१. एमसीसी अनुमोदनको लागि प्रलोभन र दबाबको रणनीति ः हामीले कुनै पनि विदेशी सहयोग भित्र्याउँदा वा कुनै पनि विदेशी परियोजनासँग सम्झौता गर्दा राष्ट्रिय हित वा स्वार्थलाई केन्द्रमा राख्नुपर्छ । हामीलाई थाहा छ, कुनै पनि विदेशी सहयोगको पछाडि उनीहरुका स्वार्थहरु हुन्छन् । कुनै स्वार्थहरु राष्ट्रिय हितमा खतरा नपुग्ने हुनसक्छन् त कुनै गम्भीर असरहरु हुन्छन् । सबैले बुझेको तथ्य हो एमसीसी सम्झौता इण्डोप्यासिफिक रणनीति अभिन्न भाग हो । त्यसबाट स्पष्ट हुन्छ, एमसीसी र नेपालबीचको सम्बन्ध । नेपाल र चीनबीचको भौगोलिक अवस्था अनि अमेरिकाको बदलिँदो चीन विरोधी रणनीतिलाई आधार बनाएर एमसीसी सम्झौताको बारेमा विश्लेषण गर्नु जरुरी हुन्छ । एमसीसी परियोजना वा सहयोग निःशर्त छैन र यदि निःशर्त भएको भए यो बहस गर्नुपर्ने जरुरी थिएन । यदि शर्तहरुको विश्लेषण गर्ने जोसुकै राष्ट्रवादी विश्लेषकले भन्न सक्छ कि यो सहयोग होइन हस्तक्षेप हो । नेकपाका प्रवक्ता प्रकाण्डको विश्लेषण सही छ कि एमसीसी सम्झौतामा सहयोग प्रदान छैन हस्तक्षेप प्रदान छ । वास्तवमा आर्थिक प्रलोभन यसको रुप पक्ष हो भने सारमा भनेको वैज्ञानिक हस्तक्षेप हो । यो सम्झौतालाई संसद्बाट अनुमोदन गर्नुपर्ने बाध्यात्मक प्रावधान आफैँमा राष्ट्रघाती छ ।
यदि संसद्बाट अनुमोदित नभएमा यो परियोजना फिर्ता लैजाने उसको सार्वजनिक चेतावनी छ । तर अमेरिकाको रणनीति छ ः जसरी पनि एमसीसी सम्झौतालाई संसद्बाट पास गराउने । अमेरिका र चीनबीचको नयाँ शीतयुद्ध वा टकरावमा अमेरिकाको आँखा नेपाली भूमिमा परेको छ । उसको उद्देश्य छ चीनविरुद्ध घेराबन्दी वा लडाईँका लागि नेपाली भूमि प्राप्त गर्नु । हामीले देखेका छौं, नेपालको परराष्ट्र नीति भनेकै असंलग्न परराष्ट्र नीति हो । नेपालका राष्ट्रवादीहरुको ध्यान असंलग्न परराष्ट्र नीतिलाई झनै प्रभावकारी बनाउनु पर्नेमा हुन्छ । अमेरिका र चीनबीचको संघर्षमा हामीले स्वतन्त्र र असंलग्न परराष्ट्र नीतिलाई दह्रोसाथ पक्रनु पर्दछ । हामीले देखका छौं, एमसीसी अनुमोदन भएमा हाम्रो भूमिमा अमेरिकी सरकार वा सेनाको नियन्त्रण रहन्छ । आज हामीले कालापानीबाट त भारतीय सेना हटाउन सकेका छैनौं भने वैधानिक रुपमा आउने अमेरिकी सेना वा हस्तक्षेपलाई हटाउन असम्भव हुनेछ । जब एमसीसी इण्डोप्यासिफिक रणनीतिको अभिन्न अंग हो भन्ने स्पष्ट भएपछि नेपालले त्यसलाई अस्वीकार गर्नु बुद्धिमानी हुन्थ्यो । नेपाल राष्ट्रको बिडम्बना यहाँका दलाल नेताहरु सधैँ सत्ताको लागि ठूला–ठूला राष्ट्रघाती सम्झौता गर्न तयार हुन्छन् ।

आज एमसीसीले देशभर धुव्रीकरण बढाएको छ । समर्थनमा केही संसद्वादी गद्धार नेताहरु छन् भने विरोधमा आम जनताहरु छन् । केही अरब पैसा र विकासको ढ्वाङ्ग फुकेर एमसीसी नेपालका लागि आवश्यक छ भन्ने कुतर्क गरिरहेका छन् । जनताले भनेका छन् १÷२ जना मात्र नेताको सम्पत्ति छानबीन गरेमा त्याभन्दा धेरै पैसा आउँछ । एनसेलजस्ता कम्पनीहरुले तिर्न बाँकी रहेको कर उठाएमा मात्र त्योभन्दा ठूलो रकम प्राप्त हुन्छ । देशलाई पैसाको मात्र खाँचो परेको हो भने त त्यतातर्फ सोंच्नुपर्ने होइन र ? त्यसकारण एमसीसी अनुदान होइन लगानी हो भन्ने तर्कहरु आइरहेका छन् । वास्तवमा एमसीसी लगानी मात्र होइन हस्तक्षेप हो भन्ने प्रकाण्डको संश्लेषण सही छ । सीपी मैनालीको तर्क सही छ कि एमसीसीका माध्यमबाट अमेरिका र भारत एक भएका छन् । उनको तर्क छ ः भारतलाई अगाडि ल्याएर अमेरिकी चीनविरुद्वको मोर्चाबन्दीलाई सशक्त बनाउँदै छ । भारत र नेपाललाई आफ्नो मोर्चाबन्दीमा समेटेर चीनका विरुद्व सबैखाले घेराबन्दी, संघर्ष र शैन्य तयारी गर्नु अमेरिकाको रणनीतिक उद्देश्य हो । केही मुर्ख विश्लेषक र नेताहरु भन्दैछन् – एमसीसी नेपालका लागि चाहिन्छ र यसमा हस्तक्षेपका कुनै प्रावधान छैन । तिनीहरुलाई भन्ने तर्क एउटै छ, हस्तक्षेप र अतिक्रमण सम्झौतामा लेखेर आउँदैन ।
अहिले एमसीसी पास गर्नका लागि अमेरिका किन लागिपरेको छ ? किन उसले साम, दाम, दण्ड र भेदको अस्त्र प्रयोग गरिरहेको छ त ? आज नेपालका संसद्वादी दलका नेताहरुलाई सोध्नुपर्ने एउटा संवेदनशील प्रश्न छ ः के एमसीसी अनुमोदन नगर्न आजको संसद् र संसदीय नेताहरु स्वतन्त्र छन् ? किन सत्तामा भएका सबै नेताहरु एमसीसीलाई अनुमोदन गराउने भन्न बाध्य छन् ? दुई तिहाई बहुमतका साथ प्रधानमन्त्री भएका पूर्वप्रधानमन्त्री केपी ओलीले सधैँ भनिरहे, त्यो हो – एमसीसी संसद्बाट पास हुन्छ । दुई तिहाई बहुमत प्राप्त प्रधानमन्त्री हुँदा पनि उनले संसद्बाट अनुमोदन चाहीँ गराएनन् । बीचमा प्रधानमन्त्री बन्ने सम्भावना बढेपछि प्रचण्डले पनि एमसीसी विरुद्वका नारा लगाउन रोके । शेरबहादुर देउवाको घोषणाअनुसार अमेरिकी सहायक विदेशमन्त्रीलाई प्रचण्डले पनि अनुमोदन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा त यसलाई संसद्बाट अनुमोदन गराउनका लागि मरिहत्ते गरेर लागिपरेका छन् । एमसीसीलाई बुझ्नका लागि निम्न विषयमा ध्यान दिए पुग्छ ः
क. अमेरिका र भारतको मोर्चाबन्दी एमसीसीमा किन ? ः हामीलाई स्पष्टै छ अमेरिका र चीनबीच शक्ति संघर्ष अनि चीन र भारतबीचको टकराव । यो घटनाले अहिलेको विश्वको नयाँ शीतयुद्धलाई प्रष्ट पार्दछ । यसबाट प्रष्ट हुन्छ, एमसीसीले नेपाललाई चीनविरोधी मोर्चाबन्दी गर्ने र शैन्य तयारी गर्ने भूमिका रुपमा प्रयोग गर्दछ ।
ख. एमसीसीलाई संसद्बाट पास गर्नैपर्ने बाध्यात्मक प्रावधान ः यसबाट प्रष्ट हुन्छ कि यसले वैधानिक हस्तक्षेपको लागि बाटो खोजेको छ ।
ग. नेपालको कानून, संविधान र संसद्माथि हस्तक्षेप ः एमसीसीमा राखिएका प्रावधानले अमेरिकी कानूनलाई यहाँ सक्रिय बनाउने स्पष्ट गरेका छन् । त्यसको सुरक्षाका लागि अमेरिकी सेना आउन सक्ने स्पष्ट छ ।
घ. भारतसँगको सहमतिको प्रावधान ः यदि एमसीसी नेपाल र अमेरिकाबीचको मात्र सहमति हो भने भारतको सहमतिको कुरा किन आयो ? भारत पनि एमसीसी सम्झौताको पक्षमा किन गयो भन्ने प्रश्नले वास्तविकताको रहस्योद्घाटन गर्दछ ।
२. एमसीसीको पैसा खाने नेताहरुको सूची सार्वजनिक होस् – हामीलाई थाहा छ, थुप्रै संसद्वादी नेताहरुले एमसीसीबाट पैसा खाएका छन् । एमसीसीले नेता, कर्मचारी र सञ्चारमाध्यमहरुलाई विभिन्न ढंगले पैसा बाँडेका समाचारहरु आईरहेका छन् । वास्तवमा एमसीसीबाट करोडौं रकम खाएर एमसीसी ठिक हो भन्ने नेताहरुको नाम सार्वजनिक हुनुपर्छ । थुप्रै सञ्चारमाध्यममा विज्ञापनका नाममा पैसा बाँडिएको छ । भित्रि रुपमा कसले कति लिएका छन्, त्यो सार्वजनिक हुनुपर्छ । कतिपय नेता, विश्लेषक र लेखकहरु एमसीसीको पक्षमा व्यापक मोर्चाबन्दी गरिरहेका छन् र त्यो निस्वार्थ र स्वतस्पूmर्त होइन भन्ने तथ्य प्रष्ट छ । राष्ट्रघाती सम्झौताको पक्षमा भ्रमहरु फैलाउनु पर्ने के बाध्यता छ ? देशको नागरिक हुनुको एउटै सार्वभौम धर्म हुन्छ ः देशका विरुद्व नलाग्ने, राष्ट्रिय स्वाधिनताको रक्षा गर्ने र सीमाको बचाउ गर्ने । कालापानीबाट भारतीय सेनालाई फिर्ता गर्न नसक्ने दलालहरुले एमसीसी नेपालको हितमा छ भन्ने कुतर्क गर्न मिल्छ त ? त्यसकारण जनताको स्पष्ट दाबी छ कि एमसीसीको पक्षमा बसह र कुतर्क गरी भ्रम फैलाउनेहरुले प्रशस्त आर्थिक लाभ लिएका छन् । एमसीसीबाट आर्थिक लाभ लिएर देश, जनता र हाम्रो भावी पुस्तामाथि खेलबाड गर्ने अनि धोका दिनेहरुलाई जनताले कारबाही गर्नुपर्छ ।
३. अबको आन्दोलन एमसीसीबाट पैसा खानेविरुद्व होस् – विषयवस्तुले प्रष्ट पार्दछ एमसीसी अनुमोदन गराउनका लागि प्रलोभन र धम्की दुवै रणनीतिको प्रयोग गरिएको छ । सुरुमा आर्थिक प्रलोभन दिने अनि धम्की दिने । कतिपय विश्लेषकहरुले भनिरहेका छन् – एमसीसीक लागि ज्यान फालेर लाग्न सक्ने उपयुक्त पात्र शेरबहादुर देउवा भएकाले नै उनलाई परमादेशको माध्यमबाट प्रधानमन्त्री बनाइएको हो । जनताको एउटै प्रश्न छ – किन राष्ट्रघाती सम्झौताका लागि नेपाली काँग्रेस नै सरकारमा हुनुपर्ने ? नेपाली काँग्रेसले यो चक्रब्यू वा आरोपबाट मुक्ति पाउने बाटोको अबलम्बन गरोस् भन्ने मेरो शुभकामना छ । एमसीसी सम्झौतालाई फिर्ता पठाएर उसले आफ्नो इतिहासको कलंकलाई मेट्नु पर्छ । फेरि पनि भन्नै पर्छ ः विदेशीको पैसा खाएर देशका विरुद्व षडयन्त्र गर्नेहरु विरुद्ध जनताहरु निर्मम बन्न जरुरी छ । एमसीसीका पक्षधरहरु देशका अपराधी र गद्धारहरु हुन् ।
४. राष्ट्रियताको तुलना पैसासँग हुँदैन – ५०÷५५ अरब पैसाका लागि राष्ट्रियतासँग सौदाबाजी गरेर भएपनि परियोजना भित्र्याउने तर्क आफैंमा हाँस्यास्पद छ । संसद्वादी नेताहरुलाई भन्नुपर्छ, राष्ट्रियताको तुलना पैसासँग हुँदैन । भोलि हाम्रो भूमि जापानको हिरोसीमा र नागासाकीमा परिणत भयो भने पैसाले केही काम गर्दैन । नेकपाका महासचिव विप्लवको संश्लेषण सही छ कि हाम्रो उद्देश्य भनेको देशको स्वाधिनता हो । देश बेचेर त्यसैमा कमिसन बाँड्ने वा भ्रष्टाचार गर्ने सपनालाई असफल बनाउनुपर्छ । हामीलाई थाहा छ, अफगानिस्तानको पीडा । नेताहरुलाई पैसामा किनेर, भ्रष्टाचारमा अनि कमिशनमा डुबाएर पुरै देशलाई आफ्नो कब्जामा लिने अमेरिकी रणनीति नेपालमा पनि दोहोरिँदै छ । सबैले भनेका छन् कि अफगानिस्तानमा तालिबानहरुको सत्तारोहणको मुख्य कारण पुरानो सत्ताको भ्रष्टीकरण र दलालीकरणको हो । आजको युगमा दलालीकरण र भ्रष्टीकरणलाई संस्थागत गरेर देश जोगिदैन । समाज र आम नागरिकलाई भ्रष्ट बनाएर नेता बनौला भन्ने दृष्टिकोण आफैंमा आत्मघाती छ । फेरि पनि सबै मिलेर भनौं ः एमसीसी चाहिँदैन । देश बेच्न पाईँदैन ।