नेपाल बार एशोसिएशनले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको राजिनामाको माग राखी चरणवद्ध आन्दोलनमा छ । विरोध र आन्दोलनसंगै प्रधानन्यायाधीशको राजिनामाको पक्ष र विपक्षमा विभिन्न मत÷अभिमतहरु प्रकट हुंदै आएका छन् । प्रधानन्यायाधीशले राजिनामा दिंदैमा न्यायालयको सुधार हुन्छ त भन्नेहरु पनि छन् । न्यायालयको नेतृत्व ठिक या बेठिक हुनुले समग्र न्यायालयको गतिविधिमा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्दछ भन्नेहरुको संख्या पनि त्यत्तिकै जव्वर देखिन्छ । नेपाल बारको विरोध या आन्दोलन प्रधानन्याधीशको प्रवृत्तिका विरुद्धको आन्दोलनसंगै समग्र न्यायालय सुधारको आन्दोलन पनि हो । आन्दोलनको स्वरुप र रुप चोलेन्द्र शमशेरका विरुद्धको देखिन्छ तापनि नेपाल बारले आन्दोलनकाक्रममा उठान गरेका मुद्धाको प्रकृतिले सारमा यो आन्दोलन समग्र न्यायालयको सुधार तर्फ लक्षित छ भन्ने कुरामा द्विविधा पाल्नु पर्ने ठाउं देखिन्न ।
सामान्यतः कुनै संस्थाको नेतृत्वको वर्हिगमनले समग्र संस्थाका खरावीहरु हट्छन् र संस्थाले नयां जीवन पाउंछ भनिन्छ तर त्यो बस्तुवादी हुंदैन । तर पनि नेतृत्वको भूमिका संस्थाको जीवनमा धेरै महत्वपूर्ण मानिदै आएको छ । हरेक संस्थाहरु संविधान र कानुनको परिधिभित्र रहेर आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्न स्वतन्त्र हुन्छन् । संस्था प्रमुखले आफ्ना जिम्वेवारी पूरा गर्दा संविधान र कानुनको परिधिभित्र रहेर पदीय आचरण अनुकुलको व्यवहार गर्नेछन् भन्ने अपेक्षा गरिएको हुन्छ । तर जव जिम्वेवारी पाएको व्यक्तिले आफ्नो पदीय जिम्वेवारी र आचरण विर्सन्छ या च्युत वा डिस्ट्रयाक हुन्छ ,त्यस बखत संस्था प्रमुखलाई पदीय आचरण अनुकुलको व्यवहार गर्न,गल्तीहरुलाई नदोहोराउन,गरिएका प्रविद्धताहरु पूरा गर्न ,गराउन प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने निकायको प्रमुख दायित्व हुन्छ । न्यायपालिका र न्यायपालिकाको नेतृत्व गर्ने न्यायमूर्तिहरुले पदीय आचरण अनुसारको व्यवहार नगरेमा ,नदेखाएमा संविधिान र कानुनले निर्दिष्ट गरेका आचरण अनुकुलको कार्य नगरेमा या नगराएमा त्यसको खबरदारी गर्ने जिम्वेवार निकाय भने राज्यको कानुनद्वारा निर्दिष्ट गरेका संयन्त्र र निकायहरु हुन । त्यसको अलवा न्यायालयको विकृति र विसंगतिका विरुद्ध फन्र्ट लाइनमा रहेर विरोध गर्ने र खबरदारी गर्ने आधिकारिक संस्था भनेको नेपाल बार हो ।
नेपाल बार एशोसिएशनले स्थापनाकाल (२०१२) देखि नै बारले न्यायापालिका भित्र हुने गरेका विकृति र विसंगति विरुद्ध आवाज उठाउंदै आएको छ । संस्थागत रुपमा न्यायपालिका भित्रको सुधारको विषयमा २०३२ साल देखि नै आवाज उठ्न सुरु भएको देखिन्छ । न्यायपालिकालाई विकृतिरहीत बनाउन न्यायाधीशहरु भित्रबाट पनि बेलावखत आवाजहरु उठ्ने गरेका छन् । तर न्यायालय भित्रको विकृति र विसंगति सुधार गर्ने तर्फ कसैको ध्यान जान सकेन, गएन । बरु न्यायालयलाई कमजोर बनाउने तर्फ नेताहरु उदद् देखिए । फलस्वरुप न्यायालय झनपछि झन कमजोर हुंदै गयो । न्यायालय भित्रका विकृति र विसंगतिहरु सघन रुपमा फैलिंदै गए, यसले विकराल रुप लिंदै गयो । यहि विकृत रुपको पछिल्लो उदाहरण र प्रतिनिधिमूलक घटना बन्यो–नेपालको न्यायिक इतिहांसमा कहिल्यै नभएको र नसुनिएकोे प्रधानन्यायाधीशले प्रधानमन्त्रीसंग राजनीतिक पदको भागवण्डा खोजे ।
न्यायालय सुधारका लागि विभिन्न कार्यदल र समितिहरु निर्माण भए । समिति र कार्यदलले सम्वद्ध निकायमा प्रतिवेदन बुझायो । नेपाल वारले पनि आफनो तर्फबाट विभिन्न कार्यदल बनाएर सर्वोच्च अदालत लगाएतका अन्य अदालतहरुमा भएका विकृति विसंगतिका विषयमा खोजबिन गरी प्रतिवेदन तयार गरी बुझायो । तर प्रतिवेदन कार्यान्वयन भएन । न्यायपालिको नेतृत्व तहमा बस्नेहरुले कार्यदलको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने प्रतिवद्धता बारम्बार जनाए र दोहोराए ,तर व्यवहारमा कानुनका आम उपभोक्ताहरुले बुझ्ने र अनुभुत हुने गरी न्यायलय भित्र सुधार हुन सकेन । नेपाल बारको नयां कार्यसमिति निर्वाचित भएर आएपछिको पहिलो बैठकबाट नै न्यायालय भित्रको विकृति विसंगति विरुद्ध आवाज उठाउंदै आएको छ । जस फलस्वरुप सर्वोच्च अदालत भित्र मा.न्या.हरिकृष्ण कार्कीको नेतृत्वमा बारको समेत प्रतिनिधित्व हुने गरी समिति निर्माण भै झण्डै ६ महिना विभिन्न तह,निकाय,र कानुनका उपभोक्ता समेतसंग अन्तरक्रिया र छलफल गरी प्रतिवेदन तयार गरी प्रधानन्यायाधीशलाई बुझाएको छ । तर प्रधानन्यायाधीश ले उक्त प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने तर्फ तत्परता देखाएका छैनन् ।
नेपाल बारको नेतृत्व र बारमा आवद्ध कानुन व्यवसायीहरु पनि न्यायालयलाई दुष्कृत बनाउने कार्यमा कम दोषी र जिम्वेवार छैनन् । बेलाबखत सुनिन्छ ,वकिल विचौल्या भयो । न्यायाधीशलाई घुस खुवायो । कुनै अमुक मुद्धा जिताइन्छु भनी पक्षबाट न्यायाधीश समेतलाई घुस खुआउने भनी मोटो रकम असुल गरयो जस्तो कुरा सुन्नमा आउंछ । न्यायालय भित्रको विकृति र विसंगतिका सम्वन्धमा अध्ययन गर्न गठित विभिन्न कार्यदलका प्रतिवेदनहरुले पनि कानुन व्यवसायीलाई पनि न्यायालय विकृत बनाउने मूख्य दोषी करार गरेको छ ।
गत् कार्तिक ५ गते सम्पन्न पूर्वन्यायाधीश समाजको सम्मेलनले–‘न्यायपालिकाको गरिमा,विश्वसनीयता,जनआस्था, र स्वतन्त्रता जोगाउनका लागि प्रधान्यायाधीश स्वंयले निकास दिनु यथोचित हुन सक्दछ । तर प्रधान्यायाधीशबाट न्यायपालिकाको पक्षमा उदारता देखाइन भने प्रधानन्यायाधीशको सम्वन्धमा उठेका सम्पूर्ण विवादहरुको निष्पक्ष छानबिनका लागि प्रतिनिधिसभाले आफ्नो संवैधानिक कर्तव्य पूरा गर्न अग्रसर हुनका लागि हामी आव्हान गर्दछौं ।’ सर्वोच्च अदालतका पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरु समेतको भेलाले प्रधानन्यायाधीशका असक्षतमाको विषयमा खुलेरै विरोध गरेको छ । सर्वोच्च अदालतका वहालवाला कुनैपनि न्यायाधीशहरु उनको पक्षमा देखिन्नन् । लोकका खातिरको एक्लो वृहस्पतिको इजलास कतिदिन सम्म ? राजनीतिक दलका प्रमुखहरुले न्यायालयको विवाद न्यायालय भित्रैबाट समाधान खोजिनु पर्दछ भनी तर्की हिडेको अवस्था नेपाली कांग्रेसका तेस्रो तहका प्रभावशाली नेताहरुले सर्वोच्च अदालत भित्रको विवादलाई नजरअन्दाज गर्न नहुने । यो विषयमा पार्टीले धारणा बनाउनु पर्दछ भनेर वक्तव्य निकालेपछि संभवतः प्रधानमन्त्री देउवा विदेशबाट फर्केपछि विपक्षी गठवन्धन भित्र प्रधानन्यायाधीशको वर्हिगगनको विषयमा साझा धारणा बन्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
२०७८ कार्तिक १२ गते नेवाएको कार्यसमितिको बैठकले तिहार अघिका विरोधका कार्यक्रमहरुको कार्यतालिका प्रकाशन गरेको छ । प्रधानन्यायाधीशको राजिनामा माग गरिएको सन्दर्भमा प्रधानन्यायाधीशले सर्वोच्च अदालतको इजलासमा नबस्न अनुरोध गरिएको छ । प्रधानन्याधीशले उच्च नैतिकता प्रदर्शन गरेर राजिनामा दिए ठिकै भयो । राजिनामा नदिएमा तिहारपछि सशक्त र प्रभावकारी विरोधका कार्यक्रमहरु संचालन गर्ने सम्बन्धमा बार पदाधिकारीका बीच सर्वसम्मत धारणा र सहमति बनेको छ । कार्तिक १४,१५,१६,१७ गते सर्वोच्च अदालतमा कालोपट्टी र विरोधसभा सम्मका कार्यक्रमहरु गर्ने कार्यक्रमहरु तय भएका छन् । यसका साथै प्रधानन्याधीश विरुद्धको आन्दोलन बारको प्रतिष्ठाको पनि विषय भएकोले देशभरीका ९० वटा बार एकाइहरुसंग आन्दोलनलाई सशक्त बनाउन र आन्दोलन प्रति एक्यवद्धता र अपनत्व जागृत गर्न सर्कुलर तथा पत्राचार गर्ने र भच्र्युल माध्यमबाट धारणा तथा परामर्श लिने सम्मको कार्यक्रमहरु तय गरिएका छन् ।
संभवतःनेपालको न्यायिक इतिहांसमा पहिलो पटक हुनु पर्दछ ,सर्वोच्च अदालतका पूर्वप्रधानन्याधीश ,न्यायाधीशहरु ,वहालवाला न्यायाधीशहरु समेतले वहालवाला प्रधान्याधीशका विरुद्धमा आवाज उठाएको । यसबाट नेपाल बार उत्साहित भएको छ , नेपाल बारले विगत् लामो समय देखि उठाउंदै आएका मागहरु अव सम्वोधन हुन्छन् । न्यायपालिकाको सुधारको बाटो प्रधान्यायाधीशको राजिनामाबाट खुल्दछ भन्ने अपेक्षा गरिएको छ । न्यायिक नेतृत्व न्यायालय भित्रको विकृति र विसंगतिका लागि जिम्वेवार मानिन्छ । न्यायालयलाई समयानुकुलको सुधार र पुनरसंरचना गर्ने प्रस्थान विन्दुको रुपमा प्र.न्या. चोलेन्द्र शमशेर राजिनामा हुन सक्दछ भन्ने नेपाल बारको ठम्याइ हो । परिस्थिति तातेको बेला न्यायालयलाई जनभावना अनुसारको सर्वशुलभ ,जनताको पहुंच भित्रको संस्थाको रुपमा रुपान्तरण गर्न सकिन्छ भन्ने मान्यता नेपाल बारको छ । तसर्थ प्र.न्या.चोलेन्द्र शमशेर विरुद्धको आन्दोलन उनको प्रवृत्ति विरुद्धको आन्दोलन हो नै , त्यसको साथै यो आन्दोलन समग्र न्यायालय सुधारको आन्दोलन पनि हो ।

लेखक डा.पण्डित नेपाल बारका केन्द्रीय सदस्य हुन ।