्ट्रियताका मुद्दा खोइ ? संसदीय व्यवस्थाको विकल्पमा बहस सिर्जना गर्ने अधिकार माओवादी केन्द्रलाई छ वा छैन ? त्यसकारण माओवादी केन्द्रको स्वतन्त्र अस्तित्व र पहिचान निर्माण गर्नेतर्फ लाग्नु उसकै लागि हितकर हुन्थ्यो । पहिलो संविधानसभामा जनताले माओवादीलाई समर्थन गरेका थिए यसकारण कि उसको स्वतन्त्र र पृथक पहिचान अनि अस्तित्व थियो । अहिले माओवादी केन्द्रको अस्तित्व या त एमाले या त नेकाको छाँयामा खोज्नुपर्छ । संयोगले आजको संसदमा माके तेस्रो ठूलो दल छ । उसका अगाडि आगामी चुनाव ठूलो त्रास र भयको विषय बन्दै छ । कारण उसको आगामी चुनाव नेकांसँग गठबन्धन गर्नुपर्ने बाध्यता छ । चुनाव चिन्हका हिसाबले रुख र हँसिया–हथौडाको लगनगाँठो गास्नुपर्ने छ । अनि जनताले ठान्ने छन् ः माओवादी र कांग्रेस एउटै हुन, जसरी हिजो स्थानीय चुनावमा ठानेका थिए । सायद यो एउटा ठूलो नैतिक संकट माओवादी केन्द्रका लागि आउनेवाला छ । भन्न त प्रचण्डले भनेका छन् ः प्रेम र राजनीतिमा सबै कुरा जायज हुन्छन् । के सैद्धान्तिक रुपमा यो कुरा जायज छ त ?

प्रतिक्रियाहरु