इन्डो–प्यासेफिक स्ट्राटेजी र एमसिसी सम्झौता

२०७८ भाद्र २८ गते, सोमबार

पाटन जंगली

नेपालको सडकदेखि सदनसम्म चर्को रुपमा बहस, आन्दोलन, आरोप प्रतिआरोप गर्दै राष्ट्रवाद र राष्ट्रघातका कोणहरुबाट व्यापक चर्चा बटुलिरहेको मिलिनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (कम्प्याक्ट) प्रति सारा नेपालीको ध्यान तीखो ढंगले परेको छ । यो सम्झौता भन्दा अघि नेपालले अन्य थुप्रै दातृ निकायहरुबाट ऋण र अनुदान सम्बन्धी सम्झौताहरु गरेको भएता पनि यस प्रकारको बहस र विरोध भएको पाइँदैन । ७७ पृष्ठको लामो एमसिसी सम्झौता हामीमध्ये कतिले गहिरो अध्ययन गरेका छौँ र त्यसभित्र खास दफाहरु के – के छन् यो त बहस र अध्ययनको विषय भयो । तर यो सम्झौतालाई गहिरो अध्ययन गरेका विभिन्न बुद्धिजीवी, विज्ञहरुले आ–आफ्नै धारणा राखेका छन् । कतिले यो नेपालको हितमा छ त कतिले हितविपरीत छ । राजनीतिक दलहरुमा पनि त्यही प्रकारका धारणाहरु देखापरेका छन् । यसप्रकारका धारणाहरुले नेपाली जनतालाई दिगभ्रमित पार्ने खतरा देखापरेको छ । तर एउटा सत्य के हो भने यो सम्झौताका कतिपय धारा र अनुसूचीहरु नेपालको हितमा नभएको स्पष्ट देखिन्छ ।

एमसिसी सम्बन्धी देखापरेका दुई धारहरुका आ–आफ्नै तर्कहरु छन् । समर्थक पक्षहरु भन्छन्, यो विशुद्ध आर्थिक सहायता हो यो नेपालको पक्षमा छ । सम्झौतामा लेखिएका सतप्रतिशत धाराहरु दुइपक्षीय हितकर छन् । विपक्षमा बहस गर्नेहरु भन्छन्, यो नेपालको हितमा छैन यसको पछाडि अमेरीकी सैन्य रणनीति लुकेको छ र सम्झौतामा लेखिएका धाराहरु असमान छन् । एउटा सोचनीय विषय के भयो भन्दा ठूला–ठूला विज्ञहरु, प्रोफेसरहरु, कुटनीतिज्ञहरु, परराष्ट्रविदहरु र राजनीतिज्ञहरुको एउटै विषयलाई हेर्ने दृष्टिकोण यति फरक किन ? यो प्रश्नको विषय हो । स्वतन्त्र ढंगले यसको सुक्ष्म अध्ययन गर्दा जुन विज्ञहरु वा राजनीतिज्ञहरु पक्षमा वकालत गर्ने गर्छन् उनीहरुले विशुद्ध आर्थिक पाटोबाट मात्र विषयको बहस र अध्ययन गर्ने गरेको पाइन्छ । कतिपयहरुको तर्क छ यो प्रोजेक्ट नेपालमा आएन भने अमेरिका रिसाउने र अन्य मुलुकहरुबाट समेत अनुदान सहायता नपाउने तर्क छ । कतिपय भन्छन्, यसले नेपालको विकासक्रममा क्रान्ति नै ल्याउछ त्यसकारण यसलाई जस्तोसुकै अवस्थामा पनि लागू गर्नुपर्छ ।

सर्वप्रथम हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भन्दा एमसिसीको विषयमा अध्ययन र बहस गर्दा नेपाललाई प्राथमिकतामा राख्यौँ की राखेनौँ भन्ने विषय महत्वपूर्ण हुन्छ । जहाँसम्म विकासको कुरा छ, कुनै अनुदान वा दयामायाबाट मात्र देशविकास हुन्छ भन्ने सोचविचार र तर्क राख्नु अत्यन्तै काइते तर्क र मगन्ते सोच, परनिर्भतालाई बढुवा दिनु, दलाल प्रवृत्तिबाट प्रेरित भएको सोँच र विचार हो । यहाँ सजक हुनुपर्ने कुरा के छ भने अमेरिकन वा शक्ति राष्ट्रहरुले हरेक कदम चाल्दा क्षणभरमै नतिजा आउने गरी चाल्दैनन् त्यसको नतिजा ५० वा १०० वर्षपछिसम्मको हिसाब गरी चाल्दछन् । त्यसको एउटा स्टेप एमसिसी हो । नेपालमा बहसको रुपमा रहेको एमसीसीका धाराहरु कति समान छन् त्यो त तल उल्लेख गर्नेछु तर यो प्रोजेक्ट विशुद्ध विकासको लागि मात्र छैन । दक्षिण एसियामा पहिलो चोटी प्रबेश पाएको एमसिसीको रोजाइमा नेपाल नै किन प¥यो ? यदि शुद्ध विकास सहायता हो भने जसरी पनि पास गराउन अमेरिका किन लागि परेको छ ? अर्को गम्भीर र सोचनीय विषय के छ भन्दा सम्भवत नेपालको इतिहासमा पहिलो चोटी कुनै अनुदान रकमलाई संसदबाट पास गराउन किन खोजिदैछ ? यो रहस्यको विषय बनेको छ ।

के हो एमसिसी ?

संयुक्त राष्ट्र संघको एउटा बैठकले विश्वमा गरिबी हटाउन विकसित राष्ट्रहरुले अल्पविकसित तथा विकास उन्मुख राष्ट्रहरुलाई आर्थिक सहायता (अनुदान) प्रदान गर्नुपर्ने भनेको थियो । त्यसकै कार्यान्वयन स्वरूप संयुक्त राज्य अमेरिकाले सन् २००४ मा तत्कालिन अमेरीकी राष्ट्रपति जर्ज डब्लु बुसको अवधारणा अन्र्तगत एमसिसी आएको हो । यसलाई अमेरिकाले सरकारी निगमको रुपमा विकास गरेको छ भने यसको परिचालन अमेरिकी विदेश मन्त्रालयबाट हुने ब्यवस्था छ । यसमा लेखिएका कतिपय प्राबधानहरु र कार्यक्रमहरु झट्ट सुन्दा र हेर्दा साच्चिकै खुल्ला हृदयका साथ ठूलो छाती देखाएको जस्तो देखिन्छ । तर यसको स्थापनाकालमै एमसीसीको सृष्टिकर्ता जर्ज डब्लु बुसले भनेका थिए, एमसीसीमार्फत् आफ्नो साम्राज्य विस्तार गर्ने र आफ्नो इसारामा चल्ने राष्ट्रहरुलाई सहयोग गर्ने आशयको अभिव्यक्ति दिएका थिए ।

एमसीसीको अन्तरवस्तु र गहिराइलाई बुझ्नुका साथै अमेरिकाको टोटल रणनीतिलाई बुझ्नुपर्ने आजको अनिबार्य आवश्यकता हो । दोस्रो विश्व युद्धपछि शक्तिमा आएको अमेरिकाको एक मात्र चिन्ताको विषय भनेको अमेरिकालाई सधै प्रथम बनाइ राख्नु हो । यो कुरा राष्ट्रपतिमा निर्बाचित भए लगत्तै डोनाल्ड ट्रम्पले पनि उल्लेख गरेका थिए । अमेरीकनहरुले हिजो नै हिसाब गरेका छन् कि अबको उदयमान शक्ति कुन हो र आफ्नो विरुद्ध टक्कर कसले दिन सक्दछ । यो कुरालाई हेक्का राख्दै हरेक गोष्ठीहरु सचेत ढंगले चल्ने गर्दछन् । त्योअन्तरगत सञ्चालित एउटा प्रोजेक्ट एमसिसी हो । अमेरिकाले यसलाई सप्टपावरको रुपमा प्रयोग गर्ने गरेको छ । अहिले अमेरिकाको टाउको दुखाइको विषय भनेको चीन नै हो । यसलाई कसरी कन्ट्रोल गर्ने उसको लागि ठूलो चुनौती भएको छ । दोस्रो विश्व युद्धपछि आपूm सुपरपावरमा पुगे लगत्तै उसले हिसाब गरेको थियो कि अबको लडाईको केन्द्र भनेको चीन र भारत नै हुन सक्छ अर्थात एसिया हो । युरोप, अफ्रीका लगायतका केही शक्ति केन्द्रहरुलाई अमेरिकाले आफ्नो कन्ट्रोलमा राखिसकेको छ । यी शक्तिहरु चाहेर पनि माथि उठ्ने र अमेरिकाको प्रतिस्पर्धामा जानसक्ने अवस्थामा छैनन् । त्यसैले अमेरिकाको अबको अर्जुन दृष्टि भनेको एसिया अर्थात ठोसमा चीन नै हो ।

अमेरिकाको काउन्सिल अन फरेन रिलेसन्सका अनुसार इण्डो–प्यासिफिक स्ट्राटेजीले भारतलाई केन्द्रबिन्दुमा राख्छ । एसिया क्षेत्रमा चीनको बढ्दो उपस्थितिलाई रोक्न भारतलाई अगाडि सार्दै अमेरिकाले आफ्नो रणनीतिलाई विस्तार गरिरहेको छ भनेका छन् । त्यसकै परिणामस्वरुप चीन विरुद्ध विभिन्न अदृश्य र दृश्य हत्कण्डाहरु अपनाउने गरेको पाइन्छ । जस्तो स्वतन्त्र तिब्बतको विषय, पछिल्लो चरण हङकङमा भएको आन्दोलनको विषयमा अमेरिकाको अभिव्यक्ति र भुमिका, साउथ चाइनामा भएको बिवाद र अमेरीकी भुमिका, चाइनिज सामानमा कर बृद्धि, चिनियाँ राजनीतिज्ञ र महत्वपूर्ण ओहदाका सरकारी अधिकारीहरुलाई प्रतिबन्ध लगाउनु जस्ता क्रियाकलापहरुले यसको पुष्टि गर्दछ । तसर्थ उदाउदो चीन र ठूलो बजार भएको भारतलाई कन्ट्रोल गर्नको लागि सामरिक दृष्टिले अति उपयुक्त स्थान नेपाल भएको कुरामा अमेरिकनहरुलाई राम्रोसँग बोध भएको छ । यसलाई जसरी पनि हासिल गर्न चाहन्छ ।

अमेरिकाले नेपालसँग कुटनैतिक सम्बन्ध बिस्तार गर्दा पनि सामरिक महत्वको बोध गरेको छ । सन् १९४७ मार्च २२ मा तत्कालिन अमेरिकी राष्ट्रपति ह्यारी एस ट्रमनको एउटा पत्रसहित अमेरिकाको विशेष कूटनीतिक मिसन अमेरिकी विदेश सेवाका वरिष्ठ अधिकारी जोसेफ सथरवेटको नेतृत्वमा नेपाल पठाइको थियो । १३ अप्रिलमा नेपाल आइपुगेका उनीहरुले २१ अप्रिल १९४७ मा राजा त्रिभुवनलाई उक्त पत्र थमाए । १२ दिनसम्म नेपालमा बसेको उक्त टोलीले नेपाल र अमेरिकाबीच व्यापार सम्झौता ग¥यो त्योसँगै नेपाल र अमेरिकाबीच कुटनैतिकसम्बन्धको बिस्तार सुरु भयो । डा. सिंहबहादुर बस्न्यातले आफ्नो शोधका लागि लिएको अन्तर्वार्ताका क्रममा नेपालका लागि पूर्वअमेरिकी राजदूत, सेनेटर जोन सरमन कुपरले, अमेरिकाले नेपालसँग सम्बन्ध गाँस्ने निर्णयका पछाडिको कारण खोलेका छन् । आफू नेपालका लागि प्रस्थान गर्दै गर्दा अमेरिकाको स्टेट डिपार्टमेन्टले छोटो ब्रिफिङ गर्दै उनलाई नेपालको महत्वको बारेमा दुई मुख्य कुरा भनेको थियो । पहिलोः नेपालको रणनीतिक अवस्थिति दोस्रोः सम्भव भएसम्म अमेरिकाले विश्वभर मित्रता बनाउने प्रयास । त्यतिबेला रणनीतिक महत्वको भन्न खोजिएको चीनको भोलिको भबिष्यलाई हेरेर भनिएको थियो । उक्त समयमा विश्वको एउटा ध्रुवको नेतृत्व सोभियतसंघले गरेको थियो भने चीन त्यसको अनुयायी थियो । तर चीनमा भएको नौलो जनवादी क्रान्ति र त्यसको नेतृत्वलाई हेर्दा निकट भविष्यमा नै चीन उदाउँदो अवस्थामा भएको सुस्पष्ट देखिन्थ्यो । त्यसलाई मध्यनजर गर्दै हिजोदेखि आजसम्म हरेक गतिविधिहरु सञ्चालन गर्ने गरिएको छ । एमसिसी त्यसकै पूरकको रुपमा नेपालमा प्रबेश गरेको पुष्टि हुन्छ ।

अमेरिकाले एक चरण चीन विरुद्ध नेपाली भूमि प्रयोग गरेर हेरिसकेको छ । २०३० सालमा मुस्ताङ जिल्लामा खम्पा विद्रोह गराउनुमा अमेरिकाको प्रत्यक्ष भुमिका रहेको देखिन्छ । त्यसमा तत्कालिन श्री ५ को सरकार पनि अमेरिकी जालमा परेको वा निरीह भएको देखिन्छ । यसो किन भन्न सकिन्छ भने चीनले पटक–पटक अनुरोध गर्दा पनि तत्कालिन नेपाल सरकारले त्यस प्रकारको गतिविधिलाई रोक्ने प्रयास गरेन । पछि चीनले आफ्ना विरुद्ध गतिविधि बढिरहे सेना ल्याएर आउने र त्यो विद्रोहलाई दबाउने भन्ने पत्र नेपाल सरकारलाई पठाएपछि मात्र नेपाल सरकारले सेना परिचालन गरी खम्पा विद्रोह नियन्त्रण ग¥यो । उक्त विद्रोहलाई नियन्त्रण गरिसकेपछि त्यहा भेटिएका हात हतियारहरु दोस्रो विश्व युद्धमा प्रयोग भएका अमेरीकन र इटालियन हतियारहरु भेटिए । त्यसैले अमेरिकाको चीन विरुद्धको रणनीति आजको नभई वर्षौदेखि चलिआएको हो । विगतमा नेपालका कतिपय विषयहरुमा भारतमार्फत आउने गरेको अमेरिका अब प्रत्यक्ष रुपमा आफ्नो उपस्थिती जनाउन चाहन्छ । त्यस अन्तरगत पहिलो प्रबेस द्वारको रुपमा एमसिसीलाई लिएको देखा पर्छ । दक्षिण एसियामा नै पहिलो चोटि एमसीसीले नेपालमा प्रबेश पाएको छ र यो सानो योजनाका साथ आएको छैन । यहाँ नेपालले ध्यान दिनु पर्ने कुरा के छ भने हाम्रा कारणले कुनै पनि मित्र राष्ट्रको सार्बभौमसत्ता माथि खतरा उत्पन्न हुने खालका क्रियाकलाप हुन दिनु हुदैन ।

इन्डोप्यासिफिक स्ट्राटेजी के हो ?

हिन्द प्रशान्त रणनीति (इन्डो प्यासिफिक स्ट्राटेजी) भनेको अमेरीकी रक्षा नीति हो । सन् २०१७ को नोभेम्बरमा भियतनाममा आयोजित दक्षिणपूर्वी देशका कार्यकारी प्रमुखहरुको सम्मलेनमा अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले इण्डो–प्यासिफिक स्ट्राटेजी अवधारणा र दृष्टिकोण अघि सारेका थिए । डोनाल्ड ट्रम्पले इन्डो प्यासेफिक स्ट्राटेजीलाई अमेरिकी सुरक्षा रणनीतिको अंग भएको बताएका थिए । सन् २०१७ अघि एसिया प्यासेफिक स्ट्राटेजीको रुपमा रहेको यो रणनीति चीन लक्षित गरि आएको छ । ९० को दशकबाट सुरु गरेको यो रणनीति अमेरिकाले कम्युनिज्मको प्रभावलाई नियन्त्रण गर्न रणनीति भूगोललाई समेटेर तयार पारेको सैन्य गठबन्धन हो ।सन् १९९३ बाट अमेरिकाले युरोपेली मुलुकबाट सुरु गरेको रक्षा साझेदारी पछिल्लो समय ८६ देशसँग भएको र १२ देश इन्डो प्यासेफिक क्षेत्रका रहेको अमेरीकी प्रतिवेदनमा सार्बजनिक गरिएको छ ।

अमेरिकी रक्षा मन्त्रालयले गठन गरेको ६ वटा सैन्य संरचना मध्ये इन्डो प्यासेफिक कमान्ड सबै भन्दा ठूलो सैन्य संरचना हो । यस कमान्ड अन्तर्गत हिन्द र प्रशान्त महासागरीय क्षेत्रमा अवस्थित ३६ देश रहेका छन् । यहाँ विश्वको ५० प्रतिशतभन्दा बढी जनसङ्ख्या र तीन हजारभन्दा बढी भाषाभाषीहरुको बसोबास रहेको छ । यो क्षेत्र २६ करोड वर्ग किलोमिटर तथा पूरै पृथ्वीको करिब ५२ प्रतिशत क्षेत्रमा सैन्य अपरेसन चलाउने गरी सन १९४७ जनवरी १ मा स्थापना भएको युएस प्यासिफिक कमाण्डो नामबाट सञ्चालन भएको यो रणनीति एसिया प्यासिफिक स्ट्राटेजी हुँदै २०१७ मा आएर इण्डो प्यासिफिक स्ट्राटेजीमा रुपान्तरण भएको हो । हिन्द महासागर र प्रशान्त महासागरीय क्षेत्रमा ठूला व्यापारिक केन्द्र, सैन्य शक्ति, आणविक क्षेत्रहरू, प्राकृतिक स्रोतसाधनहरु जलसम्पदा, सांस्कृतिक सम्पदा र सभ्यताहरु रहेका छन् । चीन, भारत, जापान, दक्षिण कोरिया, उत्तर कोरिया, इन्डोनेसिया, अस्ट्रेलिया जस्ता सबल राष्ट्रहरू यस क्षेत्रमा रहेका छन् । द्वन्द्व, शान्ति, सुरक्षा, आर्थिक विकास र विश्व व्यापारको दृष्टिकोणबाट यो क्षेत्र संसारका अरू क्षेत्रभन्दा बढी रणनीतिक महत्वको भएकोले अमेरिका इन्डो प्यासिफिक रणनीतिमा विशेष केन्द्रित भएको विभिन्नतथ्यहरुले पुष्टि गरेका छन् ।

सन् २०१७ मा अमेरिकाले अघि सारेको हिन्द प्रशान्त रणनीतिको मुख्य मक्सत भनेको आर्थिक तथा सैन्य हिसाबले उदयमान चीनलाई लक्षित गरि भारत र नेपाललाई बेस बनाउने गरि अघि सारिएको हो । त्यसको लागि सैन्य र सामरिक दृष्टिले भारतलाई इन्डो प्यासिफिक रणनीतिमा सामेल गर्न चाहन्छ र भारतसँग सैन्य साझेदारी भैरहेको कुरा अमेरीकी प्रतिबेदनमा उल्लेख गरिएको छ । चीन घेराउ गर्ने रणनीतिका साथ नेपाललाई पनि आफ्नो सैन्य रणनीतिमा सामेल गर्न चाहन्छ । नेपाल सरकारका तर्फबाट आधिकारिक जानकारी नगराइए पनि अमेरिकाले नेपाल पनि इन्डो प्यासेफिक स्ट्राटेजीमा सामेल भएको उनीहरुको आधिकारिक वेबसाइड र प्रतिबेदनहरुमा उल्लेख गरिएको छ । जसको खन्डन नेपालले आजका मिति सम्म गरेको छैन । नेपाल सहित दक्षिण एसियाका पाँच मुलुकसँग हिन्द प्रशान्त (इन्डो प्यासिफिक) रणनीतिअन्तर्गत रक्षा सहकार्य विस्तार गर्ने रणनीति सार्वजनिक गरेको अमेरिकाले प्रतिबेदनको एउटा अंशमा भनेको छ नेपालसँग प्राकृतिक प्रकोप मानवीय सहायता, शान्ति स्थापना सहकार्य, रक्षा व्यवसायिकता, स्थल सैन्य क्षमता अभिवृद्धि तथा प्रति आतंकवादको क्षेत्रमा रक्षा साझेदारी बढाउन चाहेको जनाएको छ ।

नेपाल इन्डो प्यासिफिक रणनीतिमा तानिनुकाकारण वि.सं. २०७५ पुस ४ गते परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप ज्ञवालीको अमेरिका भ्रमणका क्रममा त्यहाँका विदेशमन्त्री माइक पोम्पओसँग भएको द्विपक्षीय वार्तापछि अमेरिकी रक्षा नीति ‘इन्डो प्यासिफिक स्ट्राटेजी’मा नेपाल तानिँदै गएको छ । भेटवार्ताका क्रममा खुला, स्वतन्त्र र समृद्ध इन्डो–प्यासिफिक क्षेत्रमा नेपालको भूमिकाको विषयमा छलफल भएको अमेरिकी विदेश मन्त्रालयका सह प्रवक्ता रोवर्ट पालाडिनोले जनाएका थिए । उक्त भनाइ आएपछि परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप ज्ञवाली बोल्न बाध्य भए र उनले भने अमेरिकी विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ताको भनाइलाई खण्डन गर्दै भेटवार्ताका क्रममा इन्डो प्यासिफिक ‘स्ट्राटेजी’ नभइ ‘रिजन’मा छलफल भएको स्पष्टीकरण दिएका थिए । यो विषयले नेपालको प्रतिनिधि सभामा समेत ठाउँ पाएको छ । प्रतिनिधि सभाको विशेष समयमा बोल्दै तत्कालिन राजपाका संसद राजकिशोर यादवले यो विषय उठाउदै परराष्ट्रमन्त्रीको जवाफ मागेका थिए । एउटा प्रश्नको विषय के हो भने अमेरिकाले नेपाललाई जसरी पनि इन्डो प्यासिफिक स्ट्राटेजीमा लिन किन चाहन्छ ? पछिल्लो समय कुटनीतिक भ्रमणका नाममा अमेरीकी उपस्थिति बढ्दो छ । यो सँगै इन्डो प्यासिफिक कमाण्डको सक्रियता समेत नेपालमा बढ्दै गएको छ । सन २०१९ को सुरुवातमै इन्डो प्यसिफिक कमाण्डका प्रमुख कमाण्डर एड्माइरल फिलिप एस डेभिडसनले नेपालको भ्रमण गरेर फर्किनु, सन् २०१९ मै अमेरिकाबाट उपमन्त्री स्तरका दुई अधिकारीहरु नेपाल भ्रमणमा आउनु, अमेरिकी रक्षा उपराज्यमन्त्री जोसेफ फ्लेटरको भ्रमण हुनु र बीआरआईको आलोचना गर्दै नेपाललाई इन्डो प्यासिफिक स्ट्राटेजीको हिस्साको रुपमा चर्चा गरिनु, साथै नेपालका राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी नेतृत्वको प्रतिनिधि मण्डल टोलीले नेपाल र चीनबीच सन् २०१६ मा भएको पारवहन सन्धीको प्रोटोकलमा हस्ताक्षर गरेर नेपाल फर्किएको सातापछि नै अमेरिकी दक्षिण तथा मध्ये एसिया मामिला हेर्ने कार्यबाहक अमेरिकी उपमन्त्री डेभिड रान्जले नेपालको भ्रमण गर्नुले नेपाल इन्डो प्यसिफिक स्ट्राटेजीको अर्थात अमेरिकाको लागि कति महत्वको रहेछ भन्ने सहजै बुझ्न सकिन्छ । एमसीसी यसकै एउटा पार्टको रुपमा नेपाल छिरेको छ, यसलाई अमेरिका जसरी पनि लागू गराउन चाहन्छ । केहि विज्ञ र राजनीतिक पार्टीका जिम्मेवार ब्यक्तिहरुको तर्क छ, एमसिसी इन्डो प्यासिफिक स्ट्राटेजीअन्र्तगत छैन यो फरक हो भन्ने गरेका छन् । यसमा धेरै टिप्पणी गर्नु भन्दा पनि अमेरिका स्वयमले एमसीसी पनि हिन्दप्रशान्त रणनीतिको अभिन्न हिस्सा भएको बताउँदै आएको छ । केही समय अघि अमेरिकी विदेश सहायक मन्त्री रेण्डल जी स्काईभरले एमसीसी पनि हिन्दप्रशान्त रणनीतिको हिस्सा भएको बताइसकेका छन् भने काठमाडौँ स्थित अमेरिकी दूतावासले त्यसको पुष्टि गरिसकेको छ । स्वयम् एमसीसीको जन्म दाता (अमेरिका) ले नै एमसिसी इन्डो प्यासिफिक स्ट्राटेजीको हिस्सा हो भनिरहेको परिबेशमा नेपालका दल र तिनका नेतृत्वहरुले आँखा चिम्लिनु भनेको दालमा बहुत कुच काला हे ।

के छ त एमसिसी सम्झौतामा ?

नेपालमा बहु चर्चाको विषय बनेको मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन सम्बन्धी गरिएको सम्झौतामा छोटो टिप्पणी गर्न खोजिएको छ ।

संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालकोतर्फबाट अर्थमन्त्रालय तथा संयुक्तराज्य अमेरिकाकोतर्फबाट मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसनकाबीचमा सम्पन्न भएको मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (कम्प्याक्ट) सम्झौता हो । यो ७७ पृष्ठ लामो हुनुका साथै ८ धारा ४० दफा ७ अनुसूची ‘क’ देखि ‘ट’ सम्म परिशिष्ट रहेको छ । सन् २०१७ सेप्टेम्बर १४(वि.सं. २०७४ भाद्र २९) गते बिहीबारका दिन वासिङ्गटन डिसी शहरमा अंग्रेजी भाषामा सम्पन्न भएको थियो । जसमा नेपालका तर्फबाट अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की र अमेरिकाको तर्फबाट मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसनका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (कायमुकायम) ले हस्ताक्षर गरेका थिए । त्यस समयमा नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति तथा तत्कालिन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नेपालका प्रधानमन्त्री थिए । उक्त हस्ताक्षर गरिएको सम्झौतामा एमसीसीले नेपाललाई ऊर्जा क्षेत्र र यातायात क्षेत्रका लागि दुई चरणमा गरी ५० करोड (५०० मिलियन) अमेरिकी डलर अनुदान दिने भनिएको छ भने नेपालले पनि १३ करोड (१३० मिनियन) अमेरिकी डलर उक्त परियोजनामा लगानी गर्ने भनिएको छ । एमसिसी र नेपाल सरकारकोबीचमा भएको सम्झौताको पहिलो पृष्ठदेखि अन्तिम पृष्ठसम्म अध्ययन गर्दा यो दुई देश बीच हुने सन्धी सम्झौताको रुपमा गरिएको छ । यसका विभिन्न धारा अनुसूचीहरुमा तत्कालिन, मध्यकालिन र दिर्घकालिन असर पार्ने खालका कुराहरु उल्लेख गरिएका छन् । यहाँ अवगत हुनुपर्ने के कुरा जरुरी छ भने एमसिसी र नेपालबीच भएको सम्झौता कुनै दुई देशीय सम्झौता नभइ एउटा कम्पनीसँग निश्चित योजनामा सीमित समयको लागि गरिएको करारनामा वा सम्झौता हो ।

असमान धारा र अनुसूचीहरु

१) धारा ३ को दफा ३.२ को झचञ मा भनिएको छ – सरकारले आफ्नो तर्फबाट एमसीसीलाई बौद्धिक सम्पतिको कुनै अंश वा अंशहरु हाल ज्ञात भएका वा यस पश्चात् विकसित हुने एमसीसीले उपयुक्त देखेको कुनै माध्यममा जुनसुकै परियोजना (उत्पादन, पुनः उत्पादन, प्रकाशन, परिवर्तन, प्रयोग, सन्चय, रुपान्तरण वा उपलब्ध गराउने अधिकार समेत) का लागि अबिच्छिन्न, अपरिवर्तनीय, रोयल्टीरहित, विश्वब्यापी, पूर्णरुपमा भुक्तान गरिएको, हस्तान्तरण गर्न सक्ने अधिकार तथा प्रयोग गर्न वा गरेको हुन अनुमति प्रदान गर्दछ ।

२) धारा ५ को दफा ५.१ को झकञ मा भनिएको छ – एक पक्षले अर्को पक्षलाई ३० दिनको लिखित पूर्व सूचना दिई पुर्णरुपमा बिना कुनै कारण यो सम्झौता अन्त्य गर्न सक्ने छ । एमसिसीले सरकारलाई ३० दिनको लिखित पूर्व सूचना दिई आंशिक रुपमा बिना कुनै कारण यो सम्झौता वा एमसिसी वित्तिय ब्यवस्था अन्त्य गर्नसक्ने छ ।

३) धारा ५ को दफा ५.१ को झखञ को सम्झौता अन्त्य हुने परिस्थितीको(३) मा भनिएको छ – एमसिसी वित्तिय ब्यवस्थाको उपयोग वा प्रस्तुत सम्झौताको निरन्तर कार्यान्वयन वा कार्यक्रमले वर्तमान वा भविष्यमा लागू हुने प्रचलित कानुन वा संयुक्त राज्य अमेरिकाको सरकारको नीति उल्लङ्घन गरेमा ः

४) धारा ६ को दफा ६.४ मा भनिएको छ – लागू हुने कानुन ः– प्रस्तुत सम्झौता एक अन्तर्राष्ट्रियसम्झौता हो र सोही अनुरुप यो सम्झौताका हकमा अन्तर्राष्ट्रिय कानुनका सिद्धान्तहरु लागू हुनेछन् ।

५) धारा ६ को दफा ६.८ मा भनिएको छ – एमसिसी प्रस्तुत सम्झौताको कार्यान्वनको लागि संयुक्त राज्य अमेरिकाकोतर्फबाट कार्यरत संयुक्तराज्य अमेरिकाको सरकारी निगम हो । प्रस्तुत सम्झौता अन्र्तगत कुनै पनि क्रियाकलाप वा अकर्मण्यताबाट उत्पन्न हुने कुनै पनि हानी वा दाबीप्रति एमसिसी तथा संयुक्त राज्यअमेरिकाले दायित्व बहन गर्दैन । सरकारले एमसिसी वा संयुक्त राज्य सरकार वा एमसिसी वा संयुक्त राज्य सरकारका कुनै वर्तमान वा निवर्तमान अधिकारी वा कर्मचारी विरुद्ध प्रस्तुत सम्झौता अन्र्तगतका क्रियाकलाप वा अकर्मण्यताबाट उत्पन्न हुन सक्ने कुनै पनि हानी, नोक्सानी, चोटपटक, वा मृत्यु सम्बन्धी कुनै वा सम्पुर्ण दाबीहरु परित्याग गरेको छ । सरकारले उल्लेखित कुनै पनि निकायका विरुद्ध त्यस्तो हानी, नोक्सानी, चोटपटक वा मृत्युका सम्बन्धमा कुनै प्रकारको दाबी वा कानुनी प्रकृया अवलम्बन नगर्ने कुरामा सहमत जनाएको छ । प्रस्तुत सम्झौता अन्र्तगतका क्रियाकलाप वा अकर्मण्यताबाट उत्पन्न हुने कुनै हानी दाबीका सम्बन्धमा एमसिसी तथा संयुक्त राज्य सरकार वा एमसिसी वा संयुक्त राज्य सरकारका कुनै वर्तमान वा भूतपूर्व अधिकारी वा कर्मचारीहरु नेपालका कुनै पनि अदालत तथा न्यायाधिकरणको क्षेत्राधिकारबाट उन्मुक्त रहने छन् भनि सरकारले सहमत भएको छ ।

६) धारा ७ को दफा ७.१ मा भनिएको छ – आन्तरिक शर्तः प्रस्तुत सम्झौता लागू गर्न आवश्यक आन्तरिक शर्तहरु पूरा गर्न सरकारले समयमै शुरुवात गर्ने छ । प्रस्तुत सम्झौता लागू भएपश्चात प्रस्तुत सम्झौता र नेपालको राष्ट्रिय कानून बाझिएमा प्रस्तुत सम्झौता लागू हुनेछ भन्ने पक्षहरुको बुझाई छ ।

७) अनुसूची ५ को झकञ मा भनिएको छ – सरकारले एमसिसीलाई सार र रुपमा चित्त बुझ्ने योजना तयार पारी पठाउनुपर्ने छ र त्यस्तो योजना पठाउदा, भारत सरकारले सो योजनाको समर्थन गरेको हुनु पर्नेछ । त्यस्तो योजनाले (१) नयाँ बुटवल अन्तरसीमा गोरखपुर प्रशारण लाईन निर्माणको लागि आवश्यक प्रमुख वित्तिय तथा प्राबिधिक कार्ययोजना र (२) सो को परिचालनका लागि आवश्यक सिद्धान्त समेटेको हुनुपर्ने ।

८) अनुसूची ५ को झखञ मा भनिएको छ – सरकारले संघीय संसद्मा विद्युतीय नियमन आयोगसम्बन्धी विधेयक पारित भएको वा विधेयक पारित गर्ने काममा एमसिसी सन्तुष्ट हुनेगरि प्रगति भएको कुराको प्रमाण सरकारले एमसिसी समक्ष पेश गरेको हुनुपर्ने ।

निचोड

माथि उल्लेखित असमान धारा र अनुसूचीहरुका अलावा अन्य धारा र अनुसूचीहरु पनि सोचनीय छन् । धारा २ को दफा २.८ मा कर सम्बन्धी गरिएको ब्यवस्था र यसकै (ग) र (घ) मा राखिएको प्राबधानका विषय पनि सोचनीय छन् । यस्तैगरी धारा ३ को दफा ३.७ को झखञ मा लेखाङ्गन सम्बन्धी गरिएको ब्यवस्थाले नेपाल सरकारको अधिकारलाई न्यूनीकरण गरिएको छ । यस्तै सम्झौता लागू हुनका लागि शर्तहरुमा धारा ७ को दफा ७.२ को (१) र (२) मा पनि एमसीसीलाई स्वीकार्य प्रतिनिधि नियुक्त गरेको तथा त्यस्तो प्रतिनिधिले हस्ताक्षर गरेको हुनुपर्ने भनिएको छ । यस्तै अनुसूची १ को झगञ को झगञ मा ब्यवस्थापन इकाईको प्रमुख वा अन्य कर्मचारी नियुक्ति गर्दा एमसीसीले स्वीकार (नो अब्जेक्सन) गरेको ब्यक्ति मात्र हुनेछ भन्ने ब्यवस्था गरिएको छ । यस्ताप्रकारका असमान विषयहरु उल्लेख भएको एमसिसी सम्झौता नेपालमा लागू गरियो भने यसको मूल्य भाबी सान्तानहरुले चुकाउनु पर्नेछ । सम्झौतामा अन्त्य, निलम्बन वा समाप्ति हुने सन्दर्भमा भनिएको छ, अमेरिकाको वर्तमान कानून र भाबी बन्ने कानूनलाई उल्लङ्घन गरेमा भन्ने कुराको के अर्थ हुन्छ ? यो रहस्यमय र कपटपूर्ण छ । अमेरिकाको रक्षा वा प्रतिरक्षा नीतिमा असर परेमा भन्न खोजिएको छ । खासगरी चीनसँगको सम्बन्ध र अरु अमेरिकाको बिपक्षमा हुने राष्ट्रहरुसँगको सम्बन्धबाट नेपाललाई कम वा कटप गर्न खोजिएको छ । यो सम्झौताअनुसार नेपालले चीन वा उसको बिपक्षमा हुने राष्ट्रहरुसँग दुई पक्षीय सन्धि, सम्झौताहरु ग¥यो वा गर्नुपर्ने अवस्था आयो भने अमेरिकाको स्वीकृति चाहिने छ । अन्यथा त्यो अमेरिकालाई मान्ने हुने छैन र उसको कानुन बिपरित हुने छ । अमेरिकाले आफ्ना शत्रु राष्ट्रहरुसँग हुने जस्तोसुकै सहकार्यलाई पनि अमेरिकाको विरुद्धको कार्य ठान्ने छ । २०१९ को इन्डो–प्यासिफिक रणनीति प्रतिवेदनमा चीनलाई हालको शक्ति सन्तुलन बिगार्न खोज्ने ‘रिभिजनिस्ट’ शक्ति र रुस र उत्तर कोरियालाई ‘दुष्ट पात्र’ भनिएको छ  । यसमा नेपाल फस्यो भने चीनको कस्तो कदम हुन्छ र नेपालको अवस्था के हुन्छ । चीन चुप नलाग्ने कुरा सिजिन्पिङ्ग राष्ट्रपतिमा निर्वाचित भए लगत्तै भनेका थिए, अब चीनले छिङ्ग राजाहरुले गरेको गल्ती दोहोरिन नदिने भनेका थिए ।

नेपालका कतिपय विज्ञहरुले एमसिसी इन्डोप्यासिफिक स्ट्राटेजीअन्तर्गत छैन भन्ने गरेका छन् । यदि उहाँहरुले भने जस्तै हो भने पनि अमेरिकाको भोलि बन्ने कानुनले एमसिसी इन्डोप्यासिफिक स्ट्राटेजीको अङ्गको रुपमा समावेश गरेमा के हुन्छ ? यो ती विज्ञहरुलाई प्रश्न हो । अर्को विषय एमसिसी सम्झौतालाई नेपालको संघीय संसद्बाट पारित गरिनु पर्ने भन्नुको अर्थ के हो ? हालसम्म नेपालमा कुनै विदेशी वा स्वदेशी सरकारी वा गैरसरकारी संघसंस्थाहरुसँग गरिने सम्झौताहरु मन्त्रीस्तरीय क्याबिनेटले अनुमोदन र लागू गर्न सक्छ । तर, यो सम्झौताको हकमा संसदमा अनिबार्य अनुमोदन किन गराउनु प¥यो ? यसको भित्री नियत भनेको सम्झौतालाई अमेरिकाले प्रचलित नेपालको कानुनभन्दा माथि राख्न चाहन्छ । यसमा समाबेश गरिएका कतिपय धारा र अनुसूचीहरु नेपालको कानुनसँग बाझिने र नेपालको कानुनलाई निस्क्रिय पार्ने खालका भएको हुँदा संसद्बाट अनुमोदन गराउन चाहन्छ । अर्को विषय एमसिसी सम्झौतामा भनिएअनुसार भौतिक र बौद्धिक सम्पतिमा नेपालको अधिकार नहुने कुरा उल्लेख गरिएको छ । यदि एमसिसी परियोजना पाँच वर्षकै लागि हो भने पाँच वर्ष पछि एमसिसी फर्किदा त्यो सम्पति कसको हुन्छ ? धारा ६ को ६.८ मा उल्लेख गरिएको प्राबधानले त झन् एमसिसी र अमेरिकाका कुनै वर्तमान र भूतपूर्ब कर्मचारी वा अधिकारीहरुले नेपालमा जस्तोसुकै क्रियाकलाप गरे पनि नेपालको कुनै पनि कानुनले केही गर्न नसक्ने कुराको सुसूचित गरिएको छ । यसको अर्थ नेपालमा उसले आफ्नो स्वार्थ पूरा हुने जुनसुकै क्रियाकलाप गरे पनि नेपाली मूकदर्शक बन्ने र उसलाई सघाउने हुन्छ । के यो सही छ त ? यी यावत् प्रश्नहरुको जवाफ नेपाली जनतालाई सपाट ढंगले चाहिएको छ । यहाँ कुनै दातृ राष्ट्रहरुबाट अनुदान ल्याउनै हुँदैन भन्ने प्रश्न होइन, कुरा के मात्र हो भने त्यस्ता प्रकारका परियोजनाहरु ल्याउँदा राष्ट्रलाई तत्कालीन र दीर्घकालीन रुपमा असर पार्ने खालको छ कि छैन अर्थात् राष्ट्रिय हित अनुकूल छ कि छैन भन्ने कुरा महत्वपूर्ण हुन्छ । केही विज्ञहरु खास गरी डबल (नेकपा) भित्र बनेको एमसिसी अध्ययन समितिले संशोधन गरेर पास गर्नु पर्ने प्रतिबेदन बुझाएको छ । यसको झिनो आशा गर्नेहरुको आशामा पनि अमेरिकी राजदूतले चिसो पानी खन्याएका छन् । १८ फेब्रुअरी २०२० मा बिबिसी नेपाली सेवाका सञ्जय ढकालसँगको बिशेष कुराकानीमा अमेरिकी राजदूत ¥यान्डी बेरीले पाँच वर्षसम्म लगाएर गरिएको सम्झौता अहिले आएर कुनै संशोधन हुन नसक्ने जनाएका छन् ।

पश्चिमा शक्तिहरुको एउटा पुरानो तरिका के छ भने ब्यापारको कभरमा छिर्ने र उक्त देशलाई कंगाल बनाएर छोड्ने इतिहासहरुले बारम्बार पुष्टि गरिसकेका छन् । त्यही दुष योजनाका साथ एमसिसी नेपालमा छिर्दैछ । एमसिसी भनिने संस्था स्वतन्त्र वा गैरसरकारी संस्था होइन यो अमेरिकी जनताको करबाट खडा गरिएको सरकारी निगम हो र यसको परिचालन अमेरिकी स्वार्थलाई केन्द्र बनाएर गरिन्छ । त्यसैले देशका सम्पूर्ण बुद्धिजीविहरु, प्रोफेसरहरु, कुट्नीतिज्ञहरु, परराष्ट्रविद्हरु, राजनीतिक दलहरु, युवा, विद्यार्थीहरु, सचेत नागरिकहरु र आमनेपाली जनताहरुले यो विषयलाई स्वतन्त्र ढंगले नेपाल र नेपालको सार्बभौमसत्ता र पञ्चशीलको सिद्धान्तलाई ध्यानमा राख्दै अध्ययन, अनुसन्धान र बहस विश्लेषण गर्नुपर्ने आजको आवश्यकता छ ।

प्रतिक्रियाहरु