नेपालले अमेरिकी सरकारी कम्पनी MCC संग सहकार्य गर्नेसम्बन्धी गरेको सम्झौताअनुसार MCC लाई उसका कामकारवाहीहरु आधिकारिक, औपचारिक विधिसम्मत र संस्थागत रुपले अगाडि बढाउन दिनको लागि संसदबाट पारित गर्ने वा नगर्ने भन्ने बहस, विवाद र विरोधका बीच पास गर्नुअघी केही कुरा-सर्तहरु पूरा भए-गरेमा पास गर्न र लागू गर्न सकिने भनी मध्यमार्गी तर्कहरु आएका छन् ! ती मुख्यत: यी हुन् :-
एक, MCC अमेरिकी सैन्य रणनीति Indo Pacific Strategy (IPS)को अङ्ग होइन भने स्वीकार्ने ।
दुई, निश्चित राष्ट्रघाती बुँदा/प्रावधान हटाएर स्वीकार्ने ।
तीन, राष्ट्रिय वा संसदीय सहमति गरेर स्वीकार्ने ।
चार, sun set act जस्ता केही थप कानून बनाएर स्वीकार्ने ।
पाँच, संकल्प प्रस्ताव पास गरेर स्वीकार्ने !
छ, नेपालकै योजना र माग भएकोले स्वीकार्ने ।
सात, अमेरिकाजस्तो लोकतान्त्रिक, शक्तिशाली, समृद्ध र ७० बर्षदेखिको सहयोगी मित्रराष्ट्रको अनुदान भएकाले स्वीकार्ने !
आठ, संसदबाट पारित नगर्ने गरी स्वीकार्ने,
नौ, संसदबाट पास नभएपनि यो नेपाली योजना भएकोले नेपाली रकम लगाएर भएपनी कार्यान्वयन गर्दैजाने गरी स्वीकार्ने !
दस, चीन र भारतजस्ता शक्तिशाली देसलाई सन्तुलनमा राख्न अर्थात् उनीहरुलाई ठिक गर्न अमेरिका जस्तो शक्तिशाली देसलाई भित्राउनु आवश्यक भएकोले राष्ट्रिय सहमती बनाएर स्वीकार्ने !
एघार, MCC अहिले अस्वीकार गरेमा अमेरिकी र अमेरिकी लवीका देसहरुको सहायता रोकिने र नाकाबन्दी समेत हुनसक्ने हुनाले पनि स्वीकार्नै पर्ने ; आदि-इत्यादि !
MCC सम्झौता चरम राष्ट्रघाती मात्र होइन बहुआयामिक परम अन्तरराष्ट्रघाती समेत भएको भन्दै भैरहेको बृहद् बहस, विवाद र विरोधका बीच आएका उपरोक्त मध्यमार्गी तर्कहरु रुपमा र अंशमा हेर्दा त जायजै जस्तो लाग्न सक्छन् तर सारमा र समग्रमा, अमेरिकाको चिन्तन, चरित्र वा विचार र व्यवहारमा अथवा नीति र नियतमा गहिरिएर हेर्ने हो भने उपरोक्त तर्कहरुको आधारमा सम्झौता औपचारिक रुपमा लागू भै काम अघि बढेमा बीसको उन्नीस जस्तो संख्यात्मक वा मात्रात्मक फरकभन्दा बढी केही खास फरक पर्नेवाला छँदै छैन ! बरु कतिपय तर्कहरु अनुसार स्वीकार गरियो भने त त्यस्तो भएमा झन् खतरनाक र महाघातक अकल्पनीय अवस्था आउनेछ । त्यसैले यो खारेजै गर्नुभन्दा राम्रो र राष्ट्रहितकारी अर्को विकल्प छँदै छैन !
वास्तवमा सम्झौता र सम्झौताका विभिन्न प्रावधान र पक्षधरहरुको जतिसुकै विरोध, भण्डाफोर र निन्दा-भत्सर्ना गरेपनि अन्ततः संशोधन गरेर अनुमोदन गर्ने भनेको स्वीकार गर्ने र कार्यान्वयन गर्ने नै भनेको हो । विभिन्न तर्क, वितर्क र कुतर्क गरेर वा विविध वहाना, चालवाजी र जालसाजी गरेर अनि कैयौं प्रकारका सर्त, विधि र प्रकृया अपनाएर MCC फिर्ता गर्नु हुदैन भनेको आखिर सार र समग्रमा यसलाई स्वीकार्नु र अमेरिकालाई नेपालमा हस्तक्षेप, हैकम र हालीमुहाली गर्न दिनु हो ! यसरी स्वीकार्नु भनेको हातले सीधा नाक नछोएर घुमाएर छोएजस्तै हो !
सारत: मध्यमार्गको साइनो संशोधन, संशोधनवाद र संसदवादसँग जोडिएको छ । यसरी नै संशोधनवाद र संसदवादको नाता पनि पुँजीवाद र साम्राज्यवादसँग अभिन्न रुपले गाँसिएको छ ! त्यसैले त कतिपय क्रान्तिकारी सिद्धान्तकारहरु र भुक्तभोगीहरुले संशोधनवादलाई सर्वाधिक खतरनाक ठान्दै यसमाथि विजय प्राप्त नगरी प्रतिक्रियावादमाथि विजय हासिल गर्न र क्रान्तिलाई टिकाइराख्न नसकिने दलील दिन्छन् ।
अहिले नेपालमा MCC बारेको बहस मुख्यत: दुई धारमा विभाजित छ ! एउटा हो यो सम्झौतालाई हुबहु जस्ताको तस्तै स्वीकार गर्नुपर्छ भन्ने साम्राज्यावाद र विस्तारवाद परस्त चरम दक्षिणपन्थी आत्मसमर्पणवादी दलाल धारा र अर्को हो यसलाई कुनै हालतमा कहिले पनि स्वीकार गर्ने वा लागू गर्ने नगरेर अविलम्ब खारेज गर्नुपर्छ भन्ने सच्चा वामपन्थी क्रान्तिकारी देसभक्तिपूर्ण धारा । यी दुई मुख्य धाराका बिचमा अर्को ढुलमुल, अस्थिर, कमजोर, कायर र अस्थायी अर्धधारा छ ! तर विडम्बना, यही धारा नै सर्वाधिक भ्रमपूर्ण पनि छ र अन्ततः र सारत: त्यत्तिकै खतरनाक पनि छ । यस्ले MCC सम्झौतामा केही संशोधन, परिमार्जन , थपघट वा फेरबदल गरेर अर्थात् उनीहरुका शब्दमा “यसलाई नेपाल राष्ट्रको हितअनुकूल बनाएर संसदबाट पारित गर्नुपर्छ” भन्दछ ! सैद्धान्तिक र व्यावहारिक दुवै हिसाबले यो धाराको न दीर्घकालसम्म अस्तित्व रहेको देखिन्छ न त यसको वामपन्थी क्रान्तिकारी राष्ट्रवादी धारामा परिवर्तन वा समायोजन भएको देखिन्छ । बरु यसप्रकारका मध्यमार्गी विचार, व्यवहार, बाटा र व्यक्तिहरुको त प्रायः/मूलतः दक्षिणपन्थी राष्ट्रघाती प्रतिकृयावादी धारामा समाहित भएको देखिन्छ ।
यहाँनेर विश्वव्यापी रुपमा क्रान्ति र प्रतिकान्ति, प्रगतिवादी र प्रतिगमनवादी, क्रान्तिकारी र प्रतिक्रियावादी, राष्ट्रवादी र साम्राज्यवादीबीचमा भैरहेको लडाइमा मध्यमार्गी संशोधनवादीहरुले अन्ततः प्रतिक्रियावादीहरुलाई नै जान-अनजानमा समर्थन र सहयोग गरेको हुनाले नै क्रन्तिले धोका र धक्का खानु परेको कुरा स्मरणीय हुन आउंछ । त्यसैले MCC सम्झौता पनि संशोधन, परिमार्जन, स्पष्टीकरण, संकल्प प्रस्ताव वा हाललाई स्थगन आदि केही गरी पारित वा स्वीकार गर्नुपर्छ भन्ने यो मध्यमार्गी विचार र धारबारे समयमै स्पष्ट हुनु, सतर्क हुनु र यिनका विरुद्ध वैचारिक संघर्ष चलाउनु पर्छ ! साथै यसरी संघर्ष चलाउँदा यिनको भ्रममा परेका इमानदार नेता, कार्यकर्ता र जनतालाई भ्रममुक्त गर्न र खारेजीको लाइनमा ल्याउन हामीले भरमग्दुर प्रयत्न गर्नुपर्छ भने बाँकीलाई सकेसम्म तटस्थ राख्ने र नसके पनि पास गर्ने वा स्वीकार्ने र लागू गर्ने भन्ने लाइनमा जान न दिनको लागि हरसम्भव प्रयास गर्नुपर्दछ ।

यति गर्दा पनि पास गर्ने वा स्वीकार गर्नेतिरै जानेहरुलाई अन्ततः दलाल, गद्दार र राष्ट्रघाती बेइमान ठहराई सो अनुसार व्यवहार गर्ने गर्नुपर्दछ । उपरोक्त बुँदा र निष्कर्षलाई प्रस्ट गरी पुष्टि गर्नका लागि संक्षिप्त व्याख्या वान्छनीय भएको छ । त्यसैले अब थोरै त्यतातिर लागौं !
नेपालमा MCC का पदाधिकारीहरु उपाध्यक्ष फातिमा सुमार र सहायक उपाध्यक्ष जोनाथन ब्रुक्सको भ्रमण सँगसँगै अहिले सबैभन्दा चर्को चासो, चिन्ता र चर्चा वा विरोध र समर्थन MCC संसदबाट पास गर्ने वा नगर्ने भन्ने प्रश्नमा केन्दृत भएको छ । सन् १९१७ मा तत्कालीन अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीद्वारा हस्ताक्षर गरिएको मूल सम्झौतामा संसदबाट पास गर्नुपर्ने भन्ने सर्त छैन । संसदबाट पारित गर्ने सर्त त पछि तत्कालीन अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाद्वारा सन् २०१९ मा हस्ताक्षरित कार्यान्वयन सम्झौतामा मात्र छ ! सम्झौतालाई संसदबाट पारित गराउने कुरा यसलाई सर्वशक्तिमान, अनुल्लंघनीय र अभेद्य बनाउने एउटा प्रक्रिया हो ! तर यो सर्तअनुसार सम्झौता संसदबाट पास गरेपनि अथवा नगरेपनि यो परियोजना नेपालको लागि बिल्कुलै अनावश्यक र बेठिक मात्र होइन धेरै हिसाबले घातक समेत छ ।
पहिलो र टड्कारो कुरा, यो धेरैनै खर्चिलो (महङ्गो) छ । प्रती किलोमिटर ४-५ करोडमा रुपैयाँमा बन्न सक्ने यो प्रसारण लाइन प्रतिकिलोमिटर
२० करोड रुपैयाँ लाग्ने गराइएको छ । दोस्रो, देसमा विद्युत खपत गर्नतिर नलागेर विदेसलाई विद्युत बिक्री गर्ने यसको उद्देस्य छ, जो आफैमा गलत, दीगोविकास विरोधी र परनिर्भर हुने योजना हो ।तेस्रो, यसको ट्रान्समिसन लाइन र बाटो विस्तारको योजना नेपालको आवस्यकताअनुसार नभएर अमेरिकी र भारतीय सुरक्षा रणनीतिको आवश्यकताअनुसार छ । यसको घोषित उद्देश्य नै हाम्रो घनिष्ट छिमेकी स्वच्छ सहयोगी सच्चा मित्रराष्ट्र चीनलाई घेर्ने र फोर्ने तथा चिनियाँ अन्तर्राष्ट्रिय सामाजिक-आर्थिक विकासको गुरुयोजना BRI र यस अन्तर्गतको नेपालको एक मुख्य विकास आयोजना केरुङ- काठमाडौ-पोखरा-लुम्बिनी रेल लाइन निर्माण परियोजना विरुद्ध परिलक्षित छ ! यसैगरी यसमा नेपाल राष्ट्र, नेपाली राष्ट्रियता, राष्ट्रिय स्वाधीनता, देसको सार्वभौमिकता र राष्ट्रहितविरोधी कैयौं राष्ट्रघाती प्रावधानहरु छन् । साथै, नेपालको शान्ति-समृद्धीविरोधी नीति-नियत र लक्ष-उद्देश्यहरु पनि यसमा अन्तर्निहित छन् ! नेपालको सरकार, कानुन र संविधानभन्दा माथी MCC रहने र यस्ले जे गरेपनी नेपालको कानून, अड्डा-अदालत र प्रहरी-प्रशासन कसैले पनि केही गर्न नसकेर उस्लाई पूर्ण रुपमा उन्मुक्ती मिल्ने जस्ता घातक प्रावधान पनि छन् ! विडम्बनाको कुरा के समेत छ भने कुनै कुरामा कहीं केही विवाद भयो वा प्रश्न उठ्यो भने त्यसको न्यायनिरुपणको व्यवस्था अमेरिकाको वर्तमान र भविष्यका कानुन अनुसार हुनेजस्ता अमेरिकी प्रभुत्वप्रती आत्मसमर्पण गर्ने जस्ता राष्ट्रिय स्वाधीनता र सार्वभौमिकतालाई घात गर्ने बुँदाहरु पनि छन् । नेपालको बौद्धिक र भौतिक सम्पत्तिमाथी एकलौटी लूट मच्चाउन पाउने र हाम्रो १३ करोड डलर लगानी भएपनी त्यसको समेत हिसाब हेर्न, कर्मचारी राख्न वा हटाउन आदि केही गर्न नेपालले नपाउने तर उस्ले आफ्नो रणनीतिअनुसार जुनसुकै विदेसीलाई राखेको, सामान-ओसारपसार गरेको आदि कुरामा हामीले आँखा चिम्लिएर र हात बाँधेर बस्नुपर्ने व्यवस्था खुल्लै रुपमा गरिएको छ । अझ एउटा विचित्रको प्रावधान यो पनि छ कि नेपालका कुनै आयोजनाहरु छनोट गर्दा MCC लाई मात्र होइन, भारतलाई समेत सोध्नुपर्ने अवस्था र व्यवस्था पनि गरिएको छ ।
MCC अमेरिकी सुरक्षा रणनीति Indo Pacific Strategy (IPS) अन्तर्गतको संस्था र कार्यक्रम भएकोले यसले लगानी गर्ने क्षेत्र अमेरिकाको सुरक्षालाई ध्यानमा राखेर मात्र गरिएको हुन्छ ! यस आधारमा काम गर्दा हामी अमेरिकासँग सैन्य गठबन्धन गर्न पुगिन्छ, त्यसको सुरुवात अमेरिका-नेपाल, अमेरिका-भारत-नेपाल आदि बिच विभिन्न पटक विभिन्न प्रकारका संयुक्त सैन्य अभ्यासहरु गरेर गरिसकिएको छ । यस्ता कामकुराहरु हाम्रो असंलग्न परराष्ट्र नीति विपरीत हुन्छन् । कि त हामीले अब हाम्रो परराष्ट्र नीति असंलग्न हुनेछैन भनी संविधानमै लेख्नुपर्‍यो र हाम्रो राष्ट्रिय सुरक्षा र विकासको निम्ति कुनै शक्तिराष्ट्रसंग सैन्य गठबन्धनमा जानु अनिवार्य भयो भनी भन्नुपर्‍यो र IPS वा यस्ता अन्य कुनै अनुकूल गठबन्धनमा जान सकिन्छ अन्यथा यसो गर्नै मिल्दैन ! नमिल्दा नमिल्दै पनि यो IPS को अङ्ग होइन भनी अहिले भर्खरे कथित अमेरिकी स्पष्टीकरणमा जो भनिएको छ, त्यो ढाँटछल, जालझेल, कुनियत र कपट हो ! यसको जति निन्दा भत्सर्ना गरेपनि कमै हुन्छ !
यस्तै, अर्को छलछाम गरी भ्रम पार्ने कोसिस भैरहेछ । त्यो हो- यसलाई अनुदान र विकास आयोजना भनेर, नेपालले नै छनोट गरेको आयोजना र माग गरेको रकम भनेर गर्न खोजिएको छलछाम र छर्न खोजिएको भ्रम-अन्यौल ! यो अनुदान होइन, लगानी हो भन्ने कुरा हालै मात्र अमेरिकी अधिकारीले भनेको भनाइबाट खुलासा भएको छ । जहाँसम्म नेपालका विज्ञ-विशेषज्ञ र कर्मचारीहरुले नै बनाएको गुरुयोजना अनुसारको परियोजना योजना भन्ने कुरा छ, रुपमा र आवरणमा त्यस्तो कुरा सही भएपनि सारमा र यथार्थमा अमेरिकी अधिकारी, उसका रक्षा विज्ञ-विशेषज्ञहरुले भनेबमोजिम यहाँका गैरजिम्मेवार, दलाल, भ्रष्ट र देसघाती तथाकथित विज्ञ-विशेषज्ञ र नेता-शासकहरुले जान वा अन्जानमा ओके गरेको भने पक्कै हो । बाह्य रुपमा नागरिकताले र रुपरङ्गले ती नेपालका कर्मचारी, नेता र विज्ञ भए पनि वास्तवमा भित्रीरुपमा ती अमेरिकी पैसा र पावरप्रति आत्मसमर्पण गरिसकेका नेपाली आत्मा मरेका जिउँदा लास हुन् । त्यसैले त्यस्ताले गराएको गुरुयोजना र छानेको परियोजना नेपाल र नेपालीले नै गरेको भन्नू पनि सारत: बिल्कुल झुट हो ! MCC ले सहयोग गर्ने परियोजना छनोट गर्ने अमेरिकी र नेपाली कथित विज्ञ-विशेषज्ञहरुको टोलीको नामावली हेरे यो कुरा छर्लङ्ग हुन्छ ।
हालै, रअ र सीआइए का एजेण्ट भनी विगतमा आफ्नै पार्टीको माथिल्लो निकायबाट कार्वाहीमा समेत परेका एकजना ठुलै कथित विद्वान बुद्धुजीवी (स्मरणीय छ कि यी विद्वानले विगतमा यस्ता बुद्धिजीवीहरुलाई बुद्धुजीवी भन्थे) ले समेत एउटा बडो गम्भीर कुतर्क गरेर MCC स्वीकार गर्ने भनेका छन्, त्यो धेरै अर्थमा घातक छ ।
त्यो हो चीन र भारतको दवदवा कम गर्न नेपालमा अमेरिकी उपस्थिति जरुरी भएकोले MCC राष्ट्रिय सहमती गरेर स्वीकार गर्नुपर्छ भन्ने कुरा । यस्ले एकातिर अमेरिकालाई यहाँ निम्ताएर प्रथम चरणमा भारतसँग मिलेर चीनसँग भिड्ने-भिडाउने र चीनलाई 4d (disturb, dominate, divide n destroy) गर्ने लक्ष राखेको स्पष्ट छ । यस्तो आत्मघाती, शान्तिघाती र मित्रघाती कुनियत बोकेको अमेरिका र उसको प्रोजेक्टलाई नेपालमा ल्याउन खोज्ने भारतीय वा अमेरिकी अथवा दुवैका नेपाली दलालहरुको भष्मासुरे प्रवृत्ति भएका पैसा, पद र पावरका अघि आत्मसमर्पण गर्ने र आमा वा दिदीबहिनीको अस्मिता बेच्ने पातकी कर्म गर्ने देसबेचुवा लेण्डुपेभन्दा अरु को हुन सक्छ र ? विचित्र विडम्बनाको कुरा अझ के छ भने यसो गर्न पनि राष्ट्रिय सहमति ( सके त देसका सबै दलका बिचमा, नसके संसदभित्रका मुख्य मुख्य दलहरुको बिचमा) गरेर यस्तो महाघातक काम गर्ने कुरा अर्का आधुनिक युगका विभीषणले पनि गरेका छन् ! राम्रो र महान् कार्य गर्न राष्ट्रिय वा संसदीय सहमती हुनु त गर्व र गौरवको कुरो हो तर यहाँ त MCC जस्तो एक घातक परियोजनामार्फत महाघातक अमेरिकी साम्राज्यवादलाई भित्राउन र यो महाआपराधिक कुकर्ममा सबैलाई फसाएर विरोधी नै कोही नभएको पारेर देस बेच्ने राष्ट्रिय सहमति खोज्नु कहाँसम्मको दुखद विचित्र विडम्बना हो !? स्वयंमा स्पष्ट छ ।
MCC सम्झौता संशोधन र परिमार्जन गरी स्वीकार गर्नका लागि विभिन्न तर्क, आधार र उपाय/सर्तका कुरा गर्नेहरुले के कुरा बुझ्नु जरुरी छ भने उपरोक्त सबै कुरा संशोधन हुन वा सबै सर्त पूरा हुन असम्भव छ ! त्यसैले त अमेरिकीहरुले बारम्बार भनिरहेका छन् यो संशोधन हुनै सक्तैन ! कथं संशोधनको नाटक मंचन गरियो भने कि त त्यो संशोधन नै हुने छैन किभने साँच्चै नै संशोधन भएमा त यो MCC को प्रोग्राम नै हुँदैन ! त्यसकारण पनि यस्लाई लिन र लागू गर्नको लागि अमेरिकीहरुले खुलारुपमा दवाव र धम्की समेत दिइनैरहेका छन् भने गोप्यरुपमा कसकसलाई के कस्ता र कति आश्वासन, प्रलोभन र थ्रेटनिङ दिइरहेका छन्, त्यो कुरा पछि खुल्ने नै छ । साँंच्चै संशोधन गरेपछि त यो कि USAID को प्रोग्राम हुन जान्छ कि भने विश्वबैंकको प्रोग्राम हुन जान्छ भन्ने कुरामा उनीहरु स्पष्ट छन् र अहिले अमेरिकी नीति नै आफ्नो सुरक्षा रणनीतिलाई मूल आधार बनाएर आफ्नो अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग निर्धारण र परिचालन गर्ने रहेको छ ! यसमा MCC लाई प्रयोग गर्ने गरिएको छ ! विगत लामो समयदेखि USAID बाट गरिइरहेको यही काम अहिले MCC बाटै गर्नु-गराउनु पर्नाको कारण यो हो कि बाहिर जे भनिएको छ, ती कुराहरु सम्झौताभित्र हेर्दा पाइँदैन ! बाहिर यसलाई अनुदान भनिएको छ तर यो लगानी हो ! लगानी पनि यस्तो छ कि यसमा एकलौटी अमेरिकी सम्प्रभुता र प्रभुत्व छ । यहाँसम्म कि यो लगानीमा घाटा लाग्ने भयो भने त्यसको दोष नेपालमाथि थोपरेर उसको लगानीको सावाँब्याजसमेत नेपालबाट असुल-उपर गर्ने स्पष्ट उल्लेख छ । यसैगरी यसमा अमेरिकी कार्यनीतिक र रणनीतिक तथा तात्कालिक र दीर्घकालीन अन्य थुप्रै स्वार्थहरु लुकेका छन् । हाम्रा नेता-शासकहरु र तिनका सल्लाहकार बुद्धिजीवी र विज्ञ-विशेषज्ञ भनाउँदाहरुका आँखा अमेरिकी डलरले टालिएका छन् र यी कुराहरु देख्न सक्तैनन् ! यिनका दिलमा दलाली र दिमागमा दासता भरिएको छ भने यिनका मनमस्तिष्कमा महाशक्ति मोह असीमित छ । यसैगरी नै यिनका सोंच, शैली संस्कार र संस्कृतिमा शक्ति र सत्तापूजा सन्निहित छ ! यिनको लक्ष-उद्देश्य खाली पद, पैसा, पावर, प्रचार र प्रसंशा कमाउनु रहेको छ भने भावभङ्गिमामा भ्रष्टाचार, भाँडभैलो, भ्रमण र भत्ताभन्दा अरु केही छैन । त्यसैले यो कुरा स्पष्ट छ कि अमेरिकी कम्पनी MCC संग नेपाललाई यो सम्झौता गर्ने-गराउने, यस्लाई संसदबाट पारित गर्ने-गराउने र कार्यान्वयनमा ल्याउने-लगाउने यो समस्याको मुख्य जड कारक अमेरिका वा भारतभन्दा पनि बढी जिम्मेवार नेपालकै शासनसत्ता र यसमा हालीमुहाली गर्दै आएका यिनै शासकवर्ग अर्थात् स्थायी-अस्थायी दास सरकार, दलाल नेता-सांसद, दम्भी विद्वान-बुद्धिजीवी र दामपन्थी विज्ञ-विशेषज्ञ र यिनका आसे, पासे, गासे र दासे प्रचारकहरु हुन् ! तसर्थ प्रहारको पहिलो मुख्य निशाना देसभित्रकै शासनसत्ता, यसका संचालक शासक वर्ग र यिनका सेरोफेरोका शक्ति-व्यक्तिहरुलाई बनाउनुपर्छ भने दोस्रो निशाना वैदेशिक शक्तिकेन्द्र अर्थात् साम्राज्यवादी-विस्तारवादीहरुलाई बनाउनु पर्छ । देसभित्रका विभीषणरुपी यी दामपन्थी, दम्भी र दमनकारी दलाल र दासहरुलाई ठिक नगरेर अनि देसभित्र राष्ट्रिय एकता पैदा नगरेर देसबाहिरका यिनका पृष्ठपोषक प्रभुहरुसँग लड्न र सफल हुन सकिन्न ! त्यसैले अब संशोधन-परिमार्जन, थप स्पष्टीकरण, हाललाई स्थगन, राष्ट्रिय सहमती, सन सेट कानून निर्माण आदि केही गर्नतिर होइन कि सीधै यो सम्झौतालाई खारेज गर्नु जरुरी छ । किनकी यी कुराहरु जेजती र जस्तो गरिए पनि MCC यहाँ प्रवेस गर्नु हुन्छ र यसो हुनु नै हाम्रो दुर्भाग्य हुन्छ । तसर्थ अब सम्झौता खारेजीको आन्दोलनलाई सशक्त र सर्वव्यापी बनाउँदै यसका मुख्य कारक नेपाली रुपरङ्गका विदेसीका दलालहरुविरुद्ध समेत प्रहार केन्दृत गर्नु अनिवार्य सर्त हुन आएको छ ।

• लेखकः एमसीसी खारेजी अभियानका संयोजक हुन् ।