२०७८ मंसिर ८ गते, बुधबार

काठमाडौँ । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीले प्रधानन्यायाधिशलगायत न्यायाधिकारीहरुलाई राजिनामा दिएर मार्ग प्रशस्त गर्न आग्रह गरेको छ । पार्टीका प्रवक्ता प्रकाण्डले बुधबार एक बिज्ञप्ती जारी गर्दै सो आग्रह गरेका हुन्। प्रवक्ता प्रकाण्डले नेपालका क्रान्तिकारी एबम् परिवर्तनशील ऐतिहासिक राजनीतिक आन्दोलनहरु , १० बर्षको महान् जनयुद्ध र त्यसको जगमा बनेको ०६२/६३ को जनआन्दोलनका मुद्धा , जनआकांक्षा र जनभावनाका बिरुद्ध जबर्जस्त नेपाली जनताको थाप्लोमा लादिएको दलाल पुँजीपति बर्गको दलाल संसदीय व्यवस्थाले राष्ट्र र जनताको जीवनमा निम्त्याएको संकटपूर्ण अवस्थाको पछिल्लो नाङ्गो चित्र सर्बोच्च अदालतमा देखिएको अराजकता , निकम्मापन र अनैतिकता भएको समेत ठोकुवा गरेका छन । प्रवक्ता प्रकाण्डद्वारा जारी बिज्ञप्तीमा नेपालको बिद्यमान न्यायपालिका र सर्बोच्च अदालत भ्रष्टाचार , अनियमितता , सेटिङ्ग , घुसखोरी , नातावाद , कृपावाद , दलगत स्वार्थ र सम्बन्धलगायतका समस्याहरुवाट ग्रस्त भएको ठोकुवा गर्दै यो समस्या ब्यक्ति बिशेषको मात्र नभएर नेपालमा सत्तासिन दलाल पुँजीपतिवर्गको र संसदीय व्यवस्थाको गम्भीर समस्या भएको उल्लेख गरिएको छ । साथै यसको अन्तिम र रणनैतिक समाधान संघर्षरत पक्षहरुले दलाल संसदीय व्यवस्था र भ्रष्ट एबम् जनविरोधी न्यायपालिकावाट खोज्ने होइन कि यसको अन्य गरेर नेपाली श्रमजीवी जनताको बैज्ञानिक समाजवादी व्यवस्था र समाजवादी न्याय प्रणालीवाट खोज्नु पर्ने उल्लेख गर्दै यसका निम्ति जनमत संग्रह उपयुक्त राजनीतिक कार्यक्रम सिद्ध भएको उल्लेख गरिएको छ ।
यस बिषयमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका प्रवक्ता प्रकाण्डले जारी गरेको विज्ञप्तिको पूर्ण विवरण यस प्रकार रहेको छ – “तथाकथित संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको न्यायपालिकाको उच्चतम निकाय सर्बोच्च अदालतमा बिगत लामो समयदेखि देखिएको गंभिर समस्या र बिबादको बिषयले हाम्रो पार्टी र नेपाली जनतालाई गम्भीर बनाएको छ । यस घटना बारे पार्टीको धारणा सार्वजनिक गर्न यो प्रेस बिज्ञप्ति जारी गरिएको छ।
नेपालका क्रान्तिकारी एबम् परिवर्तनशील ऐतिहासिक राजनीतिक आन्दोलनहरु , १० बर्षको महान् जनयुद्ध र त्यसको जगमा बनेको ०६२/६३ को जनआन्दोलनका मुद्धा , जनआकांक्षा र जनभावनाका बिरुद्ध जबर्जस्त नेपाली जनताको थाप्लोमा लादिएको दलाल पुँजीपति बर्गको दलाल संसदीय व्यवस्थाले राष्ट्र र जनताको जीवनमा निम्त्याएको संकटपूर्ण अवस्थाको पछिल्लो नाङ्गो चित्र सर्बोच्च अदालतमा देखिएको अराजकता , निकम्मापन र अनैतिकता हो । साम्राज्यवादीहरुको रणनीतिमा आफ्नो सैद्धान्तिक मान्यता र क्षेत्राधिकारभन्दा बाहिरवाट नाकाम र असफलसिद्ध भैसकेको दलाल संसदीय व्यवस्थाको कार्यपालिका र व्यवस्थापिकाको संरक्षण गर्ने दुस्साहसवादी कार्यको परिणाम पनि हो । संसदीय व्यवस्थाका मसिहाहरुले कार्यपालिका , व्यवस्थापिका र न्यायपालिकालाई शक्तिपृथकीकरणको सिद्धान्त , स्वतन्त्र , निष्पक्ष र शक्ति सन्तुलनको पगरी गुथाएर कहिल्यै थाक्दैनन्। तर , नेपालको बिद्यमान न्यायपालिका र सर्बोच्च अदालत भ्रष्टाचार , अनियमितता , सेटिङ्ग , घुसखोरी , नातावाद , कृपावाद , दलगत स्वार्थ र सम्बन्धलगायतका समस्याहरुवाट ग्रस्त छ । यो समस्या ब्यक्ति बिशेषको मात्र नभएर नेपालमा सत्तासिन दलाल पुँजीपतिवर्गको र संसदीय व्यवस्थाको गम्भीर समस्या हो । यसको अन्तिम र रणनैतिक समाधान संघर्षरत पक्षहरुले दलाल संसदीय व्यवस्था र भ्रष्ट एबम् जनविरोधी न्यायपालिकावाट खोज्ने होइन कि यसको अन्य गरेर नेपाली श्रमजीवी जनताको बैज्ञानिक समाजवादी व्यवस्था र समाजवादी न्याय प्रणालीवाट खोज्नु पर्दछ । यसका निम्ति जनमत संग्रह उपयुक्त राजनीतिक कार्यक्रम सिद्ध भएको छ । यस कार्यको शुभारम्भ र समस्याको तात्कालिक नियन्त्रणका निम्ति समस्याहरुसंग सम्बन्धित प्रधानन्यायाधिशलगायत न्यायाधिकारीहरुले राजिनामा दिएर मार्ग प्रशस्त गर्नु उचित ठहरिने छ । “