देशको राजनीति दिनप्रतिदिन तरल बन्दै गइरहेको छ । झन्डै दुई तिहाई बहुमतको सरकारलाई धराशयी बनाएर परमादेशको बलमा बनेको सरकारले दुई महिना नाघिसक्दासमेत सरकारलाई पूर्णता दिन सकेको छैन । देशमा दिनप्रतिदिन वैदेशिक हस्तक्षेप बढी रहेको छ, एकपछि अर्को राष्ट्रघात र जनघाती कार्य भइरहेका छन् । भ्रष्टाचार, अनियमितता, कालोबजारी, महँगीले सीमा नाघेको छ भने प्रहरी प्रशासन बेलगाम भएका छन् । जनचासोका विषयलाई सम्बोधन गर्नेभन्दा मजाकमा उडाउने कार्य सरकार, सत्तासीन दल र नेताहरुवाट भइरहेका छन् । यी सबै घटनाले सरकार र संसद्वादी दल र नेता मात्रको नभई समग्र संसदीय व्यवस्था नै असफल भएको प्रमाणित गर्दछ । त्यसैले देशको वर्तमान संकटको समाधान गर्न सरकार परिवर्तन गरेर मात्र सम्भब नहुने प्रष्ट भइसकेको छ । यस्तो अवस्थामा देश र जनतालाई वर्तमान संकटबाट पार लगाउन नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीले भने जस्तो जनमत संग्रह गर्नुको विकल्प छैन । देशमा संसदीय व्यवस्था असफल भइसकेको सन्दर्भमा अब नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीले भने जस्तो कस्तो शासन व्यवस्था र शासन प्रणाली लागू गर्ने भने विषयको फैसला जनतालाई गर्न दिनु सबैभन्दा वस्तुवादी र लोकतान्त्रिक हुन्छ । तसर्थ, सरकारले तत्काल जनमत संग्रहको घोषणा गरी त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न प्रगतिशील संयुक्त सरकार गठन गर्नुको विकल्प छैन । अन्यथा देश पुनः द्वन्द्वमा फस्ने खतरा बढ्दै गएको छ । देश द्वन्द्वमा फसे संसदीय व्यवस्था, संसद्वादी दल र नेताहरुको हालत निरंकुश राजतन्त्रको जस्तै हुने निश्चित छ, चेतना भया ।