विगत् ३ हप्ता देखि सर्वोच्च अदालतका काम कार्वाहीहरु ठप्प छन् । नेपाल बार एशोसिएशन प्रधानन्याधीश चोलेन्द्र शमशेरको राजिनामाको माग राखी चरणवद्ध आन्दोलनमा छ । प्रधानन्याधीशका समकक्षी तथा सहयात्री १९ जना न्यायाधीशहरु पनि प्रधानन्यायाधीशको विरुद्धमा देखिएका छन् । उनीहरुले न्यायनिसाफ गर्न छाडेको पनि झण्डै दुई हप्ता भै सकेको छ । सर्वोच्च प्रशासनमा कार्यरत कर्मचारीहरुको पेशागत संगठनले पनि विज्ञप्ती मार्फत आन्दोलन गर्ने भनीरहेका छन् । न्यायालय इतर बृहत्त नागरिक आन्दोलन, त्रिभुवन विश्वविद्यालयका पूर्व कुलपति,प्राध्यापक, स्वतन्त्र बुद्धिजीवीहरु र एमनेष्टी इन्टरन्यासनल लगाएतका अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकारवादी संस्थाहरुले नेपाल बारको आन्दोलन प्रति एक्येवद्धता प्रकट गर्दै सर्वोच्च अदालत भित्रको विसंगति र विकृतिको स्वतन्त्र छानविन हुनु पर्ने भनी विज्ञप्ती निकालि सकेका छन् । छोटो समयमै प्रधानन्यायाधीश विरुद्धको आन्दोलनले राष्ट्रव्यापी रुप लिदै छ । एमनेष्टी लगाएतका मानवअधिकारवादी र कानुन सम्वद्ध संस्थाहरुले विज्ञप्ती निकालेको परिप्रेक्ष्यमा प्रधानन्याधीश विरुद्धको आन्दोलन अब राष्ट्रको मात्र चासो र चिन्ताको विषय बनेन् ,अन्तराष्ट्रिय समुदायको समेत चासाको विषय बनेको संकेत गर्दछ ।
प्रधानन्यायाधीश विरुद्धको आन्दोलनले व्यापक उचाई लिंदा सम्म सत्तारुढ दल र प्रतिपक्ष दल सम्वद्ध नेताहरु भने, ‘ यो आन्दोलन अदालत भित्रको समस्या हो,अदालत भित्रैबाट यसको हल खोजिनु पर्दछ’ भन्दै गैर जिम्वेवारपूर्ण अभिव्यक्ति दिंदै आएका छन् । के न्यायालय न्यायाधीश र कानुन व्यवसायीहरुको मात्र संस्था हो ? न्यायालय भित्र सिर्जित समस्या राज्यको समस्या होइन ? शीर्ष नेताहरुको मौनता र गैरजिम्वेवारपूर्ण अभिव्यक्ति भित्र ‘दाल मे कुछ काला हे’ भने जस्तै देशका ठूला दलका सबै नेताहरुले प्रधानन्याधीशलाई उपयोग गरेर फाइदा लिएका थिए, छन् भन्ने अर्थ लाग्दछ । प्रधानन्याधीश चोलेन्द्र शमशेर जवरालाई समयमै बर्हिगमन गराउने उपाय नेताहरुले निकालेनन् भने चोलेन्द्र शमशेर लक्षित आन्दोलन शीर्ष नेतृत्व विरुद्ध लक्षित हुंदैन भन्न सक्ने अवस्था छैन ।
प्रधानन्याधीश विरुद्ध लक्षित हुने आन्दोलनको परिस्थिति निर्माण हुनुको पछाडि चोलेन्द्र शमशेरको आचरणगत कमजोरी र क्षमतागत् समस्या त छंदैछन ,तर त्यसको अलवा नेपालको संविधान र संविधानले निर्माण गरेका संरचनाहरु पनि त्यत्तिकै दोषी र जिम्वेवार देखिन्छन् । जस्तो विग्तमा प्रधानन्यायाधीशको भूमिकाको विषयमा मूलतः संवैधानिक इजलासको गठन र संवैधानिक परिषदमा सहभागिताको विषयले बढी चर्चा पाएको थियो । नेपालको संविधानको धारा १३७ मा संवैधानिक इजलासको गठन गर्दा प्रधानन्याधीश र न्यायपरिषदको सिफारिसमा प्रधान्याधीशले तोकेका अन्य चार जना न्यायाधीशहरु रहनेछन् भन्ने व्यवस्था छ । यसमा प्रधानन्याधीशलाई स्वविवेक प्रयोग गरी चारजना स.अ.का अन्य न्यायाधीशहरुलाई संवैधानिक इजलासका लागि नियुक्त गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । प्रधानन्याधीशले संवैधानिक इजलासका लागि न्यायाधीश छनोट गर्दा कस्ता न्यायाधीशहरु नियुक्त गर्न सक्दछन् भन्ने स्पष्ट व्याख्या र व्यवस्था देखिदैन । यो विषयमा प्रधानन्याधीशले स्वविवेक प्रयोग गर्दा उनी विवादमा परे । त्यस्तै संवैधानिक परिषद सम्वन्धी व्यवस्थाले पनि प्रधान्याधीशलाई विवादमा पारयो । संविधानको धारा २८४ मा प्रधान्यायाधीश र संवैधानिक निकायका प्रमुख र पदाधिकारीहरुको नियुक्तिको सिफारिस गर्न प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा गठन हुने संवैधानिक परिषद्मा प्रधानन्याधीश पदेन सदस्य रहने व्यवस्था छ । पूर्ववर्ति ओली सरकारको पालामा अध्यादेशका आधारमा सिफारिस भै नियुक्त भएका अख्तियार,निर्वाचन आयोग समेतका ५२ जना पदाधिकारीहरु विरुद्धमा सर्वोच्च अदालतमा मुद्धा परेको छ । आफू समेत संलग्न भै भएको सिफारिस उपरको रिट निवेदनले पनि प्रधानन्याधीशको भूमिकालाई विवादमा पारेको देखिन्छ । प्रतिनिधिमुलक यी दुई संवैधानिक व्यवस्था तथा संवैधानिक संरचनाले प्रधानन्याधीशको भूमिका माथि प्रश्न उठाउने पृष्ठभूमि र आधार तयार भएको देखिन्छ ।
पहिलो संविधानसभाबाट संविधान जारी हुन नसकेपछि दोस्रो संविधानसभाका लागि निर्वाचन भयो । दोस्रो संविधानसभाबाट पनि संविधान जारी हुने संभावना क्षीण हुंदै गएको थियो । वाह्य रुपमा छिमेकी देश भारत र आन्तरिक रुपमा संविधान विरोधी शक्तिहरुको चलखेलले यस्तो पस्थिति निर्माण भएको थियो । यो विषम परिस्थतिलाई मध्येनजर गरी संविधान निर्माणका सबै चरणहरु पूरा नगरी फाष्ट ट्राय्क (द्रुत विधि) मार्फत संविधान जारी गरियो । संविधान जारी गर्दा नेताहरुले संविधानको अन्तरबस्तुलाई महत्व दिएनन् । एकथान संविधान संविधान जारी गर्ने भन्ने मानसिकताले काम गरेको थियो । संविधानको चिन्ता भन्दा पनि दलका नेताहरुलाई कसले के पाउने ? (राष्ट्रपति,सभामुख,प्रधानमन्त्री आदि) भन्ने चिन्ताले पिरोलेको थियो । नेताहरुको ध्यान सत्ता र शक्ति तर्फ केन्द्रीत हुंदा २०६२÷०६३ को आन्दोलनको मूल मर्म र स्प्रिट अनुसारको संविधान निर्माण हुन सकेन । यो आन्दोलनको मूख्य लक्ष्य राज्यका सबै अंग र निकायहरुको पुर्नसंरचना गर्ने भन्ने थियो । तर भूगोलको आधारमा राज्यको उपरिसंरचनालाई मात्र परिवर्तन गरियो । तर राज्यका मूख्य अंगहरु न्यायपालिका,कर्मचारीतन्त्र सेना,प्रहरी जो राज्य व्यवस्था वा जनताको सेवा प्रवाहसंग प्रत्यक्ष जोडिएका निकाय वा संस्थाहरु थिए ,तिनको पुर्नसंरचना गरिएन । बरु यी संरचनाहरुलाई सत्ताको नेतृत्व गर्ने पार्टीहरुले आफ्नो स्वार्थ अनुकुल हिडाउन खोजे । जस्ले गर्दा यी निकायहरुमा राजनीतिको प्रत्यक्ष प्रभाव र दवाव प्रभाव बढदै गयो । यिनै दवाव, प्रभाव र प्रलोभनको संचित परिणाम हो अहिले न्यायालयमा देखिएको विवादको मूल सैद्धान्तिक आधार । न्यायालय विवादले संविधान प्रति जनताको अपनत्व र स्वामित्व क्षीण हुंदै गएको छ ।
द्वन्द्व सम्वन्धी आधुनिक धारणा अनुसार देशको परिवर्तन वा रुपान्तरणका लागि द्वन्द्व आवश्यक हुन्छ । तर यो मान्यता निरपेक्ष रुपमा सधै सत्य नहुन पनि सक्दछ । छोटो समयमा हुने आन्दोलनले देशलाई अस्थिर बनाउंछ । अराजकता , बैदेशिक हस्तक्षेप र परनिर्भरता बढाउंछ । तसर्थ नेपालको तत्कालीक धरातलीय अवस्था र यथार्थता भनेको तत्कालै अर्को आन्दोलन गर्ने परिस्थिति निर्माण भएको पनि छैन र तत्कालको आवश्यकता पनि होइन र छैन । तसर्थ यो व्यवस्थालाई जनअपेक्षा अनुरुपले संचालन गर्न आवस्यक छ । त्यो भनेको राज्यका हरेक अंगहरुको पुर्नसंरचना र रुपान्तरण । यो प्रक्रियाबाट मात्र संघीय गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्न सकिन्छ । देशका प्रमुख पार्टी र सम्वद्ध नेताहरुले साझा धारणा निर्माण गरी राष्ट्र र राष्ट्रियतालाई शीर्षस्थानमा राखी नेपालको संविधान र संविधान अन्तर्गत निर्माण भएका सम्पूर्ण संरचनाहरुको पुनरावलोकन र पुर्नसंरचना गर्नु पर्ने हुन्छ । यो कार्य गर्न ढिलो भैसकेको छ । अहिले विवाद सर्वोच्च अदालतमा देखिएको छ समयमै राज्यका अन्य अंगहरुमा सुधार या पुर्नसंरचना गरिएन भने राज्यका अन्य अंगहरुमा पनि यस्तै विवादहरु आउन आउन सक्दछन् । तसर्थ समयमै सत्ता÷विपक्षी पार्टीका जिम्वेवार शीर्षस्थ नेताहरुले समयमै सोंच्नु जरुरी छ ।
नेपाल बारले न्यायापालिकामा देखिएको विकृति र विसंगति विरुद्धमा आन्दोलन गर्दैगर्दा सर्वोच्च अदालत भित्रबाटै १९ जना न्यायाधीशहरुले बारको आन्दोलनमा ऐक्यवद्धता जाहेर गरेका छन् । उक्त कार्य नेपालको न्यायिक इतिहांसमा नौलो भएपनि यसले समग्र न्यायालयलाई पुर्नसंरचना र तथा सुद्धिकरण गर्ने कार्यका लागि योगदान तथा कोशे ढुङ्गा सावित हुने देखिन्छ । अव हरेक सच्चा राष्ट्रसेवक कर्मचारी,प्रहरी प्रशासन ,सेनामा आवद्ध सबैले यस प्रकारको आन्दोलन या सुद्धिकरणका लागि सोच्ने वा आत्मसमिक्षा गर्ने वेला आएको छ ।
बारको आन्दोलन प्रति विभिन्न टिकाटिप्पणीहरु भएका छन् । यो आन्दोलनले न्यायालयलाई कमजोर बनाउछ भन्नेहरु पनि छन् । हरेक संस्थाहरुको जीवन यथास्थितिमा लामो सयम सम्म टिक्न सक्दैन । संस्थालाई जीवन्त र गतिशील बनाउन हरेक संस्थाहरु समयानुसार पुर्नसंरचना हुनु आवस्यक हुन्छ । सत्ता नेतृत्व विवेकशील भै समयानुकुल राज्यका अंहरुमा पुर्नसंचरना गर्दै लगेमा जनदवावको आवस्यकता नहुन सक्दछ । तर सत्ता नेतृत्व अदुदर्शी र अविवेकी भएमा दवाव वा आन्दोलनको आवस्यकता पर्दछ । प्रधानन्याधीश विरुद्धको आन्दोलन पनि त्यसकै परिणाम हो । चोलेन्द्र शमशेर सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश मात्र होइनन् । समग्र न्यायालयका नेता पनि हुन । उनलाई न्यायालय सुधारका लागि सर्वोच्च अदालत भित्रैबाट र नेपाल बारबाट समेत धेरै पटक आग्रहहरु गरिए ,तर सुधार गर्ने इच्छुक र अग्रसर देखिएनन् । फलस्वरुप उनका विरुद्ध आन्दोलन गर्नु पर्ने परिस्थिति निर्माण भयो । नेपाल बारकोे आन्दोलन राज्यका अन्य अंगहरुको पुर्नसंरचनाका लागि सम्वद्ध निकाय वा पक्षका लागि मार्गदर्शक वा प्रेरणादायी हुन सक्ने आंकलन धेरैको छ ।
लेखक : नेपाल बारका केन्द्रीय सदस्य हुन ।