एमसीसी र इष्ट–इन्डिया कम्पनि उस्तै–उस्तै

२०७८ भाद्र २० गते, आईतवार
हस्तबहादुर केसी



सत्तारुढ दल नेपाली काँग्रेस, सत्तागठबन्धनदल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माके), नेकपा (एकीकृत समाजवादी) र प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले) र ती राजनीतिक दलका नेताहरु प्रधानमन्त्री समेत रहेका शेर बहादुर देउवा, पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ माधवकुमार नेपाल र केपी ओलीलाई भेटेर व्यापक दबाब दिएर अमेरिकी सहयोग नियोग मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) संसदबाट पारित गराउनका लागि एमसीसीकी उपाध्यक्ष फातिम सामुर र सहायक उपाध्यक्ष जोनाथन ब्रुक्स आगामी हप्ता नेपाल आउँदै छन् । अमेरिकी सहयोग नियोग मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) के हो ? अमेरिकाले किन यसलाई संसद्बाट पारित गराउन मरिहत्ते गरिरहेको छ ? र नेपालका सबै संसद्वादी दलहरू नेपाली काँग्रेस (हाल सत्तारुढ रहेको), नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले), नेकपा (एकीकृत समाजवादी), नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माके) लगायतका संसद्वादी राजनीतिक दलहरू नेपाली जनताको ठूलो दबाब हुँदाहुँदै पनि यस राष्ट्रघाती एमसीसी पारित गराउन किन मरिहत्ते गरिरहेका छन् ? यस विषयमा स्पष्ट हुन जरुरी छ । यस राष्ट्रघाती एमसीसीका बारेमा नेपालमा लामो समयदेखि बहस चल्दै आएको छ र यो के हो ? भन्ने बारेमा पनि पहिलेदेखि नै बहस चल्दै आएको छ । अमेरिकी सहयोग नियोग मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) सन् २००४ मा आर्थिक सहयोगको प्रलोभन देखाएर नेपाल जस्ता गरीब राष्ट्रहरु र नेपालका जस्ता आफ्ना दलालहरुलाई आफ्नो बनाई राख्ने र ती देशहरूको श्रोत सम्पदाहरु आफ्नो देशमा लैजाने उद्देश्यले स्थापना गरेको हो ।
नेपाललाई पनि सन २०१४ मा सम्झौता छनौट गरिएको थियो । र, सन् २०१७ अर्थात् २०७४ साल भदौ २९ गते तत्कालीन नेपाली काँग्रेसको देउवा सरकारका अर्थ मन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले अमेरिकाको राजधानी वासिङ्गटन डिसिमा गएर नेपाल सरकारको तर्फबाट हस्ताक्षर गरेर सम्झौता गरेका थिए । यो सम्झौता २०७७ साल भदौ १६ गतेसम्म सम्पन्न गर्ने भनिएको थियो । ५ सय मिलियन अमेरिकी डलर रकम सहयोग अनुदान दिने गरी सम्झौता गरिएको थियोे । ३०० किलोमिटर विद्युत प्रसारण लाइन र सडक मर्मतसम्बन्धी अनुदान सम्झौता कार्यान्वयन प्रक्रिया यही भदौ २९ गते ४ वर्ष पूरा हुँदैछ । एमसीसीको संसदबाट पारित गराउने प्राबधान छैन तर नेपाल सरकारले संसदबाटै अनुमोदन गराउने प्रतिबधाता जनाएकोले अमेरिकाले पनि अनुमोदनका लागि अडान राख्दै आएको छ एमसीसी अमेरिकी इन्डो – प्यासिफिक आइपिएसको अंग रहेकोले यसको व्यापक विरोध भैरहेको छ ।
यति धेरै विरोध हुँदाहुँदै पनि किन अमेरिकाले नेपालमा एमसीसी पारित गराउन मरिहत्ते गरेको छ ? भन्ने प्रश्न नै सबैभन्दा महत्वको प्रश्न हो । पहिलेदेखि यस विषयमा व्याख्या हुँदै आएकै छ । अमेरिकी साम्राज्यवादले नेपालका आफ्ना दलाल शासकहरु र संसदवादी दलका नेताहरुलाई आर्थिक लोभको हरियो घाँस देखाएर नेपाल भित्र छिर्ने र पाइलो टेक्ने निहुँ मात्र बनाएको हो र नेपालका उसका दलालहरु । पनि त्यति जाबो ५० अर्ब सहयोगले नेपालको कति पो विकास हुने हो ! खरबौको भ्रष्टाचार गरेका छन् । ६ अर्ब बेरुजु उठाउनै बाँकी छ । ७ वटा प्रदेशहरुले मात्र १३ अर्ब बेरुजु गराएका छन् । अन्य स्थानीय निकायहरू र पालिकाहरुको कुनै हिसाब–किताब नै छैन । यस प्रकारका भ्रष्ट र अनैतिकहरुले नेपाल र नेपाली जनताको हित र विकासको निम्ति नभएर आफ्नो मालिकलाई खुसी पार्ने र अमेरिकालाई नेपाल छिर्ने बाटो तय गरिदिने उद्देश्यले यस प्रकारको राष्ट्रघाती एमसीसी सम्झौता गरेका हुन् भन्ने कुरा प्रष्ट भइसकेको छ ।
जसरी बेलायती साम्राज्यवाद इष्ट–इन्डिया कम्पनिको नाममा व्यापार गर्ने बाहाना पारेर भारत छिरेको थियो र पछि सरनै बनाएर लगभग ३०० वर्षसम्म भारतमा शासन गरेको थियो, त्यही बेलायतले इष्ट–इन्डिया कम्पनिको नाममा भारत प्रवेश गरेर ३०० वर्षसम्म शासन गरे कै तरिका अप्नाएर अहिले अमेरिकी साम्राज्यवाद पनि आर्थिक सहयोग गर्ने निहुँ बनाएर नेपाल छिर्ने र आफ्नो सैन्य रणनीति पूरा गर्ने उद्देश्य राखेको छ । भविष्यमा नेपालको राजनीति आफ्नो पकडमा लिँदै जाने अमेरिकी साम्राज्यवादको उद्देश्य रहेको आभास पाइन्छ । यस लेखमा म धेरै लामो लेख्न चाहन्न । पहिले–पहिले पनि प्रशस्तै मात्रामा लेखिसकेको छु, यहाँ थोरै उल्लेख गर्न खोजिएको विषय के हो भने अमेरिकी साम्राज्यवादले एमसीसीको निहुँ बनाएर नेपाल छिर्ने र नेपालमा आफ्ना सेनाहरु तैनाथ गरेर दक्षिण एशियामा चीनको प्रभावलाई रोक्ने उद्देश्यका साथ नेपाल छिर्न चाहेको छ । यो सबैले बुझेको कुरा हो कि त्यसो भएर अमेरिकाले नेपालका तीन महत्वपूर्ण स्थानहरु चितवन, पाल्पा र मुस्ताङमा सेनाको बटालियन राख्ने भएको छ । अर्को खतरा के हो भने एमसीसीको प्राबधान बमोजिम अमेरिकीहरूलाई नेपालमा नेपाली कानुन नलाग्ने भएकोले उनीहरूले नेपालमा जेजस्ता अपराधहरु गरे भने पनि नेपालको कानुनले केही पनि गर्न मिल्दैन । भोलि अमेरिकी सेनाहरुबाट नेपाली चेलीबेटीहरु बलात्कृत होलान्, अन्य अपराधका घटनाहरु घटाउलान्, त्यतिबेला नेपालको कानुनले उनीहरूलाई केही पनि कार्वाही गर्न सक्तैन । त्यसो भएर कुनै पनि हालतमा अमेरिकालाई नेपाल भित्र छिर्न दिनु हुँदैन ।
सत्तारुढ दल नेपाली काँग्रेसले जस्ताको त्यस्तै एमसीसी पारित गराउने अडानमा रहेको छ । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले) पनि जस्ताको त्यस्तै पारित गराउने अडानमा छ । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माके) र नेकपा (एकीकृत समाजवादी) ले केही परिमार्जन गरेर पारित गराउने पक्षमा रहेका छन् । उनीहरूको यो तरिका भनेको जसरी पनि अमेरिकी साम्राज्यवादलाई नेपाल छिर्ने बाटो तय गरिदिने र आफ्नो मालिकलाई खुसी पार्ने रहँदै आएको छ । मधेशवादी दलहरू अहिलेसम्म मौन देखिन्छन् । यदि आमराष्ट्रप्रेमी तथा देशभक्त जनताको घोरविरोध र अन्य देशभक्त, क्रान्तिकारी कम्युनिस्ट पार्टीहरुको व्यापक विरोधका कारण यो सम्झौता पारित हुन सकिरहेको छैन । यदि यति ठूलो विरोध हुँदाहुँदै पनि यहाँका शासकहरु र उसका दलालहरुले अमेरिकी साम्राज्यवादलाई नेपाल भित्र्याएछन् भने र अमेरिका पनि जबर्जस्त नेपाल छिरेछ भने नेपालमा गृह युद्ध निश्चित छ । यसलाई कसैले रोक्न सक्ने छैन र नेपालबाट तेस्रो विश्वयुद्धको शंखघोष हुने कुरा निश्चित छ ।
यदि त्यसो भयो भने जसरी अमेरिकी साम्राज्यवादले २० वर्षसम्म अफगानिस्तानमा आफ्नो सेना तैनाथ पार्दै ल्यायो । करीब ३००० हजार सैनिक तालिवानको आक्रमणको शिकार बनाइए र खरबौं अमेरिकी डलर खर्च गर्यो । तर, आज आएर उसका दलालहरु, असरफ घानीहरु विना चप्पलै रातारात देश छोडेर भाग्नु प¥यो र अमेरिकी साम्राज्यवाद पनि संसारबाटै नराम्रोसँग नाङ्गिएर “अब अर्को देशमा सेना पठाएर सहयोग गर्ने युगको अन्त्य भयो” भन्दै लजास्पद ढंगले हात पछाडि राखेर अफगानिस्तानबाट भाग्न बाध्य भएझैँ नेपालबाट पनि त्योभन्दा पनि महँगो र गह्रौं भारी बोकेर विश्वव्यापी रुपमा अत्यन्तै लज्जास्पद ढंगले भाग्नुपर्ने दिन आउने छन् । साथै जसरी सन १९५३ मा उत्तर कोरियाबाट सन् १९७५ मा भियतनामबाट फेरि कहिल्यै फर्केर नहेर्ने गरी भागेको थियो, त्यही तरिकाले भाग्नु पर्ने दिनहरू आउने छन् । त्यसो भएर नेपालका उसका दलाल तथा नोकर चाकरहरु र स्वयं उनीहरूको मालिक अमेरिकी साम्राज्यवादले पनि राम्ररी बुझ्न जरुरी छ ।
(लेखक वरिष्ठ माक्र्सवादी लेखक एवं राजनीतिक विश्लेषक हुन् ।)

प्रतिक्रियाहरु