१. एमसीसी विश्वभरि नै विवादास्पद र अलोकप्रिय ः विश्वभरका थुप्रै देशहरुमा एमसीसी विवादित र अलोकप्रिय छ किनकि यो एउटा इण्डोप्यासिफिक रणनीतिको अंग हो । यही रणनीतिअन्र्तगत भएको यो कुनै निःशर्त सहयोग होइन । हामी सबैलाई थाहा छ, यसमा शर्तैशर्तहरुको चाङ्ग छ । शर्तहरु यस्ता छन् कि जसलाई मान्दा हाम्रो राष्ट्रिय स्वाधीनतामाथि हमला हुन्छ । हामी विस्तारै वैधानिक र स्वेच्छिक उपनिवेशतर्फ प्रवेश गर्दछौँ । कुरा स्पस्ट छ– एमसीसी परियोजना हाम्रो राष्ट्रिय हितसँग सम्बन्धित छ भने यसलार्ई संसद्बाट पारित गर्नैपर्ने बाध्यता किन ? किनभने बिआरआईलाई संसद्बाट पारित गर्नुपर्ने त बनेन । त्यसकारण बिआरआई स्वीकार गर्न कुनै विवाद भएन, किनकि त्यहाँ शर्तहरु छैनन् । त्यसकारण बिआरआई कुनै पनि देशमा विवादित बनेन तर एमसीसी सर्वत्र विवादित र अलोकप्रिय बन्यो । कतिपय देश र सरकारले एमसीसीलाई पूर्ण रुपले अस्वीकार गरे । नेपालमा एमसीसी खासगरी सरकारका लागि टाउको दुःखाईको विषय बन्नुको कारण के हो ? धेरै विश्लेषकहरुको आरोप छ, नेपालका धेरै शीर्षनेताहरु कर्मचारी र सञ्चारमाध्यमलाई एमसीसीले पैसा बाँडेको छ । नत्र यत्रो राष्ट्रिय स्वाधिनताको विषयलाई आँखा चिम्लेर एमसीसी चाहिन्छ भन्ने बहस र कुतर्क गर्नुको पछाडिको कारण के हो ? जनताले सडकबाट भनिरहेका छन्– खबरदार नेताहरु ! राष्ट्रघाती एमसीसी अस्वीकार गर । प्रस्तावित एमसीसीविरुद्धको जनविद्रोह बढ्दो र चर्किंदो छ । केपी ओली र शेरबहादुर देउवा एमसीसीका दलालका रुपमा चिरपरिचित छन् । पछिल्लो अवस्थामा एमसीसीको विपक्षमा एमाले र ओली उभिएका छन्, जुन स्वागतयोग्य पनि छ । जनताको चाहना छ– केपी ओली मात्र होइन, शेरबहादुर देउवा पनि एमसीसीलाई अस्वीकार गर्नेतर्फ लागून् । बाहिर आएअनुसार पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र माधवकुमार नेपाल पनि एमसीसीलाई रोक्ने मोर्चामा छन् । त्यसकारण देउवा सरकार ठूलो संकटमा छ भन्नेहरुको तर्क पनि जायज छ ।

हामीलाई थाहा छ, अफगानिस्तान घटना पछि विश्वमा दुई धार वा नयाँ शितयुद्ध सशक्त रुपमा विकसित हुँदैछ । अमेरिका विस्तारै पछाडि हट्दैछ अर्थात् अबको विश्व रंगमञ्चमा अमेरिकाको प्रभाव घट्दो छ । अर्को शब्दमा भन्दा अमेरिकाको अहिलेको हस्तक्षेपकारी रणनीतिमा परिवर्तन नभए ऊ अब एक्लिने अवस्थामा पुग्दै छ । यो नयाँ अन्र्तविरोधमा नेपाली जनता सधैँ स्वाधीनता र स्वतन्त्रताको पक्षमा लडेका छन् । सबैलाई थाहा छ, नेपालमा अमेरिका र भारतबाट सधैँ हस्तक्षेप हुुने गरेको छ । हस्तक्षेपको विरोध गर्दा सुलेमानी बन्नु पर्ला भन्ने चेतावनी पनि यदाकदा नआउने वा नसुनिने होइनन् । हाम्रो परराष्ट्र नीति स्पष्ट हुनुपर्छ कि कुनै पनि शर्तहरुको बोझले थिचिएर आउने सहयोग हाम्रा लागि अस्वीकार्य छ । बृहत् राष्ट्रिय सहमतिद्वारा एउटा नयाँ सन्देश समग्र अन्तर्राष्ट्रिय जगतलाई दिनसके भोलिका लागि पनि सुखद् हुनेछ ।

मेरो विचारमा देउवा, ओली, प्रचण्डलाई एउटा सुनौलो अवसर छ कि एउटा बृहत् राष्ट्रिय सम्मेलन गरेर एमसीसीजस्ता हस्तक्षेपकारी परियोजनाहरु अस्वीकार गर्ने राष्ट्रिय प्रतिबद्धता जारी गर्न सकिन्छ । यस्तो प्रतिबद्धतापत्र जसले सबैखाले हस्तक्षेपहरुका बाटोहरु बन्द गरी देओस् । हामीलाई थाहा छ, नेपालमा फेरि अरु दाशढुङ्गा हत्याकाण्ड वा दरबार हत्याकाण्ड दोहोरिनु नपरोस् । सहयोगका नाममा हुने हस्तक्षेप वा उपनिवेशलाई सदासदाको लागि अन्त्य गर्न जरुरी बनेको छ । आज पनि यदि चीनको उदय नभएको भए थुप्रै हत्याकाण्डहरु हुने नै थिए भन्ने तथ्यलाई बुझ्नु पर्छ । कसैले पूर्वसभामुख कृष्णबहादुर महरा काण्डलाई पनि यस्तै घटनासँग जोडेको देखिन्छ । केहीको तर्क छ, यदि एमसीसीलाई रोक्न खोजेमा सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा पनि अदालतको फैसलामार्फत् जेल जान सक्छन् । कतिपयले त भनेका छन, एमसीसीको पक्षमा नगएमा प्रचण्डको पनि ज्यान सुरक्षित रहने छैन । तर यी सबै तर्क वा पूर्वानुमानहरु कायरतापूर्वक फैलाइएका अफबाह मात्र हुन् ।

२. एमसीसी अनुमोदनको षड्यन्त्र जारी छ र नेताहरुको विश्वसनीयता छैन ः एमसीसीलाई संसद्बाट अनुमोदन गराउने दबाब दिनका लागि नै एमसीसीको उपाध्यक्ष फतिमा सुमार नेपाल आएकी छिन् । नेपाल आएर उनले दलका नेताहरुलाई दबाब दिएकी छिन् । हामीलाई प्रष्टै छ, नेपालको भूगोलमा एमसीसी पास गराउनु अमेरिकाका लागि अनिवार्य छ । प्रष्टै छ कि अमेरिका सबै हतकण्डा प्रयोग गरेरै भए पनि त्यो अनुमोदन गराउने रणनीतिमा छ । नेपालको जनमत उल्टो छ । अनुमोदनका लागि षड्यन्त्र गर्नकै लागि एमसीसी उपाध्यक्ष सुमार आएकी हुन् । षड्यन्त्रहरु विभिन्न प्रकारका हुन सक्छन् । सरकारले पठाएको एमसीसीलाई प्रश्न एउटा गम्भीर षड्यन्त्र हो । यथास्थितिमा एमसीसी पास हुँदैन तर सुधार गरेर पास गर्नुपर्छ भन्नेहरुको षड्यन्त्र गम्भीर र रहस्यपूर्ण छ । एमाले, माके, एसजस्ता सबै दलहरु परिमार्जनसहित एमसीसी अनुमोदन गर्ने अडानमा छन् । जनआक्रोशलाई मत्थर पार्ने वा जनतालाई दिग्भ्रमित गर्ने उद्देश्यले नै परिमार्जनको मुद्दा उठाइएको हो भन्ने स्पष्ट छ । फेरि पनि परिमार्जनको मुद्दाले स्पष्ट गर्दछ कि षड्यन्त्रपूर्वक ढंगले एमसीसी पारित गर्ने प्रतिबद्धतामा सहीछाप गरिसकेका छन् । षड्यन्त्र अर्को पनि छ, एमसीसीको अनुमोदन गर्ने गरी देउवा र ओलीको नयाँ सत्ता गठबन्धन बन्न सक्ने आँकलन वा सम्भावना पनि छ । अर्को षड्यन्त्र छ, अन्तत्वगत्वा वर्गमान सत्ता गठनबन्धनले एकमनका साथ अनुमोदन गर्ने छ । यसबाट देखिन्छ कि एमसीसी अनुमोदनका लागि धेरै खाले षड्यन्त्र र अभ्यासहरु भइरहेका छन् । अहिलेसम्मको तस्बीर हेर्दा सामान्य ढंगले एमसीसी पारित हुने अवस्था छैन किनकि जनता यसको विपक्षमा छन् । सबै दलभित्र एमसीसी पक्षधरहरु अल्पमतमा छन् । नेपाली काँग्रेसमा समेत एमसीसी अस्वीकार्य बन्ने अवस्था बन्दै छ । मेरो विचारमा संसदीय दलहरुले परिमार्जनको नाटक गर्नेछन् । अमेरिका जसरी पनि नेपालमा एमसीसी लागू गर्नुपर्ने परिस्थितिमा भएकोले अन्तत्वगत्वा परिमार्जनको लागि तयार हुने नै देखिन्छ । तर, हाम्रा नेताहरु बिकाउ र आत्मसमर्पणवादी प्रवृत्तिका भएको हुनाले यथास्थितिमा पनि अनुमोदन नगर्लान् भन्न सकिँदैन ।

३. सत्तासग राष्ट्रियता साट्ने प्रवृत्ति ः नेपालका संसदीय नेताहरुमा एउटै र समान प्रवृत्ति छ, त्यो हो आत्मसमर्पणवादी मनोवृत्ति । त्यसकारण आमनेपाली जनताको एउटै बुझाइ छ– नेपालमा एउटा पनि राष्ट्रवादी र राजनेता जन्मिन सकेन । हाम्रा नेताहरु सत्तासँग राष्ट्रियता साट्न तयार हुन्छन् । गायक तथा गीतकार शिशिर योगीको शब्द सही छ– म यो देशमा एउटा नायक खोजी रहेछु । हामीले देख्यौं नि त कोशी, गण्डकी, महाकालीजस्ता सम्झौता सत्तासँग साटिएका हुन् । पछि गएर जनमुक्ति सेना, हतियार अनि जनयुद्धलाई पनि सत्तासँगै साटिएका हुन् । परिणामस्वरुप हामी जति अगाडि गयौं भने पनि २०४६÷०४७ कै वरिपरि घुमिरहेकै छौं । हामीले एउटा राजा फालेर सयौं राजा बनाउने व्यवस्थामा गयौं । गणतन्त्र भन्दै संसदीय व्यवस्थामा गयौं । त्यसकारण जब राष्ट्रियताको बहस वा विवाद चर्किन्छ सँगसँगै सत्ताको कृत्रिम बहस पनि उत्पन्न गरिन्छ । जस्तो आज एमसीसीको विवाद चर्किँदै जाँदा नयाँ सत्ता समीकरणको चर्चा चलाइएको छ । नयाँ सत्ता समीकरणको चर्चाले माके वा प्रचण्ड र एकीकृत समाजवादी वा माधव नेपाललाई दबाब दिन्छ । बरु एमसीसी पास गरेरै भए पनि वर्तमान सत्ता गठबन्धन टिकाउनु पर्ने बाध्यतामा छ प्रचण्ड–नेपाल समूह । उता ओलीको रणनीति छ, प्रचण्ड–नेपाल तयार नभए देउवालाई साथ दिने अनि गठबन्धन एकमत भए विपक्षमा जाने । त्यसकारण नेपालको सत्ताको चाबी विदेशीहरुमा छ भन्ने तथ्य स्पष्टै छ । कतिपय विश्लेषकहरुले भनिसकेका छन् कि एमसीसीबाट खाएको पैसाका कारण यो अनुुमोदनका लागि दलहरु र शीर्ष नेताहरु बाध्य छन् । हामीलाई थाहा छ, वर्तमान संसदीय सत्ताका नाइकेहरु हुन्– शेरबहादुर देउवा, केपी शर्मा ओली र पुुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड हुन् । यी तीन नेताको कुरा मिल्यो भने सबैको कुरा मिलिहाल्छ र संसदमा सर्वसम्मत हुन्छ ।

त्यस्तै परे बहुमत होइन दुईतिहाइ बहुमतबाट अनुुमोदन हुन बेर लाग्दैन् । त्यसकारण बाहिर एउटा र भित्र अर्कै षड्यन्त्र गर्ने प्रवृत्तिका कारण नेताहरुको विश्वसनीयता छैन । जनमुक्ति सेनाको विघटन पनि झुुक्याएरै भएको थियो । आजका संसदीय नेताहरुमा कुर्सी नै मुुख्य सिद्धान्त छ । कुर्सीबिना त एकछिन पनि बाँच्न नसक्ने रोग लागेको छ । आजसम्मका अनुभवका आधारमा हेर्ने हो भने केही सानाबाहेक सबै संसदीय दलहरु एमसीसी भित्र्याउन एकमत छन् । थोरै दायाँ–बायाँ गरे नयाँ सत्ता गठबन्धनको हतियार तयारी अवस्थामा छ । धेरै सांसदहरुको चिन्ता मन्त्रिमण्डल विस्तारसँग जोडिएको छ । देउवा, प्रचण्ड र नेपालबीच गठबन्धन बनाउने पूर्वसन्ध्यामा नै एमसीसी अनुमोदन गर्ने सहमति भइसकेका भन्ने समाचार पनि साक्षी छन् । यदि दाहाल र नेपाल तयार नभए ओली र देउवाको समीकरण बन्ने सम्भावना पनि छ । जसरी हुन्छ एमसीसी पारित गर्ने रणनीतिमा थोरै षड्यन्त्रहरु भएको दृश्यहरु प्रष्ट नै छन् ।

४. राष्ट्रवादी धुु्रवीकरणको अपरिहार्यता ः कम्तीमा एउटा विशाल राष्ट्रवादी धुव्रीकरणको आवश्यकता बढेको छ । विभिन्न नाममा जनताहरु सडकमा निस्किएका छन् तर एउटा राष्ट्रवादी मूलधार निर्माणको अपरिहार्यता बढेको छ । राष्ट्रवादी शक्ति र समूहहरु एकीकृत र संगठित रुपमा आउनुुपर्छ । सबै क्रान्तिकारी, प्रगतिशील, लोकतन्त्रवादी र राष्ट्रवादी शक्तिहरु एकताबद्ध भई राष्ट्रवादी मूलधारको निर्माण गर्न धेरै ढिला भइसकेको छ । यदि त्यस्तो धारको विकास हुन नसकेमा व्यवस्था परिवर्तन भए पनि नेताहहरु उही रहने अवस्था कायम रहन्छ । व्यवस्था पनि केवल ब्यानरमा फेरिने दुर्दशा दोहोरिने नजिर बनिसक्यो । त्यसकारण अब नयाँ ढंगले राष्ट्रवादी धु्रवीकरण नभएमा देशको अस्तित्व नै संकटमा पर्ने निश्चित छ । फेरि पनि भनौं – एमसीसी खारेज गर ।