२०७८ मंसिर २२ गते, बुधबार

काठमाडौं । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले आन्तरिक रोजगारको व्यवस्थापन तथा वैदेशिक रोजगारीका विद्यमान समस्या र चुनौतीहरूको उचित सम्बोधन र व्यवस्थापनका लागि तीनवटा कार्यदल बनाएको छ । मन्त्रालयले शीप विकाससम्बन्धी तालिमहरु एकीकृत संरचनामार्फत सञ्चालन गर्न, वैदेशिक रोजगारीलाई व्यवस्थित बनाउन, नीतिगत सुधार गर्न, श्रम कूटनीतिलाई प्रभावकारी बनाउन मन्त्रालयका सहसचिवहरुको नेतृत्वमा अध्ययन कार्यदल बनाएको हो ।
विभिन्न मन्त्रालय र मातहतका निकायले दिँदै आएका शीप विकाससँग सम्बन्धित तालिमहरु एकीकृत संरचनामार्फत सञ्चालन गर्न सम्भावना र चुनौतीबारे अध्ययन गर्न कार्यदल बनाएको बताइएको छ । उस्तै प्रकृतिका तालिमहरु फरक–फरक निकायबाट सञ्चालन हुने, एउटै व्यक्तिलेविभिन्न तालिम लिने तर काम नपाउने समस्या रहेकाले त्यसको समाधानका लागि मन्त्रालयले अध्ययन कार्यदल गठन गरेको हो । व्यावसायिक तथा सीप विकास तालिम प्रतिष्ठानका कार्यकारी निर्देशक बद्रीनाथ अधिकारीको संयोजकत्वमा विभिन्न मन्त्रालय र राष्ट्रिय योजना आयोगका प्रतिनिधि सम्मिलित ६ सदस्यीय कार्यदललाई १५ दिनभित्र प्रतिवेदन पेश गर्न भनिएको छ । अहिले छोटो समयका तालिमहरु धेरै वटा निकायले सञ्चालन गरिरहेका छन् । कार्यदलले तालिम कार्यक्रमहरु साबिकै संरचनामार्फत वा नयाँ संरचनामार्फत बनाउनेभन्नेबारे सुझाव दिने छ ।
देशभित्र रोगजारीको अवसर वृद्धि गर्ने, स्वरोजगारीका लागि प्रोत्साहित गर्न तथा सम्मानजनक वैदेशिक रोजगारीका लागि प्रतिस्पर्धी तथा सीपयुक्त जनशक्ति तयार गर्न आवश्यक योजनाहरुको बारेमा पनि कार्यदलले अध्ययन गरेर सुझाव दिने छ । साथै मन्त्रालय र मातहतका निकायहरुको संगठनात्मक संरचनाको अवस्थाबारे अध्ययनगर्न पनि कार्यदल बनाइएको छ । कार्यदलले वैदेशिक रोजगारी तथा श्रम कार्यालयहरुसहित मातहतका निकायहरुको कार्यबोझ, कार्यप्रगतिर सुधारका सम्भावनाहरुको अध्ययन गर्ने छ ।
मन्त्रालयका सहसचिव रामचन्द्र ढकालको संयोजकत्वमा गठित ६ सदस्यीय कार्यदलले वैदेशिक रोजगार तथा श्रम कार्यालयका समस्या, चुनौती र समाधानका उपायहरुका साथै श्रम सहचारी नियुक्ती मापदण्डबारे पनि सुझाव पेश गर्नेछ । कार्यदललाई १५ दिनको समय दिइएको छ । यसका साथै वैदेशिक रोजगार व्यवस्थापन तथा समग्र कार्यप्रणाली व्यवस्थित गर्न सहसचिव शेषनारायण पौडेलको संयोजकत्वमा सात सदस्यीय कार्यदल गठन गरिएको छ । कार्यदलले वैदेशिक रोजगार नीति तथा कार्ययोजना पुनरावलोकन र प्रभावकारी कार्यान्वयनको लागि सुझाव दिने छ ।