१. पार्टीको आठौं पुनस्र्थापना दिवस ः नेपालमा कम्युनिष्ट आन्दोलनको एउटै मात्र जीवन्त धार त्यो हो नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी । सबैलाई थाहा छ, नेपालको क्रान्ति प्रतिक्रान्तिको भीषण प्रलयबाट गुज्रिँदै आएको छ । दश वर्षे जनयुद्धको संक्रमण दलाल संसदीय व्यवस्थामा होला भनेर कसैले पनि कल्पना गरेको थिएन । प्रचण्ड र बाबुरामको पतनका पछाडि कुनै ठूलो कारण पनि थिएन । प्रतिक्रान्तिका विरुद्ध क्रान्तिको पुनर्गठन २०७१ मंसिर ८ गते नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको नामबाट गरिएको थियो । नेपालमा प्रतिक्रान्तिका विरुद्ध क्रान्तिकारी हमला जारी राख्नुपर्छ र निरन्तर क्रान्तिको तयारी गर्नुपर्छ भन्ने मुख्य संश्लेषणका साथ पार्टीको पुनर्गठन गरिएको थियो । आज हामी २०७८ मंसिर ८ को पूर्वसन्ध्यामा उभिएर हाम्रा उपलब्धि र गन्तव्को बारेमा समिक्षा गरिरहेका छौं । प्रचण्ड र बाबुराम राजनीति इतिहासको अन्त्यसँगै नेपालको क्रान्तिकारी इतिहासले विप्लव र प्रकाण्डलाई नेतृत्वमा स्थापित गरेको छ । आज आठौं पुनर्गठन दिवस मनाइरहँदा २ वर्षे प्रतिबन्धको अनुभवसहितको नयाँ शान्ति प्रक्रियामा पार्टी उभिएको छ । महासचिव विप्लवको शब्दमा ‘हामी १२ जना कमरेडहरुको रगत अनि २५ सयजना कमरेडहरुको जेलनेल संघर्षको मूल्य चुकाएर आज यो ठाउँमा आएका हौं ।’ विप्लवको शब्दमा क्रान्तिका ४ आधार हुन्छन् ती हुन् – सही विचार, क्रान्तिकारी पार्टी, सही कार्यदिशा र प्रयोग गर्ने पार्टी पंक्ति । आजको दिनसम्म आइपुग्दा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको पुँजी भनेकै युवाहरुको आकर्षण हो ।

विश्लेषकहरु भन्छन् – विप्लवसँग एउटा संघर्षशील युवा र जनताको पंक्ति छ जुन अरुसँग छैन । हस्तबहादुर केसीको शब्दमा विप्लवसँग जस्तोसुकै प्रतिकुलतासँग जुध्न तयार भएका हजारौं कार्यकर्ताहरुको समूह छ, जुन अरु पार्टीका लागि लोभ लाग्दो छ । प्रतिबन्धको समयमा हजारौं कार्यकर्ताहरु जेलनेल, यातना, हत्या वा बलिदानका लागि तयार भएर लडिरहे जुन सामान्य उपलब्धि थिएन । शायद मेरो विचारमा बलिदानका लागि समेत तयार भएको प्रतिबद्ध टिम देखेर नै राज्य पछाडि हट्न बाध्य भयो । वास्तवमा राज्य आफैं डराएर पछाडि हटेको हो भन्ने कुरामा कुनै दुविधा राख्न जरुरी छैन । २ वर्षे प्रतिबन्धमा १२ जना योद्धाहरुको बलिदान सामान्य कुरा थिएन । यो रगत र संघर्षको मूल्य क्रान्तिका लागि थियो । सरकार र विप्लव नेकपाबीच भएको ३ बुँदे सहमतिको भविष्य के होला, त्यो हेर्न बाँकी नै छ । शायद विप्लवको संश्लेषण सही छ, देशलाई युद्ध होइन क्रान्ति चाहिएको छ अनि स्वतन्त्रता, स्वाधिनता र समृद्धि चाहिएको छ । क्रान्तिका लागि नेपालमा एउटा बृहत राष्ट्रिय एकता चाहिएको छ । बृहत कम्युनिष्ट एकता हुँदै बृहत राष्ट्रिय एकता आजको आवश्यकता हो । एकीकृत जनक्रान्ति आजको विचार बनेको छ । यसरी हेर्दा पार्टीको पुनर्गठनको औचित्य पुष्टि भएको छ । धेरै विश्लेषकहरुको भनाई छ – यी उपलब्धिहरु रक्षा गर्न सकेमा नेकपाको भविष्य उज्वल र उथलपुथलकारी छ ।

२. दलाल संसदीय व्यवस्थाको अन्त्य अपरीहार्य बनेको छ – प्रचण्ड र बाबुरामको संसदीय व्यवस्थाको पतन आज आएर पुष्टि भएको छ । यो तथ्यले विद्रोहको औचित्यलाई राजनीतिक रुपमा पुष्टि गरिदिएको छ । पार्टीले संश्लेषण गरेको दलाल संसदीय व्यवस्थाका विरुद्धको विद्रोहको राजनीतिक नाराले आज सार्थक परिणाम ल्याएको छ । आजका दिनसम्म आउँदा आमनेपालीले बुझेका छन् कि वास्तवमा गणतन्त्रको नाममा पुरानै संसदीय व्यवस्थाको पुनरावृत्ति गरिएको रहेछ । अहिले संसदीय व्यवस्था मूलतः आफ्नै चरित्र र प्रवृत्तिका कारण गम्भीर संकटमा फसेको छ । राज्यका तीनवटै अंगहरु कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिका पालैपालो स्वविघटन र शीघ्रपतनको दिशामा गएका छन् । सरकार परिवर्तन, संसद विघटन र पुनस्र्थापना अनि अदालतभित्रको भ्रष्टीकरण र दलालीकरणले देशकै शिर निहुरिएको छ । वास्तवमा आज संसदीय व्यवस्थाको अन्त्य आमनेपालीको नारा बन्ने अवस्था बनेको छ । पछिल्लो पटक सर्वोच्च अदालतभित्रको कुरुप संघर्षले यो व्यवस्थाको अन्त्यलाई अनिवार्य बनाएको छ । राज्यका तीनवटै अंगहरु नराम्ररी हल्लिएका छन् र र ज्यान जोगाउनुका लागि पनि संसद्वादी पार्टीहरु नयाँ विकल्पमा जानुपर्ने अवस्था बनेको छ । तर, नयाँ विकल्पमा जाने विषयमा संसदवादी दलहरु सहजै तयार हुने अवस्था छैन । यो व्यवस्था भत्किएर भग्नावशेषमा परिणत नहुँदासम्म उनीहरुले यसलाई बोक्न छाड्ने छैनन् ।

दलहरु बाहिर लोकप्रियताका लागि प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति वा प्रधानमन्त्रीको नारा लगाउन बाध्य बनेका छन् । संसदीय व्यवस्था पूर्ण रुपमा असफल भयो । दुई तिहाई ल्याउनेहरु सडकमा र पराजितहरु नै सरकारमा । लोकतान्त्रिक वा प्रजातान्त्रिक नैतिकता बोकेको भए पनि यो असम्भव प्रायः परिदृश्य थियो । आफ्नै नेतालाई स्वीकार गर्न नसक्ने तर अरु विरोधी नेतालाई खोजेर ल्याउने कम्युनिष्टहरुको संकीर्णता उदेकलाग्दो छ । वास्तवमा संकीर्णता र प्रतिशोधका कारण संसदीय कम्युनिष्टहरुको पतन भएको छ । त्यसकारण संसदीय व्यवस्थाले केबल पुँजीवादी पार्टी वा नेपाली काँग्रेसको मात्र बचाउ गर्दछ । प्रगतिशील, सच्चा लोकतन्त्रवादी र राष्ट्रवादी शक्तिहरुको भविष्यका लागि संसदीय व्यवस्थाको विकल्प खोज्नै पर्छ । आज भ्रष्ट, दलाल, तस्कर, कालोबजारीया र माफियाहरुको केन्द्र बनेको छ संसदीय व्यवस्था । भ्रष्टाचारको मात्र छानबिन गरेमा अधिकांश नेताहरु जेल जाने अवस्था बन्दै छ । त्यसकारण आज यो संविधानका अपरिवर्तनीय धाराहरु नै विवादित बनेका छन् । हरेक हिसाबले यो व्यवस्था विघटनको डिलमा पुगेको छ । शुरुदेखि नै संसदीय व्यवस्थाका विरुद्धको अस्वीकार्यता वा प्रतिरोधको नीति अंगिकार गरेको हुनाले पनि नेकपा सही सावित भएको छ ।

३. जनमत संग्रह र वैज्ञानिक समाजवादको प्रस्ताव – दलाल संसदीय व्यवस्थाको अन्त्य पछि के गर्ने भन्ने विषयमा नेकपाले लोकतान्त्रिक मार्गचित्र प्रस्तुत गरेको छ । जनमत संग्रहको माध्यमबाट राजनीतिक प्रणालीको फैसला गर्ने प्रस्ताव ल्याएको छ । जनमत संग्रहको निष्पक्षता र विश्वसनीयताका लागि अन्तरिम रुपमा प्रगतिशील संयुक्त सरकारको अवधारणालाई सार्वजनिक गरेको छ । वास्तवमा जनमत संग्रहको प्रस्ताव आमजनताको माग बन्ने अवस्था बन्दैछ । वर्तमान भ्रष्ट र लुटतन्त्रप्रति असहमति राख्ने सबै शक्तिले जनमत संग्रहलाई स्वागत गरिसकेका छन् । जनमत संग्रहको बारेमा प्रशस्त भ्रम र अन्योलहरु अझै पनि बाँकी छन् । जनमत संग्रह केका लागि भन्ने प्रश्नहरु अझै पनि बाँकी छन् । जनमत संग्रहको स्वरुप र परिणामका बारेमा पनि प्रश्नहरु उठाइएएका छन् । निश्चित छ कि संसदीय दलहरु सहजै जनमतसंग्रहका लागि तयार हुँदैनन् । यसका लागि ठूलो जनदबाब वा आन्दोलनको आवश्यकता पर्दछ । पार्टीले ल्याउन खोजेको वैज्ञानिक समाजवादका स्वरुपहरु वा मोडालिटीका बारेमा पनि प्रशस्त बहस र जिज्ञासाहरु उत्पन्न भएका छन् । सारमा भन्दा जनमत संग्रहको प्रस्तावलाई आमबुद्धिजीवी र जनताले मन पराएका छन् । जनमत संग्रहको प्रस्तावबाट सबैले जीत्ने अवस्था बन्छ । पुँजीवाद र समाजवादको प्रतिस्पर्धालाई व्यवस्थापन गर्ने यो नै एउटा समय साक्षेप उत्कृष्ट विधि बन्न सक्छ । मेरो विचारमा विश्वलाई नै लोकतान्त्रिक प्रतिस्पर्धाको एउटा नयाँ मोडेल बन्न सक्छ । पुँजीवाद र समाजवादबीचको प्रतिस्पर्धालाई शैन्य बल वा युद्धद्वारा टुंग्याउनुभन्दा जनमतद्वारा समाधान दिनु उत्कृष्ट हुन्छ । सायद भोलिको मानव जातिले यो विधिको माग वा अनुशरण गर्नेछ ।

जनमत संग्रहको प्रस्ताव स्थापित भई लोकप्रिय भएको हुनाले उसको कार्यनीति सही छ भन्ने पुष्टि हुन्छ । जति जति राष्ट्रिय संकटहरु बढ्दै छन् त्यति त्यति जनमत संग्रहको प्रस्ताव लोकप्रिय बन्दै जानेछ । जनताले संसदीय चुनावलाई खारेज गरेर जनमत संग्रहको चुनावलाई हेर्न चाहेका छन् । हुन पनि वर्तमान दलाल संसदीय व्यवस्थाले देश र जनतालाई गम्भीर संकटमा धकेलेको छ । गणतन्त्रको नाममा लुटतन्त्र स्थापित भएको छ । जनताले आज भ्रष्टाचारको अन्त्य अनि राजनीतिक अस्थिरताको अन्त्य चाहेका छन् । वर्तमान व्यवस्था कायम रहेसम्म भ्रष्टाचारको नियन्त्रण र छानबिन हुन सक्दैन किनकि सिंगो व्यवस्था नै भ्रष्टाचारको केन्द्र बनेको छ । भ्रष्टाचारको निष्पक्ष छानबिन भएमा अधिकांश नेताहरु जेल जान्छन् । संसदीय व्यवस्थाबाट राजनीतिक स्थिरताको कल्पना गर्नु पनि हास्यास्पद र आत्मघाती हुन्छ । आज सरकारका तीनवटै अंगहरुमा देखिएका बेथितिहरुले संसदीय व्यवस्थाको अन्त्यलाई प्रतिबिम्बित गरेका छन् । समाज र राज्यका हरेका संस्थाहरुमा संसदीय विकृतिहरुले आक्रान्त पारेका छन् । पार्टीहरु विकृति, विसंगति र अराजकताका शिकार बनेका छन् । अदालतका राजनीतिक निर्णयहरुले दलहरुभित्र पैदा भएका अराजकतालाई बढावा दिएको छ ।

४. क्रान्तिकारी शक्तिहरुको दृष्टिकोणमा गतिशीलता – नेपालका सबै क्रान्तिकारी शक्तिहरुले आपूmभित्रका संकीर्णयता, जडता, कुण्ठा, इष्र्या र प्रतिशोधलाई हटाउनु पर्दछ । कम्तीमा संसदीय व्यवस्थाको विकल्पमा जाने जुनसुकै कार्यनीति वा कार्यक्रमलाई स्वीकार गर्न सक्नुपर्छ । सबैलाई थाहा छ, व्यवस्था बदल्ने मुख्य दुई वटा विधि हुन्छन् – ती हुन शान्तिपूर्ण र सशस्त्र । कुनै पनि हुँदै भन्नु चरम शुन्यता र नकारात्मक भाव हो । विकल्पमा जुनसुकै विधिलाई स्वागत र खुल्ला गर्न सक्नुपर्दछ । आज जनमत संग्रहको प्रस्तावलाई अस्वीकार गर्न खोज्नु संकीर्णताको पराकाष्ठा हो । विकल्पहरुको बहसलाई खुल्ला हृदयले स्वागत गर्न सक्नु सबैभन्दा वैज्ञानिक विधि हो । न त युद्ध लड्न सक्ने न त शान्तिपूर्ण विधिलाई स्वीकार गर्न सक्ने चिन्तनले पु¥याउने कहाँ हो ? अर्कमण्यताले यही व्यवस्थाको निरन्तरतालाई सघाउ पु¥याउँदैन र ? त्यसकारण संसदीय व्यवस्थालाई मिल्काउने जुनसुकै बाटो वा विधिमा छलफल गर्न खुल्ला हुनु नै आजको सही र गतिशील दृष्टिकोण हुन्छ । जनमत संग्रह, गोलमेच सम्मेलन, संविधानसभा जस्ता विधिहरुलाई छलफलमा ल्याउन सकिन्छ । पछिल्लो अवस्थामा जनमत संग्रहको प्रस्ताव नै सबैभन्दा वैज्ञानिक हुनेछ । आपूm केही पनि नगर्ने अनि अरुले ल्याएको प्रस्तावको विरोध मात्र गर्ने प्रक्रियाले नेताहरुलाई संकीर्णताको शिकार मात्रै बनाउछ । प्रस्तावहरु वा विकल्पहरुका बीचमा घनिभूत र खुल्ला छलफलले सबैलाई उचाइमा पु¥याउन मद्दत गर्दछ । हामीलाई चाहिएको परिवर्तन हो र त्यसका लागि साधन जुनसुकै अपनाए पनि फरक पर्दैन । युद्धको वा सैन्य तयारी गर्नेले शान्तिपूर्ण बाटोको विरोध गर्नु स्वभाविक हुन्छ तर, संसदीय चुनावमा भाग लिने तर जनमत संग्रह हुँदैन भन्ने दृष्टिकोण असंगतिपूर्ण हुन्छ । त्यसकारण जनमत संग्रहको प्रस्तावले सबैलाई सोच्न बाध्य बनाएको छ ।

आमजनमत संग्रहलाई पनि अस्वीकार गर्ने अनि सशस्त्र संघर्षमा पनि नजाने सोचले दलहरुलाई असफल बनाउँछ । क्रान्तिकारी र राष्ट्रवादी हुनुको नाताले सबैभन्दा पहिले संसदीय व्यवस्थाको अन्त्य गर्ने विधिका बारेमा सोचेर निष्कर्षमा जानुपर्छ । त्यसपछि मात्र विकल्पका बारेमा सोंच्नुपर्छ । यदि सबै शक्ति र दलहरु सहमत भएमा जनमत संग्रहद्वारा राजनीतिक प्रणालीको फैसला हुनेछ । जनमत संग्रह सहजै हुने अवस्था देखिन्न र त्यसका लागि व्यापक जनदबाब र आन्दोलनको आवश्यकता पर्ने छ । त्यसकारण पार्टीको आठौं स्थापना दिवस विशेष रुपमा मनाइने छ । यो दिग्विजयी भावका साथ उत्सवका रुपमा मनाइने छ । जनमत संग्रहको प्रस्तावले पार्टीको उज्ज्वल भविष्यलाई इंगित गरेको छ ।