१. महाधिवेशन जस्तो वर्ष – नेपालका लगभग अधिकांश दलहरुको महाविधेशन यही वर्ष जुरेजस्तो भान हुँदैछ । भर्खर मात्र नेकपा (माले) को महाधिवेशन सम्पन्न भयो । बहुप्रतिक्षित नेकपा (एमाले)को महाधिवेशन चितवन जारी छ । नेपाली कांग्रेस र नेकपा (माओवादी केन्द्र) का स्थानीय तहका अधिवेशनहरु भइसकेका समाचारहरु आइरहेका छन्् । राप्रपा नेपालको अधिवेशनको पनि चर्चा परिचर्चा सुनिँदै छ । पक्कै पनि संसदीय दलहरुलाई उनीहरु आफैंले बनाएको संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार समयमै महाधिवेशन गर्न नसकेको भन्ने आरोप लागेकै थियो । ५ वर्षभित्र महाधिवेशन गर्न नसकेकाले दलीय नेतृत्वहरु अवैधानिक छन्् भन्ने प्रकृतिको मुद्दा अदालतमा परेको भन्ने चर्चा पनि भएको थियो । हामी सबैलाई थाहा छ, संसदीय दलहरुको लडाईँको केन्द्र सरकार, भागवण्डा र कमिशन हुने गर्छ । नेपालमा सत्ताको लडाईँ अत्यन्तै घटिया, तुच्छ र संकीर्णस्तरको छ । यही तुच्छ सत्ताको लडाईँकै कारण संसदमा दुई तिहाई ल्याएको तत्कालीन नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) विभाजित भई तीन टुक्रा बनेको थियो । तीनमध्येका दुई माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादी केही थान मन्त्री लिएर शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सत्तामा सहभागी छन्् । आजको लडाईँ कम्युनिष्टले कम्युनिष्टलाई सिध्याउनेमा केन्द्रित छ । एकातर्फ आफ्नै दलको ओलीको सरकारलाई ढाल्न सकेकोमा उत्सव मनाइरहेका छन्् भने अर्कोतर्फ प्रचण्ड र माधव नेपाललाई पार्टीबाट निकाल्न सफल भएकोमा आनन्द मानिरहेका छन्् । एकातर्फ ओली र एमालेलाई आगामी चुनावमा पत्तासाफ पार्ने भन्दै चुनावसम्मै यो सत्ता गठबन्धन कायम रहने घोषणा गरिएको छ भने अर्कोतर्फ यो गठबन्धनलाई टुटाउने योजनाहरु बनाइरहेका छन्् । केन्द्रमा विकसित भएको यो तुच्छ स्तरको राजनीतिक संस्कृतिले हाम्रो पुस्तालाई नराम्ररी गाँजेको छ । आज एकले अर्कोलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा शत्रुतापूर्ण र पूर्वाग्रहपूर्ण भावको विकास भएको छ । गाली गरेर नेता बन्ने संस्कृतिको विकास भएको छ । सबै दलहरु महाधिवेशनतर्फ गएका छन््, यो खुसीको कुरा हो । तर, दलहरुको महाधिवेशन केवल परम्पराको निरन्तरता मात्र बन्ने निश्चित देखिन्छ । दलहरुमा न त विचार र कार्यदिशाको बहस छ न त कार्यनीति र रणनीतिको बहस छ । बहसको केन्द्र केवल नेतृत्वमा छ । म नेतृत्वमा पर्छु वा पर्दिन भन्ने मुख्य चिन्ता छ । महाधिवेशनको मुख्य काम केवल नेतृत्वको चयन हो भन्ने मनोविज्ञानको विकास भएको छ । त्यत्रो दुई तिहाई ल्याउँदा पनि किन ओली सरकार ढल्यो भन्ने विषयको बहस स्वयम् एमालेमा छैन । यो व्यवस्थाको दोष थियो वा नेतृत्वको भन्नेसम्मको बहस छैन । ओलीको सरकार ढल्नुमा प्रचण्ड र माधव नेपाल मात्र कारण हुन या संसदीय व्यवस्था मुख्य कारक हो भन्ने विषयमा स्वयम् एमालेमा बहस हुन नसक्नु दुःखदायी विषय छ । एमालेको दशौं महाधिवेशनबाट गर्ने अपेक्षा एउटै छ कि कम्तीमा अस्थिरताको मुख्य कारक संसदीय व्यवस्था हो भन्ने निष्कर्ष निकाल्नुहोस् ।

२. संसदीय व्यवस्थाको विकल्पको बारेमा छलफल होस् – अहिले एमालेको दशौं महाधिवेशनको सर्वत्र चर्चा चलेको छ । एमालेबाट सिक्नुपर्ने केही कुरा महत्वपूर्ण छन्् – (१) उनीहरुको लोभ लाग्दो संगठन छ, (२) व्यवस्थित संगठनात्मक पद्धति छ र (३) अन्य संसदीय दलभन्दा संस्थागत पद्धति पनि छ । यसको प्रतिबिम्ब चितवनको दशौं महाधिवेशनमा पनि देखिएको छ । उनीहरुको प्रतिनिधि चयन सर्वस्वीकार्य बनेको छ । महाधिवेशनमा परम्परागत भित्ते लेखन र पर्चा पोस्टरको सट्टामा डिजिटल प्रविधिको प्रयोग गरिएको छ । ड्रोनको प्रयोग, डिजिटल प्रविधिले आधुनिक सूचना प्रविधिको प्रयोग गरेर एउटा आधुनिक र नयाँ महाधिवेशन शैलीको विकास गरेको छ । सारमा भन्दा महाधिवेशनको रुप पक्ष अत्यन्तै लोभलाग्दो, ईष्र्या लाग्दो र उत्कृष्ट छ । मलाई लाग्छ, एमालेको चितवनमा जारी दशौं महाधिवेशनले धेरैलाई लोभ्याएको पनि छ । खर्चको हिसाबले यो निकै महँगो छ भन्ने आलोचनाहरु पनि आइरहेकै छन्् । यो महाधिवेशनको रुप पक्ष सुन्दर हुँदाहुँदै पनि यसको सार पक्षमा पुरानै निरन्तरता छ । श्रृंगार नयाँ र आकर्षक तर, विचार, शरीर पुरानै हुँदा त्यो झन् असंगतिमा फस्ने खतरा छ । एमालेका नेताहरु गतिशील छन्् भने कम्तीमा उनीहरुले संसदीय व्यवस्थाको विकल्प खोज्ने नीतिलाई पारित गर्न सक्नुपर्छ । उनीहरुले भन्न सक्नुपर्छ – दुई तिहाई ल्याउनेहरु सडकमा र एक तिहाई पनि नल्याउनेहरु सरकारमा हुने पद्धति अलोकतान्त्रिक छ । अल्पमत, बहुमत र दुई तिहाई बहुमत सबै परीक्षणहरु असफल साबित भएकाले यो व्यवस्थाको विकल्पमा बहस चलाउने हिम्मत वा नेतृत्व एमालेले गर्नु राम्रो हुनेछ । वास्वतमा देश र जनतालाई केन्द्रमा राख्ने हो भने एमालेले अहिलेको आफ्नो पीडा वा पतनको सही संश्लेषण गर्नुपर्छ । होइन फेरि पनि संसदीय चुनाव र बहुमतको नारा लगाएर महाधिवेशनबाट फर्किने हो भने त्यो ठूलो भूल हुनेछ । फेरि पनि बहुमतको वा संसदीय चुनावको मुद्दा लिएर आएमा नेपालीमा एउटा उखान छ ‘हातको मुसा छाडेर दुलामा हात’ चरितार्थ हुनेछ । संसदीय व्यवस्थामा माधव नेपाल र पुष्पकमल दाहालहरु जन्मिरहने छन् र केपी ओली पनि । एमालेभित्रै फेरि पनि पुरानै घटनाको पुनरावृत्ति भइरहने छ । त्यसकारण संसदीय दलहरु मध्ये एमाले, माके, एस र नेकाँले देशलाई राजनीतिक स्थिरता दिनका लागि नयाँ विकल्पमा सहमति खोज्नु अनिवार्य बनेको छ । यदि त्यसो हुन नसकेमा संसदीय दलहरु पूर्ण रुपले असफल साबित हुनेछन्् । अहिले सबै दलहरुको लागि सही अवसर छ । यदि एमालेको पहल गरेमा त्यो निर्णयको प्रभाव सबै दलमा पर्ने नै छ ।

३. नया विकल्पमा जाने सही समय छ – वास्तवमा नेपालको संसदीय व्यवस्था एउटा ठूलो असफलताबाट गुज्रिएको छ । संसदमा बहुमत र दुई तिहाई बहुमत ल्याउँदा पनि राजनीतिक अस्थिरताको शिकार हामी बनेका छौं । सत्तामा वा सरकारमा पुग्नासाथ दलहरुभित्र विभाजन शुरु हुने अवस्थाको मुख्य कारक संसदीय व्यवस्था हो । मेरो दाबा छ कि यदि संसदीय व्यवस्था वा अंकगणितको सरकार बनाउने व्यवस्था नभएको भए तत्कालीन नेकपा विभाजित हुँदैन्थ्यो । आज दोष एकले अर्कालाई दिएका छन्् तर त्यो सही विश्लेषण होइन । रोग एकातिर र उपचार अर्कोतिर भइरहेको छ । यदि रोगको सही उपचार खोज्ने दृष्टिकोण वा विचारको खोजी भएमा कम्युनिष्ट एकता फेरि पनि सम्भव छ । परम्परागत धामी झाँक्रीले जस्तै तातो फलाम लिएर, एकले अर्कालाई डामेर कहाँ पुगिएला र ? नेपालमा वामपन्थी र राष्ट्रवादी शक्तिहरुबीच एउटा बृहत् एकताको खाँचो छ । देशका लागि त सबै मिल्नु पर्छ ।

विश्वमा विकसित हुँदै गरेको नयाँ शितयुद्धमा हामी राष्ट्रिय एकताका साथ अगाडि बढ्न जरुरी छ । हामीले इतिहासदेखि भोग्दै आएको तथ्य हो कि हामीले वैदेशिक हस्तक्षेपको सामना गर्नुपर्छ । चीन र अमेरिका अनि चीन र भारतबीचको सम्भावित शत्रुतापूर्ण अन्तरविरोध हाम्रा लागि निकै महँगो र पेचिलो साबित हुने खतरा छ । त्यसका लागि एउटा बृहत राष्ट्रिय एकताको खाँचो छ । हामीले राजनीतिक स्थिरता र राष्ट्रिय एकतालाई ध्यानमा राखेर नयाँ राजनीतिक प्रणालीको निर्माण गर्नुपर्ने चुनौति छ । नयाँ राजनीतिक प्रणालीको विकास दुईवटा विधिबाट गर्न सकिन्छ । पहिलो हो आमराष्ट्रिय सहमति र दोस्रो हो जनमत । कुन विकल्पमा जाने भन्ने विषयभन्दा पहिले यो संसदीय व्यवस्थाको विस्थापनका लागि तयार हुनुपर्छ । हामी कहिलेसम्म देशलाई अस्थिर बनाई राख्ने ? कहिलेसम्म देशलाई भ्रष्टाचारको भड्खालोमा जाकी राख्ने ? राजनीतिक अस्थिरता, भ्रष्टाचार र वैदेशिक हस्तक्षेप एकअर्काका परिपुरक हुन । एउटा समस्या बल्झिएमा त्यसले थुप्रै अरु समस्यालाई पनि बल्झाएको हुन्छ । राजनीतिक अस्थिरताको समाधान भएमा अरु समस्याको स्वतः समाधान हुन्छ ।

राजनीतिक अस्थिरताको समाधान राजनीतिक व्यवस्थाबाट खोज्नुपर्छ । राजनीतिक स्थिरताका लागि कम्तीमा संसदीय व्यवस्थाको अन्त्य अपरिहार्य छ । सरकारको गठन वा पुनर्गठनको अधिकार संसदलाई दिनु हुँदैन । संसदीय अंकगणितको गलत अभ्यासको प्रभाव अहिले सर्वत्र फैलिएको छ । सरकार, संसद, अदालत हुँदै त्यो प्रत्येक दलभित्र फैलिने खतरा छ । त्यसकारण यो सबै हिसाबले एउटा उपयुक्त समय हो, सही निर्णयमा पुग्ने । राजनीतिक दलहरु महाधिवेशनमा छन्् र संसदको आयु समाप्त हुने संक्रमणकालीन समयमा पनि छन्् । त्यसैले संसदीय व्यवस्थालाई छाडेर नयाँ अग्रगामी विकल्पका लागि पहल भएमा सबै दलका लागि यो एउटा सुनौलो अवसर बन्न सक्छ । यदि सहमतिका आधारमा नयाँ विकल्पमा जाने पहल नभए देशले निषेधको बाटा लिन सक्छ ।

४. निकासको विधि सहमति वा जनमत – शान्तिपूर्ण निकासको बाटो खोज्ने हो भने त्यो बाटो हो, बृहत् राष्ट्रिय एकता वा सहमति हो । यदि त्यहाँ सहमति बन्न नसकेमा जनमत संग्रहको विधि सर्वोकृष्ट हुन सक्छ । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीद्वारा प्रस्तावित जनमत संग्रहको प्रस्ताव सर्वस्वीकार्य हुनसक्छ । राजनीतिक व्यवस्थाको छिनोफानो निष्पक्ष जनमत संग्रहको माध्यमबाट गर्न सकेमा विश्वकै लागि नेपाल एउटा नमुना देश बन्न सक्छ । भोलिको विश्वलाई पुँजीवाद र समाजवादबीचको युद्धबाट बचाउने हो भने जनमत संग्रहको विधि अपनाउनु अनिवार्य हुनेछ । युद्धबाट होइन जनताको मतद्वारा प्रतिस्पर्धा गर्ने विधि समयको माग हो । त्यसकारण परिस्थिति नबिग्रिदै संसदीय व्यवस्थाको विकल्प खोज्नु सबैको बुद्धिमानी हुनेछ । सम्भावित संसदीय चुनाव होइन जनमत संग्रह वा राष्ट्रिय सहमतिको बाटोमा देशलाई लैजानु आजको सही निकास हो । संसदीय दलहरु एमाले, माके, नेकाँ र एसले यो विकल्पका बारेमा सही निर्णय गरुन् भन्ने शुभकामना छ ।