संसदीय व्यवस्थाको दुरावस्था र जनमत संग्रहको प्रस्ताव

२०७८ आश्विन ११ गते, सोमबार

विष्णु पन्त

१. षड्यन्त्रपूर्वक लादिएको संसदीय व्यवस्थाको दुरावस्था ः हजार पटक चुनाव गरे पनि संसदीय व्यवस्थामा हुने यहि नै हो । २०४६ सालदेखि २०७८ सालसम्मका घटनाक्रमहरुलाई नियाल्ने हो भने इतिहासका पूनरावृत्ति मात्र भएका छन् । राष्ट्रघाती सन्धि सम्झौता, विदेशीहरुसँगको आत्मसमर्पण, वैदेशिक हस्तक्षेप, सीमा अतिक्रमण शायद हाम्रा नियतिजस्ता बनिसके । हाम्रा संसदीय दलहरु सत्ता केन्द्रित जीवनचर्यामा मात्र व्यस्त छन् । हाम्रा सांसदहरु खसी–बोकाका रुपमा बदनामित भएका छन् । भ्रष्टाचारको निष्पक्ष छानबिन गर्ने हो भने अधिकांश नेताहरु जेल जान्छन् । हिजोका राजाहरुभन्दा नेताहरु धनी भएका छन् । जीवनशैलीमा तुलना गर्ने हो भने राजश्री जीवनशैली नेताहरुको तुलनामा फिका हुन्छ । संसद्मा सबै उस्तै रङका भएका छन् । सबै संसदीय फोहोरी खेलमा चुर्लुम्म डुबेका छन् । आज संसद्मा असल र खराबको सीमा नै हराएको छ । संसदीय जीवन सत्तासँग जोडिएको छ । मन्त्री बन्नेहरु विजयी, भाग्यमानी र सफल अनि नहुनेहरु पराजयी, असफल र अभागी भन्ने मनोविज्ञानको विकास भएको छ । संसदीय राजनीतिमा जो सधैँभरि सत्तामा पुग्यो उही सफल र गतिशील भन्ने व्याख्या हुँदैछ । नेपालको संसदीय इतिहासमा सबैभन्दा सफल र भाग्यमानी व्यक्तिका रुपमा शेरबहादुर देउवाको उदय गराइएको छ । आज शेरबहादुर देउवालाई बोक्ने नेताहरुमा पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’, माधवकुमार नेपाल र डा. बाबुराम भट्टराई अग्रमोर्चामा रहेका छन् । क्रान्तिकारी, माओवादी र राष्ट्रवादी भनिएका नेताहरुको यो हवीगत टिठलाग्दो हो कि उत्साहप्रद ? अब आगामी संसदीय चुनावसम्म नै यो गठबन्धन कायम रहने घोषणाहरु गरिएको छ । केपी शर्मा ओली र एमालेलाई हराउनु नै क्रान्ति र अग्रगमन हो त ? पछिल्लो पटक पुष्पकमल दाहालका दुईवटा महत्वपूर्ण घोषणाहरु बाहिर आएका छन्– पहिलो आगामी चुनावमा माओवादी केन्द्रलाई एक नम्बरको पार्टी बनाउँछु र दोस्रो हो– अब समाजवादी क्रान्तिको नेतृत्व गर्छु । फेरि पनि संसदीय चुनावमा काँग्रेससँग गठबन्धन गर्ने, संसदीय चुनावमा विकल्पमा चुँ पनि नगर्ने अनि समाजवाद ल्याउँछु भन्ने ? संसदीय चक्रब्यूहबाट समाजवाद ल्याउँछु भन्ने भ्रमको व्यापारको बन्द गर्नु राम्रो हुन्छ । हिजो नौलो जनवादी क्रान्तिको एउटा व्यापार त सफल भयो भन्दैमा फेरि समाजवादको व्यापार सफल होला र ? आज संसदीय राजनीतिका राजाहरु हुन्– केपी ओली, शेरबहादुर देउवा, पुष्पकमल दाहाल, माधवकुमार नेपाल र उपेन्द्र यादव छन् । यी पाँचजना नेताहरु मिलेमा जे पनि हुन सक्छ । तर, बिडम्बना के छ भने मिल्ने वा नमिल्ने यो अधिकार उनीहरुमा अन्तरनिहित छैन । विप्लवको संश्लेषण गजबको छ– यो व्यवस्था असफल भयो भन्ने कुरामा सबै सहमत छन् तर विकल्पमा जानु वा बहस गर्र्न कोही तयार छैनन् । त्यसकारण संसदीय नेताहरुले देशमाथि र हाम्रा वर्तमान अनि भावी पुस्तामाथि खेलबाड गरिरहेका छन् । प्रश्न एउटै छ– आखिर हामी कहिलेसम्म गरीब र भिख माग्ने बनिरहने ? हामी कहिलेसम्म विदेशीहरुको क्रीडास्थल र खेलौना बनिरहने ? हामी कहिलेसम्म देश र समाजलाई डुबाउने भ्रष्टाचार र दलालीकरणको साक्षी बनेर बसी राख्ने ? एउटा निष्पक्ष र अधिकार सम्पन्न छानबिन आयोग पनि बनाउन नसक्ने कुन युगमा हामी छौं ? भ्रष्टाचारीहरुलाई आजीवन जेलमा राख्न नसक्ने कुन लोकतन्त्रमा छौं हामी ? भ्रष्टाचारको निष्पक्ष छानबिनका लागि यी ५ नेताहरु किन तयार छैनन् ? यी ५ नेताहरु तयार हुने हो भने भ्रष्टाचार पूर्णरुपले नियन्त्रण हुनसक्छ । यदि ठूलै समस्या छ भने पनि कम्तीमा आजसम्मका भ्रष्टाचारलाई छाडेर भोलि हुने अपराधलाई त रोकौं । ठाउँका ठाउँ भ्रष्टहरुलाई कारबाही गर्ने प्रणालीको विकास गर्न केले रोकेको छ ? के देशका लागि र जनताका लागि अलिकति पनि सोच्न पर्दैन ?

२. यो संसद्को कार्यकालपछि नया“ विकल्पमा जाऔं ः हामीलाई थाहा छ यो संसद्को कार्यकाल अब एक डेढ वर्षमात्र बाँकी छ । प्रकाण्डको प्रस्ताव छ– यदि संसदीय नेताहरुमा देशको यो संकटप्रति चिन्ता र जिम्मेवारीबोध छ भने सबै मिलेर नयाँ विकल्पमा जाऔं । तर, संसदीय नेताहरुलाई घनले नहानेसम्म नयाँ विकल्पमा जानेवाला छैनन् । नयाँ कम्युनिष्ट पार्टी बनाउँछु भनेर एमालेबाट विद्रोह गरेका माधव नेपालले पार्टीको पहिलो औपचारिक बैठकले आगामी चुनावसम्मै यो गठबन्धन कायम राख्ने प्रस्ताव गरेका छन् । वास्तवमा यो प्रस्ताव प्रचण्डको पनि हो भन्ने कुरा स्पष्टै छ । प्रष्ट हुन्छ, फेरि पनि संसदीय चुनावकै षड्यन्त्र हुँदैछ । काँग्रेस र कम्युनिष्टको गठबन्धन गरेर हुने आगामी चुनावको प्रभाव कस्तो होला ? माओवादी केन्द्र र काँग्रेसको गठबन्धन अनि शेरबहादुर देउवा र प्रचण्डको लगनगाँठोबाट हुने चुनावले फेरि देशको चित्र कस्तो होला ? वास्तवमा देशलाई फेरि पनि संसदीय चक्रब्यूहमै फसाई राख्ने षड्यन्त्र हुँदैछ । त्यसकारण मेरो विचारमा ५ संसदीय व्यवस्थाविरुद्ध एउटा राष्ट्रव्यापी विद्रोहको तयारी गर्नु आजको मुख्य कार्यभार बनेर आएको छ । देशले एउटा आँधीबेहरीको माग गरेको छ तर कम्युनिष्टहरु नै प्रतिगमनको मतियार बनेका छन् । नेता भएपछि कम्तीमा राजनीतिक स्थिरता र राष्ट्रियताका लागि त सोच्नु पर्छ । सबैलाई प्रष्टै छ राजनीतिक अस्थिरता, वैदेशिक हस्तक्षेप र भ्रष्टाचारको स्रोत संसदीय व्यवस्था हो । संसदभित्र संसदीय सर्वोच्चताको भाषण गर्ने अनि बाहिर आएर गणतन्त्र र समाजवादको नारा लगाउने षड्यन्त्र कहिलेसम्म ? आजको व्यवस्थाको संसदीय व्यवस्था होइन भनेर भन्न सक्ने कोही छ त ? अनि दश वर्षे जनयुद्ध के यही संसदीय व्यवस्थाका लागि थियो त ? त्यसकारण हिजो षड्यन्त्रपूर्वक लादिएको व्यवस्था हो भनेर प्रमाणित भएन र ? अब सबैले हिजोका गल्ती वा षड्यन्त्रहरुलाई महसुस गरेर अगाडि बढ्नु राम्रो हुन्छ । प्रचण्डले नेपाली काँग्रेससँग चुनावी तालमेलको प्रपञ्च रच्नुभन्दा नयाँ विकल्पको बहसमा जानु उत्तम हुन्छ । एमाले, नेका वा माकुनेमध्ये एउटा पनि दलुले नयाँ विकल्पमा जान तयार भए देश स्वतः नयाँ ठाउँमा जान्छ । देशले नयाँ धुव्रीकरणको माग गरेको छ । अब संसदीय चुनावलाई पूर्णरुपले ध्वस गर्ने गरी राष्ट्रिय धुव्रीकरणको तयारी गर्नुपर्छ ।

३. लोभलाग्दो छ ः जनमत संग्रहको प्रस्ताव ः प्रचण्ड र ओली अनि नेपाल र ओलीबीचको मतभेद नयाँ वैकल्पिक राजनीतिक प्रणालीको बारेमा भएको भए कति सुन्दर हुँदो हो ? दाहाल र नेपालको लगनगाँठो परिवर्तनको राष्ट्रिय मुद्दामा भए कति सुन्दर हुँदो होला ? चाल्र्स डार्बिनको योग्यतम्हरुको अस्वित्वको सिद्धान्तसँग दाँजेर हेर्छु ः कता र किन हरायो माओवादी केन्द्रको स्वतन्त्र अस्तित्व ? शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्रीमा बोकेर हिँड्नुपर्ने प्रचण्ड र बाबुरामको हैसियत देख्दा धेरैलाई पीडा र आत्मग्लानी हुन्छ । यसको मुख्य कारण व्यवस्थामा गरिएको आत्मसमर्पण थियो । संसदीय व्यवस्थालाई मानेपछि या त एमाले या त नेकाको वैशाखी टेक्नुपर्ने बाध्यता रहिरहने छ । संसदीय व्यवस्थालाई अस्वीकार गरी नयाँ विकल्पको बहस चलाउने अधिकार प्रचण्ड र बाबुरामलाई छ होला कि होइन होला ? संकटमा पर्दा प्रचण्डले भनिरहन्छ ः विप्लव, वैद्य र बाबुरामसँग एकताको छलफल चलिरहेको छ । जनताको प्रश्न छ ः यो एकता फगत केपी ओलीलाई हराउनका लागि हो ? प्रचण्डको काम पालैपालो ओली वा देउवालाई बोकेर सरकारमा टाँस्सिनु मात्र हो ? संसदीय व्यवस्थाको विकल्पमा नेकपाले एउटा सुन्दर र आकर्षक प्रस्ताव ल्याएको छ, त्यो हो– प्रगतिशील संयुक्त सरकार र जनमत संग्रह । कुन व्यवस्था छान्ने भन्ने सम्पूर्ण अधिकार जनतालाई हस्तान्तरण गरौं । आज देशमा दुईवटा विकल्पमा धुव्रीकरण हुँदैछ त्यो हो– संसदीय निर्वाचन कि जनमत संग्रह । देशलाई थप डुबाउनु छ वा अरु देशमा विलय गराउनु छ भने मात्र संसदीय निर्वाचन हुन्छ । अब पनि मुलुकले संसदीय निर्वाचनमै समय बर्बादी गर्ला र ? आज विश्वमा विकसित हुँदै गरेको नयाँ शक्ति संघर्ष वा नयाँ शीतयुद्धले पनि भन्दैछ– स्वतन्त्र र स्वाधीन देश बनाउ । संसदीय व्यवस्था पराधीनताको अर्को नाम हो । आजको शक्ति अदालतमा केन्द्रित हुँदैछ र अदालतलाई चलाउने शक्ति देश बाहिर छन् । आज फेरि संसदमा एमसीसीको बहस चल्दैछ र सबै सत्ताधारी वा संसदीय दलहरुले षड्यन्त्रपूर्वक ढंगले एमसीसी अनुमोदन गर्ने गोप्य आश्वासन दिएका छन् । एकातर्फ एमसीसी र अर्कोतर्फ सीमा अतिक्रमण, तुईन आतंक, हवाई हेलिकप्टर आतंक अनि नाकाबन्दी वा अघोषित धम्कीहरु आइरहेका छन् । राष्ट्रियताको पक्षमा न त सरकार, न त संसद्, न त अदालत र न त दलहरु प्रतिक्रिया जनाउन सक्षम छन् । विप्लवको शब्दमा हामी सर्वत्र राज्यविहीनताको अवस्थामा छौं । विदेशी हस्तक्षेपका विरुद्ध चुँ पनि बोल्न नसक्ने बनाउनु के नेपाली जनताको बाध्यता मात्र हो र ?

नेपाली राजनीतिमा अबको लडाईँ वा युद्धको विवाद हुने छ ः संसदीय निर्वाचन कि जनमत संग्रह । फेरि पनि संसदीय निर्वाचन गरेर देशलाई खरानी बनाउने षड्यन्त्रहरु भइसकेका छन् । संसदीय व्यवस्थालाई जबर्जस्ती लाद्ने षड्यन्त्रमा सबै संसदीय नेताहरु एकमत छन् । दलालीकरण र आत्मसमर्पणको अनौठो विशेषता हुँदोरहेछ, नयाँ विकल्पको बहस पनि चलाउन नसक्ने । कम्तीमा प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति वा प्रधानमन्त्री बहस त चलाउन सकिन्छ नि ! समाजवाद वा क्रान्तिको कुरा गर्न नसक्ने पनि पुँजीवादमै केही उन्नत विकल्पहरु को त खोजी गर्न सकिन्छ । संसदीय व्यवस्थाबाट हलचल नै गर्न नमिल्ने कुन प्रकारको बाध्यता हो ?

विप्लवले ल्याएको जनमत संग्रहको प्रस्ताव सबैभन्दा उत्कृष्ट र लोकतान्त्रिक प्रस्ताव हो । जनमतबाटै राष्ट्रिय मुद्दाहरुको किनारा लगाउने कुरा आजको आवश्यकता बनेको छ । जनमतद्वारा राज्य प्रणालीको निर्णय गर्ने कुरा आजको विश्वमा नयाँ प्रयोग हुनेछ । एउटा नयाँ र उन्नत लोकतान्त्रिक अभ्यासको थालनी गरेर वर्तमान विश्वलाई नै नयाँ सन्देश दिने अवसरबाट हामी चुक्नु हुँदैन । विवादहरुको समाधान या त युद्ध, संघर्ष, आन्दोलनबाट हुन्छन् या त जनमतद्वारा । महत्वपूर्ण राष्ट्रिय मुद्दा वा विवादको समाधान जनमत संग्रहद्वारा गर्ने अभ्यासले हामीलाई उच्च मानवीय सभ्यतातर्फ डो¥याउने छ । हामीलाई थाहा छ मानव सभ्यता राजनीति वा सत्ताबाट निर्देशित हुन्छ । जनमत संग्रह यस्तो विधि हो जहाँ कोही हार्दैन । सबैले जित्ने विधि हो जनमत संग्रह । वास्तवमा विप्लव र प्रकाण्डले ल्याएको जनमत संग्रहको प्रस्ताव राज्यको पुँजी बन्नुपर्छ । एउटा नयाँ र स्वर्णिम अभ्यास नेपालबाट शुरु गरेर विश्वलाई नै देखाई दिउँ न लोकतन्त्र भनेको के हो । प्रकाण्डले भनेजस्तै आजको युगले खोजेको लोकतन्त्रको अभ्यास नेपालबाट गरौं न । मावनताको विकास नै आजको विश्वको मुख्य चुनौती हो । गरीब र उत्पीडितहरुको जिन्दगीलाई लक्षित गर्ने मानवीयता नै सर्वोकृष्ट विचार हो । जन्मिदै गरीब, उत्पीडित र दास जस्तो भएर उभिनु पर्ने विवशताका अन्त्य कहिले ? आजको चेतना र युगले अधिकार, स्वतन्त्रता र समानताको माग गरेको हुन्छ । मानवीय दृष्टिकोणले हेर्ने हो भने शोषण, उत्पीडन र अन्याय किन ? शोषण, उत्पीडन, अन्याय र असमानताको औचित्य पुष्टि हुन्छ र ? विप्लवले प्रस्ताव गरेको राज्य व्यवस्थाको नाम वैज्ञानिक समाजवाद रहेको छ । आजको नेपालमा धेरै खाले समाजवादको चर्चा चलिरहेकै छन् । प्रजातान्त्रिक समाजवाद, बहुदलीय जनवाद, बहुदलीय समाजवाद, राष्ट्रिय समाजवाद, समावेशी समाजवाद आदि । समाजवादलाई राजनीतिक व्यापारको विषय बनाउनु हुँदैन, समाजवादलाई बिरबलको खिचडी बनाउनु हुँदैन । त्यसकारण एक पटक राज्यप्रणालीको बहसलाई बुलन्द गरौं । राज्यप्रणालीलाई जनमतद्वारा निर्धारण गर्ने विधिको विकास गरौं । राज्यप्रणाली वा व्यवस्थाको विषयमा आवधिक जनमत संग्रहको व्यवस्था गरौं । विषयमा आवधिक जनमत संग्रहको व्यवस्था गरौं । प्रतिस्पर्धाबाट व्यवस्थालाई गुणस्तरीय र उन्नत बनाउने बाटोको अनुशरण गरौं । व्यवस्थासँग जोडिएर सरकार, पार्टी र जनताहरु आउँछन् । एउटा नयाँ र स्वर्णिम लोकतन्त्रको परिकल्पनालाई साकार पारौं । विप्लवले ल्याएको भए पनि जनमत संग्रहको प्रस्तावलाई नेपाली चेतनाको पुँजीको रुपमा विकास गरौं । आजको दिनमा र सुदूर भविष्यसम्म योभन्दा उन्नत लोकतन्त्र अरु हुन सक्ने छैन । यो सुनौलो र नयाँ अवसरलाई नेपालबाटै अभ्यास गरौं ।

प्रतिक्रियाहरु

सम्बन्धित समाचारहरु

नेकपाको मिसन ८४ समाजवाद

२०८० चैत्र १६ गते, शुक्रबार

जेलव्रेक दिवस मनाइदैं

२०८० चैत्र १६ गते, शुक्रबार