१. संसदीय व्यवस्थाका मूल प्रवृत्तिहरु – विश्वमै संसदीय व्यवस्थालाई असफल, पुरानो र मिति सकिएको व्यवस्थाका रुपमा बुझिन्छ । अन्यत्र असफल र गतिहीन बनेको संसद्वादलाई नेपालमा रङरोगन गरेर षडयन्त्रपूर्वक ढंगले भित्र्याउने गल्ती गरियो । नेपाललाई संसदीय गोलचक्करभन्दा माथि जान नदिने विदेशी शक्तिकेन्द्रहरुको षड्यन्त्रलाई सफल बनाउने काम भयो । विभिन्न चरणमा नेपालमा संसदीय अभ्यासहरु भए तर ती सबै अभ्यासहरु निराशाजनक र प्रत्युत्पादक बने । २००७ देखि २०१७ सम्मको अभ्यासको निष्पक्ष अध्ययन गर्ने हो भने २०१७ साल जन्मिनुका पछाडिको मूल कारण संसदीय गलत अभ्यास थियो । २०४६÷०४७ पछिका संसदीय अभ्यासहरु विश्वमै घिनलाग्दा र तुच्छ प्रकारका थिए । शायद मदन भण्डारी र जीवराज आश्रितको रहस्यमय जीप दुर्घटनाद्वारा हत्या अनि राजा विरेन्द्रको वशंनाश हुनेगरी भएको दरबार हत्याकाण्ड आजको मानव सभ्यताका कलंकहरु हुन । राष्ट्रियताका हिसाबले थुप्रै राष्ट्रघाती सन्धि सम्झौताको शिकार बन्नुपर्ने बाध्यतामा हामी साक्षी बनेर आएका छौं । सांसदहरुको किनबेचलाई जनमतको व्याख्या गर्ने हाम्रो प्रणाली उदेक लाग्दो छैन र ? जनमतको व्यापार हुने व्यवस्था लोकतन्त्र हुन सक्छ र ?

देशमा ठूलो परिवर्तन ल्याउने भन्दै सुरु गरिएको २०६३÷०६३ को आन्दोलन जसको लागि माओवादी र संसद्वादी दलहरुको मोर्चाबन्दी भयो । परिणाम स्वरुप देशमा राजतन्त्रको अन्त्य त भयो तर संविधान निर्माणका लागि बनेको पहिलो संविधानसभा असफल बनाइयो र दोस्रो संविधानसभा संसदीय प्रवृत्तिमा पतन भयो । विश्वमै उत्कृष्ट भन्दै संविधान त बनाइयो तर, त्यो संसदीय व्यवस्थाकै पुनरावृत्तिका रुपमा प्रकट भयो । संसदीय व्यवस्थाकै निरन्तरतामा दिपावली गर्नु माओवादी नेतृत्वको पतन, आत्मसमर्पण र गद्दारीको प्रमाण थियो । त्यसपछिका संसदीय अभ्यासहरुले जनतालाई वाक्कदिक्क बनाएका छन् । सांसदहरुको किनबेच, कुर्सीको लुछाचुँडी, अरबौंका भ्रष्टाचार अनि विदेशी हस्तक्षेपहरुले देशलाई अस्तित्वकै संकटमा धकेलेका छन् । नेपालको इतिहासमा संसदीय व्यवस्थामा देखिएका मूल प्रवृत्तिहरु निम्न रुपमा संश्लेषण गरिएको छ–

१.१ राजनीतिक अस्थिरता – हाम्रो अभ्यासलाई सही ढंगले संश्लेषण गर्ने हो भने संसदीय व्यवस्थालाई राजनीतिक अस्थिरताको जननी भन्नुपर्छ । हाम्रो धेरैखाले परीक्षणहरु भएर सधैँ एउटै प्रवृत्ति देखा प¥यो त्यो हो ः राजनीतिक अस्थिरता । अल्पमत वा मिलिजुली सरकार, बहुमतको सरकार र दुई तिहाईको सरकार सब परीक्षणहरुले स्थापित गरेको एउटा परिणाम हो राजनीतिक अस्थिरता । बहुमत अल्पमतको खेल, कुर्सीको घीनलाग्दो लडाईँ, सांसद अपहरण र किनबेच, अदालतको राजनीतिक, पार्टी विभाजन अनि अनैतिक दलीय धुव्रीकरणले जनताको मनोविज्ञानलाई चरम निराशामा धकेलेको छ । सबै दलभित्र सत्ता केन्द्रीत लडाईँहरु छन् । राजनीतिमा धुव्रीकरण, एकताका खेलहरु हुँदा वैचारिक मूल्य, मान्यताहरुको अन्त्य भएको छ । आपूmसँग मिले सबै लोकतान्त्रिक, क्रान्तिकारी र देशभक्त हुने तर, नमिले प्रतिगामी हुने गलत दृष्टिकोण विकास भएको छ । आज सबै पार्टीहरुभित्र एकता, सहकार्य र वा ध्रुवीकरणका बहसहरु भएका छन् । जो जससँग पनि मिल्न वा छुट्टिन सक्ने विकृत अभ्यास हुँदैछ । यो एउटा विचारधारा वा राजनीतिमा आएको गम्भीर प्रदूषण अनि संकट हो । यो अभ्यासले संसदीय दलहरु र नेतृत्वको वैचारिक पहिचानको अन्त्य गरिदिएको छ । परिणाम स्वरुप देशमा अस्थिरता मात्र कायम भएको छ । त्यसकारण दृष्टिकोण बिहीनताको कारण कुन दल वा नेता को सँग मिल्लान् वा सहकार्य गर्लान् भन्ने आँकलन गर्न नसकिने राजनीतिक दिशाविहीनताको शिकार बन्नु हाम्रो विवशता बनेको छ ।

१.२ दलालीकरण र भ्रष्टीकरण – मान्छेहरु वा विद्वान्हरुको प्रश्न छ – दलालीकरण र भ्रष्टीकरणको योभन्दा पराकाष्ठा के हुन्छ ? करोडौं र अरबौं भ्रष्टाचारका काण्डहरु आउँछन् तर, छानबिन हुँदैन । सांसद किनबेच हुन्छन् तर छानबीन हुँदैन । त्यसकारण मुलुक संसदीय व्यवस्था भ्रष्टाचारको अखडा बन्दैछ । राजनीतिलाई भ्रष्टाचारको केन्द्र बनाइयो । पार्टी नेता बन्न, उम्मेदवार बन्न अनि चुनाव लड्न करोडौं खर्च गर्नुपर्ने अवस्था बन्यो । मन्त्री सांसद किन बन्नेभन्दा भ्रष्टाचार गर्न बन्ने भन्ने आमसिद्धान्त बन्यो । आज भ्रष्टाचार नियन्त्रणको लागि बहस नै छैन । संसदीय व्यवस्थाले देश र समाजलाई आर्थिक अराजकतातिर धकेल्दै छ । आर्थिक अराजकता भएपछि समाजमा पैसा हुनेको सत्ता चल्छ । कालो धनवालाको सत्ता आजको मूल प्रवृत्ति हो । यो आर्थिक अराजकता र विशृङ्खलताले आजको मानव सभ्यतामाथि कलंकको दाग लगाइदिएको छ । राजनीतिको योभन्दा पतन हुने अरु ठाउँ छ र ? आज सामन्तहरुभन्दा दलालहरु खराब भन्ने आमबुझाइको विकास हुँदैछ । यदि यो प्रक्रिया समयमै रोकिएन भने देश पछाडि फर्किने खतरा बढ्दै छ ।

१.३ वैचारिक दिशाबिहीनता – पछिल्ला संसदीय अभ्यासहरुले सबै दल र नेताहरुलाई उस्तै र समान साबित गरिदिएको छ । सबै दलहरुको उद्देश्य बाँडिचुँडी खानु र भाग खोज्नुमा केन्द्रित छ । दृष्टिकोण भागको आधारमा बन्छ । भागवण्डा मिल्यो उ लोकतन्त्रवादी, क्रान्तिकारी र राष्ट्रवादी सबै सबै बन्यो, भाग मिलेन त प्रतिगामी बन्यो । राजनीतिमा निश्चित मूल्यमान्यता, आदर्श र नैतिकता हुनुपर्ने होइन र ? देश र जनतालाई के दिने भन्ने विषयमा बहस नै छैन तर कसरी देशलाई कंगाल बनाउने, जनतालाई गरीब बनाउने र म धनी बन्ने भन्नेमा होडबाजी चलेको छ । राम्रो कुरामा प्रतिस्पर्धा हुनुपर्नेमा ध्वंश्व गर्ने विषयमा प्रतिस्पर्धा हुँदैछ ।

१.४ विखण्डन, विभाजन र साम्प्रदायिक भड्काव – आज देशले खोजेको मूल कुरा हो, बृहत् राष्ट्रिय एकता । जब कि संसदीय व्यवस्थाले केबल विखण्डन, विभाजन र साम्प्रदायिक भड्कावहरुलाई प्रश्रय दिइरहेको छ । आजको आवश्यकता हो– साम्प्रदायिक उत्पीडन र विभेदको अन्त्य अनि पारस्परिक एकता र सद्भावको निर्माण । आज वर्गीय, जातीय, क्षेत्रीय र लैङ्गिक उत्पीडनको अन्त्य गरी नयाँ राष्ट्रिय निर्माण गर्नुपर्ने टड्कारो आवश्यकता बनेको छ । संसदीय व्यवस्थाले साम्प्रदायिक दंगा, विवाद वा युद्धलाई भड्काउने काम गरेको छ ।

२. संसदीय दृष्टिकोण – समस्या थुपार्ने समाधान नदिने – नेपालको संसदीय मनोविज्ञानलाई अध्ययन गर्ने हो भने अनौठो निष्कर्ष निस्किन्छ, त्यो हो समस्या थुपार्ने तर समाधान नदिने । सरकारका तीनवटै अंगहरु ः कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिका सर्वत्र समस्याहरुका पहाड खडा भएका छन् तर समाधान छैन । राजनीतिक प्रणालीका काम के समस्याहरुको उत्पादन र पुर्नउत्पादन गर्नु मात्र हो त ? आज अदालतमा एउटा ठूलो समस्या उत्पन्न भएको छ र त्यसले अदालतलाई ध्वस्त बनाएको छ । भागवण्डा र भ्रष्टाचारको मुद्दा उठेको छ तर त्यसको समाधान व्यक्ति परिवर्तनबाट गर्न खोजिएको छ । समस्या संस्थागत भ्रष्टाचार छ तर समाधान राजीनामाबाट गर्न खोज्ने यो कुन दृष्टिकोण हो ?

राजीनामाबाट भ्रष्टाचारको निरन्तरता मात्र हुन्छ । एउटा व्यक्तिको ठाउँमा अर्को आउँछ तर भ्रष्टाचार झनै संस्थागत र वैद्य बन्छ । आज समस्या मूल रुपमा राज्यप्रणालीमा छ तर, समाधान व्यक्तिमा खोजेर हुँदैन । त्यसकारण संसदीय दृष्टिकोणमा समस्या छ, त्यो हो समस्या थुपार्ने तर समाधान नखोज्ने । आज प्रधानन्यायाधीशको राजीनामाको आन्दोलन जारी छ । प्रश्न प्रधान्यायाधीशको मात्र हो कि अन्य न्यायाधीशको पनि हो भन्नेमा बहस हुनु जरुरी छ । त्यति मात्र होइन भागवण्डामा सहमत एउटा पक्ष मात्र कारबाहीको विषय बन्ने कि अर्को पक्ष पनि तानिनु पर्छ भन्ने पनि अर्को बहस छ । त्यसकारण समस्याहरुलाई थुपारेर अनि बल्झाएर कुनै पनि संस्था सुदृढ हुन सक्दैन । समस्याको सुरुमै समाधान गर्ने क्षमताले नै संस्थाको गतिशीलताको निर्धारण गर्दछ । रोग लागेपछि भन्दा लाग्न नै नदिने दृष्टिकोण चाहिन्छ ।

३. आजको न्यूनतम आवश्यकता- संसदीय व्यवस्थाको अन्त्य – यदि संसदवादी नेतृत्वमा अलिकति पनि परिस्थितिको विश्लेषण गर्ने क्षमता छ भने उनीहरु संसदीय व्यवस्थाको अन्त्यका लागि तयार हुनुपर्छ । नयाँ व्यवस्थामा जानका लागि संसदीय नेताहरु आफैंले पहल गर्नु बुद्धिमानी हुन्छ । २०४६÷०४७ पछिको राजासहितको बहुदलीय व्यवस्थाको अन्त्य गर्न उनीहरु आफैं पनि तयार भए जस्तै अहिले पनि अर्को नयाँ क्रमभंग हुनु जरुरी र अपरिहार्य बनेको छ । तर, बिडम्बना भन्नुपर्छ, संसद्वादी दलहरु पुरानै चुनावको तयारी गर्दैछन् । आज यो व्यवस्थाप्रति असहमति जनाउने शक्तिहरुसँग सहमति गरेर अग्रगामी विकल्पमा जान छलफल गर्नु नै सही निकास हुन्छ । समयमै यो समस्याको समाधान नगरेमा देश दुर्घटनातर्फ जाने खतरा बढ्छ । त्यसकारण अब नयाँ विकल्पको बारेमा बहस गरौं ।