२०७८ मंसिर ३ गते, शुक्रबार

काठमाडौं । राष्ट्रका नाममा सम्बोधन गर्दै भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले तीनवटै विवादास्पद कृषि कानुन फिर्ता लिने घोषणा गरेका छन् । मोदीको घोषणापछि लामो संघर्षपछि भारतमा कृषकको जित भएको छ । प्रधानमन्त्री मोदीले देशका नाममा सम्बोधन गर्दै भने, ‘आज म सिङ्गो देशलाई भन्न चाहान्छु कि हामीले तीनवटै कृषि कानुन फिर्ता लिने निर्णय गरेका छौं । यही महिनाको अन्त्यमा सुरु हुने संसद अधिवेशनमा यी तीनवटा कृषि कानुन खारेज गर्ने संवैधानिक प्रक्रिया पूरा गर्नेछौं । हाम्रो सरकारले किसानको हितमा, विशेषगरी साना किसानको हितमा, देशको कृषि जगतको हितमा, देशको हितमा, गाउँका गरिबको उज्ज्वल भविष्यका लागि, पूर्ण इमान्दारीका साथ, किसान प्रति समर्पण, यो कानून एक महान नियतले ल्याइएको थियो ।’
तीनवटा विवादास्पद कृषि कानुनको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्रीले भने,‘हाम्रो प्रयासका बाबजुद केही किसानलाई विश्वास दिलाउन सकेनौं । कृषि अर्थशास्त्री, वैज्ञानिक, प्रगतिशील कृषकहरूले पनि उनीहरूलाई कृषि कानूनको महत्त्व बुझाउने प्रयास गरेका थिए । किसानको अवस्था सुधार्ने यो महाअभियानमा मुलुकमा तीनवटा कृषि कानुन ल्याइएको हो ।’
मोदीले थप्दै भने, ‘देशका किसानहरू, विशेष गरी साना किसानहरूले अधिक शक्ति पाउनु, उनीहरूले आफ्नो उत्पादनको उचित मूल्य पाउनु र उत्पादन बेच्ने थप विकल्पहरू पाउनुपर्दछ भन्ने उद्देश्य थियो ।
वर्षौंदेखि यो माग देशका कृषक, देशका कृषि विज्ञ, देशका कृषक संघसंस्थाले निरन्तर गर्दै आएका छन् ।’ यसअघि पनि धेरै सरकारहरूले यसबारे विचार गरेको उनको भनाई थियो । उनले भनेका छन्, ‘यसपटक पनि संसदमा छलफल भयो, बहस भयो र यी कानुन ल्याइयो ।’
प्रधानमन्त्रीले भने, ‘न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी)लाई थप प्रभावकारी र पारदर्शी बनाउन भविष्यलाई ध्यानमा राखी यस्ता सबै विषयमा निर्णय लिन समिति गठन गरिनेछ ।
यस समितिमा केन्द्र सरकार, प्रदेश सरकार, किसान, कृषि वैज्ञानिक, कृषि अर्थशास्त्रीका प्रतिनिधि रहनेछन् ।’ प्रधानमन्त्री मोदीले भने, ‘आज नै सरकारले कृषि क्षेत्रसँग सम्बन्धित अर्को महत्वपूर्ण निर्णय गरेको छ । शून्य बजेट खेती अर्थात् प्राकृतिक खेतीलाई प्रवर्द्धन गर्न, देशको बदलिँदो आवश्यकतालाई ध्यानमा राख्दै बालीको ढाँचालाई वैज्ञानिक ढंगले परिवर्तन गर्न, एमएसपीलाई थप प्रभावकारी र पारदर्शी बनाउन यस्ता सबै विषयमा भविष्यलाई ध्यानमा राखी समितिले निर्णय गर्नेछ ।