देशको राजनीति दिनप्रतिदिन संकटग्रस्त बन्दै गएको छ । सरकारले चुस्त–दुरुस्त कार्य गर्न सकेको छैन । राज्यका तीन अंग कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायालयबीच तिक्तता बढेको छ । संबैधानिक अंग राजनीतिक कार्यकर्ता भर्ना गर्ने थलो भएको छ । आपूmलाई लोकतन्त्रवादी ठान्ने र मान्ने संसद्वादी दल र नेताहरु लोकतन्त्रको उपहास गर्दै दलगत र व्यक्तिगत स्वार्थमा चुर्लुम्म डुब्न पुगेका छन । झन्डै दुई तिहाई बहुमत प्राप्त सरकारलाई धराशयी बनाएर सर्बोच्च अदालको परमादेशबाट गठन भएको सरकार लोकतन्त्र र संसद्को धज्जी उडाउँदै अध्यादेशबाटै मूलुक सञ्चालन गर्न तम्सेको छ । जसको प्रमाणको लागि मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा बुधबार राष्ट्रपति बिद्यादेबी भण्डारीले यौन हिंसाविरुद्धका केही ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, फौजदारी कसुर तथा फौजदारी कार्यविधिसम्बन्धी केही ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरी (कार्यसञ्चालन, सुपरिवेक्षण र समन्वय) (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, तेजाब तथा अन्य घातक रासायनिक पदार्थ (निमयन) अध्यादेश, सामाजिक सुरक्षा (पहिलो संशोधन) अध्यादेश र रेल्वे अध्यादेश जारी गरेकी छिन । तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले यिनै अध्यादेश ल्याउँदा अहिलेको सरकारको नेतृत्व गरिरहेको काँग्रेस, माओवादीलगायत दल र नेताहरुले विरोध गरेका थिए । तर, अहिले पनि अध्यादेशबाटै देश चलाउन खोजिएको छ । के यो सरकारको लोकतान्त्रिक र जनउत्तरदायी कार्य हो ? आमजनताले प्रश्न उठाएका छन् ।

यसैबीच, सरकारले यही मङ्सिर २८ गते दुवै संसद्को अधिवेशन बोलाएको छ । संसद अधिवेशन बस्ने एक साता अघि सरकारले अध्यादेश ल्याउनु आफैँमा लाजमर्दो र निन्दनीय बिषय हो । यो संसद अधिवेशनमा देश र जनताको बिषयभन्दा पनि राष्ट्रघात, जनघातका साथै संसदवादी दल र नेताका भागबण्डाको बिषय प्रधान बन्छन्, जसका कारण संसद अधिवेशन देश र जनतालाई ‘कागलाई बेल पाक्नु’ जस्तै बन्ने गरेको यथार्तता सबैसामु छर्लंग छ । सरकार, संसद्वादी दल र नेताहरुको यस्तै हर्कतले संसदीय व्यवस्था असफल भएको प्रमाणित गर्दछ । अब पनि यही असफल संसदीय व्यवस्था, संसद्वादी दल र नेताहरुको भरोषा गरे देश र जनताको अस्तित्वमाथि ठूलो संकट आउने निश्चित छ ।

तसर्थ, देश र जनतालाई वर्तमान राजनीतिक संकटबाट मुक्त पार्न नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीले भने जस्तो जनमत संग्रह गर्नुको बिकल्प छैन । त्यसकारण वर्तमान ससदीय व्यवस्थाको बिघटन गरी जनमत संग्रहमार्फत् जनतालाई व्यवस्थाको फैसला गर्ने अधिकार दिनुपर्छ । जसका लागि सरकाले तत्काल जनमत संग्रहको घोषणा गरी त्यसलाई कार्यान्वन गर्न प्रगतिशील संयुक्त सरकार गठन गर्नु पर्छ । जुन वर्तमन राजनीतिक संकट समाधानका निम्ति सबैभन्दा लोकतान्त्रिक र सर्बमान्य बिधि हुन्छ । अन्यथा जनता जाग्ने छन् । जनता जागे आपूmलाई लोकतन्त्रवादी भन्दै जनतामाथि आफ्नो निरंकुशता लाद्ने संसद्वादी दल र नेताहरुको भबिष्य चौपट हुने निश्चित छ, चेतना भया