आजको मूल प्रश्न : पात्र बदल्ने कि पद्धति ?

२०७८ कार्तिक २८ गते, आईतवार

विष्णु पन्त

१. संसदीय गाईजात्रा सर्वोच्च अदालतमा – अहिले सर्वोच्च अदालतमा भीषण आन्दोलन चलिरहेको छ । आन्दोलनको परिदृश्य विचित्रको छ ः प्रधानन्यायाधीशको विरुद्ध न्यायाधीशहरुको आन्दोलन । विवादको मुख्य एजेण्डा छ ः प्रधानन्यायाधीशको अघोषित भागवण्डा । नेपाल बार एशोसियसनको मूलधार पनि आन्दोलनमा छ र प्रधानन्यायाधीशलाई अदालतमा छिर्नै नदिने भनिरहेको छ । वकिलहरुबीच कुटाकुट पनि भए । अदालतको पुनर्संरचनाको बहस पनि नेपथ्यमाा नचलेका होइनन् । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबराले भनेका छन्, ‘मलाई चलाए सबैका पोल खोलिदिन्छु ।’ प्रचण्ड र चोलेन्द्र शमशेरबीच भेटवार्ता पनि भयो । प्रधानन्यायाधीशविरुद्धको आन्दोलनमा सत्ता गठबन्धनको दोहोरो र रणनीति स्पष्टै देख्न सकिन्छ । उता प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेका अध्यक्ष केपी ओलीको चेतावनी छ – परमादेशको षड्यन्त्र पर्दाफास भएको छ र राजीनामा गर्ने हो भने परमादेशमा संलग्न सबै न्यायाधीशले राजीनामा गर्नुपर्छ । सुरुसुरुमा महाभियोगको चर्चा पनि नचलेको होइन तर त्यो सेलाएर गएको छ । सबैलाई थाहा छ, वर्तमान सत्ता गठबन्धनलाई प्राण भर्ने काम अदालतले गरेको हो । परमादेशकै कारण वर्तमान गठबन्धन जोगिएको थियो ।

यदि माधव नेपाल समूहलाई दलीय ह्वीप नलाग्ने निर्णय नभएको भए र शेरबहादुर देउवालाई तोकेरै प्रधानमन्त्री बनाउने परमादेश जारी नभएको भए आज यो गठबन्धन रहने थिएन । अदालतमाथि अर्को पनि एउटा आरोप छ– तत्कालिन सरकारी नेकपाको नामलाई अदालतले अन्यायपूर्णं रुपमा अर्थात् त्यो नाम ऋषि कट्टेलको नेकपालाई प्रदान गर्ने अप्रत्यासित निर्णय हुँदा एमाले र माकेको विभाजन बाध्यकारी बनेको थियो । त्यति मात्र होइन ओली सरकारले अध्यादेशका आधारमा गरेका संवैधानिक नियुक्तिमा प्रधानन्यायाधीशको सहमति भएकोले विपक्षी गठबन्धनको आक्रोश हुँदै थियो । संसद विघटनसम्बन्धी मुद्दामा अर्को नाटकीय दृश्य आयो ः आन्दोलनको बलमा इजलासको पुनर्गठन भएको थियो । यी सबै घटनाहरुले प्रष्ट पार्छन् कि अदालत राजनीतिको अखडा बन्दै छ ।

सबैलाई थाहा छ, न्यायाधीशहरुका नियुक्ति राजनीतिक भागवण्डाका आधारमा हुने गर्छ । जब–जब संसदीय राजनीतिमा नेपाली काँग्रेस किनारामा पुग्छ तब–तब आन्दोलनमा बलमा उसलाई मूलधारमा ल्याइन्छ । तत्कालिन एमालेका मनमोहन अधिकारी प्रधानमन्त्री भएको बेलामा गरिएको संसद विघटन र मध्यावधि निर्वाचनको घोषणालाई अदालतले असंवैधानिक घोषणा गरी विवादमा आएको थियो । वास्तवमा आज भने सर्वोच्च अदालत उठ्नै नसक्ने विवादमा फसेको छ । मेरो विचारमा सर्वोच्च अदालत विवादमा फस्नुको मुख्य कारण हो ः अदालतले राजनीति ग¥यो । अदालत राजनीतिमा फस्यो र फसाईयो । दिनप्रतिदिन नेपाललाई अस्थिर बनाउने दिशामा अदालतको प्रयोग भइरह्यो । सारमा भन्दा भ्रष्टीकरण र दलालीकरणका कारण सर्वोच्च अदालत पनि संसदीय दलहरु जस्तै पत्रु बन्यो ।

न्यायाधीशहरु र प्रधानन्यायाधीशले सरकार र नियुक्तिहरुमा भाग मागेका आरोपहरु ज्यादै तल्लो स्तरका र घीनलाग्दा घटनाहरु हुन् । यदि देशमा कानून हुन्थ्यो भने भाग दिने र भाग माग्ने दुवै देशका अपराधी हुन् । यो उनीहरु दुवै पक्षलाई टुँडिखेलमा ल्याएर फासीदिनु पर्ने स्तरको अपराध हो । फेरि पनि आन्दोलन आन्दोलनको सुधारका लागि छैन । आन्दोलनको केन्द्रमा व्यक्ति बदल्ने छ । एउटा भ्रष्टचारीले अर्को भ्रष्टाचारीलाई हटाउने आन्दोलनको कुनै अर्थ छैन् ।

हामी सबैलाई थाहा छ, वर्तमान संसदलाई ब्यूँताउने काम अदालतले गरिदिएको थियो र त्यसमा मुख्य र नेतृत्वदायी भूमिकामा प्रधानन्यायाधीश थिए । वर्तमान गठबन्धनले प्रधानन्यायाधीशका विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन सक्दैन भन्ने कुरा चोेलेन्द्र शमशेरले राम्रैसँग बुझेका छन् । वर्तमान सत्ता गठबन्धनलाई प्राण भरिदिने काम पनि अदालतले गरेको हुनाले उनीहरु खुलेरै विरोध गर्न सक्ने अवस्थामा छैनन् । यो गठबन्धनका मुख्य नेताहरु माधव नेपाल र पुष्पकमल दाहालको प्रतिशोध वा बदलाको भित्री भाव भने मरेको छैन । तत्कालिन सरकारी नेकपा कब्जा गरिसकेका नेपाल र दाहालले सपनालाई चकनाचुर बनाउने घटनामा अदालतकै भूमिका मुख्य थियो ।

अहिले सर्वोच्च अदालत परिसरमा दिनहुँ आन्दोलन, भागदौड र संघर्ष चलिरहेको छ । सत्ता गठबन्धनले न्यायालयमाथि यो वा त्यो दबाब नदिने प्रारम्भिक निर्णय गरेको छ । उता नेपाल बार एशोसिएसन पनि निर्णायक आन्दोलनमा छ । प्रधानन्यायाधीशले राजीनामा नदिएसम्म निर्णायक आन्दोलन गर्ने घोषणा गरिदिएको छ । सर्वोच्च अदालतका अन्य न्यायाधीशहरुले इजलास बहिस्कार गरिरहेका छन् । प्रधानन्यायाधीशले भनेका छन्, ‘मेरा बर्हिगमन संवैधानिक विधिबाट मात्र सम्भव छ । सडकको बलमा म राजीनामा दिन्न ।’

२. सबै न्यायाधीशहरु दलिय भागवण्डाबाट आएका हुन् – सबैलाई थाहा छ, अदालतभित्र सबैभन्दा ठूलो भ्रष्टाचार छ । न्यायाधीशहरुको सम्पत्ति छानबिन गर्ने हो भने यो तथ्य प्रमाणित हुनेछ । राजनीतिक र दलीय भागवण्डाबाट नियुक्ति गर्ने हाम्रो अभ्यासलाई सच्याउनेतर्फ कसैको सोंच छैन । आजको मूल प्रश्न हो ः खराब पद्धतिलाई बदल्ने कि व्यक्तिलाई ? संसदीय दलहरु व्यक्ति बदलेर जनतालाई दिग्भ्रमित गर्ने षड्यन्त्रको सिद्धान्तमा विश्वास गर्छन् । आजको अदालतभित्रको दृश्यले देशलाई नै लज्जित बनाएको छ । त्यसकारण व्यक्ति केन्द्रीत लडाईँले देशलाई तहसनहस पार्छ । सरकारमा ओलीका ठाउँमा देउवा आए फरक के भयो ? सबै कमिसनको चक्करमा डुबेका छन् । सबैको ध्यान चुनावी खर्च जुटाउनेमा केन्द्रित छ । सबै भ्रष्टचारी भएपछि भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने पद्धति विकास गर्नको लागि को तयार हुने ? सम्पत्ति छानबिन वा सम्पत्ति शुद्धिकरणलाई पारदर्शी बनाउने बहस कोही गर्दैनन् किन ? न्यायाधीश वा प्रधानन्यायाधीश भ्रष्टाचारमा संलग्न छन् भने विधि बनाएर कारबाही किन नगर्ने ? त्यसकारण यदि प्रधानन्यायाधीशले भाग खोजेको प्रमाणित हुने हो भने भाग खोज्ने र दिने दुवैलाई जेलमा सडाउनु पर्छ । राजीनामा दिएर मात्र उनले अपराधबाट उन्मुक्ति पाउन हुँदैन । भाग दिएको हो भने प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा पनि जेल जानुपर्छ । त्यसकारण व्यक्ति बदलेर देशमा केही सुधार हुँदैन । देश बनाउने हो भने पद्धति बदल्नेतर्फ सोच्नु पर्छ । हाम्रा नियुक्ति प्रक्रियादेखि छानबिन र कारबाहीका प्रक्रियाहरुलाई बदल्नु पर्छ ।

प्रतिक्रियाहरु